नेभिगेसन
खोज
फिचर
ब्लग
तालिम तथा कार्यक्रम
निमजिन कुराकानी
तालिम/कार्यशाला
जर्नाथन
न्यूजलेटर
हाम्रो बारे
हाम्रो टीम
फेलो
प्रशिक्षार्थी
पूर्व इन्टर्न
हाम्रो नेटवर्क
प्रकाशन साझेदार
पूर्व फेलोहरू
न्यूजलेटर
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
En
/
Np
En
/
Np
खोज
फिचर
ब्लग
तालिम तथा कार्यक्रम
निमजिन कुराकानी
तालिम/कार्यशाला
जर्नाथन
न्यूजलेटर
हाम्रो बारे
हाम्रो टीम
फेलो
प्रशिक्षार्थी
पूर्व इन्टर्न
हाम्रो नेटवर्क
प्रकाशन साझेदार
पूर्व फेलोहरू
न्यूजलेटर
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
जवाफदेहीता
बाढीमा बगेका विद्यालय चलाउन ठाउँकै पिरलो
बाढीले पूर्ण क्षति बनाएका रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर मनोपरामर्श दिँदै पढाइ सुरु गरेर बाढीको पीडा भुलाउन चाहेका छन् । तर, विद्यालय सञ्चालनका लागि संरचना जुटाउनै सकस भएको छ ।
न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित मधेशका दृष्टिविहीन
कानुनले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, रोजगारी, सूचना र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर यी अधिकारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा कमलेश र रामराजजस्ता दृष्टिविहीनहरूले दैनिक जीवनका आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।
जेनजी विद्रोहको एक वर्ष : आत्मदाहले लिएको सत्ता-परीक्षा
गत असार-साउनका ३० दिनभित्रमा नेपालका विभिन्न ठाउँमा ५ जनाले आत्मदाह गरे । भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनका पक्षमा भएको जेनजी विद्रोहको एक वर्षभित्र देशमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन आयो कि आएन भन्ने बहस भइरहेको बेला सामान्य नागरिकले गरेको आत्मदाहलाई अहिले केहीले राजनीतिक अर्थमा हेरिरहेका छन् ।
आधारभूत अस्पताल : न जनशक्ति, न उपकरण
हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा अस्पताल चलाउने अवधारणाअनुरूप सरकारले आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । तर अहिलेसम्म जति अस्पताल सञ्चालनमा आएका छन्, तिनले सीमित डाक्टर–स्वास्थ्यकर्मी र न्यूनतम उपकरणबाट सेवा दिइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा त अस्पताल भवन बने पनि जनशक्ति र उपकरण जुटाउन नसकेर पालिकाले सेवा दिन नै थालेका छैनन् ।
क्यान्सरका बिरामी तस्करीको औषधीमा निर्भर, अत्यावश्यक औषधी दर्तामा विभागको बेवास्ता
विश्वमै क्यान्सरको उपचारमा प्रभावकारी पुष्टि भएका नयाँ औषधी सरकारले दर्ता नगरिदिँदा तस्करी गरेर ल्याउनु परिरहेको छ । त्यसरी ल्याएको औषधी बिरामीले महँगोमा किन्नु परिरहेको छ भने कहिलेकाहीँ त्यो औषधी गुणस्तरहीन पनि पर्ने गरेको छ ।
जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरमैला संकलन, स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका चुकिरहेको छ । फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण, नियमित संकलन, वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा अन्तिम विसर्जनको प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा जनकपुरधामका बासिन्दाले फोहोरमैलाको समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
काठमाडौंका अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी संक्रमणको जोखिममा
काठमाडौंका दुई ठूला सरकारी अस्पतालका सफाइ कर्मचारी एचआईभी, हेपाटाइटिस र क्षयरोग संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । जोखिम भत्ताबिना नै जोखिमपूर्ण काम गरिहेका उनीहरूले बिरामी भएर काममा आउन नसकेको दिनको ज्याला पनि पाउँदैनन् ।
सूचना माग्दा सर्तमाथि सर्त थप्दै केयूकेएल, संविधानविद् भन्छन् ‘असंवैधानिक’
सूचना माग्न जाने नागरिकलाई सूचना दिन आनाकानी गर्ने, अपुरो सूचना दिने, अनेक बहानाबाजी र सर्त राख्ने केयूकेएल न त पहिलो संस्था हो, न त यस्तो समस्या भोग्ने हामी पहिलो । सार्वजनिक निकायमा सूचना खोज्ने हरेक नागरिकसँग यस्ता समस्या छन् । सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा १ हजार ४९ वटा पुनरावेदन र ४ वटा उजुरी परेका छन् ।
क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब
सर्वोच्च अदालतले बन्द गर्न आदेश दिएको बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२४, श्रीपुर गाउँमाको ‘मिनाक्षी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज’ फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ । सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने गाउँकी शिक्षिका मिना चौधरीलाई भने प्रहरी र क्रसर व्यवसायीले निरन्तर सास्ती दिइरहेका छन् । उनका अनुसार उद्योग पक्षले क्रसर बन्द हुनुको दोष लगाउँदै पहिलेदेखि नै ट्रिपरले किचेर मार्ने धम्की दिने, घरमै आएर कुटपिट गर्ने र डर देखाउने गर्दै आएका छन् ।
दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल
ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ सरकारले २०७७ सालमा ६ सय ५७ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । दुई वर्षमा भवन निर्माण गरिसक्ने भनिएकामा साढे ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश भवन अधुरै छन्, कुनैमा निर्माण सुरु भएकै छैन; जति भवन बनेका छन्, तिनमा पनि राम्ररी सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
दर्ता नहुँदा नयाँ विधाका स्वास्थ्य जनशक्ति बेरोजगार र पलायन
डक्टर अफ अस्टियोप्याथिक मेडिसिन, बायोटेक्नोलोजी, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल डाइटिक्स एन्ड न्युट्रिसन, फुड टेक्नोलोजी, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङलगायत विषय पढेका जनशक्तिले नेपालमा लाइसेन्स पाएका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरू बेरोजगार छन् वा पहिचान लुकाएर कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । अधिकांश त केही सीप नलागेर विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
समयमै उपचार नपाउँदा सर्पदंशका बिरामीले गुमाउँदै छन् ज्यान
सर्पदंशका बिरामीले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा पहाडी जिल्लामा सपंदर्शका घटना बढ्दै गए पनि त्यहाँ उपचारको सुविधा छैन । जसले गर्दा सर्पदंशका बिरामीले लामो यात्रा गरेर तराइका जिल्लाम रहेको उपचार केन्द्रसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ । उपचारका सुविधा भएका ठाउँमा पनि आवश्यक उपकरण नहुँदा सर्पदंशका बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
जंगली विषालु च्याउले बर्सेनि लिन्छ ज्यान, सचेतनाका लागि छैन छुट्टै कार्यक्रम
वर्षासँगै जंगल, वारी तथा रूखमा च्याउ उम्रिन थालेका छन् । विगतझैं यसपल्ट पनि देशका विभिन्न ठाउँमा जंगली विषालु च्याउ खाएर बिरामी पर्ने तथा मृत्यु हुने घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारले पर्याप्त जनचेतना जगाउन नसक्दा ग्रामीण भेगका निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारका सदस्यले विषालु च्याउ खाएर अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
क्यान्सरको उपचारमै सकिन्छ परिवारकै जायजेथा
कुनै व्यक्तिलाई क्यान्सर लागेपछि त्यो घरपरिवारले उपचारका लागि घरखेत बेच्नुपरेको छ । नेपालकै सरकारी अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार सहजै नपाइने, निजी अस्पताल वा भारतमा गएर गराउनुपर्ने, उपचार पनि महँगो हुने र सरकारबाट पुग्दो सहयोग पनि नपाउने हुँदा क्यान्सरको उपचारमा सम्पत्ति बेच्नुपर्ने र ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । भएको सम्पत्ति बेचेर र ऋण लिएर प्रियजनलाई बचाउँछु भनेर उपचारमा लागेका आफन्तले अन्तिममा सम्पत्ति सकाएर र ऋणमा डुबेर बिछोडको पीडा सहनुपरिरहेको छ ।
बेलायत पठाउने भन्दै ८ करोड ठगेर विदेश फरार, न्याय पाउन नसकेको पीडितको गुनासो
शैक्षिक परामर्श, भाषा प्रशिक्षण तथा बोलीचालीका प्रशिक्षण क्रियाकलापहरू, लर्निङ सेन्टरका शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने भनेर दर्ता भएको युरो स्कील्स करियर कन्सल्टेन्ट प्रालिले बेलायत पठाउने भन्दै ८ करोड बढी ठगेको छ । फरार रहेका ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र आफूहरुलाई न्याय दिन सरकारले चासो नदिएको पीडितहरुको गुनासो छ ।
खुला नाकाबाट भित्रिन्छ प्रतिबन्धित औषधि, युवा कुलतमा
सस्तो मूल्यका प्रतिबन्धित औषधि सीमापारिबाट भित्रिँदा १५ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवा कुलतमा परिरहेका छन् । कमजोर प्रणाली र बजेटको अभावले कुलतमा फसेका युवाहरूको पुनःस्थापनामा चुनौती रहँदै आएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्वासीको सकस, सरकारसँग छैन उचित व्यवस्थापनको योजना
काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि भत्काउन थालेपछि विस्थापित भएकाहरू होल्डिङ सेन्टरमा सकसपूर्ण रूपमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको बस्ती उठाएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारसँग भने उचित व्यवस्थापनको योजना नै नरहेको पाइएको छ । झन्डै २ महिनाअघि बागमती किनारबाट उठिबास लगाएर लगिएकाहरू आफूहरू झनै बिचल्लीमा परेको बताउँछन् ।
पुनर्निर्माणको ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा, प्रभावितको बास जस्तापातामा
काभ्रेको रोशीका जीवन र च्याङ्बा रानी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको रकम नपाएकाले अहिलेसम्म टहरोमै बस्नुपरेको गुनासो गर्छन् । तर रकम नपाउने उनीहरू मात्र छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार उनीहरूजस्तै घर बनाउने अनुदानको आशामा ३३ जिल्लाका २ हजार ५ सय ८९ घर परिवार छन् । लाभग्राहीका रूपमा उनीहरूलाई प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गरे पनि स्थानीय तह र संघीय सरकारबिचको प्रभावकारी समन्वयको अभावमा रकम दिन सकिएको छैन ।
घर उजाडिएकी सुकुमवासी महिलाको आर्तनाद
कहिले ज्यामी बनेर, कहिले सरसफाइको काम गरेर त, कहिले मकै पोलेर मैतीमाया तामाङले बागमतीको किनारमा बनाएको घर (बाँस, प्लास्टिक र टिनको छाप्रो) सरकारले एक दिनको सूचनामै भत्काएपछि उनलाई अन्योल भविष्यबिच सरकारसँगै डर लागेको छ ।
१७ लाख नेपालीको सपनामा युद्धको धूँवा
अमेरिका र इजरायले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि खाडीका देशमा बढेको तनावले नेपाली पनि प्रभावित भएका छन् । युद्धकै कारण एक नेपालीको ज्यान गएको छ । युद्ध लम्बिँदै जाँदा खाडीमा रहेका १७ लाख नेपालीको घरपरिवारमाथि चिन्ता पनि थपिँदो छ ।भगवान् बुद्धको देशबाट शान्तिको सन्देश बोकेर खाडी पुगेका नेपालीहरू अहिले मिसाइल र ड्रोनको बीचमा उभिएर आफ्नै ज्यानको सुरक्षाका लागि प्रार्थना गरिरहेका छन् ।
1
2
3
4
Next
header.Language