नेभिगेसन
खोज
फिचर
ब्लग
घटनाक्रम
निमजिन कुराकानी
तालिम/कार्यशाला
जर्नाथन
न्यूजलेटर
हाम्रो बारे
हाम्रो टीम
फेलो
प्रशिक्षार्थी
पूर्व इन्टर्न
हाम्रो नेटवर्क
प्रकाशन साझेदार
पूर्व फेलोहरू
न्यूजलेटर
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
En
/
Np
En
/
Np
खोज
फिचर
ब्लग
घटनाक्रम
निमजिन कुराकानी
तालिम/कार्यशाला
जर्नाथन
न्यूजलेटर
हाम्रो बारे
हाम्रो टीम
फेलो
प्रशिक्षार्थी
पूर्व इन्टर्न
हाम्रो नेटवर्क
प्रकाशन साझेदार
पूर्व फेलोहरू
न्यूजलेटर
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
फिचर
हरेक बर्खा विपद् दोहोरिने खत्वे टोलमा हुँदैन पूर्वतयारीको काम
विपद्को जोखिममा रहेको सुनसरीको खत्वे टोल मात्र होइन, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ अनुसार यो वर्ष ४ लाख ५७ हजार १ सय ४५ घरधुरी मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा छन् । यस वर्ष मनसुन ऋतुको अवधिमा देशैभर विगतको सरदरभन्दा अधिक वर्षा हुने पूर्वानुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ । जसले गर्दा बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटानको जोखिम पनि विगतमा भन्दा धेरै रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कलाकारको भेषमा मानव तस्करी: नेपालबाट क्यानडा-अस्ट्रेलियासम्म फैलिएको अवैध सञ्जाल
बेचबिखनको दलदलमा गरिब किशोरी, शंका लागेकाको नाकाबाटै उद्धार
२२ वर्षीया सुनिता तथा २० वर्षकी रिता र पुनमको पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि एउटै छ । तीनै जनाको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । उनीहरू तीनै जना कामका लागि नेपालबाहिर जान लागेका थिए । तर मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेकाहरूमाथि निगरानी गर्न सीमा नाकामा बसेका माइती नेपाल तथा शान्ति पुनःस्थापना गृहका प्रतिनिधिले उनीहरूलाई उद्धार गरे । सीमा नाकाबाट उद्धार हुने उनीहरू ३ जना मात्र होइनन् । नेपालगन्जको सीमा नाकाबाट दैनिक रूपमै उनीहरूजस्ता किशोरीको उद्धार हुने गरेको माइती नेपालका बाँके जिल्ला संयोजक केशव कोइराला बताउँछन् । सीमा नाकामा दर्जन बढी संघसंस्थाले बेचबिखनको जोखिममा रहेकाहरूको उद्धार गर्दै आएका छन् ।
मुक्त हलिया–कमैया समुदायका किशोरीहरू शोषण र बेचबिखनमा
अभिभावकले कमाउन गएको भने पनि भारत गएका किशोरीहरू मानव ओसारपसार र बेचबिखनको जोखिममा परेको पाइन्छ । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र दैनिक जीवनयापन गर्न नै मुस्किल हुने भएपछि कतिपयलाई त अभिभावकले नै बेचबिखन गरेकोसमेत पाइन्छ । यसको भुक्तभोगी हुन्– पूजा (परिवर्तित नाम)
दलितका समस्या कसले सुन्ने ?
स्थानीय तहले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न पाउने तर उक्त अधिकार प्रयोग गर्दासमेत श्रम ऐनअन्तर्गत तोकिएभन्दा कम हुन नहुने नियम छ । तर पनि आफूहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासमेत पाउन नसकेको दलित श्रमिकहरूको गुनासो छ । दलित समुदायका महिला तथा पुरुषले आफूमाथि हुने अन्यायबारे उजुरी गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । दलितलाई अरूजस्तै बाँच्न पाउने, पढ्न पाउने, खान पाउने, लाउन पाउनेलगायत सबै अधिकार दिइएजस्तो गरे पनि ती अधिकार उनीहरूले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अझ छैन । दुई छाक टार्नकै लागि भए पनि उनीहरूले आफ्नो मुखबन्द राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
हाते ट्रयाक्टर चलाउँदै महिला किसान
स्थानीय तहको सानो सहयोगमा पनि निरन्तरको कडा परिश्रम र प्रतिबद्धताबाट थोरै जमिनमा लगाएको तरकारी खेतीले उनको जीविकोपार्जन मात्र भएको छैन, सन्तानको शिक्षादीक्षालाई पनि सहयोग पुगेको छ ।
दलित पारलैंगिकलाई विभेदमाथि विभेद
शिक्षकले रोशनको यौनिकतालाई नबुझिदिँदा उनले आफ्नो बाल्यकालको सपनालाई टुटाउनुपर्यो । यौनिकताकै कारण आफूले मात्र होइन, आफूजस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू यस्तो खालको विभेद भोग्नु परेको र अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको उनी बताउँछन् ।
अलपत्र राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, जताततै ‘हाइब्रिड’, खै रैथाने बीउ !
तीन दशकअघि बंगलादेशलाई बीउ निर्यात गर्ने घोराही अहिले उतैको ‘हाइब्रिड’ बीउको भर परेको छ । बंगलादेशी ‘हाइब्रिड’ बीउ अर्थात् उन्नत जातका बीउले बजार धानेको छ । घोराहीका किसानका लागि यो पीडादायी अवस्था हो ।
देश कृषिप्रधान, तरकारीदेखि खाद्यान्नसम्म आयातकै भर
अहिले चामल मात्र होइन नुन, दाल, खाने तेल, चिउरा, चिनीको भाउ पनि बढेको छ । सरकारले राम्ररी अनुमन नगर्दा व्यापारीहरूले विभिन्न बहानामा भाउ बढाउने गरेका छन् ।
सम्बन्धलाई मोलामोल गरेर पैसा असुल
सामान्य चिनजानकै आधारमा कसैसँग नजिक हुने र सबै आनीबानी र सम्पत्ति थाहा पाएपछि पैसा असुल्नकै लागि गलत आरोप लगाएर बार्गेनिङ हुने घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
बाल संरक्षण मापदण्ड : ऐनमा छ तर कार्यान्वयनमा छैन
बालबालिकामाथि हुने हिंसा, अपराध वा दुर्व्यवहारको दायरामा शारीरिक दण्ड वा पीडालाई ऐनमा नसमेटिएको होइन, अधिकांश रूपमा समेटिएको छ । तर, मनोसामाजिक असर र त्यसबाट बालबालिकालाई जोगाउनका लागि कानुनी व्यवस्था भने स्पष्ट छैन ।
वैदेशिक रोजगारी : आस देखाएर निराश बनाउने
शोभादेवी बानियाँको हातमा कुनै सीप थिएन । तर, पनि एजेन्टले कुवेतको एक राम्रो कम्पनीमा भन्दै विदेश उडाइदिए । तर कुवेत हिँडेकी उनकाे वैदेशिक रोजगारीको यात्रा यूएईमा रोकियो । विदेशमा गएर काम गर्ने र परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्ने उनको सपना चकनाचुर भयो ।
दबाब, डर र त्रासमा बलात्कारपीडित फेर्छन् बयान
बलात्कारपीडितलाई बयान बदल्न लगाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिइएका घटनाको संख्या दिनानुदिन बढिरहको छ । त्यस्तै, पीडित महिलालाई नै दण्डित गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यही हाराहारीमा बढ्दै गएको छ । महिलाले अदालतमा बयान फेर्नेबित्तिकै झूटो जाहेरी दिएको निष्कर्षमा पुगेर पीडितलाई नै सजाय दिइएका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
थामेको बाढी, संकटको घण्टी
हिमाली क्षेत्रका हिमनदी र हिमतालमा छिटोछिटो बरफ पग्लिँदै गएको छ । यस्तै गरी तापक्रम बढ्ने हो भने आउँदा वर्षहरूका सुक्खा याममा ‘पानीको अभाव’ लगायत विभिन्न असरहरू देखा पर्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
यौन हिंसापीडितका लागि छैन ‘सेफ हाउस’
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका कारण कलिला नानी सानै उमेरमा आमा बन्न बाध्य भएका छन् । हिंसापीडितले साथ र सहयोग पाउनुपर्ने समयमा आफ्नो घर, गाउँ, ठाउँ, जिल्ला नै छोड्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
हर्मोन पिल्सले पिल्सिएको जीवन
हर्मोन विशेषज्ञ डा.सुनील पोखरेल शारीरिक परीक्षणबिना हर्मोनको प्रयोग गर्नै नहुने बताउँछन् । लुकीछिपी वा साथीभाइको देखासिकी गरेर यस्तो औषधि सेवन गर्दा शारीरिक अनि मानसिक समस्या देखापरेको उनी बताउँछन् ।
लैंगिक अल्पसंख्यकको साझा गुनासो : कानुनले आमाबाबु बन्न दिएन
कानुनले लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई धर्म पुत्र वा धर्म पुत्री राख्ने अधिकार दिएको छैन् । यो अधिकार नपाउँदा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले सन्तानको रहर पूरा गर्न पाएका छैनन् ।
नाच्ने क्रममा दुर्व्यवहारमा पर्छन् पारलैंगिक महिला
विशेषतः तराई मधेशका गाउँ तथा सहरमा हुने विवाह समारोह, मेला, उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्रतबन्ध, पूजालगायत समारोहमा नृत्यको माग हुने गर्छ । तर पूजाआराधनाजस्तो धर्म कमाउने समारोहमा पनि नाच्न गएकाहरूमाथि दुर्व्यवहार हुन्छ ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले अझै भुलेका छैनन् अजितामाथिको अपराध
अजितालाई जबर्जस्ती करणी र हत्या गर्ने दोषीहरूले जिल्ला अदालतको फैसला र त्यसलाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको आदेशअनुसार यतिबेला जेलसजाय काटिरहेका छन् । तर पनि यो घटना सम्झँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरू अहिले पनि डराउँछन् ।
वास्तविक किसानले नै पाउँदैनन् अनुदान
चौधरी र बुढामगरजस्ता किसानलाई सहयोग पुगोस् भनेर संघीय सरकार र स्थानीय तहहरूले अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छन् । तर त्यो अनुदान उनीहरूजस्ता किसानले पाइरहेका छैनन् । विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई अनुदान दिने व्यवस्था छ भनेको सुनेको तर त्यो सुविधा नपाएको बुढामगर बताउँछन् ।
Prev
1
2
3
Next
header.Language
