कुनै व्यक्तिलाई क्यान्सर लागेपछि त्यो घरपरिवारले उपचारका लागि घरखेत बेच्नुपरेको छ । भएको सम्पत्ति बेचेर प्रियजनलाई बचाउँछु भनेर उपचारमा लागेका आफन्तले अन्तिममा सम्पत्ति सकाएर बिछोडको पीडा सहनुपरिरहेको छ ।

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–१० सुन्दरपुरका २३ वर्षीय पवनसिंह धामीको जीवन केही समय अघिसम्म एउटा सुन्दर सपनाजस्तै थियो । मध्यमवर्गीय परिवारका यी तन्नेरीको काँधमा परिवारको भविष्य र आँखामा अनेकौं सपना थियो । 

हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) को पढाइ सकेर महेन्द्रनगरको मन्त्र हस्पिटलमा काम गर्न थालेका उनी अरूको घाउमा मलम लगाउँथे । अरूको चोटमा मलम लगाउने उनी अहिले आफ्नै परिवारलाई बिछोडको पीडामा पारेर २३ वर्षकै उमेरमा सदाका लागि यो संसारबाट अस्ताएका छन्— क्यान्सर लागेर । 

उनको परिवारले जमिन बेचेर र त्यो रकमले पनि नपुगेपछि ७० लाख रुपैयाँ ऋण खोजेर पवनको उपचार गराइरहेको थियो । तर दिल्लीको राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालले अब उपचार सम्भव नभएको भन्दै चैत, २०८२ मा फर्काइदियो । परिवारले उनलाई ललितपुरस्थित नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा राखे । जहाँ पवनले वैशाख २६, २०८३ मा अन्तिम सास फेरे । 

धामी परिवारको जस्तै समस्या सिराहाका सुवास यादवले पनि भोगेका छन् । उनले पनि क्यान्सर लागेकी आमा कौशिल्यादेवीको उपचारका लागि जग्गा बेचेका छन् र ऋण लिएका छन् । गत तिहारको लक्ष्मी पूजाको अघिल्लो दिन पाटन अस्पतालमा उपचारमै रहेकी आमा कौशिल्यादेवीलाई गुमाएका उनी उपचारका लागि ९० लाख खर्च भएको भन्दै ५० लाख ऋण लिएको बताउँछन् । 

क्यान्सरको उपचारमा जमिन बेच्ने र त्यो पैसाले पनि नपुगेपछि ऋण लिने कञ्चनपुरका धामी परिवार र सिराहाका यादव परिवार मात्र होइनन् । क्यान्सर लागेका हरेक घरपरिवारले उपचारका लागि घरखेत बेच्नुपरेको छ । नेपालकै सरकारी अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार सहजै नपाइने, निजी अस्पताल वा भारतमा गएर गराउनुपर्ने, उपचार पनि महँगो हुने र सरकारबाट पुग्दो सहयोग पनि नपाउने हुँदा क्यान्सरको उपचारमा सम्पत्ति बेच्नुपर्ने र ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । 

भएको सम्पत्ति बेचेर प्रियजनलाई बचाउँछु भनेर उपचारमा लागेका आफन्तले अन्तिममा सम्पत्ति सकाएर बिछोडको पीडा सहनुपरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको इन्टरनेसनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सरका अनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा २२ हजार ८ जनामा क्यान्सर पत्ता लागेको थियो । त्यो वर्ष क्यान्सरकै कारण १४ हजार ७ सय ४ जनाको निधन भएको थियो । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा वर्षमा १५ हजार हाराहारी परिवारले धामी र यादव परिवारकैजस्तो समस्या भोगेका छन् । 

नेपाल सरकारले क्यान्सरसहित जटिल रोग लागेका बिरामीलाई १ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । त्यो रकम रोग पत्ता लगाउनमै खर्च हुने गरेको क्यान्सर लागेका बिरामी र उनीहरूका परिवारको अनुभव छ । जबकि अमेरिका र युरोपका विकसित देशमा मात्र होइन, भुटानमा नै क्यान्सरका बिरामीले उपचारका लागि आफ्नो घर खेत बेच्नुपर्दैन । अमेरिका र युरोपका देशमा बिमामार्फत बिरामीको सबै खर्च व्यहोरिन्छ ।

भुटानमा भने क्यान्सरको उपचारको शतप्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्छ । भारतमा गएर उपचार गराउने क्यान्सरका बिरामीको मात्र होइन, बिरामी कुरुवाको समेत यातायात, बसाइँ, खाना तथा अरू खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ । भुटान सरकारले भुटान क्यान्सर कन्ट्रोल स्ट्राटिजी २०१९—२०२५ मा नै क्यान्सरको उपचारलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने नीतिलाई समावेश गरेको थियो । 

छिमेकी देश भारतमा पनि क्यान्सरका बिरामीलाई सरकारले दिने सहयोग रकम नेपालको भन्दा धेरै छ । भारतमा क्यान्सरका बिरामीले रोग र परिवारको आर्थिक स्थिति हेरेर २ लाखदेखि १५ लाख भारतीय रुपैयाँ (३ लाख २० हजारदेखि २४ लाख नेपाली रुपैयाँ) सम्म सहयोग पाउँछन् । 

‘ग्लोबल क्यान्सर अबजरभेटरी’ को तथ्यांकअनुसार विकसित देशहरूमा क्यान्सरको दर नेपालको भन्दा झन्डै ४ गुणा बढी छ । तर, त्यहाँ प्रविधिको विकास र अनिवार्य स्वास्थ्य बिमाका कारण क्यान्सर रोगका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालको तुलनामा निकै कम छ । नेपालमा भने उपचारको उपलब्धता र पहुँचको अभावबिचको संघर्षले गर्दा बर्सेनि हजारौँ बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

सरकारको राहत हात्तीको मुखमा जिरा

त्यसो त नेपाल सरकारले क्यान्सर, मिर्गौलासहितका जटिल रोग लागेका बिरामीको उपचारका लागि राहत स्वरूप १ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । पछिल्लो ४ वर्षमा ७६ हजार २ सय ३० जना क्यान्सरका बिरामीले १ लाख रुपैयाँका दरले रकम लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

तर सरकारको सहयोग नपाउने क्यान्सरका बिरामी पनि छन् । कञ्चनपुरकै पवनको परिवारले पनि यो रकम पाएनन्, विदेशमा उपचार गराएको भनेर । ‘‘यो सुविधाका लागि त नेपालकै अस्पतालमा उपचार गराउँदै गरेको रिपोर्ट चाहिने रहेछ,’’ गीता भन्छिन्, ‘‘नेपालका डाक्टरले हामी सक्दैनौं भनेपछि हामीले भाइलाई भारत लगेका थियौँ, त्यसैले सरकारले दिने सानो सहयोग पनि लिन पाएनौँ ।’’

सहयोग नै नपाउने त नपाउने भइगए, पाएकालाई पनि यो रकम हात्तीको मुखमा जिराजस्तै हुने गरेको बताउँछिन्— ओभरी र स्तन गरी दुई वटा क्यान्सरको उपचार गराएकी लोक गायिका कोपिला गौतम । 

‘‘जब घरको कुनै सदस्यलाई क्यान्सर भएको रिपोर्ट हातमा पर्छ, परिवारमा एउटा पहाड खसेजस्तै हुन्छ, त्यो बेला सरकारले ‘विपन्नलाई एक लाख दिन्छ’ भन्ने सुन्दा थोरै आशा पलाउनु स्वाभाविक हो,’’ कोपिला भन्छिन्, “तर, जब उपचारको वास्तविक मैदानमा परिवार उत्रिन्छ, तब थाहा हुन्छ— त्यो एक लाखले त क्यान्सरको ‘क’ लाई पनि उपचार गर्न पुग्दैन ।’’ उनका अनुसार सरकारले दिने सहायता बराबरको रकम त क्यान्सर पत्ता लागाउनुअघि नै सकिन्छ । 

क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने कतिपय ‘किमोथेरापी’ वा ‘टार्गेटेड थेरापी’ का औषधिहरूको एउटै डोजमा १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने कोपिलाको अनुभव छ । ‘‘क्यान्सरको उपचार हप्तौँ, महिनौँ र कहिलेकाहीँ वर्षौँसम्म चल्छ । शल्यक्रिया, रेडियोथेरापी र औषधिको बिल जोड्दा कति लाखको बिल उठ्छ थाहा हुँदैन,’’ कोपिला भन्छिन्, ‘‘सरकारले दिने सहायता बराबरको एक लाख रुपैयाँले बिरामीलाई अस्पतालको बेडसम्म पुर्‍याउँछ, तर घर फर्काउने ग्यारेन्टी गर्दैन ।”

सरकारको १ लाख दिने नीतिले नागरिकलाई जिस्काएजस्तो मात्रै गर्ने क्यान्सर लागेका परिवारको अनुभव छ । ‘‘सरकारले ‘सहयोग गरेका छौँ’ भन्नका लागि त यो रकम ठिकै होला, तर ज्यान जोगाउन लडिरहेका नागरिकका लागि यो रकम एउटा ‘मजाक’ जस्तै बनेको छ,’’ कोपिला भन्छिन्, ‘‘एक लाख रुपैयाँले न त क्यान्सर निको हुन्छ, न त परिवारलाई ऋणको दलदलबाट जोगाउन सक्छ ।’’

निःशुल्क उपचार गर्न सक्दैन सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी जटिल रोगका उपचारका लागि सरकारले टोकन मनीका रूपमा १ लाख सहयोग गरेको बताउँछन् । “नेपाल सरकारसँग सबै कडा रोगहरूको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने बजेट र हैसियत दुवै छैन,” उनी भन्छन्, “हाल विपन्न बिरामीलाई सहुलियत स्वरूप केही रकम टोकन मनीका रूपमा उपलब्ध गराइन्छ ।”

सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई दिँदै आएको १ लाख रुपैयाँको सहुलियतले पहिलो र दोस्रो स्टेजका बिरामीको झन्डै ७० देखि ८० प्रतिशत उपचार खर्च धान्ने डा. प्रकाशकोे दाबी छ । “स्टेज ४ मा पुगेका बिरामीका लागि शल्यक्रिया, रेडिएसन, केमोथेरापी र प्यालेटिभ थेरापी सबै गर्न भने सरकारी राहतले पुग्दैन,” उनी भन्छन्, “सरकारले सुरुवाती चरणमै नागरिकले जचाउँन र उपचार गरून् भनेर यो सहुलियत दिएको हो ।” 

पाटन अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण शाहीका अनुसार उपचारको आर्थिक पक्षलाई हेर्दा सरकारले उपलब्ध गराउने १ लाख रुपैयाँ सहायताले सुरुवाती चरणका बिरामीलाई केही राहत मिलेको छ । तर, जटिल र अन्तिम चरणका बिरामीहरूका लागि यो रकम अत्यन्तै न्यून हुने गरेको गुनासो व्याप्त छ । “सबै प्रकारका क्यान्सरलाई एउटै डालोमा राखेर समान सहायता दिनुको सट्टा रोगको प्रकृति, चरण र आवश्यक उपचार विधि (शल्यक्रिया, केमोथेरापी वा रेडियोथेरापी) का आधारमा आर्थिक सहयोगको वर्गीकरण गर्नु वैज्ञानिक र बिरामीमैत्री हुने देखिन्छ” डा. अरुण भन्छन्, “यसरी उपचार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र न्यायसंगत बनाउन सके क्यान्सरविरुद्धको लडाइँ अझ प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ ।”

रास्वपा सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.तोसिमा कार्की सरकारले दिने १ लाखले पहिलो स्टेजका क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि पुग्दो भए पनि यो रकम गम्भीरस्थितिमा पुगेका बिरामीका लागि पर्याप्त नभएको बताउँछिन् । “यती रकम मात्र पाउने भनेर सीमा राख्नु हुँदैन,” उनले भनिन्, “एक द्वार प्रणालीमा ल्याएर बिमामार्फत यस्तो रकम बढाउनुपर्छ ।”

सरकारी राहत पाउन सरकारले तोकेका अस्पतालमा नै उपचार गर्नुपर्ने सर्त छ । क्यान्सरका ९९ प्रतिशत बिरामीको उपचारमा नेपालकै अस्पतालमा सम्भव रहेको दाबी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश यो सर्त राखिएको बताउँछन् । “विगतमा क्यान्सर हुनासाथ भारत वा अन्य देश दौडिने चलन थियो,” उनी भन्छन्, “अहिले क्यान्सरको ९९ प्रतिशत उपचार नेपालमै सम्भव छ । व्यक्तिगत सम्पर्क वा भ्रमका भरमा विदेश जानेहरूले सरकारी सुविधा पाउँदैनन् ।”

उनका अनुसार नेपालमा उपचार असम्भव भएको खण्डमा भने ‘नेसनल मेडिकल बोर्ड’ को सिफारिसमा विदेशका अस्पतालमा उपचार गराउन जाने बिरामीलाई भने सरकारी सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । ढिलो गरी रोग पत्ता लाग्ने र बिरामी अत्तालिने प्रवृत्तिका कारण अझै पनि धेरै बिरामीहरू प्रक्रिया बाहिरैबाट उपचारका लागि देश बाहिर जाने गरेको डा. प्रकाश स्वीकार गर्छन् । 

नागरिकको उपचारमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम पनि छ । बिमा गरेको व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च बिमाबाट व्यहोरिन्छ । तर यो रकम पनि क्यान्सरको उपचार पुग्दैन । बिरामीमा बिमाको पैसा सक्नैपर्छ भन्ने सोच र अस्पतालमा अनावश्यक टेस्ट गराएर पैसा तान्ने प्रवृत्तिले गर्दा बिमा कार्यक्रमम पनि दुरुपयोग भइरहेको डा. प्रकाश बताउँछन् ।

अन्तिम स्टेजमा पत्ता लाग्दा समस्या

पवन आफैं स्वास्थ्यकर्मी थिए । तर उनलाई नै क्यान्सर लागेको चौथो स्टेजमा मात्र पत्ता लाग्यो । काठमाडौंको ओम अस्पताल र शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्र क्यान्सर पुष्टि भएको उनकी दिदी गीताले जानकारी दिइन् । 

चौथो स्टेजको क्यान्सर भन्ने थाहा पाएर पनि सात दिदी र आमाबुबाले हार मानेनन् । उनीहरू पवनलाई लिएर उपचारका लागि भारतको राजधानी दिल्ली पुगे । गीताका अनुसार दिल्लीका चिकित्सकहरूले सोधेका थिए, “क्यान्सर अन्तिम स्टेजमा छ, पैसा धेरै लाग्छ, ठिक हुने ग्यारेन्टी छैन, के गर्ने ?” 

“के भन्नुभयो त ?” गत माघमा हामीले गीतालाई सोधेका थियौँ । 

हाम्रो प्रश्न भुइँमा पनि खस्न नपाउँदै उनले भनिन्, “एउटै भाइ त हो, जति खर्च लागे पनि उपचार गर्छौँ भन्यौँ ।”

अधिकांश नेपालीकोे स्थिति र व्यवहार धामी परिवारको जस्तै हो । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने र कुनै पनि रोगबाट बिरामीलाई धेरै नै च्यापेपछि मात्रै अस्पताल जाने अधिकांश नेपालीको बानी छ । जसले गर्दा क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोग लागेका बिरामी तेस्रो—चौथो स्टेजमा मात्र अस्पताल पुग्छन् । डा. प्रकाश भन्छन्, “ठूलो संख्याका बिरामीहरू तब मात्र अस्पताल पुग्छन्, जब रोगले अन्तिम अवस्था (चौथो स्टेज) छोइसकेको हुन्छ ।” 

ढिलो अस्पताल पुग्दा बिरामीको स्थिति जटिल भइसक्छ र उपचारमा खर्च बढी लाग्छ । यस्तोस्थिति अन्त्य गर्नका लागि सरकारले नागरिकको नियमित क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने र पहिलो स्टेजमै क्यान्सर पत्ता लगाएर उपचार गर्नुपर्ने बताउँछिन् डा. तोसिमा ।

क्यान्सरको कारण धूम्रपान र मद्यपान 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार गएको १० वर्षमा क्यान्सरको उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीको संख्या १० गुणाले बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका यसअघि क्यान्सर देखिने ९० प्रतिशत बिरामी ५० वर्षभन्दा माथिका हुने गरे पनि पछिल्लो समय २५–३० वर्षका युवाहरूमा समेत क्यान्सर देखिन थालेको छ । यसको मुख्य कारक सुर्तीजन्य पदार्थ र मद्यपानको सेवन हो । 

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण उत्पन्न हुने क्यान्सर एक गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखिएको पाटन अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण पनि बताउँछन् । पुरुषहरूमा सबैभन्दा बढी देखिने फोक्सोको क्यान्सरको मुख्य कारक धूम्रपान नै हो । यसका साथै सुर्तीजन्य पदार्थकै प्रत्यक्ष प्रभावले हुने नाक–कान–घाँटी र मुखको क्यान्सरका बिरामीहरूको संख्या पनि धेरै रहेको छ । महिलाहरूको हकमा समेत फोक्सोको क्यान्सर प्रमुख पाँच क्यान्सरभित्र पर्ने गरेको भन्दै उनले यो सुर्तीजन्य पदार्थको घातक असर रहेको बताए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता डा. प्रकाशका अनुसार क्यान्सरको मुख्य कारण मानिने सुर्तीजन्य पदार्थ र रक्सीको नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा नीति लिन खोजे पनि अन्य निकायको साथ पाउन सकेको छैन । “स्वास्थ्य मन्त्रालय कर बढाउन र सार्वजनिक स्थलमा निषेध गर्न खोज्छ, तर अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले राजस्व घट्ने र उद्योगीलाई मर्का पर्ने तर्क गर्छन्,” उनले भने ।

सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य र कर नीतिको विश्लेषण गर्दा नेपालको अवस्था छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर किन बढाउने ?’ शीर्षकको अनुसन्धानले औंल्याएअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले खुद्रा मूल्यको ७५ प्रतिशत कर सिफारिस गरे पनि नेपालमा यो दर करिब ४१ प्रतिशत मात्र छ । यो दर श्रीलंकामा ६७ प्रतिशत, भारतमा ५८ प्रतिशत र पाकिस्तान ५२ प्रतिशत छ । नेपालमा करको दर न्यून हुनाले चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ सस्तो र सुलभ छन्, जसबाट उद्योगीले फाइदा उठाए पनि त्यसको आर्थिक र सामाजिक बोझ सरकारमाथि परिरहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । 

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जीवनाथ ज्ञवाली मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने वस्तुहरूको उपभोग घटाउने प्रमुख अधार अन्तःशुल्क बढाउनु रहे पनि विभिन्न कारणले सुर्तीजन्य वस्तु र मदिरामा कर बढाउन नसकेको बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेजस्तै सुर्ती, चुरोट र मदिरामा बिक्री मूल्यको ७५ प्रतिशत कर लगाउने हो भने यी वस्तुको भाउ छिमेकी देश भारतमा भन्दा महँगो हुने र तस्करी बढ्ने उनी बताउँछन् । “नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाका कारण करको दर ह्वात्तै बढाउनु प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने जोखिम छ,” उपसचिव जीवनाथले भने, “नेपालमा कर बढाएर चुरोट वा मदिरा धेरै महँगो भयो भने खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा सामान भित्रिने, चोरी–पैठारीको सम्भावना अत्यधिक रहन्छ ।”

भारतबाट तस्करी भएर नेपालमा चुरोट, रक्सी आउने हो भने नेपालको आन्तरिक उत्पादनको बजार खस्किने र सरकारले सरकारले ठूलो राजस्व गुमाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

मूल्य बढेमा उपभोक्ताले सस्तोमा कमसल खालका सुर्ती, चुरोट र मदिरा प्रयोग गर्ने हुँदा यसले स्वास्थ्यमा झनै जोखिम पार्ने पनि उनले बताए । 

‘इन्भेस्टमेन्ट केस फर टोबाको कन्ट्रोल २०२५’ को प्रतिवेदनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नेपालले वार्षिक ४५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १.२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसैगरी, सुर्तीजन्य रोगका कारण बर्सेनि ३९ हजार २ सय जनाभन्दा धेरैले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । बिरामीको उपचारमा मात्रै वार्षिक १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च हुने गरेको छ ।

व्यक्तिगत र पारिवारिक स्तरमा यसको प्रभाव अझै दर्दनाक छ । ‘नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (२०२२)’ को जर्नलमा प्रकाशित लागत विश्लेषणअनुसार, सुर्तीजन्य क्यान्सर लागेका एक बिरामीको सरकारी अस्पतालमा औसत उपचार खर्च ९ लाख ८१ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ पुग्छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा सरकारीको तुलनामा झन्डै दोब्बर खर्च हुने गर्छ । जसले गर्दा धेरैजसो मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारहरू उपचारकै क्रममा ऋणको पासोमा परेर गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको उक्त अनुसन्धानमा उल्लेख छ । 

यो सामग्री हाम्रो पुन: प्रकाशन नीतिअनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ। पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।