बाढीपहिरोबाट पटक–पटक विस्थापित भएर चितवनको माडीमा पुगेका सीमान्तकृत समुदाय अहिले बसिरहेको ठाउँमा पनि असुरक्षित छन् । चरम गरिबीमा गुज्रिरहेका उनीहरू लैंगिक हिंसा, श्रमशोषण र मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा समेत छन् ।  

चितवनको माडी नगरपालिका–९ स्थित परवीखोलाको किनारमा बस्दै आएका कृष्णबहादुर चेपाङ (७२) छैटौं पटक विस्थापित भएर यहाँ आइपुगेका हुन् । पुर्ख्यौली धलो धादिङमा भदौ २२, २०४२ सालको राति आएको बाढीपहिरोले उनको गाँस र बास बाँकी राखेन । विस्थापनको शृंखला त्यही रात सुरु भयो । 

बासको खोजीमा कृष्णबहादुर परिवारसहित चितवनको माडी–९, सागबारी पुगे । तर दुई वर्षमै त्यहाँबाट पनि पहिरोले उठिबास लगायो । त्यहाँबाट उनी माडी–९ कै कुसुमखोला पुगे ।

कुसुमखोलामा उनी ३ वर्ष बसे । वनका रुख घिसारेरै काठको घर बनाए । ऐलानी जग्गा फाँडे । २० मुरी धान हुने खेत बनाए । ४ छोरा र ३ छोरी त्यहीँ हुर्किए । तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसेको भन्दै उनलाई २०४७ साल आसपासमा लखेट्यो । “साह्रै दुःख गरेर बनाएको घर थियो, एकै रातमा हात्ती लगाएर सखाप पारिदिए,” उनले सुनाए ।

निकुञ्जले खेदाएपछि उनी माडी–५ को छरछरे चिसापानी पुगे । त्यहाँको घरमा २०५३ सालमा निकुञ्जले आगो लगाइदियो । मध्यवर्ती क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन खोज्दा आगजनी भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको भनाइ छ । 
कृष्णबहादुर परिवारसहित माडी–९ कै ठूलो छाङे, गोविन्द बस्तीमा सरे ।  २०७४ सालमा आएको बाढीले त्यहाँको घर बगाइदियो । कृष्णको विस्थापनको कथा यत्तिमै टुंगिएन । 

बाढीले घर लगेपछि उनी माडी–८ को खरकट्टा भन्ने ठाउँ पुगे । स्थानीय बासिन्दाले सुकुमवासी भनेर केही महिनामै उनलाई त्यहाँबाट लखेटे । त्यसपछि उनी माडी–७ को परवीखोलाको किनार आइपुगे । 

परवीखोलाको किनारमा रहेको कृष्णबहादुर बसिरहेको जग्गा ऐलानी हो । हरेक वर्ष आउने बाढीले जग्गा कटान गरिरहेको छ । यहाँबाट पोकापन्तुरा बोकेर फेरि कहिले हिँड्नुपर्ने हो, ठेगान छैन । ४ दशकमा ६ ठाउँबाट विस्थापित भएका कृष्णबहादुर भन्छन्, “अब त यो बुढो हड्डी कतै जान सक्दैन ।”

कृष्णबहादुरको यो विस्थापनको पीडाबारे माडी–८ का पूर्ववडाध्यक्ष कृष्णराज अधिकारी अवगत छन् । “बुढा मान्छेलाई कहिले बाढीले, कहिले निकुञ्जले दुःख दियो । अहिले बसेको ठाउँ पनि खोला किनारमै छ । बाढीबाट जोगाउन तटबन्ध त बनाइएको छ तर भन्न सकिँदैन,” अधिकारीले भने ।

पटक–पटकको विस्थापनकै कारण कृष्णबहादुरले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन पाएनन् । हुर्किएपछि चारै जना छोरा भारत भासिए । तीमध्ये कोही त सम्पर्कविहीन नै छन् । 

विस्थापनको शृंखलाबाट गुज्रिएका अर्का व्यक्ति हुन् माडी–९, प्याउलीका हाइकान्छा प्रजा (५६) । मकवानपुरको सिलिंगेमा रहेको उनको जन्मघर र नम्बरी जग्गा २०६९ सालको बाढीले बगायो । त्यसपछि बास खोज्दै उनी माडीको कुसुमखोला पुगे । उनलाई त्यहाँबाट पनि २०७४ सालको बाढीले खेद्यो । 

हाइकान्छा परिवारसहित प्याउली सरे । तर बसाइँ सरेकै वर्ष बस्तीमा रिउखोलाको बाढी पस्यो । अहिले पनि रिउ खोलाको किनारमै बसिरहेका छन् । “अहिले बस्न त बसिरहेका छौँ तर मनमा डरैडर छ । बाढीले पहिला पनि सोत्तर पारेको ठाउँ हो यो,” हाइकान्छा भन्छन् ।

माडी–९ को कुसुमखोला क्षेत्रमा पटक–पटक आएको बाढीपहिरोले धेरै परिवारलाई घरबारविहीन बनाएको छ । यसरी विस्थापित हुनेहरूमा बहुसंख्यक चेपाङ समुदायकै छन् । २०७४ सालको बाढीले मात्र कुसुमखोलाका २ सय २५ परिवारलाई बेघरबार बनाएको थियो । माडी नगरपालिकाले ती परिवारलाई स्थानान्तरण त गर्‍यो तर अर्को खोलाको किनारमै पर्छन् । 

माडी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष घनश्याम दवाडीका अनुसार कुसुमखोलाको बाढीबाट विस्थापितलाई प्याउली, शिवद्वार, परवी, बाँदरझुला र कृष्णनगर क्षेत्रमा सारिएको छ । नगरको तथ्यांकअनुसार कृष्णनगरको चेपाङ नमुना बस्तीमा ८२, परवीमा ५५, प्याउलीमा ४५, बाँदरझुलामा २८ र शिवद्वारमा १५ घर सारिएका छन् । केही परिवार बाँदरझुलामा आफूखुसी बसेकाले नगरको सम्पर्कमा नआएको उनी बताउँछन् ।

त्यतिबेला विस्थापित भएका अधिकांश परिवारका घर अहिले पनि जीर्ण छन् । कृष्णनगरका केही घर भने सरकार र संघसंस्थाको सहयोगमा बनेका छन् । अरू सबै बस्ती खोला र नदी किनारमा छन् । जोखिमयुक्त ठाउँमै बस्ती सार्नुको कारणबारे वडाध्यक्ष घनश्याम भन्छन्, “खोला, नदी भए पनि तटबन्धन गरेका छौँ । अहिले त्यसमा मर्मत पनि भइरहेको छ । सानो बाढी आयो भने केही हुँदैन, ठूलो आउँदा त भन्न सकिँदैन ।”

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौँ संशोधन) को दफा ५२ (ख) को उपदफा ४ मा भूमिहीन सुकुमवासीलाई नदी, खोला वा नहर किनारा, जोखिमयुक्त स्थान र राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ । माडी नगरपालिकाले उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा त दिएको छैन, तर प्रकोपबाट विस्थापितलाई खोला किनारमै सारिएकाले अर्को दुर्घटनाको जोखिम छ ।

तर नगरपालिकाले भने उनीहरूलाई राखिएको ठाउँ सुरक्षित बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँछ । माडी नगरपालिकाका प्रवक्ता डण्डपाणी पौडेल भन्छन्, “कुसुमखोलाको बाढीले विस्थापित गरेकाहरूलाई विभिन्न नदी–खोला किनारमा राखिएपछि तटबन्धन गरिएको छ । उनीहरू बसिरहेको ठाउँलाई अझ सुरक्षित बनाउन पनि काम भइरहेको छ ।”

हिंसा र बेचबिखनकोे जोखिम

मकवानपुरको सिलिंगेमा २०५० सालमा पहिरोले घर बगाएपछि एउटा प्रजा परिवार माडी–९ कुसुमखोला आयो । ऐलानी जग्गामा खरको छानो हालेर ओत लाग्यो ।

कुसुमखोलामा पटक–पटक आउने बाढीसँग परिवार जुध्दै नै थियो तर २०७२ सालको पहिरोले प्रजा परिवारलाई फेरि उठिबास लगायो । श्रीमान्—श्रीमती र छ छोराछोरीसहित ८ जनाको परिवारलाई खान–लाउनकै चिन्ता सुरु भयो । त्यसपछि प्रजा दम्पती ज्याला–मजदुरीमा लागे । केही समयपछि झाडापखाला र निमोनियाले थला परेर श्रीमान् बिते । 

श्रीमान्‌को मृत्युपछि छोराछोरी टाढाका आफन्तहरूकहाँ छरिए, श्रीमतीले अर्को विवाह गरिन् । उनीहरूकी १५ वर्षीया साइली छोरी रूपा (परिवर्तित नाम) एक दिन आफन्तकै हातबाट १२ हजार रुपैयाँमा बेचबिखनमा परिन् । 

पढाउने भन्दै एउटा परिवारले २०८० सालमा उनलाई धनकुटा बोलाएका थिए । धनकुटा पुगेपछि रूपाले पढ्न पाइनन् । होटलमा काम पेलाइयो । त्यति मात्र होइन, साँझ घरबेटीकी छोरीको खुट्टा मालिससमेत गरिदिनुपर्थ्यो । 

रूपाले बाँदरझुला मामाघर भएकी एक जनालाई धनकुटामा साथी बनाएकी थिइन् । तिनै साथीकी आमाले रूपाको अवस्थाबारे परिवारलाई जानकारी दिइन् । त्यसपछि सामरी उत्थान सेवा, प्रहरी र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासमा २०८० सालमै उनको उद्धार गरियो ।  

“पढाइदिने प्रलोभन देखाई उनलाई धनकुटा पुर्‍याएर बालश्रममा लगाइएको पाइएपछि उद्धार गर्‍यौँ,” सामरीका कार्यक्रम निर्देशक शिवहरि ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार रूपा अहिले सामरीकै संरक्षणमा पढिरहेकी छन् ।

बाढीपहिरोको चपेटामा परेपछि परिवार कुन हदसम्मको खराब अवस्थामा गुज्रन पुग्छ भन्ने बुझाउने प्रतिनिधि घटना मात्र हो यो । रूपाजस्तै श्रमशोषण र बेचबिखनमा परेका अरू पनि माडीका विस्थापित बस्तीमा भेटिन्छन् । कतिपय त यौनहिंसामा समेत परेका छन् । 

सामरी उत्थान सेवाले ‘मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा क्षेत्र र आन्तरिक मानव बेचबिखनको जोखिम’ बारे अध्ययन नै गरेको थियो । बाढीपहिरोबाट पटक–पटक प्रभावित माडी नगरपालिका–८ र ९, राप्ती नगरपालिका–१, २ र ५ तथा भरतपुर महानगरपालिका–२ का ४ सय २० घरधुरीमा यो अध्ययन भएको थियो ।

अध्ययनअनुसार ती क्षेत्रका ९.५ प्रतिशत मानिस मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्छन् । त्यहाँ कार्यरतमध्ये महिलामध्ये ८५.५ प्रतिशत यौन हिंसा र शोषणमा पर्ने गरेका छन् । यस्तै, श्रम गर्नेमध्ये १३.६ प्रतिशत १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका छन् ।

माडी–९, बाँदरझुलास्थित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका इञ्चार्ज परुसन पासवानका अनुसार बाढीपहिरोबाट विस्थापितको बाहुल्य रहेको बाँदरझुलाका ३० जना अनाथ बालबालिकालाई स्थानीय संस्थाले पढाइरहेको छ । “यहाँ अरू पनि बालबालिका एकल अभिभावकत्वमा छन्,” उनले भने, “यहाँका अभिभावक कामको खोजीमा दिल्ली, लद्दाख, कश्मीरलगायतका ठाउँ जान्छन् । त्यहाँ अर्को विवाह गर्ने र गाउँका बालबालिकालाई अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले गर्दा पनि धेरै बालबालिका बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् ।”

परुसुनका अनुसार बाँदरझुलामा पुरुषभन्दा बढी महिला बिदेसिएका छन् । “यहाँका महिला मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि काम गर्छन् । बेचबिखनमा पनि परेको सुनिन्छ,” स्वास्थ्य सर्वेक्षण गर्ने क्रममा स्थानीयसँग गरेको छलफलका आधारमा उनले भने, “२०५० सालदेखिको बस्ती हो । यहाँ कोही पटक–पटक विस्थापित भएर आएका छन् । यही ठाउँमा बाढी जाँदा झन्–झन् गरिब हुनेहरू छन् ।”

माडी नगरपालिका–९, बाँदरझुला घर भएकी माडी नगर कार्यपालिका सदस्य विना थापा बाढीपहिरोबाट विस्थापित चेपाङ बस्तीमा बहुविवाहका घटना धेरै हुने गरेको बताउँछिन् । “सानै उमेरमा विवाह गरेर बच्चा जन्माउने र पछि छोराछोरी छोडेर अर्कैसँग विवाह गर्नेहरू धेरै देखिन्छन् । त्यही कारण धेरै बालबालिका आफन्तको आश्रयमा बसिरहेका छन्,” उनले भनिन्, “बुबा–आमा साथमा नभएका बालबालिका गलत काममा लाग्ने जोखिम धेरै हुन्छ । यी सबै समस्याको मुख्य कारण गरिबी नै हो ।”

बाढीबाट विस्थापित भएर बाँदरझुलामा बस्दै आएको एक परिवारकी १७ वर्षीया किशोरीले २ वर्षअघि आत्महत्या गरिन् । “गरिब भएपछि छोराछोरीका आवश्यकता पूरा गर्न सकिनँ । काइँली छोरी आफैँ कमाउन भरतपुर गएकी थिई, त्यहाँ के भयो भयो ! अचानक आत्महत्या गरेको खबर आयो,” ती किशोरीका बुबा रूपक (परिवर्तित नाम) ले भने । 

७ जना छोराछोरीका बुबा रूपक पनि २०४७ को बाढीपछि लमजुङको थातथलो छाडेर परिवारसहित माडीको बाँदरझुला आइपुगेका थिए । उनीहरू ऐलानी जग्गा कमाएर गुजारा चलाउँदै थिए । बिमिरे खोलाको बाढीले पटक–पटक दुःख दिइरहेकै थियो, २०६२ मा यस्तो बाढी आयो, २७ मुरी धान हुने खेतै बाँकी रहेन । 

आयस्रोतको अरू बाटो थिएन । रूपकलाई ९ जनाको परिवार धान्न हम्मे भयो । उनले ६ छोरी र १ छोरा कसैलाई पनि पढाउन सकेनन् । ३ जना छोरी पैसा कमाउन सहर पसे । काइँली छोरी भरतपुरमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्थिन्, जुन परिवारलाई थाहै थिएन । त्यतै रहेको बेला उनले आफू बस्ने कोठामै आत्महत्या गरिन् । “मैले राम्ररी पढाएर बाटो देखाउन सकेको भए छोरी गुमाउनपर्ने थिएन, के गर्नु ! म बाध्य थिएँ,” रूपकले भने ।

रूपकको आर्थिक हैसियत भने अहिले पनि उस्तै छ । खोला छेउमा बसाइँ छ । बाली कहिले वन्यजन्तुले सखाप पारिदिन्छन् कहिले बाढीको कटानमा पर्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको बसाइँ भएकाले जुनसुकै बेला राज्यबाट लखेटिनुपर्ने भन्ने चिन्ता पनि छ । 

माडी–९ मै पर्ने प्याउली भन्ने गाउँको कथा पनि उस्तै छ । यो बाढीबाट विस्थापित परिवार बस्ने गाउँ भनेर चिनिन्छ । यहाँ बाढीको जोखिम कायमै छ । यहाँ गरिबीको दुश्चक्रबाट उम्किन भन्दै वैदेशिक रोजगारीको बाटो समात्ने महिलाहरू पनि छन् । तर उनीहरूको दुःख उता पुगेपछि पनि हटेको छैन, उल्टै थपिएको छ । यसैको एक उदाहरण हुन् विन्दा (परिवर्तित नाम) ।

बाढीका कारण मकवानपुरको लोथरबाट माडीको कुसुमखोला हुँदै प्याउली आइपुगेकी थिइन् विन्दा । बाढीको कटान र जंगली जनावरको दुःख झेल्दै ४ जना छोराछोरी पढाउने जिम्मेवारी श्रीमान्‌को मासिक १० हजार रुपैयाँको कमाइबाट धान्न मुस्किल भयो । ३ लाख रुपैयाँ ऋण काढेर विन्दा कुवेत उडिन् । कुवेत पुगेकै दिनबाट उनीमाथि हिंसा सुरु भयो । 

“कामको बोझ धेरै थियो । सोचेजस्तो भएन भने चिमोट्ने, कपाल लुछ्ने र चौबिसै घण्टा उभ्याएर राख्ने गरिन्थ्यो । कोठा थुनेरै कुटपिट गर्थे । मेरो हातै भाँचिदिए,” विन्दाले कुवेतको नारकीय भोगाइ सुनाइन्, “साहुले तँलाई किनेर ल्याएको हो, पैसा तिर् अनि जा भन्थ्यो । मैले आत्महत्या गर्ने कोसिस पनि गरेँ । तर झ्यालहरू अग्लो ठाउँमा भएकाले सल हाल्न सकिनँ ।”

हिंसाले सीमा नाघेपछि विन्दाले श्रीमान्‌लाई लुकीछिपी सम्पर्क गरेर आफ्नो अवस्था सुनाइन् । नेपालमा रहेका श्रीमान्‌ले एजेन्टलाई प्रहरी लगाइदिने धम्की दिएपछि उनको उद्धार भयो । 

विन्दा भन्छिन्, “विदेशबाट ज्यान जोगाएर फर्किएँ तर यहाँ कमाइको बाटो छैन । खेती गर्ने जग्गा ऐलानी छ । दुःख गरेर बाली लगायो, जंगली जनावरले खाइदिन्छ । बर्खामा बाढी आउँदा आफ्नो घर छाडेर अरूकामा शरण लिनुपर्छ, रातभर निदाउन सकिँदैन ।”
विन्दाका अनुसार अहिले प्याउलीमा कम्तीमा १२ महिला विदेशमा त्यसरी नै शोषण भोगिरहेका छन् । 

बाढीपीडितको बसोबास रहेको प्याउली, बाँदरझुलालगायत क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ । माडी बसपार्कबाट भारतको सीमाका गाउँसम्म जाने गाडी छुट्ने भएकाले मानव तस्करीको जोखिम पनि उच्च छ । यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ‘आफन्त नेपाल’ ले माडी बसपार्कमा मानव बेचबिखन र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘सीमा अनुगमन केन्द्र’ (सहायता बुथ) सञ्चालन गरिरहेको छ । 

यस केन्द्रबाट पछिल्ला ५ वर्षमा ८ हजार ९ सय ७६ जनाले परामर्श तथा सचेतना सेवा लिएका छन् । त्यही अवधिमा संस्थाले यहाँबाट १ सय ८० जनाको उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएकाहरूमा हिंसा र जबर्जस्ती करणीमा परेका, पारिवारिक विखण्डनमा परेका तथा अनजानमै भारतमा जान लागेका महिला एवं बालबालिका छन् । उनीहरूमा दलित, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायका छन् । 

सीमा नाकाबाट उद्धार गरिएका १८ वर्षमुनिका किशोरी अशिक्षित, पारिवारिक विखण्डनमा परेका र गरिबीमा गुज्रिएका रहेको आफन्त नेपालकी सीमा अनुगमन सहजकर्ता बन्दना शर्मा बताउँछिन् । “उनीहरूमा धेरैजसो अभिभावकको संरक्षणमा रहेको देखिँदैन,” उनले भनिन् । 

चितवन जिल्लाबाट पछिल्ला ७ वर्षमा महिला ३३, बालिका १७ र पुरुष ३ जना गरी ५३ जना बेचबिखनमा परेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको तथ्याङ्क छ । ब्युरोका प्रवक्ता राजन लिम्बुका अनुसार यो आन्तरिक र बाह्य बेचबिखनमा परेकाहरूको तथ्यांक हो । “चितवनमा बेचबिखनको घटना प्रत्येक वर्ष उस्तै छ,” उनले भने । 

समस्या बढी वडा नं. ९ मा 

माडी नगरपालिकालाई केन्द्र बनाएर काम गर्ने सामरी संस्थाको अध्ययनअनुसार करिब ३८ हजार जनसंख्या रहेको माडीमा ३७ प्रतिशत घरधुरी गरिब वर्गमा पर्छन् । माडीबाट बसाइँ सर्नेमध्ये २८.६ प्रतिशतले रोजगारीको खोजीमा नयाँ ठाउँ हिँडेको बताएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नगरपालिकाबाट बसाइँसराइ गर्नेहरूमध्ये ४.४ प्रतिशतले प्राकृतिक प्रकोपलाई कारण बताएका छन् । 

गम्भीर मानव बेचबिखन, मनोरञ्जन क्षेत्रमा किशोरीको बाध्यकारी संलग्नता, चरम गरिबी र पटक–पटकको विस्थापनको मार खेपिरहेका प्याउली, बाँदरझुलाजस्ता क्षेत्र माडीको वडा नं. ९ मा पर्छन् । यो पालिकाकै सबैभन्दा कम साक्षर वडा हो । 

पछिल्लो जनगणनाअनुसार माडी नगरपालिकामा ४१.८ प्रतिशत घर माटोले बनेका छन्, सबैभन्दा धेरै माटोका घर यही वडामा छन् । यस्ता घर जलवायुजन्य विपद्को दृष्टिले बढी जोखिममा हुन्छ । 

माडीका ९ वटा वडामध्ये वडा नं. ९ सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र भन्ने जनगणनाका अन्य तथ्यांकबाट पनि देखिन्छ । यो वडामा शौचालयको पहुँच कम छ । बाँस र काठका कच्ची घर बढी छ ।  गरिबीको दर सबैभन्दा उच्च भएको वडा यही हो । यहाँ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या अन्य वडाको तुलनामा बढी छ । इन्टरनेटको पहुँच पनि निकै न्यून रहेको जनगणनाले देखाउँछ । 

सामरी उत्थान सेवाको अध्ययनअनुसार सन् २०११ देखि २०२२ सम्म माडीमा बाढीलगायतका विभिन्न विपद्का ४१ वटा घटना अभिलेख भएका थिए, जसमा २९ जनाको मत्यु भएको छ । विपद्मा वडा नं. ९ नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेको अनुसन्धाता शिवहरि ज्ञवाली बताउँछन् । 

खास गरी ऐलानी जग्गामा बसेका र पूर्ण रूपमा कृषिमा निर्भर रहेका माडीका वडा नं. ७, ८ र ९ का चेपाङ समुदायमा सामाजिक समस्या धेरै रहेको पनि उनले जानकारी दिए । “बाढीपहिरोले बारम्बार विस्थापन गराएका कारण उनीहरू अभावको भुंग्रोमा छन् ।”
वातावरण अनुसन्धानकर्ता मेनुका महर्जनका अनुसार चितवनमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण प्रकोपको घटना हुने समय अनिश्चित बन्दै गएको छ । माडीवासीले असार–साउनलाई मात्र जोखिमको महिना ठान्न नहुने उनी बताउँछिन् । “अरू महिनामा पनि बाढी आउन सक्छ भन्ने हिसाबले माडीवासीले तयारी गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “नत्र यसको सबैभन्दा ठूलो मार गरिब, सीमान्तकृत र कृषिमा निर्भर परिवारले नै खेप्नुपर्छ ।”

दुई वर्षअघि चितवनकेन्द्रित ‘फ्लडिङ इन्ड्युस्ड माइग्रेसन एन्ड एडाप्टेसन स्ट्राटेजी’ अध्ययन भएको थियो, जसअन्तर्गत माडी नगरपालिकामा अध्ययन गरेकी मेनुकाले त्यस क्षेत्रमा घर, खेतबारी र पशु बिमाको पहुँच निकै न्यून पाएको जानकारी दिइन् । “यहाँ त निम्न वर्ग सबै पक्षबाट पीडित छन्,” उनले भनिन्, “आदिवासी समुदायले अन्न भण्डारण गर्ने परम्परागत शैलीसमेत वर्षाको बदलिँदो ढाँचाका कारण हराउँदै गएको देखिन्छ ।”

जलवायु परिवर्तनको बढी मारमा पनि उही समुदाय

‘कृषि–आधारित जीविकोपार्जनबाट अलगिँदै : नेपालमा वातावरणीय बसाइँसराइ’ नामक अध्ययनले खडेरी वा अनियमित वर्षाका कारण जलसम्बन्धी जोखिम बढेको जनाउँदै यो अझै बढ्ने औँल्याएको छ । यसले बाली तथा पशुपालनमा हानि पुर्‍याउने, आम्दानी र रोजगारीमा गिरावट ल्याउने र अन्ततः मानिसको बसाइँसराइ र विदेश पलायन बढाउने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

चितवन केन्द्रित अर्को अध्ययनअनुसार ३० वर्षको अवधिमा वार्षिक रूपमा तापक्रम ०.०४३ डिग्री सेल्सियस र वर्षा ०.९३ मिलिमिटरले वृद्धि भएको देखिएको छ । क्लाइमेट साइन्ट जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार पनि खडेरी, बाढी, अनियमित वर्षा र असिनापानीजस्ता जलवायुजन्य जोखिमले चितवनका किसानको खेती प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ६३.५१ प्रतिशत किसानले जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य असर परेको बताएका छन् ।

चितवनको माडी उपत्यकामा जलवायुजन्य संवेदनशीलता र प्रभावको सहभागीमूलक मूल्यांकनसम्बन्धी सन् २०१७ मा भएको अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू स्थानीय तहमा स्पष्ट र विनाशकारी रूपमा देखिन थालेका छन् । विशेष गरी वातावरणीय रूपमा संवेदनशील र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण गरिब तथा सीमान्तकृत जातीय समुदाय जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ । 

‘लक्षित समुदायलाई केन्द्रित गरेर प्रभावकारी अनुकूलन रणनीति बनाउन जरुरी छ तर स्थानीय तहमा मौसम मापन केन्द्रहरूको अभावका कारण भरपर्दो जलवायु तथ्यांक र सूचना उपलब्ध छैन,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनबाट सीमान्तकृत र गरिब बढी प्रभावित भएको औँल्याए पनि उनीहरूको राज्यमा पहुँच नै नरहेको माडीकै अवस्थाबाट बुझिन्छ । 

जलवायु संकट र आन्तरिक बसाइँसराइलाई सन् २०२४ मा सार्वजनिक ‘पोलिसी ब्रिफ : इन्ह्यान्स्ड सोसल प्रोटेक्सन फर इन्टरनल माइग्रेन्ट वर्कर्स इन नेपाल’ को अध्ययनले पनि पुष्टि गरेको छ । अध्ययनअनुसार नेपालका ९४ प्रतिशत आन्तरिक आप्रवासी कामदारले आफ्नो रैथाने थलो र गन्तव्य दुवै ठाउँमा जलवायुजन्य संकटको नकारात्मक असर भोगिरहेका छन् । १२ प्रतिशत कामदारले विपद् तथा दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनका कारण थातथलो छाड्नुपरेको छ । यसले मुलुकका झन्डै १० लाख श्रमशक्ति जलवायुजन्य कारणले विस्थापित भएको संकेत गर्छ । वातावरणीय असन्तुलन, वर्षा र तापक्रमको बदलाव यही रफ्तारमा रहे चाँडै करिब ७९ लाख नेपाली जलवायुसम्बन्धी समस्याबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अध्ययनको आकलन छ । 

अध्ययनअनुसार चितवनका माडी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका बीचमा बसाइँसराइको ढाँचा ठीक विपरीत छ । पछिल्ला ३ वर्षमा माडीबाट कुल ५ सय ६९ जना बाहिरिएका छन् भने ३ सय ९१ जना भित्रिएका छन् । अर्थात् यहाँ भित्रिनेभन्दा बाहिरिने १ सय ७८ ले बढी छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा बाहिरिने ९ हजार ३ सय ३१ जना मात्र छन् भने भित्रिने २६ हजार १ सय ४६ जना छन् । 

माडीमा बसाइँ सरेर आउनेमध्ये कतिपय खोलाकिनारकै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ओत लागेका छन् । तीमध्ये अधिकांशसँग आफ्नै नाममा जग्गा छैन । उनीहरूमा भरतपुरजस्ता सुविधायुक्त सहरतर्फ बसाइँ सर्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि छैन ।  त्यही कारण जलवायुजन्य विपत्ति र चरम गरिबीको सामना गर्दै टिकिरहेका छन् । 

खोलाको एउटा किनारमा रहेको बास बगाएपछि उनीहरू त्यही खोलाको अर्को किनार पुगेर नयाँ छाप्रो हाल्दै बसिरहेका छन् । “त्यसैले पनि माडीका सीमान्तकृत, गरिब, कम आयस्रोत भएका, पिछडिएका, बसाइँ सरेर सहर जान नसक्ने समुदाय भविष्यमा हुन सक्ने जलवायु परिवर्तनबाट अझै बढी मारमा पर्नेवाला छन्,” जलवायुविज्ञ ङमिन्द्र दाहालले चिन्ता व्यक्त गरे । 

समाधान के त ? 

चितवनको भौगोलिक र सामाजिक परिवेशमा लामो समय काम गरेका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञ एवं लेखक दीनानाथ भण्डारी कहिलेकाहीँ रैथाने जीविकोपार्जन रणनीतिले मानिसलाई निश्चित स्थानमा बाँधेर राख्ने  बताउँछन् । 

“विशेष गरी चेपाङ समुदायको जीवन पद्धति वन क्षेत्रको आसपास र नदी किनारमा आधारित छ,” उनले भने, “उनीहरूको यो कहालीलाग्दो अवस्थाको कारण प्राकृतिक संकट मात्र होइन, राज्यको निरन्तरको बेवास्ता, शोषणमुखी सामाजिक संरचना तथा शताब्दिऔँदेखि चल्दै आएको त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक प्रणालीको सञ्चित परिणाम हो ।” 

दीनानथले भनेझैँ संरचनागत लाचारी र शासकीय बेवास्ताको भुक्तमान माडीका कुना–कुनामा देख्न सकिन्छ । २०५० सालदेखि विस्थापनको चक्र खेपिरहेका ७२ वर्षीय कृष्णबहादुर चेपाङ जीवनको उत्तरार्द्धमा परवीखोला किनारको ऐलानी जमिनमा असुरक्षित रूपमा बाँचिरहेका छन् । माडीकै प्याउलीमा बाढीले लखेटिएकी रूपा प्रजा (परिवर्तित नाम) ऐलानी जमिनको असुरक्षा र न्यून आयबाट बाहिरिन खोज्दा दलालको फन्दामा परिन्, विदेशमा श्रमशोषण भोगिन्, ऋणको गहिरो दलदलमा फसिन् । 

उता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने बाँदरझुलाका बासिन्दा न बिजुलीको पहुँचमा छन्, न उनीहरूसँग रोजगारीको ग्यारेन्टी छ । ऐलानी जग्गामा पसिना बगाएर उब्जाएको बाली जंगली जनावरले सखाप पारिदिँदा समेत उनीहरूले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । किनभने उनीहरूका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन ।

वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार वन्यजन्तुबाट भएको बाली क्षतिको राहत रकम प्राप्त गर्न कृषकले जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजात अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

बहुआयामिक मारमा परेका परिवारका मानिस बाहिर निस्केर रोजगारीतिर लाग्दा उल्टै शोषणमा पर्छन् । कति किशोरी बाध्य भएर मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् तर त्यहाँ श्रमशोषण र यौन हिंसाको चक्रव्यूहबाट जोगिन धेरै मुस्किल पर्छ । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञ दीनानाथ भन्छन्, “प्राकृतिक र मानव–निर्मित संकटको मारमा परेका यी समुदाय आज पनि हत्केलामा ज्यान राखेर बाँचिरहेका छन् । यो राज्यको भ्रष्ट प्रशासनिक प्रणालीको प्रतिफल हो ।”

जलवायु परिवर्तन र बसाइँसराइ विषयका अध्येता ईश्वरी भट्टराई पनि माडीका विस्थापितको यो दूरवस्थालाई राज्यकै चरम बेवास्ता मान्छन् । “सरकारले बाढीबाट उद्धार गरेर अर्को ठाउँमा सार्दैमा जिम्मेवारी पूरा हुँदैन,” उनले भने, “त्यहाँको सामाजिक संकट हल गर्न विस्थापितहरूको आर्थिक स्तर उकास्नै पर्छ । आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म हिंसा, बेचबिखनजस्ता अपराधको चक्रव्यूहमा पर्नबाट जोगिन सक्दैनन् ।”

नेपालमा विपद्पछिको पुनःस्थापना योजना उति प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण जीविकोपार्जनलाई उपेक्षा गरिनु रहेको अध्येता ईश्वरीको विश्लेषण छ । “विस्थापितलाई घर र जमिन मात्र दिएर छाड्ने गरिन्छ । बेरोजगारीका कारण सामाजिक समस्या बढ्न सक्छ, मानिस पुरानै असुरक्षित थातथलोमा फर्किन सक्छन् भन्नेमा ध्यान दिइएको छैन,” उनले भने । 

जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका माडीका आदिवासी र विस्थापित समुदायका लागि राज्यले जलवायु कोष वा अन्य स्रोतबाट रकम जुटाएर लगानी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । “जो नागरिक आफ्नो स्तरोन्नतिका लागि आफैँ खर्च गर्न सक्दैनन्, राज्यको आवश्यकता र दायित्व तिनीहरूकै लागि हो,” उनले भने । 

वातावरणीय दृष्टिले चितवन, त्यसमा पनि माडीको विशिष्ट भौगोलिक बनोट र सम्भाव्य संकटलाई ध्यान दिएर जोखिममा रहेका समुदायलाई पूर्वसूचना र सुरक्षा दिर्नैपर्ने जलवायुविज्ञ ङमिन्द्र दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार माडी क्षेत्रमा भारी वर्षा मात्र हुँदैन, बेला–बेला ‘क्लाउडब्रस्ट’ (आरीघोप्टे वर्षा) समेत हुने गर्छ । यसले आकस्मिक बाढी आउँछ । 

“माडीका दुवैतर्फ ठूला पहाडहरू छन् । दक्षिणबाट बहने हावाले ल्याएको बादल माडीको आकाशमा आएर रोकिन्छ,” उनले भने, “उचाइमा रहेको बादल त पहाड काटेर जान्छ तर कम उचाइको बादल त्यही उपत्यकामा ट्र्याप भएर बस्छ । अन्ततः बादल विस्फोट भएर मुसलधारे पानी पर्छ र आकस्मिक बाढी निम्त्याउँछ ।”

माडी पहाडी क्षेत्रसमेत भएकाले वर्षायाममा यहाँका खहरे खोला निकै ‘आक्रामक’ बन्ने जलवायुविज्ञ ङमिन्द्रको विश्लेषण छ । बाढी आउँदा पानीको तुलनामा गेग्य्रान १० गुणा बढी बग्ने हुनाले दुई वर्षअघि काभ्रेको रोशी खोलामा भएजस्तै भयावह विपद् माडीमा पनि दोहोरिन सक्ने उनी चेतावनी दिन्छन् । “स्थानीय सरकारले तत्काल यसको गम्भीर अध्ययन गरी जोखिमयुक्त क्षेत्र (रेड एरिया) वर्गीकरण गर्नुपर्छ,” उनको सुझाव छ ।

ऐलानी जग्गामा बसेका सुकुमवासीलाई राज्यले नागरिककै रूपमा स्वीकार नगर्ने परिपाटीप्रति उनी तिखो टिप्पणी गर्छन् । जलवायुविज्ञ ङमिन्द्र भन्छन्, “राज्यको सहाराको  सबैभन्दा बढी आवश्यकता उनीहरूलाई नै छ । तर विडम्बना, जसलाई मद्दतको खाँचो छ, उसैलाई सरकारी कानुनले सेवा–सुविधा पाउनबाट रोक्छ । ऐलानी जग्गामा खेती गर्ने चेपाङ समुदाय वन्यजन्तुले पुर्‍याएको क्षतिको समेत भरपाईबाट वञ्चित हुनु यसकै क्रूर उदाहरण हो ।”

माडीका विस्थापित चेपाङ समुदायको यो गम्भीर सामाजिक अवस्था र उनीहरूमाथि मडारिएको सम्भावित जोखिमप्रति माडीकी मेयर ताराकुमारी काजी महतो पनि जानकार छिन् । 

विस्थापित परिवारको जीवनस्तर उकास्न र शिक्षामा पहुँच बढाउन नगरपालिकाकाबाट सोचेजस्तो काम गर्न भने नसकेको उनी स्वीकार गर्छिन् । “उहाँहरू आर्थिक रूपमा निकै कमजोर हुनुहुन्छ । हामीले अझै पनि सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन सकेका छैनौँ,” उनले भनिन्, “प्रयास गर्दागर्दै पनि सबै क्षेत्रमा सोचेजस्तो ध्यान पुर्‍याउन सकिएको छैन । पहिलाको तुलनामा केही सुधार त भएको छ तर धेरै काम गर्न बाँकी छ ।”

विस्थापितलाई सार्न अन्यत्र सुरक्षित जमिन नभएको पनि मेयर ताराकुमारीले बताइन् ।  जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित राख्न कम्तीमा पूर्वसूचना प्रणाली (साइरन) जडान गर्न सके जनधनको क्षति कम हुन्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । तर नगरपालिकाको सीमित स्रोतसाधनका कारण त्यो तत्काल सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । “यसका लागि केन्द्र सरकारले नै विशेष परियोजना बनाएर बजेट छुट्याउनुपर्छ,” उनले भनिन् । 

विस्थापन र गरिबीले जन्माएका बहुआयामिक सामाजिक संकटहरू एकैपटक हल गर्न नसकिने मेयर ताराकुमारीको भनाइ छ । “हिंसा, बेचबिखन र सामाजिक समस्याहरूको चुरो गरिबी नै हो । यसका लागि आर्थिक सबलता चाहिन्छ भनेर हामीले महिलालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम पनि दियौँ । नतिजा भनेजस्तो आउन सकेको छैन,” उनले भनिन् ।