नेभिगेसन

फिचर

भ्रष्टाचारको भारी मूल्य: ऐतिहासिक धरोहर बन्यो खरानी
भ्रष्टाचारको भारी मूल्य: ऐतिहासिक धरोहर बन्यो खरानी जेनजीको प्रदर्शनमा अहिलेसम्म ७५ जनाको ज्यान गएको छ । प्रदर्शनका क्रममा नेपालकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित न्यायको धरोहर सर्वोच्च अदालत र संघीय संसद् तथा प्रदेश संसद्का भवनहरूसमेत जले । देशभरका ४ सय ५२ वटा प्रहरी कार्यालय, १ हजार २ सय ५४ वटा सरकारी कार्यालय, ४ सय ५८ वटा निजी तथा व्यापारिक भवन र राजनीतिक दलका २ सय ५९ वटा कार्यालयमा क्षति पुगेको प्रहरीको तथ्यांक छ । प्रदर्शनकारीले सञ्चार गृहका कार्यालय, राजनीतिक दलमा आवद्ध नेताहरूका निवास, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका होटलमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । 
तिल्केचौरमा जमिन फाटेर घर भत्किए, भएन पुनःस्थापना
तिल्केचौरमा जमिन फाटेर घर भत्किए, भएन पुनःस्थापना झन्डै १५० रोपनी क्षेत्रफलको थुम्को परेको तिल्केचौरको अधिकांश जमिन चिरा परेको छ । जमिनमा धाँजा फाटेपछि घर बस्नै नमिल्ने भएकाले ६ परिवार थातथलो छाडेर बसाइँ हिँडे । १७ घरपरिवार रहेको तिल्केचौरका १२ घर चर्किएकोमा अरू ६ परिवार अहिले पनि जोखिम मोलेर चर्किएकै घरमा बसिरहेका छन् ।  जोखिमा रहेका कारण बसाइँ सरेकालाई सरकारी सहयोग दिने भनिए पनि कसैले रकम पाएका छैनन् । जोखिममै बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न पनि पहल भएको छैन । भूगर्भ विभागको प्रतिवेदनका आधारमा क्षति पुगेर बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्थाका घरलाई स्थानान्तरणका लागि नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारको लागत सहभागितामा नयाँ घर बनाउन रकम दिने भनिएको थियो । 
बेचबिखनको दलदलमा गरिब किशोरी, शंका लागेकाको नाकाबाटै उद्धार
बेचबिखनको दलदलमा गरिब किशोरी, शंका लागेकाको नाकाबाटै उद्धार २२ वर्षीया सुनिता तथा २० वर्षकी रिता र पुनमको पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि एउटै छ । तीनै जनाको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । उनीहरू तीनै जना कामका लागि नेपालबाहिर जान लागेका थिए । तर मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेकाहरूमाथि निगरानी गर्न सीमा नाकामा बसेका माइती नेपाल तथा शान्ति पुनःस्थापना गृहका प्रतिनिधिले उनीहरूलाई उद्धार गरे । सीमा नाकाबाट उद्धार हुने उनीहरू ३ जना मात्र होइनन् । नेपालगन्जको सीमा नाकाबाट दैनिक रूपमै उनीहरूजस्ता किशोरीको उद्धार हुने गरेको माइती नेपालका बाँके जिल्ला संयोजक केशव कोइराला बताउँछन् । सीमा नाकामा दर्जन बढी संघसंस्थाले बेचबिखनको जोखिममा रहेकाहरूको उद्धार गर्दै आएका छन् ।
दलितका समस्या कसले सुन्ने ?
दलितका समस्या कसले सुन्ने ? स्थानीय तहले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न पाउने तर उक्त अधिकार प्रयोग गर्दासमेत श्रम ऐनअन्तर्गत तोकिएभन्दा कम हुन नहुने नियम छ । तर पनि आफूहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासमेत पाउन नसकेको दलित श्रमिकहरूको गुनासो छ । दलित समुदायका महिला तथा पुरुषले आफूमाथि हुने अन्यायबारे उजुरी गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । दलितलाई अरूजस्तै बाँच्न पाउने, पढ्न पाउने, खान पाउने, लाउन पाउनेलगायत सबै अधिकार दिइएजस्तो गरे पनि ती अधिकार उनीहरूले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अझ छैन । दुई छाक टार्नकै लागि भए पनि उनीहरूले आफ्नो मुखबन्द राख्नुपर्ने अवस्था छ ।