नेभिगेसन

जवाफदेहीता

विद्यालयमा विपद्: अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइमा क्षति
विद्यालयमा विपद्: अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइमा क्षति ९५ जना सामान्य अवस्थाका र २२ जना अपांगता भएका गरी १ सय १७ जना विद्यार्थीले पढ्दै आएका पशुपति आधारभूत विद्यालयमा अहिले एउटै कोठामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गरेर पनि ९५ जनाको पढाइलाई निरन्तरता दिइयो । तर टंकजस्ता अपांगता भएका विद्यार्थीको पढाइ भने रोकिएको छ । यसले विपद्‍बाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका अपांगता भएका बालबालिकालाई विपद्पछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन निक्कै कठिन देखिन्छ । बाढीपछि विद्यालय क्षेत्र अपांगमैत्री नभएकाले उनीहरूलाई विद्यालयमा बोलाउन नसकेको प्रधानाध्यापक निर्मलाकुमारी बताउँछिन् ।
अनलाइन ठगीको डरलाग्दो सञ्जाल, उचित कानुन नहुँदा पीडित र पीडक छुट्याउनै सकस
अनलाइन ठगीको डरलाग्दो सञ्जाल, उचित कानुन नहुँदा पीडित र पीडक छुट्याउनै सकस पछिल्लो समय अनलाइन इन्भेस्टमेन्ट, पार्सल, लट्री, गिफ्ट, अनलाइन जबलगायत विभिन्न बहानामा अनलाइन अपराधका गतिविधिहरू बढिरहेका छन् ।साइबर ब्युरोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा मात्रै ३ हजार ९ सय ७४ वटा साइबर अपराधका घटना दर्ता भएका छन् । जसमा ५६ करोड १३ लाख ३३ हजार २२३ रुपैयाँ ३१ पैसा ठगिएको उजुरी छ । ब्युरोका अनुसार यसरी ठगी गर्नेहरूले ह्वाट्सएप र टेलिग्रामजस्ता म्यासेजिङ एपको प्रयोग गरेको पाइएको छ । 
भूकम्प विस्थापितको पुनःस्थापनामा अर्बौँको लगानी, बालुवामा पानी 
भूकम्प विस्थापितको पुनःस्थापनामा अर्बौँको लगानी, बालुवामा पानी  २०७२ सालको भूकम्पबाट विस्थापितहरूका लागि सरकार, विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाले ठाउँठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाइदिएका थिए । त्यतिखेर विपद्‍मा परेकाहरू बासकै लागि एकीकृत बस्तीमा आए पनि उनीहरूलाई त्यही टिकाउन सक्ने वातावरण नबन्दा विस्थापित परिवार पुनः आफ्नै जोखिमयुक्त पहाडी गाउँतिर फर्किन बाध्य छन् । मान्छे नै नबसेपछि एकातिर करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका एकीकृत बस्तीमा गरिएको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ भने अर्कोतिर विस्थापित परिवारहरू पहाडका जोखिमयुक्त गाउँमै फर्किन बाध्य छन् ।
आप्रवासीलाई मताधिकार : सरकारको तयारी नै कमजोर
आप्रवासीलाई मताधिकार : सरकारको तयारी नै कमजोर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले चैत ७, २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनेको थियो । त्यो आदेशपछि देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले आगामी चुनावमा आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी काम पनि खासै अघि बढाएको छैन ।
प्रतिबन्धले रोकेन बाध्यता : चेपुवामा घरेलु श्रमिक महिला
प्रतिबन्धले रोकेन बाध्यता : चेपुवामा घरेलु श्रमिक महिला तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले चैत २०, २०७३ मा गन्तव्य देशले घरेलु कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरेसम्म घरेलु कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन बन्द गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि महिलाहरूको गन्तव्य रोकिएन । तर बाटो भने फेरियो ।
दुर्गम डोल्पामा बलात्कार र हिंसाका घटना, न्याय पाउनै मुस्किल
दुर्गम डोल्पामा बलात्कार र हिंसाका घटना, न्याय पाउनै मुस्किल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले करणीसम्बन्धी कसुर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसुरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मञ्जुर गराउन वा कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसको लागि दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकोप प्रभावितहरूको मनको चोट पुर्ने छैन संयन्त्र
प्रकोप प्रभावितहरूको मनको चोट पुर्ने छैन संयन्त्र बाढीमा आफन्त गुमाएकै कारण मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेको परिवारलाई त्यसपछिको दिनचर्यामा सामाजिक, व्यावहारिक समस्या, सांस्कृतिक अवरोध, विस्थापित र बसाइँसराइजस्ता समस्या आएका छन् ।
नुनमा झेल : उत्पादनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा भान्सामा, रोगको जोखिम
नुनमा झेल : उत्पादनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा भान्सामा, रोगको जोखिम नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले सातै प्रदेशबाट संकलन गरेको आयो नुनको प्याकेट र असनमा बिक्री भइरहेको ढिके नुनको नमुना परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको मात्राभन्दा बढी आयोडिन भेटिएको छ ।
४ लाख खर्चेर मलेसिया, मेडिकल फेल भएर घर
४ लाख खर्चेर मलेसिया, मेडिकल फेल भएर घर मलेसियाको स्वास्थ्य निकाय ‘फोमेमा’ को पछिल्लो साढे ३ वर्षको तथ्यांकले भन्छ-  वैदेशिक रोजगारीमा आएका नेपाली कामदारमा देखिएका प्रमुख सरुवा रोगहरूमा टीबी, हेपाटाइटिस ‘बी’, सिफलिस, हेपाटाइटिस ‘सी’ र हात्तीपाइले देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ‘भोट बैंक’मा साँघुरिएको एक बृहत् योजना
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ‘भोट बैंक’मा साँघुरिएको एक बृहत् योजना रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिब र विपन्नको जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्य प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लिए पनि विपन्नका लागि बनाइएको यो कार्यक्रम सम्पन्नले पाए, बेरोजगारका लागि बनाएको कार्यक्रम स्वरोजगारकै लागि थप कमाउने बाटो भयो ।
दलित पारलैंगिकलाई विभेदमाथि विभेद
दलित पारलैंगिकलाई विभेदमाथि विभेद शिक्षकले रोशनको यौनिकतालाई नबुझिदिँदा उनले आफ्नो बाल्यकालको सपनालाई टुटाउनुपर्‍यो । यौनिकताकै कारण आफूले मात्र होइन, आफूजस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू यस्तो खालको विभेद भोग्नु परेको र अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको उनी बताउँछन् । 
अलपत्र राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, जताततै ‘हाइब्रिड’, खै रैथाने बीउ !
अलपत्र राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, जताततै ‘हाइब्रिड’, खै रैथाने बीउ ! तीन दशकअघि बंगलादेशलाई बीउ निर्यात गर्ने घोराही अहिले उतैको ‘हाइब्रिड’ बीउको भर परेको छ । बंगलादेशी ‘हाइब्रिड’ बीउ अर्थात् उन्नत जातका बीउले बजार धानेको छ । घोराहीका किसानका लागि यो पीडादायी अवस्था हो । 
देश कृषिप्रधान, तरकारीदेखि खाद्यान्नसम्म आयातकै भर
देश कृषिप्रधान, तरकारीदेखि खाद्यान्नसम्म आयातकै भर अहिले चामल मात्र होइन नुन, दाल, खाने तेल, चिउरा, चिनीको भाउ पनि बढेको छ । सरकारले राम्ररी अनुमन नगर्दा व्यापारीहरूले विभिन्न बहानामा भाउ बढाउने गरेका छन् ।
बाल संरक्षण मापदण्ड : ऐनमा छ तर कार्यान्वयनमा छैन
बाल संरक्षण मापदण्ड : ऐनमा छ तर कार्यान्वयनमा छैन बालबालिकामाथि हुने हिंसा, अपराध वा दुर्व्यवहारको दायरामा शारीरिक दण्ड वा पीडालाई ऐनमा नसमेटिएको होइन, अधिकांश रूपमा समेटिएको छ । तर, मनोसामाजिक असर र त्यसबाट बालबालिकालाई जोगाउनका लागि कानुनी व्यवस्था भने स्पष्ट छैन ।
यौन हिंसापीडितका लागि छैन ‘सेफ हाउस’
यौन हिंसापीडितका लागि छैन ‘सेफ हाउस’ बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका कारण कलिला नानी सानै उमेरमा आमा बन्न बाध्य भएका छन् । हिंसापीडितले साथ र सहयोग पाउनुपर्ने समयमा आफ्नो घर, गाउँ, ठाउँ, जिल्ला नै छोड्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
हवाई दुर्घटनाका जाँचबुझ आयोग र सुरक्षा सुझावको गोलचक्कर
हवाई दुर्घटनाका जाँचबुझ आयोग र सुरक्षा सुझावको गोलचक्कर पोखरा र बाजुरामा भएका विमान दुर्घटनामा मात्र होइन, हामीले अध्ययन गरेका करिब ८० वटा छानबिन आयोगका प्रतिवेदनमा नै दुर्घटनाका सम्भावित कारण र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दिएका सुझाव लगातारजसो दोहोरिएको पाइयो ।
हर्मोन पिल्सले पिल्सिएको जीवन 
हर्मोन पिल्सले पिल्सिएको जीवन  हर्मोन विशेषज्ञ डा.सुनील पोखरेल शारीरिक परीक्षणबिना हर्मोनको प्रयोग गर्नै नहुने बताउँछन् । लुकीछिपी वा साथीभाइको देखासिकी गरेर यस्तो औषधि सेवन गर्दा शारीरिक अनि मानसिक समस्या देखापरेको उनी बताउँछन् ।
विद्यालयमा हुने ‘बुलिङ’ ले खतरामा बालबालिका
विद्यालयमा हुने ‘बुलिङ’ ले खतरामा बालबालिका विद्यालयस्तरमा विद्यार्थी बालबालिकाको मनोसामाजिक समस्या तथा त्यसको समाधानमा त्यति ध्यान दिइँदैन । त्यसबारे त्यति कुरा पनि हुने गरेको छैन । त्यसमाथि कक्षाका साथी तथा शिक्षकबाट समेत गरिने हेपाहा खालको व्यवहारले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा पनि ख्याल गरिएको पाइँदैन ।
ताप्लेजुङका आमाहरूको पाठेघरको व्यथा
ताप्लेजुङका आमाहरूको पाठेघरको व्यथा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको अनुमानअनुसार नेपालमा करिब ६ लाख महिला पाठेघर खस्ने समस्याबाट प्रभावित छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भने नेपालका कुलमध्ये कम्तीमा पनि १० प्रतिशत महिला यो समस्याबाट ग्रसित रहेको दाबी गरेको छ । उसका अनुसार कुनैकुनै भेगमा त कुलमध्ये ३० देखि ४५ प्रतिशत महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या पाइन्छ ।
लैंगिक अल्पसंख्यकको साझा गुनासो : कानुनले आमाबाबु बन्न दिएन
लैंगिक अल्पसंख्यकको साझा गुनासो : कानुनले आमाबाबु बन्न दिएन कानुनले लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई धर्म पुत्र वा धर्म पुत्री राख्ने अधिकार दिएको छैन् । यो अधिकार नपाउँदा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले सन्तानको रहर पूरा गर्न पाएका छैनन् ।