Accountability :: Nepal Investigative Multimedia Journalism Network

कर छलीमा दलहरू राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्तसहित ६२ वटा राजनीतिक दलले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर छली गरेको पाइएको छ । उनीहरूले घर बहाल कर, कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र अन्य अग्रिम कर छलेको भेटिएको छ । दलहरूले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने आश्वासनसहित चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेकै वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गरेका हुन् । दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशकसहित अरू लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउँदा दलहरूले कर छली गरेको र दलका लेखा प्रणाली अपारदर्शी पाइएको छ । यसले दलहरुको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

विदेशबाट फर्किएकाको सीप र क्षमताको फाइदा उठाउन चुकिरहेको छ सरकार

तिल्केचौरमा जमिन फाटेर घर भत्किए, भएन पुनःस्थापना झन्डै १५० रोपनी क्षेत्रफलको थुम्को परेको तिल्केचौरको अधिकांश जमिन चिरा परेको छ । जमिनमा धाँजा फाटेपछि घर बस्नै नमिल्ने भएकाले ६ परिवार थातथलो छाडेर बसाइँ हिँडे । १७ घरपरिवार रहेको तिल्केचौरका १२ घर चर्किएकोमा अरू ६ परिवार अहिले पनि जोखिम मोलेर चर्किएकै घरमा बसिरहेका छन् । जोखिमा रहेका कारण बसाइँ सरेकालाई सरकारी सहयोग दिने भनिए पनि कसैले रकम पाएका छैनन् । जोखिममै बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न पनि पहल भएको छैन । भूगर्भ विभागको प्रतिवेदनका आधारमा क्षति पुगेर बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्थाका घरलाई स्थानान्तरणका लागि नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारको लागत सहभागितामा नयाँ घर बनाउन रकम दिने भनिएको थियो ।

बाढीले खानेपानी आयोजनामा क्षति गर्दा काकाकुल बनेका गाउँ पहिलादेखि नै अपानीको समस्या रहेका गाउँका बासिन्दाको प्यास मेटाउन सुनकोशी, तामाकोशी र रोशी खोला किनारबाट पानी तानेर माथिका गाउँमा पुर्‍याइएका लिफ्टिङ आयोजनाहरूमा पोहोर असोजको बाढीपहिरोले क्षति गरेको छ । बाढीले क्षति गरेपछि निर्माणाधीन आयोजनाको काम पनि रोकिएको छ । त्यसो त पोहोरको मनसुनजन्य विपद्का कारण देशका ६६ जिल्लाका ५ लाख घरधुरीका २५ लाख जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चातको पुनर्लाभ (पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजना) अनुसार बाढीका कारण कुल ८ सय १२ वटा आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।

सरकारले २६ वर्षपछि लागू गर्दै आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी कानुन सरकारले आयोडिनयुक्त नुनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न २०५५ सालमा बनेको ऐन आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भएको छ । वैशाख २, २०८२ का दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्रीवितरण) ऐन २०५५ लाई साउन १, २०८२ देखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

नुनमा हुने आयोडिनको मात्रा तय गर्न कार्यदल बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन संसदीय समितिले नुनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा तय गर्नका लागि छुट्टै कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । असार २६, २०८२ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले आयो नुनमा आयोडिनको मात्रा धेरै भएको भन्दै मात्रा तय गर्नका लागि कार्यदल बनाउन भनेको हो । नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिजम नेटवर्क (निमजिन) ले सातै प्रदेशबाट आयो नुनको नमुना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण गरेर आयोडिनको मात्रा बढी रहेको र यसले थाइराइडलगायतका रोगको जोखिम बढेको खुलासा गरेको थियो । त्यसपछि नुनमा हुन गरेको आयोडिनका बारेमा बहस सुरु भएको छ ।

अर्बौँ खर्चिएको मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउँदैन नियमित मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका बासिन्दालाई स्वच्छ पानी खुवाउने सपना बाँडेको ३ दशकमा पनि यो आयोजना अधुरो छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउनका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ३१ अर्ब, ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, त्यो पानी वितरणका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत ३६ अर्ब २८ करोड ५४ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौंका बासिन्दालाई नियमित रुपमा पानी खुवाउन सकेको छैन । काठमाडौंमा पानी झरेको ५२ महिनामा मेलम्चीबाट जम्मा २१ महिना मात्रै पानी ल्याइएको छ ।

सडक र पुल भत्किनुमा मनसुन मात्र छैन दोषी पोहोर असोजको दोस्रो साता अविरल वर्षापछि आएको बाढीले देशका १ सय ४६ वटा पुल बगायो । ४१ वटा सडकमार्ग ठप्प भए । देशका मुख्य ९ राजमार्गसमेत प्रभावित भए । बर्खामा देशभर आएका बाढी र पहिरोले ४६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयोे । सबैभन्दा धेरै क्षति सडक र पुल पूर्वाधारमा भयो– करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको । विपत्तिले निम्त्याएको पूर्वाधारको नोक्सानीको तथ्यांकभित्र लुकेको छ- नेपाली सडक र पुलको ‘वास्तविक स्वास्थ्य’ । अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोले मात्र सडक र पुल बगाएका छैनन् । सडक तथा पुल बनाउने ठाउँको भौगोलिक तथा वातावणीय अध्ययनबिना जथाभावी सडक बनाउनु, सडक तथा पुलको डिजाइन र निर्माण हुनुले पनि धेरै क्षति भएको पाइएको छ ।

बजारमा थरीथरीका नुन, अलमलमा उपभोक्ता आयो नुनमा उच्च आयोडिन भएपछि उपभोक्ताले भान्सामा नुन परिवर्तन गर्दै केहीले ढिके सुरु गरेका छन् त केहीले सिधे । कुन नुन खाँदा स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ र कुन खाँदा लाभ हुन्छ भन्ने आफैं आकलन गरेर आयो नुनको विकल्पको खोजीमा उपभोक्ता छन् । तर सरकारले नुनका बारेमा उपभोक्तालाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन । यही अन्योलको स्थितिलाई प्रस्ट पार्नका लागि निमजिनले आयो नुन, सिधे नुन र बिरे नुनमा आयोडिन र सोडियम क्लोराइड के कति मात्रामा छ भन्नेबारे प्रयोगशाला परीक्षण गरेको छ । परीक्षणमा सिधे नुनमा पनि आयोडिन पाइएको छ तर त्यो आयोडिनको मात्र आयो नुनमा भन्दा कम छ । सोडियम क्लोराइड भने आयो नुन र सिधे नुनमा बराबरजस्तै छ ।

नुनमा झेल : उत्पादनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा भान्सामा, रोगको जोखिम नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले सातै प्रदेशबाट संकलन गरेको आयो नुनको प्याकेट र असनमा बिक्री भइरहेको ढिके नुनको नमुना परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको मात्राभन्दा बढी आयोडिन भेटिएको छ ।

बर्सेनि बढ्दै चट्याङ: ग्रामीण क्षेत्रमा नसोचेको क्षति चट्याङ लागेका सबै घाइते मात्र हुन्छन् भन्ने छैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा देशभर १ हजार २ सय ६२ जनाले चट्याङमा परेर ज्यान नै गुमाएका छन् । वैशाख, २०६८ देखि चैत, २०८१ सम्ममा चट्याङबाट ३ हजार ५ सय ५६ जना घाइते भएका छन् ।

बालबालिकाको तस्करी रोक्न जिम्मेवार निकाय उदासीन, बालबालिका संरक्षणमा छैन चासो बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्यसमेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था छ । नियमावली २०७८ को नियम ८२ मा बाल कल्याण अधिकारीलाई बालबालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी तोकेको छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो यो दायित्वबारे जानकार छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी नै नियुक्त गरेका छैनन् । बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५० मा मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरिएको छ ।

विद्यालयमा विपद्: अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइमा क्षति ९५ जना सामान्य अवस्थाका र २२ जना अपांगता भएका गरी १ सय १७ जना विद्यार्थीले पढ्दै आएका पशुपति आधारभूत विद्यालयमा अहिले एउटै कोठामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गरेर पनि ९५ जनाको पढाइलाई निरन्तरता दिइयो । तर टंकजस्ता अपांगता भएका विद्यार्थीको पढाइ भने रोकिएको छ । यसले विपद्‍बाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका अपांगता भएका बालबालिकालाई विपद्पछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन निक्कै कठिन देखिन्छ । बाढीपछि विद्यालय क्षेत्र अपांगमैत्री नभएकाले उनीहरूलाई विद्यालयमा बोलाउन नसकेको प्रधानाध्यापक निर्मलाकुमारी बताउँछिन् ।

अनलाइन ठगीको डरलाग्दो सञ्जाल, उचित कानुन नहुँदा पीडित र पीडक छुट्याउनै सकस पछिल्लो समय अनलाइन इन्भेस्टमेन्ट, पार्सल, लट्री, गिफ्ट, अनलाइन जबलगायत विभिन्न बहानामा अनलाइन अपराधका गतिविधिहरू बढिरहेका छन् ।साइबर ब्युरोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा मात्रै ३ हजार ९ सय ७४ वटा साइबर अपराधका घटना दर्ता भएका छन् । जसमा ५६ करोड १३ लाख ३३ हजार २२३ रुपैयाँ ३१ पैसा ठगिएको उजुरी छ । ब्युरोका अनुसार यसरी ठगी गर्नेहरूले ह्वाट्सएप र टेलिग्रामजस्ता म्यासेजिङ एपको प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

भूकम्प विस्थापितको पुनःस्थापनामा अर्बौँको लगानी, बालुवामा पानी २०७२ सालको भूकम्पबाट विस्थापितहरूका लागि सरकार, विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाले ठाउँठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाइदिएका थिए । त्यतिखेर विपद्‍मा परेकाहरू बासकै लागि एकीकृत बस्तीमा आए पनि उनीहरूलाई त्यही टिकाउन सक्ने वातावरण नबन्दा विस्थापित परिवार पुनः आफ्नै जोखिमयुक्त पहाडी गाउँतिर फर्किन बाध्य छन् । मान्छे नै नबसेपछि एकातिर करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका एकीकृत बस्तीमा गरिएको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ भने अर्कोतिर विस्थापित परिवारहरू पहाडका जोखिमयुक्त गाउँमै फर्किन बाध्य छन् ।

आप्रवासीलाई मताधिकार : सरकारको तयारी नै कमजोर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले चैत ७, २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनेको थियो । त्यो आदेशपछि देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले आगामी चुनावमा आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी काम पनि खासै अघि बढाएको छैन ।

प्रतिबन्धले रोकेन बाध्यता : चेपुवामा घरेलु श्रमिक महिला तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले चैत २०, २०७३ मा गन्तव्य देशले घरेलु कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरेसम्म घरेलु कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन बन्द गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि महिलाहरूको गन्तव्य रोकिएन । तर बाटो भने फेरियो ।

दुर्गम डोल्पामा बलात्कार र हिंसाका घटना, न्याय पाउनै मुस्किल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले करणीसम्बन्धी कसुर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसुरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मञ्जुर गराउन वा कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसको लागि दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकोप प्रभावितहरूको मनको चोट पुर्ने छैन संयन्त्र बाढीमा आफन्त गुमाएकै कारण मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेको परिवारलाई त्यसपछिको दिनचर्यामा सामाजिक, व्यावहारिक समस्या, सांस्कृतिक अवरोध, विस्थापित र बसाइँसराइजस्ता समस्या आएका छन् ।

नुनमा झेल : उत्पादनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा भान्सामा, रोगको जोखिम नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले सातै प्रदेशबाट संकलन गरेको आयो नुनको प्याकेट र असनमा बिक्री भइरहेको ढिके नुनको नमुना परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको मात्राभन्दा बढी आयोडिन भेटिएको छ ।

जवाफदेहीता