नेभिगेसन

खोज

टहरामै ज्यान गुमाइरहेका छन् भूकम्पपीडित

टहरामै ज्यान गुमाइरहेका छन् भूकम्पपीडित जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित २०८० सालदेखि अझै अस्थायी टहरामै छन् । अस्थायी टहरामा रहँदा बर्खामा झरी र हिउँदामा ठन्डीबाट बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिला जोखिममा छन् । टहरामै भएका गर्भवती, सुत्केरीहरूमा शरीर सुन्निने, निमोनियाजस्ता स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन् । आमासँगै नवजात शिशुहरूमा निमोनियाजस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखा परिरहेको छ । नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार दुई वर्षको अवधिमा चिसोका कारण ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाएका हुन् ।

खेतबारीमा जथाभावी घातक विषादी, मानव स्वास्थ्यमा हानि

खेतबारीमा जथाभावी घातक विषादी, मानव स्वास्थ्यमा हानि बाली नालीमा किरा देखिनेबित्तिकै किसानले विषादी खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले विषादी प्रयोग बढेको छ । बढ्दो विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्य मात्रै होइन, पर्यावरण र पारस्थितिक प्रणालीमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । कृषकले जथाभावी रासायनिक विषादी हाल्दा शत्रुनाशक प्राकृतिक किरा मर्ने र कडा खालको विषादी पनि सजिलै पचाउन सक्ने नयाँ किराहरूको पैदा हुने जोखिम बढेको राष्ट्रिय कीट विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका कीटविज्ञ काशीनाथ चिलुवालले बताए ।

कर छलीमा दलहरू

कर छलीमा दलहरू राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्तसहित ६२ वटा राजनीतिक दलले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर छली गरेको पाइएको छ । उनीहरूले घर बहाल कर, कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र अन्य अग्रिम कर छलेको भेटिएको छ । दलहरूले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने आश्वासनसहित चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेकै वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गरेका हुन् । दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशकसहित अरू लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउँदा दलहरूले कर छली गरेको र दलका लेखा प्रणाली अपारदर्शी पाइएको छ । यसले दलहरुको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

लक्जेम्बर्गको नक्कली भिसा, सक्कली श्रम स्वीकृति

लक्जेम्बर्गको नक्कली भिसा, सक्कली श्रम स्वीकृति लीलबहादुरको बंगलामुखीसँगै केशव गौतम र शारदा रिजाल दम्पतीले सञ्चालन गरेको पल्सवेभ तथा सब कुरा कन्सल्टेन्सीले पनि विदेश पठाउने भन्दै भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन गरी ठगी गरेको भनेर ४ सय ९३ जनाले विभागमा उजुरी दिएका छन् । दम्पती भने फरार छन् । ठगिएका मध्ये केहीलाई नक्कली भिसा र कागजातमा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिएको पाइएको छ । नेपाल, नयाँदिल्ली, टर्की र लक्जेम्बर्गसम्मै सेटिङ मिलाएको भन्दै जताबाट जसरी पनि उडाउने लीलबहादुरको आश्वासनलाई विश्वास गर्दा आफू ठगिएको तुलारामले बताए । “पहिला पनि एजेन्टले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सेटिङमै उडाउन सकेकाले पत्याउन कर लाग्यो,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ हुने गतिविधि देख्ने र भोग्ने साक्षी म आफैँ हुँ ।”

बाढीपहिरोले बगरमा परिणत हुँदै कृषियोग्य जमिन

बाढीपहिरोले बगरमा परिणत हुँदै कृषियोग्य जमिन

विदेशबाट फर्किएकाको सीप र क्षमताको फाइदा उठाउन चुकिरहेको छ सरकार

विदेशबाट फर्किएकाको सीप र क्षमताको फाइदा उठाउन चुकिरहेको छ सरकार

भूकम्प प्रभावित विपन्नको छैन बलियो घर, राज्यको भएन भर

भूकम्प प्रभावित विपन्नको छैन बलियो घर, राज्यको भएन भर

बाढीले खानेपानी आयोजनामा क्षति गर्दा काकाकुल बनेका गाउँ

बाढीले खानेपानी आयोजनामा क्षति गर्दा काकाकुल बनेका गाउँ पहिलादेखि नै अपानीको समस्या रहेका गाउँका बासिन्दाको प्यास मेटाउन सुनकोशी, तामाकोशी र रोशी खोला किनारबाट पानी तानेर माथिका गाउँमा पुर्‍याइएका लिफ्टिङ आयोजनाहरूमा पोहोर असोजको बाढीपहिरोले क्षति गरेको छ । बाढीले क्षति गरेपछि निर्माणाधीन आयोजनाको काम पनि रोकिएको छ । त्यसो त पोहोरको मनसुनजन्य विपद्का कारण देशका ६६ जिल्लाका ५ लाख घरधुरीका २५ लाख जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चातको पुनर्लाभ (पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजना) अनुसार बाढीका कारण कुल ८ सय १२ वटा आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।

सरकारले २६ वर्षपछि लागू गर्दै आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी कानुन

सरकारले २६ वर्षपछि लागू गर्दै आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी कानुन सरकारले आयोडिनयुक्त नुनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न २०५५ सालमा बनेको ऐन आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भएको छ । वैशाख २, २०८२ का दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्रीवितरण) ऐन २०५५ लाई साउन १, २०८२ देखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

अर्बौँ खर्चिएको मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउँदैन नियमित

अर्बौँ खर्चिएको मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउँदैन नियमित मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका बासिन्दालाई स्वच्छ पानी खुवाउने सपना बाँडेको ३ दशकमा पनि यो आयोजना अधुरो छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउनका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ३१ अर्ब, ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, त्यो पानी वितरणका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत ३६ अर्ब २८ करोड ५४ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौंका बासिन्दालाई नियमित रुपमा पानी खुवाउन सकेको छैन । काठमाडौंमा पानी झरेको ५२ महिनामा मेलम्चीबाट जम्मा २१ महिना मात्रै पानी ल्याइएको छ ।

सडक र पुल भत्किनुमा मनसुन मात्र छैन दोषी

सडक र पुल भत्किनुमा मनसुन मात्र छैन दोषी पोहोर असोजको दोस्रो साता अविरल वर्षापछि आएको बाढीले देशका १ सय ४६ वटा पुल बगायो । ४१ वटा सडकमार्ग ठप्प भए । देशका मुख्य ९ राजमार्गसमेत प्रभावित भए । बर्खामा देशभर आएका बाढी र पहिरोले ४६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयोे । सबैभन्दा धेरै क्षति सडक र पुल पूर्वाधारमा भयो– करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको । विपत्तिले निम्त्याएको पूर्वाधारको नोक्सानीको तथ्यांकभित्र लुकेको छ- नेपाली सडक र पुलको ‘वास्तविक स्वास्थ्य’ । अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोले मात्र सडक र पुल बगाएका छैनन् । सडक तथा पुल बनाउने ठाउँको भौगोलिक तथा वातावणीय अध्ययनबिना जथाभावी सडक बनाउनु, सडक तथा पुलको डिजाइन र निर्माण हुनुले पनि धेरै क्षति भएको पाइएको छ ।

बजारमा थरीथरीका नुन, अलमलमा उपभोक्ता

बजारमा थरीथरीका नुन, अलमलमा उपभोक्ता आयो नुनमा उच्च आयोडिन भएपछि उपभोक्ताले भान्सामा नुन परिवर्तन गर्दै केहीले ढिके सुरु गरेका छन् त केहीले सिधे । कुन नुन खाँदा स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ र कुन खाँदा लाभ हुन्छ भन्ने आफैं आकलन गरेर आयो नुनको विकल्पको खोजीमा उपभोक्ता छन् । तर सरकारले नुनका बारेमा उपभोक्तालाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन । यही अन्योलको स्थितिलाई प्रस्ट पार्नका लागि निमजिनले आयो नुन, सिधे नुन र बिरे नुनमा आयोडिन र सोडियम क्लोराइड के कति मात्रामा छ भन्नेबारे प्रयोगशाला परीक्षण गरेको छ । परीक्षणमा सिधे नुनमा पनि आयोडिन पाइएको छ तर त्यो आयोडिनको मात्र आयो नुनमा भन्दा कम छ । सोडियम क्लोराइड भने आयो नुन र सिधे नुनमा बराबरजस्तै छ ।

नुनमा झेल : उत्पादनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा भान्सामा, रोगको जोखिम

नुनमा झेल : उत्पादनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा भान्सामा, रोगको जोखिम नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले सातै प्रदेशबाट संकलन गरेको आयो नुनको प्याकेट र असनमा बिक्री भइरहेको ढिके नुनको नमुना परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको मात्राभन्दा बढी आयोडिन भेटिएको छ ।

खोलामा सहर : बाढीको बबन्डर

खोलामा सहर : बाढीको बबन्डर नेपालको सहरीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ, बढ्दो सहरीकरणसँगै सहरी क्षेत्रका खोला र नदी किनारमा घर र अन्य संरचनाहरूको निर्माण पनि हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा त खोला नै मिचेर भवन बनाइएको छ । पानी बग्ने खोलालाई दायाँबायाँ पर्खाल लगाएर सानो परिएको छ । यसको परिणामस्वरूप, प्राकृतिक जल निकासीको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ, पानीको प्रवाह अनियन्त्रित हुन पुग्छ र सहरतिर बाढी फैलिन थाल्छ । काठमाडौं उत्पकाका खोला किनारका बस्तीले हरेक वर्ष यसको असर भोगिरहेका छन् ।

बर्सेनि बढ्दै चट्याङ: ग्रामीण क्षेत्रमा नसोचेको क्षति

बर्सेनि बढ्दै चट्याङ: ग्रामीण क्षेत्रमा नसोचेको क्षति चट्याङ लागेका सबै घाइते मात्र हुन्छन् भन्ने छैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा देशभर १ हजार २ सय ६२ जनाले चट्याङमा परेर ज्यान नै गुमाएका छन् । वैशाख, २०६८ देखि चैत, २०८१ सम्ममा चट्याङबाट ३ हजार ५ सय ५६ जना घाइते भएका छन् ।

कञ्चनजङ्‍घा क्षेत्रमा बढ्दो बाढीपहिरो

कञ्चनजङ्‍घा क्षेत्रमा बढ्दो बाढीपहिरो पृथ्वीको तापक्रम बढेकै कारण हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक परिवर्तनहरू आइरहेका छन् । यसबाट २ हजार ३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पनि अछुतो छैन । पर्यटकको मुख्य आकर्षण रहने कञ्चनजङ्घा आधार शिविरसम्मको पदमार्गमा ठाउँठाउँमा गएका पहिरो, नयाँनयाँ बनेका हिमतालले यो क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनलाई संकेत गर्छन् । कञ्चनजङ्घा परिवर्तनको एउटा उदाहरण हो– लोनाकमा बनेको हिमताल ।

आफन्तबाटै बेचिन्छन् बालिका र किशोरी

आफन्तबाटै बेचिन्छन् बालिका र किशोरी

बालबालिकाको तस्करी रोक्न जिम्मेवार निकाय उदासीन, बालबालिका संरक्षणमा छैन चासो

बालबालिकाको तस्करी रोक्न जिम्मेवार निकाय उदासीन, बालबालिका संरक्षणमा छैन चासो बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्यसमेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था छ । नियमावली २०७८ को नियम ८२ मा बाल कल्याण अधिकारीलाई बालबालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी तोकेको छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो यो दायित्वबारे जानकार छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी नै नियुक्त गरेका छैनन् । बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५० मा मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरिएको छ ।

विद्यालयमा विपद्: अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइमा क्षति

विद्यालयमा विपद्: अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइमा क्षति ९५ जना सामान्य अवस्थाका र २२ जना अपांगता भएका गरी १ सय १७ जना विद्यार्थीले पढ्दै आएका पशुपति आधारभूत विद्यालयमा अहिले एउटै कोठामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गरेर पनि ९५ जनाको पढाइलाई निरन्तरता दिइयो । तर टंकजस्ता अपांगता भएका विद्यार्थीको पढाइ भने रोकिएको छ । यसले विपद्‍बाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका अपांगता भएका बालबालिकालाई विपद्पछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन निक्कै कठिन देखिन्छ । बाढीपछि विद्यालय क्षेत्र अपांगमैत्री नभएकाले उनीहरूलाई विद्यालयमा बोलाउन नसकेको प्रधानाध्यापक निर्मलाकुमारी बताउँछिन् ।

अनलाइन ठगीको डरलाग्दो सञ्जाल, उचित कानुन नहुँदा पीडित र पीडक छुट्याउनै सकस

अनलाइन ठगीको डरलाग्दो सञ्जाल, उचित कानुन नहुँदा पीडित र पीडक छुट्याउनै सकस पछिल्लो समय अनलाइन इन्भेस्टमेन्ट, पार्सल, लट्री, गिफ्ट, अनलाइन जबलगायत विभिन्न बहानामा अनलाइन अपराधका गतिविधिहरू बढिरहेका छन् ।साइबर ब्युरोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा मात्रै ३ हजार ९ सय ७४ वटा साइबर अपराधका घटना दर्ता भएका छन् । जसमा ५६ करोड १३ लाख ३३ हजार २२३ रुपैयाँ ३१ पैसा ठगिएको उजुरी छ । ब्युरोका अनुसार यसरी ठगी गर्नेहरूले ह्वाट्सएप र टेलिग्रामजस्ता म्यासेजिङ एपको प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

Prev 1 2 3 4 Next