नेभिगेसन
खोज
फिचर
ब्लग
तालिम तथा कार्यक्रम
निमजिन कुराकानी
तालिम/कार्यशाला
जर्नाथन
न्यूजलेटर
हाम्रो बारे
हाम्रो टीम
फेलो
प्रशिक्षार्थी
पूर्व इन्टर्न
हाम्रो नेटवर्क
प्रकाशन साझेदार
पूर्व फेलोहरू
न्यूजलेटर
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
En
/
Np
En
/
Np
खोज
फिचर
ब्लग
तालिम तथा कार्यक्रम
निमजिन कुराकानी
तालिम/कार्यशाला
जर्नाथन
न्यूजलेटर
हाम्रो बारे
हाम्रो टीम
फेलो
प्रशिक्षार्थी
पूर्व इन्टर्न
हाम्रो नेटवर्क
प्रकाशन साझेदार
पूर्व फेलोहरू
न्यूजलेटर
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
फिचर
सूचना माग्दा सर्तमाथि सर्त थप्दै केयूकेएल, संविधानविद् भन्छन् ‘असंवैधानिक’
सूचना माग्न जाने नागरिकलाई सूचना दिन आनाकानी गर्ने, अपुरो सूचना दिने, अनेक बहानाबाजी र सर्त राख्ने केयूकेएल न त पहिलो संस्था हो, न त यस्तो समस्या भोग्ने हामी पहिलो । सार्वजनिक निकायमा सूचना खोज्ने हरेक नागरिकसँग यस्ता समस्या छन् । सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा १ हजार ४९ वटा पुनरावेदन र ४ वटा उजुरी परेका छन् ।
क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब
सर्वोच्च अदालतले बन्द गर्न आदेश दिएको बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२४, श्रीपुर गाउँमाको ‘मिनाक्षी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज’ फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ । सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने गाउँकी शिक्षिका मिना चौधरीलाई भने प्रहरी र क्रसर व्यवसायीले निरन्तर सास्ती दिइरहेका छन् । उनका अनुसार उद्योग पक्षले क्रसर बन्द हुनुको दोष लगाउँदै पहिलेदेखि नै ट्रिपरले किचेर मार्ने धम्की दिने, घरमै आएर कुटपिट गर्ने र डर देखाउने गर्दै आएका छन् ।
फिसिङ ठगीबाट कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताको २ करोड चोरी, तीन महिनामा ८३ उजुरी
फिसिङ लिंक क्लिक गर्दा कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताको २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम चोरी भएको छ । पछिल्लो ३ महिनामा यस्तो ठगीबाट पीडित भएका ८३ जनाले उजुरी गरेका छन् । साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीको अध्ययनबाट के देखिएको छ भने स्क्यामरले कनेक्ट आईपीएस जस्तै देखिने नक्कली लगइन डोमेन बनाएर प्रयोगकर्ताको पासवर्डसहितका विवरणहरु चोर्छन् । पछि त्यही पासवर्ड र विवरण प्रयोग गरेर रकम पनि ट्रान्सफर गर्छन् ।
दर्ता नहुँदा नयाँ विधाका स्वास्थ्य जनशक्ति बेरोजगार र पलायन
डक्टर अफ अस्टियोप्याथिक मेडिसिन, बायोटेक्नोलोजी, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल डाइटिक्स एन्ड न्युट्रिसन, फुड टेक्नोलोजी, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङलगायत विषय पढेका जनशक्तिले नेपालमा लाइसेन्स पाएका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरू बेरोजगार छन् वा पहिचान लुकाएर कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । अधिकांश त केही सीप नलागेर विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
समयमै उपचार नपाउँदा सर्पदंशका बिरामीले गुमाउँदै छन् ज्यान
सर्पदंशका बिरामीले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा पहाडी जिल्लामा सपंदर्शका घटना बढ्दै गए पनि त्यहाँ उपचारको सुविधा छैन । जसले गर्दा सर्पदंशका बिरामीले लामो यात्रा गरेर तराइका जिल्लाम रहेको उपचार केन्द्रसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ । उपचारका सुविधा भएका ठाउँमा पनि आवश्यक उपकरण नहुँदा सर्पदंशका बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
जंगली विषालु च्याउले बर्सेनि लिन्छ ज्यान, सचेतनाका लागि छैन छुट्टै कार्यक्रम
वर्षासँगै जंगल, वारी तथा रूखमा च्याउ उम्रिन थालेका छन् । विगतझैं यसपल्ट पनि देशका विभिन्न ठाउँमा जंगली विषालु च्याउ खाएर बिरामी पर्ने तथा मृत्यु हुने घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारले पर्याप्त जनचेतना जगाउन नसक्दा ग्रामीण भेगका निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारका सदस्यले विषालु च्याउ खाएर अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
बेलायत पठाउने भन्दै ८ करोड ठगेर विदेश फरार, न्याय पाउन नसकेको पीडितको गुनासो
शैक्षिक परामर्श, भाषा प्रशिक्षण तथा बोलीचालीका प्रशिक्षण क्रियाकलापहरू, लर्निङ सेन्टरका शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने भनेर दर्ता भएको युरो स्कील्स करियर कन्सल्टेन्ट प्रालिले बेलायत पठाउने भन्दै ८ करोड बढी ठगेको छ । फरार रहेका ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र आफूहरुलाई न्याय दिन सरकारले चासो नदिएको पीडितहरुको गुनासो छ ।
खुला नाकाबाट भित्रिन्छ प्रतिबन्धित औषधि, युवा कुलतमा
सस्तो मूल्यका प्रतिबन्धित औषधि सीमापारिबाट भित्रिँदा १५ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवा कुलतमा परिरहेका छन् । कमजोर प्रणाली र बजेटको अभावले कुलतमा फसेका युवाहरूको पुनःस्थापनामा चुनौती रहँदै आएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्वासीको सकस, सरकारसँग छैन उचित व्यवस्थापनको योजना
काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि भत्काउन थालेपछि विस्थापित भएकाहरू होल्डिङ सेन्टरमा सकसपूर्ण रूपमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको बस्ती उठाएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारसँग भने उचित व्यवस्थापनको योजना नै नरहेको पाइएको छ । झन्डै २ महिनाअघि बागमती किनारबाट उठिबास लगाएर लगिएकाहरू आफूहरू झनै बिचल्लीमा परेको बताउँछन् ।
किसानलाई लागत खर्च उठाउनै मुस्किल
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि र महँगीले किसानलाई खेती लगाउन लागत बढेको छ । कृषि उपज बेच्दा लागत नै नउठ्ने भएपछि किसान समस्यामा छन् । कृषिविद् डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नु भनेको किसानको भान्सा र खेत दुवै महँगिनु हो । इन्धनको भाउ बढ्दा गाडी भाडा बढेको छ । यसले खाद्यान्नसँगै बजार भाउ बढेको छ । बजार भाउ बढ्दा श्रमिकको ज्याला पनि बढ्छ ।
समस्यामा परेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका मधेशी महिला उजुरी नै गर्दैनन्
कुवेतमा घरेलु महिला कामदारमाथि शारीरिक तथा यौनिक हिंसासमेत हुने गरेको छ । खाडीका देशमा हिंसामा परेका महिलाले नेपाल फर्केर उजुरी गर्ने गरे पनि यो मामिलामा मधेशका महिला पछि छन् । समाजमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो पर्ने र समाजले पनि नराम्रो नजरले हेर्ने डरले उनीहरूले उजुरी नै नगर्ने पौरखीका संस्थापक सदस्य सत्र गुरुङ बताउँछन् ।
ट्रान्सम्यानको महिनावारी, दोहोरो विभेद
महिलाका लागि महिनावारी एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो । समाजले यसलाई प्राकृतिक प्रक्रियाका रूपमा नलिँदा महिनावारी विभेदको माध्यम बनिरहेको छ । उत्सव हुनुपर्ने महिलाको महिनावारी त विभेद बनिरहेको समाजमा पारलैंगिक पुरुष (ट्रान्सम्यान) को महिनावारी त उनीहरूलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त गराउने कारण बनिरहेको छ ।
मलेसियामा सुकलालका २१ वर्ष : १० वर्षदेखि परिवारसँग सम्पर्कविहीन, साढे ३ वर्ष जेल
कमाउन भनेर मलेसिया गएका सुकलालको कमाइ सुरुमा राम्रै थियो । फर्निचर कम्पनीमा काम गरेर घरमा पनि पैसा पठाएका थिए । तर पछि कम्पनीमा राम्रो गरेन । उनले तलब नै पाएनन् । तलब नपाएको कम्पनी छाडेर भागे । कागजपत्र कम्पनीमै थियो । उनी गएको नयाँ कम्पनीले केही महिना काम दिए पनि त्यसपछि उनी बेरोजगार भए । कागजपत्रविहीन भएका उनी केही दिन काम गर्ने, बेरोजगार हुने क्रम चलिरह्यो । यस्तैमा उनी साढे ३ वर्षअघि पक्राउ परे ।
पुनर्निर्माणको ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा, प्रभावितको बास जस्तापातामा
काभ्रेको रोशीका जीवन र च्याङ्बा रानी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको रकम नपाएकाले अहिलेसम्म टहरोमै बस्नुपरेको गुनासो गर्छन् । तर रकम नपाउने उनीहरू मात्र छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार उनीहरूजस्तै घर बनाउने अनुदानको आशामा ३३ जिल्लाका २ हजार ५ सय ८९ घर परिवार छन् । लाभग्राहीका रूपमा उनीहरूलाई प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गरे पनि स्थानीय तह र संघीय सरकारबिचको प्रभावकारी समन्वयको अभावमा रकम दिन सकिएको छैन ।
घर उजाडिएकी सुकुमवासी महिलाको आर्तनाद
कहिले ज्यामी बनेर, कहिले सरसफाइको काम गरेर त, कहिले मकै पोलेर मैतीमाया तामाङले बागमतीको किनारमा बनाएको घर (बाँस, प्लास्टिक र टिनको छाप्रो) सरकारले एक दिनको सूचनामै भत्काएपछि उनलाई अन्योल भविष्यबिच सरकारसँगै डर लागेको छ ।
जलवायु संकटमा जडीबुटी
छन्त्याल समुदायको पछिल्लो समय आम्दानीको मुख्य स्रोत यार्चागुम्बा, रातो च्याउ र अन्य बहुमूल्य जडीबुटी संकलन तथा निकासी बन्दै आएको थियो । तर अहिले उनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोतमा जलवायु परिवर्तनको कालो बादल मडारिएको छ । बढ्दो तापक्रम र अनियमित मौसमका कारण जडीबुटीको उत्पादन घट्दै जाँदा स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा असर परेको छ ।
१७ लाख नेपालीको सपनामा युद्धको धूँवा
अमेरिका र इजरायले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि खाडीका देशमा बढेको तनावले नेपाली पनि प्रभावित भएका छन् । युद्धकै कारण एक नेपालीको ज्यान गएको छ । युद्ध लम्बिँदै जाँदा खाडीमा रहेका १७ लाख नेपालीको घरपरिवारमाथि चिन्ता पनि थपिँदो छ ।भगवान् बुद्धको देशबाट शान्तिको सन्देश बोकेर खाडी पुगेका नेपालीहरू अहिले मिसाइल र ड्रोनको बीचमा उभिएर आफ्नै ज्यानको सुरक्षाका लागि प्रार्थना गरिरहेका छन् ।
२३ गतेको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस, २४ गतेको घटनाका दोषी भएनन् किटान
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाइएको छ । प्रतिवेदनले उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्न गराउन सिफारिस गरेको छ ।
सूर्यविनायक—धुलिखेल सडकमा पुरिए ऐतिहासिक सम्पदा
काठमाडौं उपत्यका प्रवेशको मुख्य मार्ग सूर्यविनायक—धुलिखेल सडकलाई ६ लेनको आधुनिक ‘एक्सप्रेस–वे’ बनाउने क्रममा कुवा मात्र होइन, ऐतिहासिक सम्पदामा क्षति पुगेको भन्दै संरक्षणकर्मीले चिन्ता जनाएका छन् । १५.८ किलोमिटर लामो दुई लेनको साँघुरो सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्दा इतिहास र सम्पदा पुरिँदै गएको सम्पदा संरक्षणकर्मी भीषण मधिकर्मी श्रेष्ठ बताउँछन् ।
घोषणा पत्रमा अटाउने, कार्यान्वयन नहुने संक्रमणकालीन न्याय
शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलले मात्र होइन, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका दलले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा स्थान दिएका छन् । तर आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिबद्धता दलहरूबाट नआएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि आफूहरूको मुद्दालाई यस पटक घोषणा पत्रमा नराखेकोकोमा द्वन्द्वपीडित झनै सशंकित भएका छन् ।
1
2
3
4
Next
header.Language