राजधानी काठमाडौंका बासिन्दालाई पानी खुवाइरहेका मेलम्चीका बासिन्दाले नियमअनुसार पाउनुपर्ने रोयल्टी पाउन सकेका छैनन् ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका बासिन्दाले संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई रोयल्टी दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

“मेलम्चीको पानी काठमाडौंका बासिन्दालाई निःशुल्क वितरण गरे हामीलाई रोयल्टी चाहिँदैन,” हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मो भन्छन्, “तर काठमाडौंका उपभोक्तासँग शुल्क उठाएकाले मुहान क्षेत्रको संरक्षण र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि रोयल्टी माग गरेका हौँ ।”

उनको यो मागसँग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ पनि सहमत छन् । मेलम्चीको पानी वितरण गरेर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले उपभोक्ताबाट शुल्क उठाउने भएकाले मुहान क्षेत्रको विकास संरक्षणका लागि रोयल्टी दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत केयूकेएलले ५२ अर्ब ९० करोड ४४ लाख ९० हजार लिटर पानी वितरण गरेको छ । त्यसबाट गत फागुनसम्ममा ५२ करोड ९० लाख ४४ हजार ९४३ रुपैयाँ महसुल संकलन भएको छ । 

नेपालको संविधानले पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट भएको लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५९ को उपधारा ४ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ ।

जसका लागि संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २५१ मा आयोगको जिम्मेवारी तोकिएको छ, ‘आयोगको मुख्य कार्य प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्नु र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा संघीय सरकारलाई सिफारिस दिनु हो ।’

संविधानले नै व्यवस्था गरेको भए पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले कुनै रोयल्टी पाएका छैनन् । चैत २०, २०७७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा वितरण उद्घाटन गरेकी थिइन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा त्यो बेलादेखिकै रोयल्टी पाउनुपर्ने बताउँछन् । 

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची ४ मा प्राकृतिक स्रोत भन्नाले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत हो भनेर व्याख्या गरिएको छ । यी ५ प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संघमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा २५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्ने ढॉचासमेत तयार भई कार्यान्वयनमा छ । 

जसअनुसार हाल पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानीमा रोयल्टी बाँडफाँट लागू भएको छ । पानी प्रयोगबाट निस्किएको जलविद्युत्को रोयल्टी पनि बाँडफाँट हुने गरेको छ । तर खानेपानी आयोजनाको रोयल्टी भने बाडँफाँट हुन सकेको छैन । 

सुनिएन स्थानीय बासिन्दाको माग

मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्नुअघि नै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पाउनुपर्ने रोयल्टीको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका थिए । 

तर असार २१, २०७७ मा रोल्यटीको विषय नटुंगिँदै सुरुङमा परीक्षणका लागि पानी पथान्तरण गरियो । त्यही वर्षको चैत २० मा औपचारिक रूपमा पानी वितरण सुरु गरियो । 

पानी पथान्तरणकै बेला हेलम्बु र मेलम्चीका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुले रोयल्टीको मागलाई बेवास्ता गरेर र स्थानीय बासिन्दालाई जानकारीसमेत नदिई पानी पथान्तरण गरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

काठमाडौंमा पानी वितरण गरेको साढे ३ महिना नपुग्दै मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले आयोजनाको हेडवर्क्स पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भयो । त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाले रोयल्टीका साथै मेलम्ची क्षेत्रको पुनःस्थापना, अनुकूलन र भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका पहलसहितको गुरुयोजना बनाउन माग गर्दै पटक–पटक अवरोध गरेका छन् । 

असोज २१, २०८१ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएपछि तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले १० बुँदे सम्झौता गरेका थिए । 

सम्झौताको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो– ‘मेलम्ची नदी हेलम्बुबाट पानी पथान्तरणपछि सुन्दरीजलमा प्राप्त हुने पानीको परिमाणको आधारमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले बिक्री गरेबापतको मूल्यको २५ प्रतिशत हेलम्बु गाउँपालिकाको विकासका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने ।’ 

सरोकारवाला निकायहरुबीच फेरि छलफल गरेर यो सहमतिलाई ३ महिनाभित्र टुंग्याउने र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तर २ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । 

सहमति पालना नभएको भनेर स्थानीय बासिन्दाले कात्तिक २०, २०८२ मा मुहान क्षेत्रमा पुगेर पानी खोलामै फर्काइदिए । त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा कात्तिक २५, २०८२ मा अर्को १५ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

त्यसको बुँदा नम्बर ४ मा ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण (लेबी) निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदनसमेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेस गर्ने’ लेखिएको छ । 

त्यो सहमतिकै आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रोयल्टीको विषयलाई स्थायी रूपमा टुंग्याउन वित्त आयोग र कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा एक अध्ययन टोली बनेको छ । टोलीले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने भनिएको थियो । तर सम्झौता भएको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि त्यो टोलीले प्रतिवेदन ल्याउन सकेको छैन । 

खानेपानी मन्त्रालय/भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट १५ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका सहसचिव रमाकान्त दवाडी रोयल्टी दिनका लागि नीतिगत काम भइरहेको बताउँछन् । 

त्यति बेलाका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय अहिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभिएका छन् । अहिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन महाशाखामा कार्यरत रमाकान्तका अनुसार रोयल्टीसम्बन्धी नीति बनाउने विषय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले मन्त्रालयले यसको मस्यौदा बनाएर त्यहाँ पठाएको छ । यसले राष्ट्रियस्तरमा नै प्रभाव पार्ने भएकाले प्रतिष्ठानले थप अध्ययन गरेर खाका तयार गरिरहेको उनले बताए । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार नेपालको संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले जलविद्युत् र खानीमा रोयल्टी बाँडफाँटको स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि खानेपानी आयोजनामा त्यस्तो स्पष्टता छैन । यही कानुनी रिक्तताका कारण सरकारले सिधै स्थानीय तहलाई रोयल्टी दिन कठिनाइ भएको हो । तर, सरकारले सामाजिक उत्थान कार्यक्रममार्फत प्रभावित क्षेत्रका लागि वार्षिक रूपमा निश्चित बजेट पठाउने गरेको उनी बताउँछन् । 

के हो सामाजिक उत्थान कार्यक्रम ? 

आयोजना निर्माणको क्रममा मेलम्ची उपत्यकाका बासिन्दाको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिका लागि सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पुस, २०७६ मा जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 

सामाजिक उत्थान कार्यक्रम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिअन्तर्गतको एउटा आन्तरिक कार्यान्वयन एकाइ मात्र हो । जुन खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा आबद्ध आयोजनाकै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको अंग हो । यो खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश, २०५५ र दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकसँगको ऋण सम्झौताका आधारमा परियोजनाको एउटा अंगका रूपमा खडा गरिएको जुद्धबहादुर गुरुङले बताए । 

संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यलय सिन्धुपाल्चोक, चौतारामा फागुन १२, २०६६ मा ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समिति दर्ता छ । उक्त समितिसहित चारवटा समितिमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालित रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । जसमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकका ३५ वटा तत्कालीन गाउँ विकास समितिलाई समावेश गरिएको थियो । 

यो कार्यक्रम सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६४ बमोजिम सञ्चालन हुन्छ । यस निर्देशिकाले कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने र योजना छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गतको खर्च महालेखा परीक्षकले हेर्ने आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष जुद्धबहादुरले जानकारी दिए । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १७७ ले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरियो । सोही समितिले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन, अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन दिने काम गर्दै आइरहेको थियो । समिति खारेज भएसँगै सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको बजेट पनि रोक्का भयो । जसले प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित विकासका कामहरू ठप्प भए । त्यसमा पनि स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

आयोजनाको कार्य अन्योल भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत २०, २०७९ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश–२०७९ जारी गर्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युँताएको छ । त्यसपश्चात सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।  

संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहअनुसार आउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका स्थानीय समितिहरुले त्यो रकम आफूहरुले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका कारण  विवाद भएकाले रकम नै फ्रिज भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी मधु तिमिल्सिना बताउँछन् । 

२५ वर्षअघि नै थियो रोयल्टीको प्रस्ताव

सन् २००० मा गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन  प्रतिवेदनमा पनि सामाजिक आर्थिक वातावरण खण्डको बुँदा ४ मा सामाजिक रणनीति कार्यान्वयन व्यवस्थामा रोल्यटीबारे उल्लेख छ । जसमा आयोजना निर्माण सम्पन्नपछिको चरणमा (सातौँ वर्षदेखि) काठमाडौं उपत्यकाका खानेपानी उपभोक्ताहरूले तिर्ने महसुलबाट रोयल्टी संकलन गरिने उल्लेख छ । 

यो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेको बेलामा देशमा बहुदलीय व्यवस्था थियो र वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह राजा थिए । त्यसपछि देशमा गणतन्त्र स्थापना मात्र भएको छैन, शासकीय स्वरूपमै परिवर्तन भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भई देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ र देशमा तीन तहका सरकार छन् । 

संविधानको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी व्यवस्थाले जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने बाटो खोलिदियो । त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले खानेपानीमा पनि रोयल्टी पाउनुपर्ने कानुनी अडान लिन थाले ।  

मेलम्चीको सुरुङ खन्ने काम सकिनै लाग्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह (हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका) ले काठमाडौंमा पानी पठाउनुअघि रोयल्टीको नीति स्पष्ट हुनुपर्ने माग राख्न सुरु गरेका थिए । 

६० महिनामा ३३ महिना मात्रै पानी 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार मेलम्चीबाट २५.९२ किलोमिटर सुरुङमार्फत पहिलो चरणमा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले २०५५/५६ मा सुरु भई २०६४/६५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, त्यस बेलासम्म आयोजनाको सुरुवात नभएकाले समयावधि संशोधन गरियो । त्यसपछि पनि पटक–पटक समयावधि संशोधन गरियो । 

आयोजनाको काम पूर्णरूपमा सम्पन्न नहुँदै (स्थायी बाँध र पानी छान्ने संयन्त्र पूरा नहुँदै) चैत १५, २०७७ देखि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न थालियो । 

त्यसको ५ दिनपछि चैत २० गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भृकुटीमण्डपमा औपचारिक रूपमा पानी वितरणको उद्घाटन गरिन् । त्यस बेलासम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९.५२ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसको साढे ३ महिना नपुग्दै मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले आयोजनाको हेडवर्क्समा पूर्ण क्षति भयो । करिब १ वर्षपछि अस्थायी बाँध बनाएर काठमाडौंमा पुनः पानी ल्याइयो । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना अहिले हिउँदे आयोजनाका रूपमा सीमित छ । २०७७ देखि २०८२ फागुनसम्म अर्थात् ६० महिनामा ३३ महिना मात्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुगेको देखिन्छ । मेलम्चीको पानी परीक्षणको रूपमा पहिलो पटक चैत १५, २०७७ मा काठमाडौंमा वितरण भएको थियो । 

तर सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्र चैत, २०७९ मा मात्रै हस्तान्तरण भएकाले त्यसपछिको मात्र तथ्यांक आफूसँग रहेको केयूकेएलले जनाएको छ । त्यसयता फागुन, २०८२ सम्मको ३५ महिनामा जम्मा २५ महिना मात्र मेलम्चीको पानी आएको र यो अवधिमा ५२ अर्ब ९० करोड ४४ लाख ९४ हजार लिटर पानी वितरण गरिएको केयूकेएलको तथ्यांक छ । त्यसबाट ५२ करोड ९० लाख ४४ हजार ९ सय ४३ रुपैयाँ उपभोक्ताबाट महसुल संकलन भएको छ । मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ताबाट केयूकेएलले मासिक १ सय रुपैयाँ महसुल लिने गरेको छ । 

मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठ आयोजनाको लागत हेर्दा नाम मात्रको शुल्क लिइरहेको बताउँछन् । त्यसबाट आएको महसुलले कर्मचारीलाई तलब र मर्मतसम्भारमा खर्च गर्न पनि मुस्किल छ । स्थानीय तहलाई रोयल्टी दिने व्यवस्था गरिए उपभोक्ताबाट थप शुल्क उठाउनुपर्ने उनले बताए । 

संविधानमा रोयल्टी दिने व्यवस्था तोकिएको भए पनि रोयल्टी दिने विषयलाई एउटै हिसाबले हेर्न नमिल्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी मधु तिमिल्सिना बताउँछन् । 

उनका अनुसार रोयल्टी दिइरहेका जलविद्युत् आयोजना कुन विधिमा सञ्चालन भएका छन् र मेलम्ची खानेपानी आयोजना कुन मोडलमा सञ्चालनमा छ त्यो हेरिनुपर्छ । “मेलम्ची आयोजनाको मोडल कस्ट रिकभरी हो, हामीले पैसा उठाएर सरकारलाई दिनुपर्छ,” उनले भने, “अब प्राधिकरणहरू, जलविद्युत् आयोजनाहरुको  त्यो नहुन सक्छ ।”

केयूकेएलले सन् २००९ मा जुन दरमा खानेपानी वितरण गरिरहेको थियो, अहिले पनि त्यही दरमा नै पानी वितरण गरिरहेको भन्दै सूचना अधिकारी मधुले रोयल्टीका लागि उपभोक्तासँग थप पैसा उठाउनुको विकल्प नभएको बताए । 

खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । यस्तो स्थितिमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र मेलम्चीको पानी उपयोग गर्ने काठमाडौंका बासिन्दा दुवैको अधिकार मध्यनजर गर्दै मध्यमार्गी बाटो खोज्ने चुनौती सरकारसामु रहेको आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष जुद्धबहादुर बताउँछन् ।

३२ अर्बभन्दा धेरै खर्च, मुख्य बाँध बन्नै बाँकी

महालेखाका प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका अहिलेसम्म ३२ अर्ब ३४ करोड ४७ लाख खर्च भइसकेको छ । 
२०७८ मा आएको बाढीले पूर्ण क्षति गरेको आयोजनाको बाँध पुनःनिर्माणमा २०८२/८३ मा मात्र ५७ करोड ९० लाख खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म पनि आयोजनाको स्थायी बाँध बनाउन सकिएको छैन । सरकारले २०८७/८८ सम्म स्थायी बाँध बनाउने समय थप गरेको छ । 

जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि कुल ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम आगामी आर्थिक वर्षमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्चीमा पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन सम्पन्न गर्नुको साथै काठमाडौं उपत्यकाका कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमि, जोरपाटी, पेप्सीकोला, नागार्जुन र महालक्ष्मीलगायतका स्थानमा पाइप सञ्जाल विस्तारको कार्य थालनी गर्न यो बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

करोडौं रुपैयाँ बजेट खर्च गरे पनि मेलम्चीको पानी नियमित रूपमा काठमाडौंमा वितरण गर्न सकिएको छैन । पानी वितरण गरेको ३ महिना नपुग्दै आएको बाढीले हेडवर्क्समा क्षति गर्दा हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजना हिउँदे आयोजनामा सीमित छ । जसले केही हदसम्म काठमाडौंको प्यास मेटाइरहेछ । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन पानी पथान्तरणका लागि बाढीले क्षति गरेको हेडवर्क्स रहेको स्थान हेलम्बु १ को रिर्वमाबाट करिब १ किलोमिटर माथि सर्कथलीमा सार्ने तयारी भइरहेको छ । सर्कथलीमा नयाँ हेडवर्क्स नबनेसम्मलाई अहिले पानी पथान्तरण गरिरहेको स्थानमा अस्थायी बलियो बाँध बनाउने योजना छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : अर्बौँ खर्चिएको मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउँदैन नियमित

सूचना अधिकारी मधुका अनुसार हाल सर्कथलीमा हेडवर्क्स बनाउन डिटेल डिजाइनमा काम भइरहेको छ, डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छैन । डिटेल डिजाइन स्वीकृत भएपछि नोभेम्बरको सुरुवातमा निर्माणको खरिद प्रक्रिया सुरु हुने अनुमान गरिएको छ । यसको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र सरकारबीच १८ करोड ५० लाख डलर (अहिलेको विनिमय दरअनुसार २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) को सम्झौता भएको छ । 

खानेपानी आयोजनाको उप–आयोजना २ अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्केको पनि पुनः डिजाइन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।  

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।