| शुक्रबार, फागुन २९, २०८२
निमजिन अपडेट
ब्लग खोज पत्रकारको सम्मेलनमा उठेको सहकार्यको आवाज
बिहीबार, माघ २९, २०८२
तालिम/कार्यशाला डिजिटल युगमा खोज पत्रकारिता
मंगलबार, माघ ६, २०८२
ब्लग फेलो अनुभव : निमजिनको स्टोरी गर्दा ‘घन घोटी बञ्चरो’ जस्तै भयो
सोमबार, जेठ १९, २०८२
निमजिन सर्ट
-1741177299.jpg)
खोज
संसद्, सर्वोच्च, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जलाउन के प्रयोग भएको थियो भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासो छ । नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले गरेको खोजमा यी संरचना जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको पाइएको छ ।
| शुक्रबार, फागुन २९, २०८२
फिचर
घोषणा पत्रमा अटाउने, कार्यान्वयन नहुने संक्रमणकालीन न्याय
शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलले मात्र होइन, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका दलले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा स्थान दिएका छन् । तर आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिबद्धता दलहरूबाट नआएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि आफूहरूको मुद्दालाई यस पटक घोषणा पत्रमा नराखेकोकोमा द्वन्द्वपीडित झनै सशंकित भएका छन् ।
| मंगलबार, फागुन १९, २०८२
मानव बेचबिखन
विपद्
भक्तपुरमा अवैध प्लटिङ : व्यवसायीलाई नाफा, नागरिकलाई पीडा
भक्तपुरका सूर्यविनायक नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकामा प्लटिङ अहिले पनि धेरै भेटिन्छन्, वडैपिच्छेका फराकिलो खाली जमिनमा यस्तै प्लटिङका योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । बिनाअध्ययन र अनुमति प्लटिङ गर्दा वातावरण विनाश, भूक्षयको जोखिम बढ्नुका साथै जनधनको क्षतिसमेत हुने गरेको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका प्लटिङलाई अवैध भन्ने गरिन्छ । सरोकारवालाहरूसँग समन्वय नगरी आफूखुसी जग्गाको प्लटिङलाई अवैध मानिए पनि अवैधको ठ्याक्कै यही नै भन्ने परिभाषा नभएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सफल श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।
| सोमबार, मंसिर १५, २०८२
जलवायु परिवर्तन
वातावरण मुद्दा : आफ्नै घोषणापत्रको विरुद्धमा दलहरू
हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले वातावरण संरक्षणका मुद्दा उठाउँछन् । तर, नेताहरूका भाषण र आयोजनाका प्रस्तावमा मात्र होइन, चुनावका बेला राजनीति दल तथा उम्मेदवारले उठाउने वातावरणका मुद्दा कमजोर रहने गरेका छन् । उनीहरूले केही राम्रा योजना अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार भने हुँदैन । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले आफैँले उठाएको मुद्दाविपरीत हुने गरी वातावरण विनाशका गतिविधिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्छन् ।
| मंगलबार, फागुन १२, २०८२
जवाफदेहीता
घोषणा पत्रमा अटाउने, कार्यान्वयन नहुने संक्रमणकालीन न्याय
शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलले मात्र होइन, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका दलले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा स्थान दिएका छन् । तर आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिबद्धता दलहरूबाट नआएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि आफूहरूको मुद्दालाई यस पटक घोषणा पत्रमा नराखेकोकोमा द्वन्द्वपीडित झनै सशंकित भएका छन् ।
| मंगलबार, फागुन १९, २०८२
