देशमा फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउँदै छ । त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ८८ जना महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लाटफर्महरूमा खासगरी महिला उम्मेदवारका मानमर्दन बढेका छन् । 

पेटमा भारी, तर काँधमा देशको जिम्मेवारीको अभिलाषा । यही महिना आमा बन्दै छिन् रञ्जु दर्शना । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट काठमाडौं–१ को उम्मेदवार रहेकी उनी गर्भवती अवस्थामै प्रचारप्रसारमा सक्रिय छिन् ।

पेटमा हुर्कंदै गरेको सन्ततिको भविष्यका लागि देशको मुहार फेर्ने लक्ष्यसहित चुनावी दौडानमा रहँदा उनले धेरै गालीगलौज सुन्नुपरेको छ । गर्भावस्थालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनीप्रति अश्लील र आपत्तिजनक टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । 

तिमी कहिले ब्या‍*... ?
ब*... भन्न मिलेन, सेलरोटीवाली ।
यो आन्टी पनि ठग समूहमा ।
तँ कु*... को हो ? तँलाई मत किन दिने ?

उनीमाथि प्रयोग भएका अनगिन्ती अपशब्द यहाँ उल्लेख गर्न नै नसकिने छन् । आफूप्रति भइरहेका यस्ता टिप्पणीलाई बेवास्ता गर्दै रञ्जुले आफूलाई बलियो बनाएकी छन् । भन्छिन्, “अस्वाभाविक शब्दका टिप्पणी देख्दा नराम्रो लाग्नु स्वाभाविक हो । तर मान्छेहरू भनिरहन्छन्, म स्ट्रङ छु ।”

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट काठमाडौं–५ की उम्मेदवार निशा अधिकारीलाई पनि घृणित र अपमानजनक शब्दको वर्षा नै हुने गरेको छ । 

अन्टी, तिमी सिंगल हो ?
ब्युटीफुल एन्ड से*... ।
खुब नारीवादी बन्नुपरेको छ है ।

रञ्जुको जस्तै निशाप्रतिका यस्ता कतिपय कमेन्ट र टिप्पणी यहाँ उल्लेख गर्न नमिल्ने छन् । संकुचित र पितृसत्तात्मक सोचले अहिले पनि समाजमा जरा गाडेका कारण यस्ता टिप्पणी आएको हो भन्ने उनलाई लागेको छ । उनी भन्छिन्, “धेरै टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् । नायिका हुँदा पनि यस्ता विषयमा उजुरी गरेकै हो । उजुरी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ र कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । कामविशेषको तर्क राख्दा पनि नराम्रो गाली खानुपरेको छ ।”

रञ्जु र निशाले पाएजस्तै टिप्पणी पाउनेमा रास्वपाकी अर्की उम्मेदवार विनिता कठायत पनि छिन् । उनी जुम्लाकी एक मात्र महिला उम्मेदवार हुन् । 

बिहे नगरी बच्चा जन्माउने कहिले हो ?
उहाँको एजेन्डा बिहे नगरी बच्चा जन्माउने हो, जनता क्लियर छन् ।
यसलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ कुकुर फुकाएर लगाइदिनुपर्छ ।

यस्तै टिप्पणी पाइरहेकी विनिता भन्छिन्, “बच्चा जन्माउन केटाहरू पठाइदिऊँ भन्दै कमेन्ट गर्छन् । विपक्षीहरूबाट यस्ता खालका खेल भएको छ, मेरो आत्मबल गिराउन । तर म डराउँदिनँ । यस्ता इज्जतमा दाग लाग्ने खालका टिप्पणी गरेपछि महिलाहरू उठ्ने आँट गर्दैनन् भन्ने लाग्छ होला ।”

रास्वपाकी समानुपातिक उम्मेदवार रिमा विश्वकर्मालाई पनि धेरै असभ्य टिप्पणी गरिएको छ । कलाकारिताबाट राजनीतिमा आएकी विश्वकर्मा हिम्मत र साहसका साथ अगाडि बढेकी छन् । केही दिनअघि एआईले बनाएको फोटोमा रवि र बालेनको बीचमा उनलाई गर्भवती देखाइएको छ र पेटमा उनीहरूले हात राखेको देखाइएको छ ।

आम जनता पार्टीकी समानुपातिक उम्मेदवार एलिजा गौतम चुनावी प्रचारमा सक्रिय छिन् । उनी पनि साइबर आक्रमणबाट पीडित छिन् । भन्छिन्, “जेसुकै जे–सुकै भनून्, मलाई मतलब छैन । मन त दुख्छ नै । तर फेक आईडी बनाएर चरित्रहत्या गर्ने र विभिन्न लाञ्छना लगाउने आतंक नै छ ।” 

दुई सन्तानकी आमा उनी सामाजिक सञ्जालमा आएका नकारात्मक टिप्पणीलाई इग्नोर गरेर अगाडि बढेको बताउँछिन् । भन्छिन्, “नेगेटिभ कुरालाई सामान्य रूपमा लिन्छु र पोजिटिभ नजरले हेर्छु ।” 

देशमा फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउँदै छ । त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ८८ जना महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लाटफर्महरूमा खासगरी महिला उम्मेदवारका मानमर्दन बढेका छन् । विशेष गरी डिपफेक प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत महिला राजनीतिज्ञ र उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरी उत्पीडन र बद्नाम गर्ने क्रम बढ्दो छ । 

उनीहरूलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका आरोप, अश्लील संकेत, लैंगिक रूपमा असंवेदनशील टिप्पणी तथा घृणित अभिव्यक्तिहरू देखिन थालेका छन् । महिलाका निजी जीवनलाई सार्वजनिक मुद्दा बनाउने, पुराना तस्बिर/भिडियो तोडमोड गरी झूटा सम्बन्धको हल्ला फैलाउने र “अयोग्य” वा “अनैतिक” जस्ता लेबल लगाउने गरिएको छ । महिला उम्मेदवारप्रतिका यस्ता आक्षेप र भ्रामक सूचनाले राजनीतिमा महिलाको सहभागितामाथि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । 

आफूप्रति नकारात्मक र कानुनविपरीतका टीकाटिप्पणी हुँदा पनि महिला उम्मेदवारले प्रहरीमा उजुरी दिएका छैनन् । जसले गर्दा यस्ता टिप्पणी गर्नेको मनोबल मात्र होइन, महिला उम्मेदवारप्रति अपमानजनक टीकाटिप्पणी झनै बढिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक दीपक अवस्थीका अनुसार महिला उम्मेदवारले चरित्रहत्या भएका कुनै उजुरी गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले पठाएका आचारसंहिताका उजुरी मात्रै ब्युरोमा आएको उनले बताए । 

डिजिटल प्लाटफर्महरूमा महिला उम्मेदवारप्रतिका नकारात्मक टिप्पणी र सामग्री प्रायः छिटो भाइरल हुने र त्यसको खण्डन ढिलो हुने प्रवृत्ति छ । उजुरी गर्न सहज नहुँदा यस्ता घटनामा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन कठिन रहेको एलिजा बताउँछिन् । तर विनिता भने चरित्रहत्या गर्नेलाई यसै नछाड्ने अठोट छिन् । चुनावका कारण मतदाता भेट््न व्यस्त रहेकी उनी चुनावपछि उजुरी दिने तयारीमा छिन् । उनले भनिन्, “जति भन्छन् भनिराखून्, सबै कलेक्सन गरेको छु । चुनावपछि सबै प्रमाणसहित उजुरी हाल्छु ।” 

८४ प्रतिशत राजनीतिकर्मी महिला पीडित

निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले फैलाइने नकारात्मक सामग्री महिलाप्रति मात्र लक्षित छैनन् । तर त्यसको असर महिलामाथि असमान रूपमा पर्ने गरेको छ । पर्पल फाउन्डेसनले सन् २०२२ मा गरेको अनुसन्धानअनुसार नेपालका राजनीतिकर्मी महिलाहरू साइबर हिंसाको उच्च जोखिममा छन् । 

अध्ययनमा सहभागी महिला नेतृमध्ये झन्डै ८४ प्रतिशतले कुनै न कुनै रूपमा अनलाइन दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन् । तीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीले यौनजन्य टिप्पणी, अश्लील सन्देश र चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यका सामग्री सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल महिला नेतृहरूलाई लक्षित गर्दै गरिने अपमान, धम्की र दुष्प्रचारको मुख्य माध्यम बनेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

अनुसन्धान अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला राजनीतिकर्मीले आफूविरुद्ध नक्कली प्रोफाइल बनाएर गलत सूचना फैलाइएको अनुभव गरेका छन् । करिब एक तिहाइ उत्तरदाताले परिवार र बालबालिकालाई समेत लक्षित गरी धम्की आएको बताएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार यस्तो साइबर आक्रमणले महिलाको व्यक्तिगत जीवन मात्र होइन, राजनीतिक सक्रियता र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये करिब ५० प्रतिशत महिलाले अनलाइन हिंसाका कारण सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न हिच्किचाहट हुने गरेको बताएका छन् भने २८ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नै सीमित गर्नुपरेको बताएका छन् । अनुसन्धानले साइबर दुर्व्यवहारलाई महिलालाई राजनीतिबाट निरुत्साहित गर्ने सुनियोजित रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विशेषगरी निर्वाचनको समय यस्तो आक्रमण तीव्र हुने तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले साइबर हिंसाविरुद्ध कानुनी संरचना र कार्यान्वयन दुवै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अधिकांश पीडितले उजुरी प्रक्रिया जटिल र समयखर्ची भएको बताएका छन् । यो अनुसन्धानले डिजिटल सुरक्षा तालिम, द्रुत उजुरी संयन्त्र र कडा कानुनी कार्यान्वयनमार्फत राजनीतिकर्मी महिलाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न राज्य र सरोकारवाला निकायलाई सिफारिस पनि गरेको छ ।

पर्पल फाउन्डेसनकी लिड रिसर्चर नीलम शर्माले महिला हिंसा डिजिटलमा रूपान्तरण हुँदै गएको बताइन् । “यो कुनै नयाँ होइन महिलाहरूले यस्ता समस्या हिंसा पहिलाबाटै भोग्दै आएका हुन्,” उनले भनिन्, “तर अहिले यो डिजिटलमा रूपान्तरण भएको छ ।”

उनका अनुसार नीति, नियम र कानुन त आयो तर सामाजिक र पारिवारिक सोच परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । उनी भन्छिन्, “जुन महिलाले राजनीतिक विचार राख्छ त्यो समाजलाई पच्दैन, महिला नेतृ स्वीकार गर्दैन ।” 

मिडिया साक्षरताको अभाव

मतदातालाई सत्य/असत्य छुट्याउन सक्षम बनाउने मिडिया साक्षरताको कमीले भ्रामक सूचना र चरित्रहत्याले राजनीतिमा महिलालाई असर गर्छ । एआईविज्ञ राम शर्मा भट्टराईका अनुसार, डिपफेक र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत उत्पीडन र बद्नामी बढ्दै जाँदा निर्वाचनहरूमा यस्ता सामग्रीले मतदाताको धारणा प्रभावित पार्न र विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ ।

उनी थप्छन्, “पछिल्लो समय एआईले चरित्रहत्या सहज बनाएको छ । पहिला मानिसहरूमा विज्ञता सीमित थियो; तस्बिर, अडियो, भिडियो बनाउन कठिन थियो । अहिले एआईले सजिलै बनाइदिन्छ । चुनौती अझै बढ्नेछ ।” 

उनले टिकटक र इन्स्टाग्राममा यस्ता सामग्री व्यापक रूपमा फैलिरहेको पनि बताए । एआईविज्ञ भट्टराईका अनुसार ती सामाजिक सञ्जालको मुख्यालयले नेपालको सन्दर्भ बुझ्दैन, हाम्रो देशमा सामाजिक मिडिया नियमन निकाय छैन । जसले जोखिम अझ बढाउँछ ।

कानुनमा के छ ?

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ । कसैको चरित्रहत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानि गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । 

महिला उम्मेदवारलाई अश्लील वा घृणित टिप्पणी गर्दा आचारसंहिताको उल्लंघन हुन्छ । उजुरी दिइने माध्यमहरूमा लिखित, मौखिक, सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमहरू समावेश छन् । आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा अनुगमन टोलीसमक्ष उजुरी दिन सकिन्छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, उम्मेदवार भए उम्मेदवारी रद्द र निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ । 

तर आचारसंहिता पालनामा अटेरी देखिँदा सयौँ उल्लंघनका उजुरी आयोगमा परेका छन् । आचारसंहिता लागू भएयता हालसम्म ४ सय ५६ वटा उल्लंघन उजुरी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आचारसंहिता मात्र होइन, साइबर अपराध र मानहानिसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन निष्प्रभावी हुँदा पनि महिला उम्मेदवारमाथि साइबर आक्रमण बढ्दो छ । 

एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको भनाइअनुसार चुनावका बेला महिला उम्मेदवारहरूको चरित्रहत्या र लाञ्छनाले लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तमा क्षति पुर्‍याउँछ । नेपाली समाजमा महिलाले अझै धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । चुनावको तयारीमा लागेका महिला उम्मेदवारहरू व्यक्तिगत रूपमा अश्लील तथा घृणित अभिव्यक्तिको सिकार हुने भएकाले उनीहरूको प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

रामकुमारी भन्छिन्, “कानुन बलियो छैन, उजुरी गर्न समय र स्रोत पनि छैन । कानुन प्रभावकारी नहुँदा उजुरी गर्न मन लाग्दैन । गर्ने निकायले पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेको छैन ।”

कारबाही हुन्छ : आयोग

निर्वाचन आयोगको कानुनी तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञ भट्टराईका अनुसार चरित्रहत्यासम्बन्धी एकादुई मात्र उजुरी आएका छन् । कानुनअनुसार दोषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गरिने व्यवस्था छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेले स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ; चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही पनि हुनेछ ।

आयोगका सूचना अधिकारी सुमनका अनुसार एआई र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले नकारात्मकता बढेको छ । आयोगले आचारसंहिताविपरीत हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयन्त्रसहित काम गरिरहेको छ ।