कहिले ज्यामी बनेर, कहिले सरसफाइको काम गरेर त, कहिले मकै पोलेर मैतीमाया तामाङले बागमतीको किनारमा बनाएको घर (बाँस, प्लास्टिक र टिनको छाप्रो) सरकारले एक दिनको सूचनामै भत्काएपछि उनलाई अन्योल भविष्यबिच सरकारसँगै डर लागेको छ । 

मैतीमाया तामाङ (३४) कोे होस ठेगानमा थिएन । आँखा डम्म भरिएका थिए । तर रोएर बस्ने स्थिति पनि कहाँ थियो र ? घरी एक्लै बर्बराउँथिन्, घरी डोजरले आफ्नो घर भत्काएको दृश्य एकतमासले हेरिरहन्थिन्, मानौं त्यो कुनै यथार्थ नभई चलचित्रको दृश्य हो ।

अकल्पनीय विस्मात् त धेरै आएका थिए मैतीमायाको जीवनमा । तर यसपटक भने राज्य नै आइलाग्यो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने भन्दै वैशाख १२, २०८३ मा डोजर चलाएर भत्काएका थापाथलीस्थित बागमती किनारका १ सय ४९ वटा घरमध्ये एउटा घर मैतीमायाको पनि थियो । 

बाँसको भाटाका सहारामा अडिएको टिनको भित्ता र टिनकै छानोे, टिन रसाएको ठाउँ ढाक्न ठाउँठाउँमा प्रयोग गरिएको प्लास्टिक । त्यो संरचना झट्ट हेर्दा घरजस्तो पनि थिएन । तर मैतीमायालाई ११ वर्षदेखि आश्रय दिएको यो टहरो उनका लागि कुनै दरबारभन्दा कम थिएन । यो घर उनका लागि दुःख लुकाउने सहारा थियो । उनका दुई छोरीहरूको बालसुलभ चकचकीको मैदान थियो । 

त्यसैले त घरलाई घरजस्तो बनाउन उनले के मात्रै गरेकी थिइनन् र ।

“माटोको भुइँमा मुसाले ठूलाठूला प्वाल पारेपछि ज्याला मजदुरी गरेरै सिमेन्ट लगाएँ,” वैशाख १२ गते बिहान डोजरले भत्काउँदै गरेको घरलाई अन्तिम पटक हेर्दै उनले भनिन्, “अरूको घर बनाउन डोजर आउँछ मेरो भत्काउन आयो ।”

उनले दशक लगाएर बनाएको घरलाई सरकारले पठाएको डोजरले मिनेटभरमै माटोमा मिलाइदियो । एउटा लामो निःश्वास फुस्कियो उनको । छिनभरलाई मौन भइन्, सायद विगत स्मृतिमा हराउन पुगिन् । 

सरकारले वैशाख १२ मा बागमती किनारबाट सुरु गरेको अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान दिन दुई गुणा रात चौगुनाको दरले उपत्यकाभर फैलियो । बागमतीसहित, मनहरा, धोबीखोला, विष्णुमती किनारामा सुकुमवासी बस्ती मात्रै होइन, सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर बनाइएका र मापदण्ड नपुगेका भन्दै सरकारले धेरै घरहरू भत्काइसकेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना उपनिर्देशक उद्धव नेपालका अनुसार उपत्यकाका खोला किनारमा मात्रै ३ हजार ४ सय ९६ सुकुमवासी छन् । तीमध्ये अधिकांशका घर योबिचमा भत्किसकेका छन् । 

जसमा एउटा घर मैतीमायाको पनि हो । हन्डरैहन्डरले लखेटेपछि उनी आइपुगेकी थिइन् यो बिरानो सहरमा । सपनाको होइन, जीवनको खोजीमा । बाँच्ने बहानाहरूको फेरो समात्दै । यो यात्रा २०६५ सालमा सुरु भएको थियो जतिबेला उनको विवाह भयो । 

धादिङको री गाउँकी उनको काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकाका टेकबहादुर पहरीसँग विवाह भयो । विवाह भएर काभ्रे पुगेपछि मात्र उनले थाहा पाइन्— परिवारको जीवन अरूको जग्गामा पसिना बगाएर चलेको रहेछ । 

वर्षभरि काम गर्दा चार महिना खान नपुग्ने अवस्थाकै बिच एक वर्षपछि उनले छोरी रोशनीलाई जन्म दिइन् । तर लाउन–खानको अभाव बढ्दै थियो । सासूको माइतीबाट पाएको जम्मा एक कठ्ठा जमिन परिवार धान्नका लागि पुग्दो थिएन । ससुरा र श्रीमान्‌ले वर्षौँदेखि अरूकै खेतमा काम गरेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए । जब ससुराको पाखुरा चल्न छाड्यो, सबै भार टेकबहादुरको काँधमा सर्‍यो ।

गाउँघरमै बगाएको पसिनाले पाँच जनाको पेट भरिन सकेन । भोकसँगको लडाइँ जित्न २०६७ सालमा टेकबहादुरले एउटा कठिन निर्णय लिए— गाउँ छाडेर सहर पस्ने ।

“उहाँ सहर पसे पनि म गाउँमै मकै र कोदो त लगाउँथेँ,” मैतीमाया विगत सम्झिन्छिन्, “तर उब्जनी थिएन । किनेरै खानुपर्थ्यो ।”

यता, सहर पसे पनि उनका टेकबहादुरको जीवन सजिलो थिएन । सुरुमा त उनी न्युरोडमा भारी बोक्ने काम गर्थे, दैनिक ज्यालामा । रात पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ सधैँ हुँदैनथ्यो । केही दिन आफन्त र साथीकोमा बसे । तर त्यो दिगो समाधान थिएन । कोठा भाडामा लिएर बस्न भरियाको कमाइले आटेनन् । 

त्यसैबीच, साथीहरूबाट उनले थापाथलीमा सुकुमवासीहरू बस्ने खाली जमिनबारे सुने । २०६९ सालमा त्यही सम्भावनालाई पछ्याउँदै उनी थापाथलीको त्यही बस्तीमा पुगे— जुन बस्ती डोजरले अहिले माटोमा मिलाइसकेको छ । त्यसबेला टेकबहादुरले त्रिपाल टाँगेर नै बागमती किनारमा रात काटेको आफूलाई सुनाएको मैतीमाया स्मरण गर्छिन् । 

२०७२ सालको भूकम्पले काभ्रेमा उनीहरूको घर ढाल्यो । सुरक्षित भनिएको घर भत्किएपछि उनीहरू बारीमा बस्न थाले । असुरक्षा र अनिश्चितता बढ्दै थियो । काठमाडौंबाट टेकबहादुरले पठाएको पैसाले उनीहरूलाई पुग्दैनथ्यो । छोरी बिरामी पर्थिन्, वृद्ध सासू–ससुराको उपचार गर्नुपर्थ्यो, खर्चको चाप अचानक बढ्थ्यो । त्यतिबेला मैतीमायासँग एउटै उपाय रहन्थ्यो— ऋण ।

ऋणले थिचिँदै गएको मैतीमायाको जीवनमा भूकम्पले अर्को कम्पन ल्यायो । गाउँमा अडिन नसकेपछि उनी पनि कामको खोजी ४ वर्षे छोरीलाई काखी च्यापेर २०७२ सालको जेठमा सहर पसिन् । टेकबहादुरले थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा जुन त्रिपाल टाँगेका थिए, त्यो नै उनीहरूको संसार थियो । 

मैतीमायाका अनुसार टेकबहादुर आफैं स्वस्थ थिएनन् । ‘छारेरोग’ ले उनी कहिले काम गरिरहेकै ठाउँमा अर्धचेत हुन्थे, कहिले सुतेकै ठाउँबाट उठाउनुपर्थ्यो । रोगले बिस्तारै उनको श्रम क्षमतालाई खुम्च्याउँदै लग्यो र त्यससँगै परिवारको आम्दानी पनि । “त्यसैले पनि मैले काठमाडौं आएकै दिन काम गर्न खोजेकी थिएँ,” मैतीमाया भन्छिन्, “छोरीलाई सुकुमवासी बस्तीमै छिमेकीलाई छोडेर काम गर्नुपर्ने मेरो बाध्यता थियो ।” 

वास्तवमा, त्यो बाध्यता अभावको मात्र थिएन, यो सहरमा आफैँलाई बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने डरको पनि थियो ।

 उनको पहिलो काम थियो— इँटा बोक्ने । 

ज्याला— दिनको पाँच सय रुपैयाँ । 

काम भारी थियो । तर विकल्प थिएन । 

त्यही काम गर्दै उनले एक वर्ष बिताइन् । दिनभरि इँटा बोक्ने, बेलुकी त्रिपालमुनि फर्किने । 

त्यही चक्रमा उनले बिस्तारै आफ्नो संसार जोड्दै गइन् । एक–एक गर्दै घर र भान्सामा चाहिने सामान थप्दै गइन् । २०७३ सालमा कान्छी छोरी गर्भमा आएको ५ महिनासम्म उनले यही काम गरिन् । 

२०७४ सालमा कान्छी छोरी आयुसा जन्मिइन् । जीवन सहज बन्ने कुनै संकेत थिएन । श्रीमान्‌को स्वास्थ्य अवस्था झनै बिग्रिँदै गइरहेको थियो । टेकबहादुरले काम गर्न छाडिसकेका थिए । 

त्यसैले, सुत्केरी भएको डेढ महिनामै उनले फेरि काम थाल्नुपर्‍यो । यसपटक उनले ज्यामी काम छाडेर थापाथलीकै एउटा घरमा खाना पकाउने, सरसफाइ गर्ने, लुगा धुने काम सुरु गरिन् । बिस्तारै उनी दिनभरिमा तीनवटा घरमा काम गर्न थालिन् । दुई छोरीलाई घरमै छाडेर, बिहानदेखि बेलुकासम्म अरूका घरमा काम गर्ने उनको दैनिकी बन्यो । 

केही समयका लागि जीवनले लय समातेझैँ लागेको थियो उनलाई । तर, श्रीमान्‌को रोगले अस्पताल धाउनुपर्ने क्रम बढ्यो । समय, पैसा र ऊर्जा— सबै त्यतै खर्चिएको थियो । 

२०७७ सालमा ‘छारेरोग’ ले छोपेपछि अर्धचेत भएका टेकबहादुर त्यसपछि ब्युझेनन् । सिभिल अस्पतालमा हप्ता दिनसम्मको उपचारकै क्रममा श्रीमान्‌को निधन भएपछि मैतीमायाको संसार फेरि एकपटक भत्कियो ।

उनको काँधमा दुई साना छोरीको जिम्मेवारी छ । अनिश्चित भविष्यको भारी बोकेर फेरि पनि उनले गुजारा चलाउनु नै थियो । गुजाराकै लागि उनले बबरमहलनिर सडक छेउमा मकै पोल्ने काम सुरु गरिन् । त्यो काम केवल पेट पाल्ने माध्यम मात्र थिएन, बिस्तारै उनका लागि आशाकोे दियो बनिदिएको थियो । दिनमा ६० वटा मकै पोलेर बेच्दा ८ सय रुपैयाँसम्म कमाउँथिन् । त्यही कमाइले उनले घर चलाएर, एकएक गर्दै बागमती किनारमा टिनको छानो लगाइन् । 

उनको कमाइले दुवै छोरीलाई पढाउन मुस्किल थियो । जेठी छोरी रोशनीलाई चेन्ज एक्सन नेपाल संस्थाको जिम्मा लगाइन् । अहिलेसम्म छोरीको पढाइ र बसाइ त्यही संस्थाले धानिरहेको छ । चेन्ज एक्सन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक इन्दिरा घलेका अनुसार बस्तीका २४ जना बालबालिकाले संस्थाबाट छात्रवृत्ति पाएका छन् । 

मैतीमायाले कान्छी छोरीलाई भने आफूसँगै राखेर पढाइ धान्दै थिइन् । सबै कुरा ठिकठाक हुँदै गइरहेको जस्तो लाग्नै मात्र के थालेको थियो, फेरि उनको जीवनले मोड फेर्‍यो । “सडकमा मकै पोलेर राम्रो भइरहेको थियो । महानगरपालिकाले कडाइ गरेर बस्नै दिएन,” मैतीमाया भन्छिन्, “बिस्तारै ठेला किन्ने सोचेकी थिएँ । तर महानगरले उठिबास नै लगायो ।”

महानगरका प्रहरीले आएर कहिले मकै पोल्ने कराई उठाएर लगे, कहिले दाउरा, कहिले मकैको बोरा त कहिले उनैलाई नै समातेर लगे । चार पटकसम्म यसरी उठाएपछि उनी थाकिन् । त्यो पेसा जसले उनलाई फेरि बाँच्ने आशा देखाएको थियो, सानो सपना बुन्न थालेकी थिइन्, छाड्नुपर्‍यो । र, फेरि एकपटक उनको जीवन त्यही भुमरीमा फस्यो— जहाँ कुनै कुराको स्थायित्व थिएन । फेरि उनी महिनौँ बेरोजगार भइन् ।

केही समयपछि बस्ती नजिकै घर बनिरहेको ठाउँमा उही इँटा बोक्ने काम गर्न थालिन् । ठेकदारले उनको कमजोर शरीर देखेर भारी काम नगर्न सुझाए पनि काम नगर्ने कुनै विकल्प थिएन । यही काम गरेर गुजारा चलाउँदै उनले आफ्नो संसार त्यही सुकुमवासी बस्तीमा सजाएकी थिइन् । पछिल्लो समयमा मैतीमायाले थापाथलीमा नै रहेको एउटा कार्यालय (उनकै आग्रहमा नाम नखुलाइएको) मा सरसफाइका काम गर्दै आएकी छिन् । 

भुइँमै सुत्ने उनले बिस्तारै पलङ जोडिन् । घर अगाडि सानो करेसाबारी बनाइन् । त्यो सानो आँगनमा उनले खोर बनाएर कुखुरा पालिन् । अरूका लागि त्यो सुकुमवासी बस्ती थियो । तर, आफ्नै मिहिनेतले बनाएको घर उनका लागि आत्म–सम्मान थियो ।

उनलाई थाहा थियो, उनको मासिक १० हजारको कमाइले न त डेरा लिएर बस्न पुग्छ, न छोरी पढाउन । त्यसैले उनको एउटा सपना थियो— छोरीहरू जागिरे नभएसम्म यही बस्तीमा बस्ने । “तर त्यो मेरो सपना पनि पूरा हुन दिएनन्,” उनी भन्छिन् । 

जब घरमा डोजर चल्यो

वैशाख १२ गते डोजर चलेको अघिल्लो दिनको बिहानसम्म मैतीमायाले बागमती किनार छाड्नुपर्ला भन्ने कल्पनै गरेकी थिइनन् । 

उनलाई लाग्थ्यो— सरकारको चेतावनी सधैँझैँ चेतावनीमै सीमित होला । तर यसपटक यस्तो भएन । जब बस्तीका बासिन्दाहरू डरैडरमा घर खाली गर्न थाले । त्यो डरले उनलाई पनि छोयो । उनी पनि बाध्य भइन्, आफ्नो बस्ने ठाउँ खोज्न । वैशाख ११ गते बेलुकी, काठमाडौं महानगरपालिकाले माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न निर्देशन दियो । तब उनी पनि अरूजस्तै कोठा खोज्न निस्किइन् ।

तर, सहर सधैं सबैका लागि खुला हुँदैन । वरिपरि कतै पनि कोठा पाइएन । उनी अत्तालिइन् । उनी आत्तिएको उनले सरसफाइको काम गर्ने कार्यालयका कर्मचारीले याद गरेका रहेछन् । केही समयका लागि अस्थायी रूपमा बस्न उनलाई  कार्यालयकै भुइँतलको सानो कोठा दिइएको छ । 

कोठा सानो भएकाले आमा र छोरी दुवै अट्ने ठाउँ छैन । त्यसैले उनले कान्छी छोरीलाई केही समयका लागि जेठी छोरी बसिरहेको संस्थामा पठाएकी छन् । 

एक दिनको सूचनामा, एक दशक लगाएर जोडेका सामान सार्नु सजिलो थिएन । भाँडाकुँडा, पलङ, लत्ताकपडा— हरेक वस्तुमा उनको रगत–पसिना र समय मिसिएको थियो । “यसरी एकै दिनमा बस्ती उठाइदेला सोचेको थिइनँ,” उनी भन्छिन्, “अब फेरि कोठा लिएर बस्नुपरे कमाएको पैसा भाडा तिर्दैमा सकिन्छ होला ?”

अन्योलताका बिच मैतीमायाले आफ्ना सामान जेनतेन रातैभर त्यै सानो कोठामा ओसारिन् । थापाथलीमै रहेको त्यो कोठामा सामान सार्दा पटक–पटक ओहोरदोहोर गर्दाको थकान भए पनि उनलाई निद्रा थिएन । थियो त, केवल एउटा डर— भोलि ढिलो भए डोजरले सामान किच्छ । 

फेरि उनको डर सत्य सावित भयो पनि । भोलिपल्ट, वैशाख १२ गते शनिबार बिहानै ६ बजे डोजर बस्तीमा आइसकेको थियो । उनी त्यस बेलासम्म पनि सामान निकाल्दै थिइन् । तर हतारमा उनले सबै सामान निकाल्न भ्याइनन् । एउटा ओछ्यान, टेबल र सोफा त्यहीँ छाड्नुपर्‍यो । 

फेरि निकालेर राख्ने ठाउँ थिएन उनी मन बुझाउँछिन् । काम गर्ने कार्यालयमा पनि त फोहोर गर्नु थिएन उनलाई । फेरि सामान ओसार्न सहयोग गर्ने पनि उनको कोही थिएन । 

जेठी छोरी रोशनी बिहान ६ बजे आमालाई सघाउन बस्तीमा त आएकी थिइन् । तर प्रहरीले गेटमा नै रोकेर छिर्नै नदिएको रोशनी बताउँछिन् । “डोजर चलेपछि कसैलाई पनि छिर्न दिएनन्,” मैतीमाया भन्छिन्, “मेरी छोरीलाई गेटमै रोकिदियो । म लिन जाँदा पनि भित्र आउन दिएनन् । कति आतंक गरेको त्यो दिन ।”

भत्किनुअघि अन्तिम पटक घर हेर्न नपाएकोमा दुःखी भएकी रोशनीलाई आफूहरूको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । 

बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेको स्मरण गर्दै मैतीमाया भन्छिन्, “हामीले त डराएरै बस्ती छोडेको हो, मेयर हुँदा त डोजर चलाउनेले प्रधानमन्त्री नै भएपछि त के बाँकी राख्लान् र भनेर ।” 

सुकुमवासीहरूको स्वीकृति र राजीखुसीबिना नै बसिरहेको ठाउँबाट हटाउनु र अव्यवस्थित होल्डिड सेन्टरमा राखिनु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको सामाजिक अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधान र ऐनले सुकुमवासीको व्यवस्थापनको खाका कोरेअनुरूप द्रुत गतिमा कार्यसम्पादन गर्नुको सट्टा बस्ती उठीबास लगाउनु राज्य–हिंसा हो ।” 

नेपालको संविधानमा आवासको हक (धारा ३७) र दलितको हक (धारा ४०) लाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ४० को उपधारा ५ मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था नै छ । त्यसैगरी उपधारा (६) मा ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

धारा ४२ मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत ५१ (ञ) देहाय (६) मा ‘मुक्तकमैया, कमलहरी, हरूवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने’ उल्लेख छ ।

यिनै संवैधानिक बन्दोबस्त कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गरी भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरियो । आयोगका आफू सुकुमवासी भएको भन्दै जग्गा र लालपुर्जाका लागि अहिलेसम्म ११ लाख २९ हजार ५ सय १७ जनाले निवेदन दिएका छन् । 

जसमा अव्यवस्थित बसोेबासी ८ लाख ७२ हजार १ सय ८१ छन् ।  भूमिहीन दलित ८८ हजार ८ सय ९५ र भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ६८ हजार ४ सय ४१ छन् । आयोगका अनुसार निवेदन दिनेहरूमाथि छानबिन गर्न बाँकी छ । 

ऐन र संविधानविपरीत भूमिहीन सुकुमवासीहरूको लगत संकलन र छानबिनबिना नै बस्तीबाट हटाइएको छ । सरकारले विस्थापितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छानबिन गर्ने भनेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वैशाख २१ मा फेसबुक स्टाटस लेख्दै भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानको काम सुरु गरेको बताएका छन् । “ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ,” उनले लेखेका छन्, “अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।”

सामाजिक अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ सरकारले थालेको प्रक्रियामा प्रश्न गर्छन् । सुकुमवासीलाई बसिरहेको ठाउँबाट हटाएर बिचल्ली बनाएकोमा उनको आपत्ति छ । आयोगको काम ढिलो भएको भए सरकारले नयाँ समितिमा आफूले रोजेको मान्छे राखेर काम छिटो गर्न सकिने स्थिति हुँदा हुँदै सरकारले पहिला डोजर चलाउन गलत भएको उनी बताउँछन् । 

दर्ता नम्बर १०५ 

सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि छानबिन गर्ने भनेर सरकारले विस्थापित भएकाहरूको नाम दर्ता गरिरहेको छ । तर उनीलाई सरकारसँग आशा र विश्वास छैन । “एक दिनको सूचना दिएर बस्ती खाली गरिदिने सरकारसँग कसरी विश्वास गर्नु ?” उनी प्रश्न गर्छिन् । 

आशा र विश्वास नभए पनि पछि छुटिएला भन्ने डरले उनले दशरथ रंगशालामा गएर विस्थापितको सूचीमा नाम दर्ता गरेकी छन् । उनको दर्ता नम्बर १०५ छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रकीर्ण तुलाधरका अनुसार अहिलेसम्म १२ सयभन्दा धेरै परिवारका ५ हजारभन्दा बढीले नाम दर्ता गरेका छन् । नाम दर्ता गरेकाहरूका बारेमा छानबिनपछि केही महिनामा उचित व्यवस्थापन हुने उनी बताउँछन् । 

मैतीमाया आफ्ना बारेमा सरकारले राम्ररी छानबिन गरोस् भन्ने चाहन्छिन् । भन्छिन्, “हाम्रो ससुराको पुस्तासम्म पनि हाम्रो जमिन थिएन, भेट्टाए भने त लगे पनि हुन्छ । तर नभेट्टाए उनीहरूले दिन्छन् त ?”

सरकारले बस्ने ठाउँ दिए पनि त्यो ठाउँमा आफूहरूलाई हेला हुने उनको अनुमान छ । किनकि, उनको अनुभवले भन्छ— जसको नाममा जमिन हुँदैन, उसको आवाज पनि कमजोर हुन्छ, उसलाई सम्मान मिल्दैन, अपहेलान र तल्लो वर्गको मानिन्छ ।

“गरिखान सक्ने ठाउँमा एक टुक्रा जमिन नहुँदा ऋण त पत्याउँदैनन्,” उनी भन्छिन्, “जमिन भनेको जमिन नै हो । सक्छ भने सरकारले गरिखाने ठाउँ दिएर एक टुक्रा जमिन दियोस् ।”

- यो स्टोरी रिपोर्ट फर द वर्ल्डसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो । यो सामग्री निमजिनको पुन: प्रकाशन नीतिअनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ । पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।