नेभिगेसन

फिचर

पुनर्निर्माणको ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा, प्रभावितको बास जस्तापातामा

पुनर्निर्माणको ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा, प्रभावितको बास जस्तापातामा काभ्रेको रोशीका जीवन र च्याङ्बा रानी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको रकम नपाएकाले अहिलेसम्म टहरोमै बस्नुपरेको गुनासो गर्छन् । तर रकम नपाउने उनीहरू मात्र छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार उनीहरूजस्तै घर बनाउने अनुदानको आशामा ३३ जिल्लाका २ हजार ५ सय ८९ घर परिवार छन् । लाभग्राहीका रूपमा उनीहरूलाई प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गरे पनि स्थानीय तह र संघीय सरकारबिचको प्रभावकारी समन्वयको अभावमा रकम दिन सकिएको छैन ।

घर उजाडिएकी सुकुमवासी महिलाको आर्तनाद

घर उजाडिएकी सुकुमवासी महिलाको आर्तनाद कहिले ज्यामी बनेर, कहिले सरसफाइको काम गरेर त, कहिले मकै पोलेर मैतीमाया तामाङले बागमतीको किनारमा बनाएको घर (बाँस, प्लास्टिक र टिनको छाप्रो) सरकारले एक दिनको सूचनामै भत्काएपछि उनलाई अन्योल भविष्यबिच सरकारसँगै डर लागेको छ ।

जलवायु संकटमा जडीबुटी

जलवायु संकटमा जडीबुटी छन्त्याल समुदायको पछिल्लो समय आम्दानीको मुख्य स्रोत यार्चागुम्बा, रातो च्याउ र अन्य बहुमूल्य जडीबुटी संकलन तथा निकासी बन्दै आएको थियो । तर अहिले उनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोतमा जलवायु परिवर्तनको कालो बादल मडारिएको छ । बढ्दो तापक्रम र अनियमित मौसमका कारण जडीबुटीको उत्पादन घट्दै जाँदा स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा असर परेको छ ।

१७ लाख नेपालीको सपनामा युद्धको धूँवा

१७ लाख नेपालीको सपनामा युद्धको धूँवा अमेरिका र इजरायले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि खाडीका देशमा बढेको तनावले नेपाली पनि प्रभावित भएका छन् । युद्धकै कारण एक नेपालीको ज्यान गएको छ । युद्ध लम्बिँदै जाँदा खाडीमा रहेका १७ लाख नेपालीको घरपरिवारमाथि चिन्ता पनि थपिँदो छ ।भगवान् बुद्धको देशबाट शान्तिको सन्देश बोकेर खाडी पुगेका नेपालीहरू अहिले मिसाइल र ड्रोनको बीचमा उभिएर आफ्नै ज्यानको सुरक्षाका लागि प्रार्थना गरिरहेका छन् ।

२३ गतेको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस, २४ गतेको घटनाका दोषी भएनन् किटान

२३ गतेको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस, २४ गतेको घटनाका दोषी भएनन् किटान पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाइएको छ । प्रतिवेदनले उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्न गराउन सिफारिस गरेको छ ।

सूर्यविनायक—धुलिखेल सडकमा पुरिए ऐतिहासिक सम्पदा

सूर्यविनायक—धुलिखेल सडकमा पुरिए ऐतिहासिक सम्पदा काठमाडौं उपत्यका प्रवेशको मुख्य मार्ग सूर्यविनायक—धुलिखेल सडकलाई ६ लेनको आधुनिक ‘एक्सप्रेस–वे’ बनाउने क्रममा कुवा मात्र होइन, ऐतिहासिक सम्पदामा क्षति पुगेको भन्दै संरक्षणकर्मीले चिन्ता जनाएका छन् । १५.८ किलोमिटर लामो दुई लेनको साँघुरो सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्दा इतिहास र सम्पदा पुरिँदै गएको सम्पदा संरक्षणकर्मी भीषण मधिकर्मी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

घोषणा पत्रमा अटाउने, कार्यान्वयन नहुने संक्रमणकालीन न्याय

घोषणा पत्रमा अटाउने, कार्यान्वयन नहुने संक्रमणकालीन न्याय शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलले मात्र होइन, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका दलले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा स्थान दिएका छन् । तर आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिबद्धता दलहरूबाट नआएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि आफूहरूको मुद्दालाई यस पटक घोषणा पत्रमा नराखेकोकोमा द्वन्द्वपीडित झनै सशंकित भएका छन् ।

वातावरण मुद्दा : आफ्नै घोषणापत्रको विरुद्धमा दलहरू

वातावरण मुद्दा : आफ्नै घोषणापत्रको विरुद्धमा दलहरू हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले वातावरण संरक्षणका मुद्दा उठाउँछन् । तर, नेताहरूका भाषण र आयोजनाका प्रस्तावमा मात्र होइन, चुनावका बेला राजनीति दल तथा उम्मेदवारले उठाउने वातावरणका मुद्दा कमजोर रहने गरेका छन् । उनीहरूले केही राम्रा योजना अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार भने हुँदैन । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले आफैँले उठाएको मुद्दाविपरीत हुने गरी वातावरण विनाशका गतिविधिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्छन् ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला उम्मेदवारमाथि अनलाइन दुर्व्यवहार बढ्दो

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला उम्मेदवारमाथि अनलाइन दुर्व्यवहार बढ्दो देशमा फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउँदै छ । त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ८८ जना महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लाटफर्महरूमा खासगरी महिला उम्मेदवारका मानमर्दन बढेका छन् । विशेष गरी डिपफेक प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत महिला राजनीतिज्ञ र उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरी उत्पीडन र बद्नाम गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

संक्रमणकालीन न्याय : न्याय नै मर्दै

संक्रमणकालीन न्याय : न्याय नै मर्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सरकारले सक्षम, योग्य, निष्पक्ष व्यक्तिको साटो पटक–पटक राजनीतिक कोटाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेका कारण शान्ति सम्झौताको दुई दशकमा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाउन सकेका छैनन् ।

आम चुनावमा कर्मकाण्डी अपाङ्गता बन्दसूची

आम चुनावमा कर्मकाण्डी अपाङ्गता बन्दसूची राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशमा झन्डै साढे ६ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा दलहरूले यस्ता व्यक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराएका छैनन् । फागुन २१ मा हुन लागेको चुनावमा समानुपातिकतर्फ ८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार छन् । दलहरूले बन्दसूचीमा ८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम समावेश गरे पनि चयन गर्ने बेलामा भने उनीहरूलाई प्राथमिकता नदिएका उदाहरण छन् ।

जेन—जी आन्दोलनमा निस्केका विदेशी कैदी भागेको भाग्यै

जेन—जी आन्दोलनमा निस्केका विदेशी कैदी भागेको भाग्यै जेन—जी आन्दोलनका बेला साढे १३ हजार कैदी भागेकामा ९ हजार मात्र फिर्ता भएका छन् । फरार ४ हजारमा ६ सय २१ जना त विदेशी मात्रै छन् । जघन्य र संगठित अपराधमा संलग्न विदेशी कैदी भाग्दा शान्तिसुरक्षामा जोखिम त बढेकै छ, सँगसँगै उनीहरूले तिर्नुपर्ने धरौटी र क्षतिपूर्तिबापतको रकम पनि राज्यले गुमाएको छ । “आन्दोलनले कैदी मात्रै भागेनन्, सुन तस्करीलगायतका मुद्दाबाट राज्यले पाउने करोडौँ रकम पनि गुमेको छ,” एक कारागार प्रशासकले भने ।

रेड पाण्डा जोगाउन सामुदायको प्रयास

रेड पाण्डा जोगाउन सामुदायको प्रयास वनमा रेड पाण्डालगायतका वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि समुदायलाई नै अग्रसर गराएर पूर्वी नेपालमा बिमलाजस्ता स्थानीय बासिन्दालाई स्थानीय वैज्ञानिकका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । रेड पाण्डा पाइने वन क्षेत्रको अवस्थाको रिपोर्टिङ मात्र नभई सामुदायिक वनका क्षेत्रका बासिन्दालाई संरक्षण सचेतना जगाउन पनि उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । उनीजस्ता वन अभिभावक पाँचथरमा १४, इलाममा १८ र ताप्लेजुङमा २१ जना छन् । देशका १३ जिल्लामा भने १ सय ४५ जना वन अभिभावक छन् ।

पहुँचवालालाई महान्यायाधिवक्ताको निरन्तर साथ

पहुँचवालालाई महान्यायाधिवक्ताको निरन्तर साथ पीडितको हकहितको संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको काँधमा हुन्छ । तर आफ्नो दायित्व भुलेर कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्न महान्यायाधिवक्ता र यो कार्यालय लागिरहेको भेटिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थअनुसार गम्भीर अपराधका मुद्दामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितलाई थप पीडा दिने काम निरन्तर भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रीमान्‌को मृत्यु, घरमा श्रीमतीमाथि हिंसा

वैदेशिक रोजगारीमा श्रीमान्‌को मृत्यु, घरमा श्रीमतीमाथि हिंसा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा श्रीमान् गुमाएका मधेशका केही महिलामाथि घरेलु हिंसा हुने गरेको छ । श्रीमान् बितेपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने राहत रकम परिवारका अरू सदस्यले लिने र महिलालाई बिचल्ली पार्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

साइबर सुरक्षा फितलो, संवेदनशील डेटा जोखिममा

साइबर सुरक्षा फितलो, संवेदनशील डेटा जोखिममा सरकारी निकायका वेबसाइटहरू एकपछि अर्को गरेर ह्याक हुँदा सरकार र नागरिकका तथ्यांकहरू चोरी भएका छन् । त्यति मात्र होइन, ह्याकर समूहहरूले ती महत्त्वपूर्ण तथ्यांकहरू बिक्रीमा समेत राखेका छन् । जसले सरकारी र नागरिकका संवेदनशील डेटा खतरामा परेका छन् ।

लिच्छविकालीन मन्दिरमा आधुनिक इँटा, पुरातत्त्व विभागबाटै सम्पदा जोखिममा

लिच्छविकालीन मन्दिरमा आधुनिक इँटा, पुरातत्त्व विभागबाटै सम्पदा जोखिममा २०७२ सालको भूकम्पले चर्काएको लिच्छविकालीन पलाञ्चोक भगवती मन्दिर पुनर्निर्माणमा प्राचीन इँटाको सट्टा अंग्रेजी अक्षर अंकित आधुनिक इँटा र सिमेन्ट प्रयोग भएको छ । २०७६ सालमा पुनर्निर्माण सकिएको मन्दिरमा भएको अभ्यास पुरातत्त्व ऐनविपरीत हो, यस्तो अभ्यासले सम्पदाको मौलिकता नै गुम्ने र महत्त्व नै नासिने संरक्षणकर्मी श्रीकृष्ण बताउँछन् । स्थानीय तह र ठेकेदारले आफूखुसी निर्माण गर्न थालेका र बलियो बनाउने नाममा प्राचीन सम्पदाहरूमा पनि सिमेन्ट र आधुनिक सामग्रीको प्रयोग भएकोमा संरक्षणकर्मी गणपतिलाल पनि चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, “पुरातत्त्व विभागले यस्तो कुरामा सम्झौता गर्नु हुँदैन, अडान लिन सक्नुपर्छ ।”

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पढ्ने अधिकार खोसिँदै

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पढ्ने अधिकार खोसिँदै उनी कक्षामा कोहीसँग केही नबोली चुप लागेर बेन्चमा बसिन् । शिक्षक आएपछि कक्षा एकछिन शान्त भयो । तर, फेरि शिक्षकले पनि उनकै हाउभाउबारे बोल्न थाले । साथीभाइ र शिक्षकलेसमेत आफ्नो पहिचानलाई लिएर जिस्क्याउन थालेपछि उनले पढाइ नै छाड्नुपर्‍यो । यसरी पढाइ छाड्ने उनी एक्ली छैनन् । आफ्नो पहिचानकै कारण पढाइ पूरा गर्न नपाउने कोसिकाजस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु आफूहरुको पढ्न पाउने अधिकार गुमाउनुपरेकोमा दुःखी छन् । पढाइ पूरा गर्न नपाएकाले नै अहिले उनी बेरोजगारीको मारमा परेकी छन् । “पढ्ने मन हुँदाहुँदै पनि मैले आफूमाथि गरिने खिसीटिउरीका कारण पढ्न पाइनँ,” उनी सुनाउँछिन्, “अहिले एकदम नराम्रो लाग्छ । पढ्न पाएको भएँ जागिर पाउँथे कि । जागिर नभएकाले नै यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य भएकी छु ।”

जेन—जी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार दुरुपयोगको खतरा

जेन—जी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार दुरुपयोगको खतरा आन्दोलनका क्रममा जेलबाट कैदीबन्दी भागेका र प्रहरी कार्यालयबाट हतियारसमेत लुटिएकाले केही भइहाल्ने हो कि भन्ने डर नागरिकमा छ। लुटिएका हतियारको आधिकारिक विवरण नेपाल प्रहरीले अझै संकलन गरिरहेको छ । केही हतियार किनबेचसमेत भएको पाइएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभाग सूचना अधिकारी बालकृष्ण कटवालका अनुसार जेन—जी आन्दोलनपछि देशभरका २८ वटा कारागारबाट १४ हजार ५५५ कैदी फरार भएका थिए । जसले समाजमा डर र त्रास थपिएको छ ।

अनलाइन बेटिङको जालो, युवा पुस्तामा डरलाग्दो लत

अनलाइन बेटिङको जालो, युवा पुस्तामा डरलाग्दो लत कानुनले दण्ड सजायको व्यवस्था गरे पनि पछिल्लो समय धेरै युवाहरू अनलाइन जुवामा फसेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा अनलाइन जुवा खेलाएको अरोपमा प्रहरीले १ सय २७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरू बेटिङ कम्पनीका एजेन्ट रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।

1 2 3 Next