साइबर बुलिङका घृणात्मक टिप्पणीहरू प्रायः मोबाइल स्क्रिनबाट सुरु हुन्छन् । मानिसले यसलाई अफलाइनमा मौनतापूर्वक सहन्छन्, यो यस्तो हिंसा हो जसलाई बेवास्ता गर्दै हामी स्क्रोल गरिरहेका हुन्छौँ ।
धम्कीपूर्ण सन्देश, नक्कली खाताबाट अपमानजनक टिप्पणी वा कुनै समूहको समन्वयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आक्रमण, जे भए पनि यो देख्नेका लागि पूर्णतः डिजिटल मात्रै लाग्न सक्छ । तर अनलाइन हिंसा भोग्ने व्यक्तिको वास्तविक जीवनमा यसले छिट्टै नकारात्मक असर देखाउँछ । पीडितले भोग्ने डर आक्रमणकारीसँग मात्र रहँदैन, त्योभन्दा निकै टाढासम्म फैलिसकेको हुन्छ । 
अनलाइन उत्पीडनका घटनाका पीडितहरूले किन उजुरी गर्दैनन् र उनीहरू मौन रहन्छन् भनेर बुझ्नका लागि हामीले गरेको ७२ घन्टे संक्षिप्त अनलाइन सर्वेक्षणको निष्कर्ष हो यो ।
सर्वेक्षणमा हाम्रो सम्पर्कमा आएकी एक उत्तरदाता आफ्नो परिस्थिति संवेदनशील भएकोले पहिचान गोप्य राखेको अवस्थामा थप कुराकानी गर्न सहमत भइन् । जसलाई हामीले आशा नाम दिएका छौँ ।
आशाको एउटा अन्तरंग भिडियो इन्टरनेटमा सार्वजनिक भएपछि उनले भोगेको असर अनलाइन पोस्टको तल हराएर जाने घृणास्पद कमेन्टभन्दा फरक थियो ।
भिडियो सार्वजनिक भएको थाहा पाउनेबित्तिकै उनको दिमाखमा आएको थियो - 'पुलिसलाई फोन गरौँ ।'
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनलाइन दुर्व्यवहारसम्बन्धी उजुरी लिन्छ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने आशालाई पहिल्यै थाहा थियो । जुन धेरै पीडितलाई थाहा हुँदैन र उनीहरू कहाँ कसरी उजुरी गर्ने भनेर अलमलिने गर्छन् ।
महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थासँगको पूर्वसम्बन्धमार्फत लैंगिक हिंसासम्बन्धी तालिम पनि लिएकी आशा उजुरी प्रक्रियासँग परिचित थिइन् । भिडियो सार्वजनिक भएको थाहा पाएकै दिन उनले साइबर ब्युरोलाई सम्पर्क गरिन् । उनलाई भोलिपल्ट बिहान औपचारिक उजुरी दर्ता गर्न सल्लाह दिइयो ।
कहाँ उजुरी गर्ने, कुन प्रमाण संरक्षण गर्ने तथा कानुनी प्रक्रिया कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने सबै बुझेको भए पनि आशाका लागि उजुरी प्रक्रिया सहज भएन । निजी तथा गोपनीय वातावरणको अपेक्षासहित साइबर ब्युरो पुगेकी उनले अपेक्षाविपरीत आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा आघातपूर्ण एउटा क्षणलाई खुला कार्यालयमा सुनाउनु पर्यो । उजुरीको प्रमाणका रुपमा रहेको उनको भिडियो अनुसन्धान अधिकारीहरूले वरपरका अन्य व्यक्तिले समेत सहजै देख्न सक्ने कम्प्युटरमा हेरे । अनुसन्धान अधिकारीले त्यो भिडियो हेरिरहँदा कार्यालयभित्र आउजाउ गर्ने व्यक्तिहरूले पनि स्क्रिनतर्फ आँखा लगाए र आशातर्फ फर्केर हाँसे ।
अधिकारीहरूले मुद्दालाई गोप्य रूपमा अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिए पनि साइबर ब्युरोमा भोगेको अनुभवले आफूलाई उदाङ्गो र असुरक्षित महसुस गराएको आशाले बताइन् । अनुसन्धान प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा आशाले आघातलाई बारम्बार स्मरण गर्नुपर्यो। “तपाईँले हरेक पटक घटनालाई सम्झनुपर्छ,” उनले भनिन्, “तपाईँले सुरुमा एक जनालाई घटना बताउनुहुन्छ, त्यसपछि अर्कोलाई, त्यसपछि फेरि अरूलाई ।”
आफ्नो मुद्दा के भएको छ भनेर बुझ्न हरेक पटक साइबर ब्युरोमा पुग्दा उनले निको पार्न खोजिरहेका घाउहरू फेरि कोट्याउनुपर्यो । त्यसैले उनले उजुरीमा के कारबाही भइरहेको छ भनेर सोधखोज गर्न छोडिन् । यद्यपि उनले दोषीलाई कारबाही र आफूलाई न्याय खोजेकी थिइन् ।
आशाको लागि उजुरीपछिको घटना न्याय प्रक्रियामा बाधक भयो । "म बुझ्छु मानिसहरूले किन उजुरी गर्दैनन्," उनले भनिन्, "किनभने उनीहरूले न्याय नचाहेर होइन, उजुरी अर्को समस्या बन्ने भएकाले हो ।"
हामीसँगको प्रश्नोत्तरमा अनलाइन हिंसाको सामना गरेको बताउने केहीले मात्र औपचारिक सहयोग खोजेका थिए । केहीले परिवारका सदस्य र आफ्नो नजिकका साथीभाइलाई मात्र घटनाबारे बताएका थिए भने केहीले त्यस्ता घटना गुपचुप राखेका थिए ।
धेरै उत्तरदाताले उजुरी गरेपछि घटना सार्वजनिक भएर गोपनीयता हनन हुने र यसले पछि झनै अप्ठ्यारो हुने ठानेको बताए । अनि केहीले अनुसन्धान गर्ने निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ला र दोषीलाई कारबाही होला भन्ने विश्वास नभएकाले उजुरी नगरेको खुलाए । कतिपय उत्तरदातालाई उजुरी कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने नै थाहा थिएन ।
यो पनि पढ्नुहोस् - ‘सेक्सटोर्सन’ मा पर्दै किशोरी, अस्पष्ट कानुनले पीडकलाई उन्मुक्ति
सर्वेक्षणले अनलाइन दुर्व्यवहारका भावनात्मक परिणामहरूसमेत प्रस्ट पारेको छ । उत्तरदाताहरूले हिंसा अनुभव गरेपछि सामाजिक सञ्जालबाट पछि हट्ने, सामाजिक सञ्जाल खाता मेटाउने, पोस्ट गर्नबाट जोगिने तथा अनलाइनमा नबस्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
एक उत्तरदाताले बताएअनुसार उनको पोस्टमा कुनै व्यक्तिले नयाँ खाता बनाउँदै बारम्बार कमेन्ट गर्ने गरेपछि लगभग २ वर्षसम्म इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरिनन् ।
अर्की महिलाले सामान्य तस्बिरमा आएका अपमानजनक टिप्पणीकै कारण सामाजिक सञ्जालका खाता सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक भएको बताइन् ।
हाम्रो सर्वेक्षणमा एउटी २० वर्षीया महिला पनि उत्तरदाता थिइन् । जसले प्रेम सम्बन्ध अन्त्य गरेपछि पूर्वप्रेमी र उनका साथीहरूबाट महिनौँसम्म भएको हैरानीको वर्णन गरिन् । उनले भनिन्, "दुर्व्यवहार शरीरलाई अपमान गर्ने, विभिन्न नम्बरबाट बारम्बार फोन कल आउने तथा कलेजभित्र अपमानित हुने स्तरसम्म बढेको थियो।"
उनलाई त्यसको भावनात्मक असर यति गम्भीर भयो कि उनले कक्षा छाडिन् र महिनौँसम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिनन् ।
गम्भीर दुर्व्यवहारको सामना गरे पनि उनले औपचारिक रूपमा कतै पनि उजुरी गर्न चाहिनन् । कारबाही हुने कुनै विश्वास नभएकाले उजुरी नगरेको उनले बताइन् । उनको यो भनाइबाट उजुरी गर्दा थप समस्या आइपर्छ भनेर पीडितहरूले साइबर बुलिङको उजुरी नगरेको पुष्टि हुन्छ ।
हजारौँ उजुरी, थोरै मात्र मुद्दा
साइबर हिंसाका सबै घटनाको उजुरी पर्दैन भने परेका सबै उजुरीको मुद्दा पनि चल्दैन भन्ने साइबर ब्युरोको तथ्यांकले नै देखाउँछ । ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ हजार ९२६ वटा निवेदन तथा उजुरी दर्ता भएका छन् । हजारौं व्यक्तिले साइबर ब्युरोमा उजुरी गरेको भए पनि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा १ सय १२ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको ब्युरोको तथ्यांक छ ।
संवेदनशील उजुरी दर्ता गर्दा उजुरीकर्ताको गोपनीयता ख्याल नगरिएको मान्न साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दिलीपकुमार गिरी तयार छैनन् । उनले ब्युरोले उजुरीकर्ता तथा पीडितको पहिचान गोप्य राख्ने बताए। “हामीले बारम्बार भनेका छौं कि उजुरीकर्ता, आवेदक वा पीडितको नाम गोप्य राखिन्छ,” उनले भने, “सम्बन्धित अधिकृतबाहेक अन्य कसैले पनि उक्त विषय हेर्दैन।”
प्रवक्ता दिलीपकुमारका अनुसार साइबर अपराधको उजुरी गर्न मानिसहरू हिचकिचाउने एउटा कारण उनीहरूको पहिचान संरक्षण गर्ने कानुनी तथा प्रक्रियागत सुरक्षा व्यवस्थाबारेको जानकारीको अभाव हो ।
कार्यालय आउन असहज महसुस गर्ने पीडितहरूले इमेलजस्ता गोप्य डिजिटल माध्यमबाट पनि उजुरी दर्ता गर्न सक्ने उनले बताए । ब्युरोमा उपस्थित हुनेहरूका लागि निजी परामर्श उपलब्ध रहेको र आवश्यक परेमा पीडितहरूले समान लिंगका अधिकृतसँग कुराकानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए । औपचारिक निवेदन कसरी लेख्ने थाहा नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि ब्युरोले सहायता प्रदान गर्ने र उनीहरूको पहिचान अनावश्यक रूपमा खुलाउन नदिने गरेको उनले बताए ।
तथापि, पीडितका अनुभवहरूले देखाउँछन् कि गोपनीयता केवल नियमका रूपमा मात्र विद्यमान हुनु पर्याप्त होइन, बरु उजुरी दर्ता गर्ने वातावरणमै त्यसलाई महसुस गर्न सकिने हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक रुपमा बोल्नुको मूल्य
“महिलाको रूपमा दृढ रहनुबाहेक कुनै अन्य विकल्प छैन। अनलाइनमा प्राप्त हुने घृणाबाट तपाईँलाई कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्रले बचाउन सक्दैन,” जेन-जी अभियन्ता रक्षा बम भन्छिन् ।
मुद्दाको आवश्यकताअनुसार उनले अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट वकालत गर्ने गरेकी उनी जेन-जी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन समयमा चर्चित अनुहारहरूमध्ये एक हुन् । "मलाई बोल्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको थियो," उनले भनिन्, किनकि, समयले नै मलाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पेको थियो ।"
तर सार्वजनिक रुपमा बोल्ने गरेकै कारण लोकप्रियतासँगै उनको जीवनमा केही नकारात्मक परिणामहरू पनि आए । अनलाइन पोस्टहरूमा उनले शत्रुतापूर्ण टिप्पणीहरूको सामना गर्नुपर्यो । रक्षाका अनुसार आन्दोलनमा उनको सार्वजनिक सम्बन्ध बढेपछि अनलाइन दुर्व्यवहार उल्लेखनीय रूपमा तीव्र भयो। “मानिसहरूले मेरो बारेमा सबै कुरा खोज्न थाले,” उनले सम्झिन्।
पुराना तस्बिरहरू, भिडियोहरू तथा सार्वजनिक उपस्थितिका तस्बिर तथा भिडियोलाई भाइरल गराइयो र त्यसैलाई आधार मानेर उनलाई राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध भएको आरोप लगाइयो । केहीले उनलाई विदेशी एजेन्टको रूपमा पनि चित्रित गरे ।
झूटा कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा फैलिएको र आफ्नो पोस्टहरूमा हजारौं शत्रुतापूर्ण टिप्पणीहरू आउने गरेको उनले सुनाइन् । यी आक्रमणहरू राजनीतिक असहमतिमा मात्र सीमित रहेनन् । राजनीति विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने एक युवा महिलाका रूपमा रक्षाले लैंगिक दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्यो । जसले सार्वजनिक विमर्शमा सहभागी हुने उनको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो ।
'राजनीति गर्नुको सट्टा छिट्टै बिहे गरेर जा,' अनलाइनमा अपरिचित व्यक्तिले उनलाई धम्की दिन्थे । राजनीति महिलाका लागि होइन भनेर पनि भन्थे । बलात्कार र हिंसाका डर लाग्दा धम्कीको सामना पनि उनले गर्नु पर्यो ।
रक्षाका अनुसार दुर्व्यवहारको माध्यम फेसबुक बन्यो । फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाको ‘कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड्स’ ले दुर्व्यवहार तथा उत्पीडनलाई स्वीकार नगर्ने जनाएको छ । बारम्बार अनिच्छित सम्पर्क गर्ने, यौन उत्पीडनजन्य सन्देश पठाउने, गम्भीर यौनजन्य टिप्पणी गर्ने, निजी जानकारी सार्वजनिक गर्ने धम्की दिने तथा समन्वयात्मक रूपमा ठूलो समूह बनाएर उत्पीडन गर्नेजस्ता गतिविधिलाई निषेध गरेको छ ।
लक्षित व्यक्ति नाबालिग वा सार्वजनिक व्यक्तित्वमध्ये को हो भन्ने आधारमा मेटाले सुरक्षाको फरक स्तर लागू गर्छ । सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथिको व्यापक आलोचनालाई सार्वजनिक बहसको संरक्षणका लागि अनुमति दिन सकिने भए पनि गम्भीर आक्रमण तथा प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित केही प्रकारका दुर्व्यवहारलाई भने निषेध गरिएको छ ।
प्रयोगकर्ताले पोस्ट, कमेन्ट, सन्देश, प्रोफाइल तथा समूहबारे रिपोर्ट गर्न सक्छन् । त्यसपछि मेटाले नियम उल्लंघन भएका सामग्री हटाउन, सम्बन्धित खातामा प्रतिबन्ध लगाउन वा खाता निष्क्रिय गर्न सक्ने तथा प्रयोगकर्तालाई पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्ने अवसर दिन सक्छ । मेटाका अनुसार सामान्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी रिपोर्ट गर्ने व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धित रिपोर्ट गरिएको खातासँग सामान्यतः गोप्य राखिन्छ ।
बुलिङ तथा उत्पीडनसम्बन्धी नीति नेपालमा के कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भनेर हामीले मेटासँग प्रतिक्रिया मागेका थियौँ । समन्वयात्मक आक्रमण, हिंसाको धम्की, नेपाली भाषामा सामग्रीको नियमन तथा नेपालबाट प्राप्त रिपोर्टमा प्रतिक्रिया दिन लाग्ने समयलगायतका विषयमा हामीले सोधेको भए पनि यो सामग्री तयार गर्दासम्म मेटाबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।
मेटाको कडा नीतिका बाबजुद रक्षाका पोस्टहरूमा घृणापूर्ण टिप्पणीहरूको बाढी आयो भने मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपमार्फत धम्कीपूर्ण सन्देशहरू आउन थाले । उनलाई डर–त्रास देखाउने उद्देश्यले कतिपय व्यक्तिले ग्रुप च्याटमा जोडेको उनी बताउँछिन् । केहीले उनको घर जलाइदिने वा प्रत्यक्ष रूपमा आक्रमण गर्ने धम्की दिएका थिए ।
निरन्तरको उत्पीडनले अन्ततः उनको दैनिक जीवनमै असर पार्न थाल्यो। “एक समय यस्तो पनि आयो, जब म एक्लै घरबाहिर निस्कन डराउँथेँ,” रक्षाले भनिन्। आक्रमण चरम अवस्थामा पुगेका बेला उनले सार्वजनिक स्थानमा जानसमेत कम गरिन् र प्रायः साथीहरूसँगै मात्र आवतजावत गर्न थालिन् ।
डर, चिन्ता र आफूविरुद्ध भइरहेको अनलाइन गतिविधिको निरन्तर निगरानीका कारण आफ्नो निद्राको समयसमेत प्रभावित भएको उनी सम्झिन्छिन् । कुनै समय आफू बिहान ४ बजेसम्म निदाउन नसकेको र सुरक्षाको चिन्ताका कारण करिब दुई सातासम्म आफ्नो निवासमा समेत नबसेको उनले बताइन्।
दुर्व्यवहारको गम्भीरताका बाबजुद उजुरी प्रक्रियाले रक्षालाई खासै आश्वस्त पार्न सकेन । उनका अनुसार स्नातक तहको दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रहँदा एक अपरिचित खाताबाट पटक–पटक सन्देश पठाउने, कुराकानी गर्न दबाब दिने र अस्वीकार गरेपछि अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै उनले तीनकुनेस्थित प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले ती व्यक्तिलाई फोन नम्बरका आधारमा पहिचान गरी सम्पर्क गरेको थियो । उजुरी परेको थाहा पाएपछि ती व्यक्तिले माफी मागे र पछि उनलाई “दिदी” भनेर सम्बोधन गर्न थाले। त्यसपछि रक्षाले उक्त विषयलाई थप अघि नबढाउने निर्णय गरिन् ।
यस्ता घटनाबारे उजुरी गर्ने संयन्त्रहरू उपलब्ध भए पनि त्यसको प्रक्रिया झन्झटिलो र प्रभावकारी रूपमा फलोअप गर्न कठिन रहेको उनले बताइन् । सडक व्यवसायीहरूको अधिकारका लागि पैरवी गरिरहेका बेलासमेत अनलाइनमा धम्कीपूर्ण तथा दुर्व्यवहारजन्य सन्देश पाएकी उनी अनलाइन दुर्व्यवहार न्यूनीकरणका लागि शिक्षा र मिडिया साक्षरता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार अझै पनि धेरै मानिसले अनलाइन दुर्व्यवहार कसरी पहिचान गर्ने तथा हानिकारक अनलाइन व्यवहारका सम्भावित परिणामहरू के हुन सक्छन् भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी राख्दैनन् ।
समयसँगै अनलाइन दुर्व्यवहारबाट आफूलाई जोगाउँदै अघि बढ्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछिन् । उनले अधिकांश कमेन्ट सेक्सन हेर्न छाडिन् । सामाजिक सञ्जालका आफ्ना खातामा व्यक्तिगत तस्बिरहरू पनि निकै कम मात्र पोस्ट गर्न थालिन् । फोन कल उठाउने र अनलाइनमा अपरिचित व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गर्ने विषयमा पनि उनी थप सचेत र छनोटशील बनिन्।
तर, यी कुनै पनि परिवर्तनले अनलाइन दुर्व्यवहारलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकेनन् । बरु, उनले आफूलाई जोगाइराख्न थप सहनशील हुनुपर्यो ।
महिलाहरूले अनलाइन दुर्व्यवहारबाट आफूलाई कसरी जोगाउन सक्छन् भन्ने हाम्रो प्रश्न सुनेर केहीबेर रोकिएकी उनले दुर्व्यवहारबाट जोगिने कुनै अचुक उपाय नभेटेको बताइन् । उनका अनुसार कानुनी प्रक्रिया सुस्त छ, न्याय प्राप्त गर्नका लागि उजुरी तथा रिपोर्टिङ प्रणालीको जटिल प्रक्रियाबाट अघि बढ्न कठिन हुन्छ । दुर्व्यवहार गर्नेका खाताहरू हटाइए पनि ती प्रायः त्यति नै छिटो पुनः सक्रिय हुन्छन् ।
प्रभावकारी संरक्षणको अभावमा धेरै महिलाहरू एउटा चिन्ताजनक यथार्थसँग जुध्न बाध्य छन् । उनीहरूले यस्ता आक्रमणहरू सहन सिक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै रक्षा भन्छिन्, “शहनशील भएर बसिरहनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।”
आलोचना बदलिन्छ लैंगिक दुर्व्यवहारमा
सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहने र आलोचनात्मक चेत भएका महिलाका लागि अनलाइन माध्यमबाट हुने दुर्व्यवहार सहन सक्ने क्षमता अनौपचारिक योग्यताजस्तै बन्दै गएको छ । सार्वजनिक आलोचना सार्वजनिक रूपमा देखा पर्नुको स्वाभाविक परिणामका रूपमा लिइए पनि अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार धेरैपटक आलोचनाको सीमाभन्दा बाहिर पुगेर लैंगिक उत्पीडनमा परिणत हुने गरेको छ ।
पर्पल फाउन्डेसनकी सह-संस्थापक तथा कार्यक्रम एवं अनुसन्धान प्रमुख नीलम शर्माका अनुसार सार्वजनिक रूपमा बोल्ने महिलाले पुरुषको तुलनामा फरक किसिमको निगरानी र आलोचनाको सामना गर्नुपर्छ ।
सुशासन, विधिको शासन तथा समावेशी लोकतन्त्रलगायतका विषयमा नारीवादी दृष्टिकोणबाट काम गर्दै आएको पर्पल फाउन्डेसनको सन् २०२२ मा गरेको 'नेपालको राजनीतिमा महिला र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकविरुद्ध लैंगिक हिंसा' शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले राजनीतिमा सक्रिय महिला तथा लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकहरूले अनलाइन तथा प्रत्यक्ष दुवै माध्यममा हिंसाको सामना गर्नुपरेको देखाएको छ । अनलाइन आक्रमणहरू प्रायः उनीहरूको राजनीतिक विचारभन्दा पनि महिला भएको पहिचान, लैंगिकता र व्यक्तिगत पहिचानलाई लक्षित हुने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।
“पुरुषहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा उनीहरूले व्यक्त गरेका विचारका आधारमा आलोचना हुन सक्छ। तर महिलाहरू बोल्दा उनीहरूलाई प्रायः घर फर्किन, खाना पकाउन, बच्चा हुर्काउन भनिन्छ वा उनीहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा बस्न योग्य नै नभएको बताइन्छ,” अध्ययनको नेतृत्व गरेकी नीलमले भनिन्।
निरन्तर दुर्व्यवहार र सीमित संस्थागत सहयोगको सामना गर्दा धेरै पीडितले अन्ततः आफैंलाई बोल्नबाट रोक्न थालेको उनी बताउँछिन् । 'बोल्नुको के अर्थ छ र ? मैले केही पोस्ट गरेँ भने पनि फोहोरी र घृणापूर्ण टिप्पणीहरू आइहाल्छन्' भन्ने ठानेर पीडितहरू मौन बस्ने गरेको उनले बताइन् । यस्तो सेल्फ-सेन्सरसिप महिलामाझ सामान्य बनिरहेको भन्दै उनले थपिन्, “यो सेल्फ-सेन्सरसिप निकै खतरनाक छ ।”
कुनै व्यक्ति औपचारिक रूपमा उजुरी गर्ने चरणमा पुग्दासम्म ९० प्रतिशत क्षति भइसक्ने र गुमनाम रूपमा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिको पहिचान पत्ता लगाउन पनि कठिन हुने उनको अनुभव छ । "यसले धेरै पीडितलाई उजुरी गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्न बाध्य बनाउँछ,” उनले भनिन्।
नीलमका अनुसार दुर्व्यवहार सहन सक्ने पीडितको क्षमतालाई सामान्य मानिनु अझ गहिरो संरचनात्मक समस्या हो । सार्वजनिक रूपमा चिनिएका महिलालेसमेत यस्तो अवस्था सामना गर्नुपर्छ भने सामान्य व्यक्तिले यस्तै परिस्थितिमा आफू सुरक्षित हुने विश्वास कसरी गर्न सक्छ ?
महिलाहरू दुर्व्यवहारबाट प्रभावित नभएकाले मौन बसेका होइनन् । उनीहरूका अगाडि व्यावहारिक र सुरक्षित विकल्पहरू निकै कम देखिएकाले मौनता रोजेको हुन् भन्ने बुझ्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताइन् ।
दुर्व्यवहार सामना गर्न पीडित एक्लै
पर्पल फाउन्डेसनको प्रतिवेदनअनुसार पीडितहरू प्रायः आफू आबद्ध राजनीतिक संस्थाबाटै आवश्यक सहयोग नपाई उत्पीडनको सामना गर्न बाध्य भएका छन् । जबकि त्यस्ता संस्थाले उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने हो । राजनीतिक दल, भ्रातृ तथा भगिनी संगठन र व्यावसायिक सञ्जालहरूमा अनलाइन हिंसाको सामना गर्न समर्पित संयन्त्र विरलै हुने गरेका कारण महिलाहरूले आक्रमणहरू आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
“हामीले कुरा गरेका पीडित महिलाहरूसँग उनीहरू आबद्ध राजनीतिक दल वा भगिनी संगठनभित्र कुनै आन्तरिक संयन्त्र थिएन,” नीलमले भनिन्। अनुसन्धानमा पहिचान भएको सबैभन्दा ठूलो खाडलमध्ये संस्थागत सहयोगको अभाव पनि एक रहेको उनले बताइन् ।
पर्पल फाउन्डेसनको अध्ययन प्रतिवेदन पढेपछि हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गरी उनीहरूका महिला सदस्यविरुद्ध हुने अनलाइन हिंसा सम्बोधन गर्न आन्तरिक संयन्त्र भए–नभएकोबारे सोधेका थियौँ । तर यो सामग्री तयार गर्दासम्म कुनै पनि दलबाट जवाफ आएको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला उम्मेदवारमाथि अनलाइन दुर्व्यवहार बढ्दो
नीलमले भौगोलिक अवरोधलाई पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा औंल्याइन् । संरचनागत असमानताका कारण उपत्यकाबाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई उत्पीडनविरुद्ध उजुरी गर्न अझ बढी कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनको अनुसन्धानले धेरै अवस्थामा संस्थाहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नेभन्दा तीव्र गतिमा दुर्व्यवहार फैलिने देखाएको छ । धेरै पीडितले उजुरी गर्न ठूलो प्रयास आवश्यक पर्ने तर त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने निश्चित नहुने निष्कर्ष निकाल्ने गरेका छन् ।
देखिने गरी सफल भएका घटनाहरूको अभावले पनि यस्तो धारणा थप बलियो बनाएको छ । उनका अनुसार सकारात्मक परिणामका उदाहरण दुर्लभ र खोज्न कठिन छन् ।
“यसको परिणाम पीडित र संस्थाबीच बढ्दो विश्वासको संकट हो । व्यक्तिगत रूपमा अपनाइएको सामना गर्ने रणनीतिजस्तो देखिने कुरा वास्तवमा धेरै हदसम्म प्रणालीगत कमजोरीप्रतिको प्रतिक्रिया हो,” नीलमले थपिन्, “यो शारीरिक डरभन्दा बढी आघातसँग सम्बन्धित विषय हो । १० जना फरक–फरक व्यक्तिले तपाईँका बारेमा बारम्बार नकारात्मक कुरा गर्दा त्यसले भावनात्मक रूपमा अत्यन्तै दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।”
उजुरी प्रणाली किन असुरक्षित ?
उजुरी गर्ने संयन्त्रलाई पीडितले उपयोग गर्छन् भन्ने सुनिश्चित छैन । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले डिजिटल अपराधविरुद्धको आफ्नो प्रतिक्रिया क्षमता सुदृढ गर्दै आएको र समयसँगै उजुरी गर्ने संयन्त्र पनि थप पहुँचयोग्य बनेको बताउने गरे पनि अझ गहिरो संस्थागत तथा सरकारी सुधार आवश्यक रहेको नीलमको भनाइ छ ।
“यदि पीडितहरूले सुरक्षित महसुस गर्दै न्याय खोज्ने हो भने आघातलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गरिने उजुरी केन्द्र, थप गोपनीयता तथा पीडितको संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राख्ने प्रक्रियाहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्,” उनले भनिन् ।
साइबर ब्युरोले पीडितको पहिचान सुरक्षित राखिने बताउँदै आए पनि पीडितका अनुभवले गोपनीयता औपचारिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नभई पीडितले आफ्ना कुरा राख्ने स्थानमै समेत अनुभूत हुनुपर्ने देखाउँछन् । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर उजुरी प्रक्रिया थप सहज र सुरक्षित नबन्दासम्म साइबर बुलिङका घटनाका पीडित पीडा सहेरै बस्न बाध्य हुनेछन् ।
सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।
टिप्पणीहरू