हामीले यसअघि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सरकारले सक्षम, योग्य, निष्पक्ष व्यक्तिको साटो पटक–पटक राजनीतिक कोटाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेका कारण शान्ति सम्झौताको दुई दशकमा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाउन सकेका छैनन् भन्ने बारेमा स्टोरी गरेका थियौँ । (यो स्टोरीको पहिलो भाग पढ्नुहोस् : संक्रमणकालीन न्याय : न्याय नै मर्दै ।) यो स्टोरीमा भने हामीले द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान र न्यायका लागि के कस्ता काम हुनु पर्ने हो र दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा केे कस्ता योजना अघि सारेका छन् भन्ने बारेमा केन्द्रित गरेका छौँ ।  

‘शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, पुनःस्थापना, परिपूरण तथा रोजगारीको उचित व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्छौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको परमादेश, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनद्वारा व्यवस्थित र परिभाषित मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता तथा नेपाल पक्ष रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी सम्झौता र अभिसन्धिहरूको अनुसरण गरी संक्रमणकालीन न्याय र शान्त्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्छौँ । पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट द्वन्द्वपीडित समुदायको सहमति र सहभागितामा संक्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी आयोग पुनर्गठन गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित तथा पीडितमैत्री नीति अनुसरण गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौ ।’ 

- नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र, २०८२ 

शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संक्रमणकालको अन्त्य विस्तृत शान्ति सम्झौता देशको दिगो शान्तिको प्रमुख आधार हो । दिगो शान्तिका लागि त्यसका बाँकी कार्य तथा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति र सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । सहिद परिवार तथा द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान क्षतिपूर्ति पुनःस्थापना र परिपूरण प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसका लागि आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अंगभंग भएका नागरिकहरूको उपचार रोजगारी र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र, २०८२ 

संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउन तत्काल काम थाल्ने छौँ । 

- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्र, २०८२

विभिन्न पेसा, व्यवसाय तथा उद्यममा संलग्न उत्पीडित दलित समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति र द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक तालिमसहित सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने छौँ ।

- नेकपा एमालेको घोषणा पत्र, २०८२

शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलले मात्र होइन, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका दलले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा स्थान दिएका छन् । तर आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिबद्धता दलहरूबाट नआएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि आफूहरूको मुद्दालाई यस पटक घोषणा पत्रमा नराखेकोकोमा द्वन्द्वपीडित झनै सशंकित भएका छन् ।

“राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा हाम्रा एजेन्डा अटाउलान् कि नअटाउँलान् भन्ने थियो,” द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी भन्छन्, “कांग्रेसको घोषणापत्रमा पीडितको एजेन्डा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि पीडितको धेर थोर विषय आएको छ, अरू दलहरूको सम्बोधन गर्ने नाउँमा एक लाइनसम्म ठाउँ पाएको छ, एमालेले त यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन ।”

२०७९ सालको चुनावको घोषणा पत्रमा एमालेले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र द्वन्द्वकालका घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गरिने भनेर लेखेको थियो । तर यसपटक उसको घोषणा पत्रमा द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक तालिमसहित सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अरू कुनै विषय उल्लेख छैन ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख हतियार व्यवस्थापन, लडाकुको समायोजन साथै संविधानसभाको निर्वाचनजस्ता कार्य पूरा भए पनि न्याय र परिपूरणजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्न दलहरू गम्भीर, संवेदनशील र इमानदार देखिएका छैनन् । शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शान्ति प्रक्रियाका साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि कसैले पनि यी काम पूरा गर्न पहल नगरेको गुनासो द्वन्द्वपीडितहरूको छ । 

चुनावपछि बन्ने सरकार र दलहरूले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भनेर भदौ २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनलाई मात्रै हेरेमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालको घटनाका पीडितले पाउनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको विषय नै ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको द्वन्द्वपीडित सुमन बताउँछन् । “भोलि विधि र कानुनी शासनअन्तर्गत सरकार अघि बढेमा मात्रै सबै खालका पीडितले न्याय पाउलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ,” उनले भने । 

द्वन्द्वपीडित गीता रसाइली पनि दलका घोषणा पत्र हेरेर द्वन्द्वपीडितले आशा र विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन् । “हिजो पनि राज्य हाम्रो अभिभावक बन्न सकेन,” उनले भनिन्, “दलहरूले न्याय र परिपूरण दिलाउन किन ढिलो भयो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता देखाएनन्, अहिले पनि घोषणा पत्रमा न्याय र परिपूरण दिलाउने भन्ने स्पष्ट खाका ल्याउन कन्जुस्याइँ गर्दा दुःख लागेको छ ।”

तर, एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराई द्वन्द्वपीडितले भनेझै एमालेको प्राथमिकता संक्रमणकालीन न्यायकोे विषय नपरेको मान्न तयार छैनन् । घोषणा पत्रमा थोरै शब्दले भए पनि यो विषय सम्बोधन गरेको उनको जिकिर छ । हिजोका निर्वाचनमा यो विषयलाई घोषणा पत्रमा स्थान दिए पनि आफ्नै नेतृत्वको बहुमतको सरकारलाई समेत कार्यान्वयन गर्न सकस परेको उनी बताउँछन् । “संक्रमणकालीन न्याय नेपालको लागि सरल र सहज छैन,” उनले भने, “यो मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिबाट गर्नुपर्ने भएकाले हामीले हिजोका दिनमा घोषणा पत्रमा लेख्यौँ मात्रै तर कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, यो कार्यान्वयन नहुनुमा एमाले मात्रै दोषी भने होइन, अरू पनि उत्तिकै दोषी छन् ।”

आयोग गठन र ऐन पारित गर्न पनि लामो समयसम्म राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गर्न ठूलो कसरत गर्नुपरेको योगेश सुनाउँछन् । “यो विषय टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलसँगै राज्यका तीनवटै अंग र सरकारी संयन्त्रको समेत सहयोग आवश्यक पर्दछ । सबै मिलेर निकास निकाल्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन,” उनी भन्छन् ।

एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य सरकार र दलको प्राथमिकतामा नपरेका कारण संक्रमणकालीन न्यायको विषय छायामा परेको स्वीकार गर्छिन् । “हिजो सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणको मुद्दा न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन नहुँदा नै अहिले समाजमा दण्डहीनता बढेको छ,” उनले भनिन्, “दिगो शान्ति स्थापनाका लागि यो गम्भीर खतरा भइरहेको छ, पीडितको न्याय र परिपूरणमा राज्य अभिभावक बन्नुपर्छ, तर हाम्रै नेतृत्वको सरकार पनि बन्न सकेन ।”

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे सत्ताको गठन र लाभका लागि मात्रै केही दलले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई उपयोग गर्दा न्याय र परिपूरर्ण छायामा परेको बताउँछन् । विगतको त्यो अनुभवबाट सिकेर यसपालि पार्टीले संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्नकै लागि पार्टीले घोषणा पत्रमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको दाबी उनले गरे । 

“यो राजनीतिक सहमतिबाट र नैतिक रूपमा सबैले दायित्व लिएर टुंग्याउने विषय हो,” उनले भने, “सबै दल र पार्टी यो दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन ।” राज्य अभिभावक भएकाले यो विषय टुंग्याउनु नै पर्ने दायित्व भएको देवराजले बताए । 

तत्कालीन माओवादी तथा अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन सबै पक्ष मिलेमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन कठिन नभएको बताउँछन् । “हामीले द्वन्द्व पीडितमाथि हिजो र आज गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै उतार्न सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार र जवाफदेही भएर लाग्नुपर्छ,” उनले भने, “संक्रमणकालीन आयोगले पनि आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।”

विगतमा संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीति भएको भन्दै रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर घिमिरे यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासका आधारमा टुंग्याउन पार्टीले पहल गर्ने बताउँछन् । “दल र सरकार आफैँले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नमा चुकेकै हुन्,” उनले भने, “संक्रमणकालीन न्यायलाई अब राजनीतीकरण गरेर सुख छैन, संक्रमणकालीन न्यायका विधि प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँगै सर्वाेच्च अदालतका फैसलाअनुरूप भोलिका दिनमा टुंग्याइनेछ ।”

कार्यान्वयन नहुने पटक–पटकको प्रतिबद्धता 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को ६१ औं नियमित सत्रमा गत सोमबार भिडियो सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरणको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले भनिन्, “हामीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, समावेशी र पीडित केन्द्रित रूपबाटै पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”

उनी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरणको प्रतिबद्धता जनाउने पहिलो प्रधानमन्त्री होइनन् । यसअघिका सरकार प्रमुखहरूले पनि पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसपालिको चुनावमा जस्तै यसअघिका चुनावी घोषणा पत्रमा प्रमुख दलहरूले यो मुद्दा उठाउने गरेका थिए । तर चुनाव जितेपछि दलहरूले यी विषयलाई छाड्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाइरहेका छैनन् ।

०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा स्थान दिएको भए पनि ती कार्यान्वयन नै भएनन् । 

घोषणा पत्रमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिने, द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिलाई उपचार, रोजगारी स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य र द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख थियो । 

द्वन्द्वपीडितलाई द्वन्द्वको त्रासदी, निराशा र अन्यायबाट मुक्त गरिनेछ । संरक्षण गरिनेछ र न्याय दिइनेछ । घाइते तथा पीडितहरूमा क्षमता विकास गरी रोजगारी उपलब्ध गराउने र समाजको मूल प्रवाहमा ल्याई सम्माजनक जीवनयापन गर्न सक्ने बनाइने उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई घोषणा पत्रमार्फत एमालेले फकाउने प्रयास गरेको थियो ।

त्यसअघि २०७४ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता नै गरेर चुनाव लडेका थिए । त्यतिबेलाको घोषणा पत्रमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइने उल्लेख थियो । “द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति पुनःस्थापना र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ,” घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो । 

कांग्रेसले २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई मुद्दा बनाएको थियो । घोषणा पत्रमा भनिएको थियो, “विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी कामलाई अविलम्ब सम्पन्न गरिनेछ ।”

त्यतिबेलाको माओवादी केन्द्र अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग विलय भएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट चुनावमा होमिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको जगबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीले समेत यो मुद्दा निर्वाचनको बेला मात्रै उठाएर द्वन्द्वपीडितको सहानुभूति खोज्ने काम गरिरहेको छ । तर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्दा पनि सल्टाउन जिम्मेवार देखिएको छैन ।

२०६४ को संविधानसभा र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि यो मुद्दाले मुख्य दलको घोषणा पत्रमा स्थान पायो । २०७१ माघमा संक्रमणकालीन दुई आयोग बने र कानुन निर्माण भए पनि उजुरी संकलन बाहेक ठोस काम केही भएको छैन ।

पीडितमैत्री न्यायमा कानुन अधुरो 

शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि मात्रै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ बनेको थियो । त्यस ऐनले पीडितको मर्म भावना र न्यायलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै पीडितले नै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । अदालतको आदेश गरे पनि ९ वर्षपछि ऐनको तेस्रो संशोधन गरिएको हो । तर उक्त ऐनसमेत अधुरो भएकाले न्याय पाउनेमा आशंका रहेको पीडितहरू बताउँछन् । 

पीडित र सरोकारवालाहरूको व्यापक असन्तुष्टि विरोध र दबाबका कारण सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक भदौ, २०८१ मा संसद्बाट पारित गर्‍यो । संशोधित ऐनमा समेत पीडित र यसका सरोकारवालाहरूको मानवअधिकार उल्लंघन तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, यौनजन्य हिंसामा हदम्यादको सीमा, सजायमा कटौती क्षमादानलगायतका प्रावधानहरूमा व्यापक असन्तुष्टि छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा ७५ प्रतिशत घटी सजाय हुने प्रावधानप्रति पीडितको असहमति छ । कानुन मन्त्रालयबाट अवकाश प्राप्त पूर्वसचिव (नाम खुलाउन नचाहने) का अनुसार यो प्रावधानले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितको मर्म, न्यायिक प्रक्रिया र विधि बाहिर लगेको छ ।

युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुरको रूपमा ऐनले परिभाषित गरेको छैन । पूर्वन्यायाधीश तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई आपराधिकरण गर्ने कार्य ऐनले गर्न नसकेको बताउँछन् । “नेपालको अपराध संहिता, २०७४ ले मात्रै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई दण्डनीय मानेकाले २०५१ सालदेखि २०६३ सालसम्मको द्वन्द्वका बेलामा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबाट भएका व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ऐनले नसमेटेकाले पीडितलाई न्याय गर्दैन,” उनले भने । 

कानुन नभएका कारण गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन टुंग्याएर अगाडि बढाउन बाटो नै बन्द भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ वताउँछन् । “अनुसन्धान सकिएपछि कस्तो खालको अपराधमा कुन दण्ड संहिताका आधारमा दण्ड सजाय दिने भन्ने कुरा अहिलेको संशोधित कानुनले पनि स्पष्ट गरेको छैन,” उनले भने । 

संक्रमणकालीन न्याय हेर्न विशेष अदालत गठन गर्ने प्रावधान ऐनमा छ । विशेष अदालतले टुंग्याएका विषय पनि पुनरावेदन गर्ने विषयमा पीडितको असहमति छ । संक्रमणकालीन आयोगले अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने र विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने ऐनको व्यवस्थाले पीडितको पक्षमा न्याय दिन कठिन हुने पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कानुन शाखाका उपसचिव श्यामबाबु काफ्ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनमा पीडितको सहमति भए पनि क्षमादानकै दुरुपयोग हुने खतरा रहेको बताउँछन् । 

परिपूरण कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट कानुन छैन । पीडितलाई तत्काल परिपूरण दिनुपर्नेमा आयोगले अनुसन्धान टुंग्याएर सिफारिस गरेपछि मात्रै गर्ने प्रावधानले पीडितको रोजगारी स्वास्थ्य शिक्षामा कुनै योगदान गर्न नसक्ने र राज्यको अभिभावकीय दायित्व नदेखिने आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्ले बताउँछन् । 

न्यायको साटो राहत र परिपूरण 

सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूलाई राहत र परिपूरण दिलाएर चित बुझाउने रणनीतिअनुरूप परिपूरण कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

गएको कात्तिक १७ मा सरकारले कोष सञ्चालन नियमावली पारित गरेर कोषमा रकम समेत जोहो गर्न सुरु गरिसकेको छ । शान्ति कोष सञ्चालनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो । कोषको नियमावली पास नभएपछि कोषको खातामा आउन नसकी फ्रिज भएको उक्त रकम सरकारले सोही कोषमा पठाएर खाता सञ्चालनको सुरुवात गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले बताए । 

उनका अनुसार स्विट्जरल्यान्ड सरकारले पीडितको लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा र तालिममा १० लाख स्विस फ्र्यांक (१८ करोड ९१ लख रुपैयाभन्दा धेरै) दिने सहमति जनाएको छ । सहायता रकमसम्बन्धी सम्झौता एक डेढ महिनाभित्रै हुँदै छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्वपीडितका लागि प्राविधिक विषयका सरसामग्री उपलब्ध गराउन लागि २० लाख डलर (२९ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै) रकम खर्च गर्न लागेको छ । 

राहत क्षतिपूर्ति र परिपूरणका लागि ४ करोड डलर (५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै) लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । दाता र सरकारले उक्त कोषमा रकम हाल्दै जाने र पीडितलाई आवश्यकताको आधारमा नियमावलीअनुरूप बाँड्ने योजना सरकारले बनाएको छ । कोष सञ्चालनका लागि नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा सहज बनाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को नियमावली ल्याउने तयारी गरेको सहसचिव मानबहादुरले बताए । 

ऐनको दफा २३ मा आयोगलाई परिपूरणका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा प्रारम्भिक छानबिन गरिसकेपछि आयोगले यथाशीघ्र पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनःस्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत शिक्षा औषधि उपचार, सीपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋणको सुविधा, बसोबास, रोजगारीजस्ता कुरामा आयोगले सिफारिस गर्ने कुरा स्पष्ट छ । 

ऐनअनुसार आयोगको सिफारिसका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनामा परी मृत्यु भएका घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वको कुनै पनि घटनामा परी मृत्यु भएका घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा तिनीहरूका परिवारका सदस्य वा बार्हिगमित व्यक्ति, र द्वन्द्वको क्रममा बिछ्याइएका बारुदी सुरङ तथा विस्फोटक पदार्थका कारण मृत्यु भएका वा घाइते अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्यले यस्तो राहत र परिपूरण पाउनेछन् । 

कोष सञ्चालन नियमावली २०८२ ले कोषको रकम ऐनको दफा २३ र दफा २३ (८) को उपदफा (४) बमोजिम पीडितलाई अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न उपयोग गर्ने स्पष्ट गरेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन आयोगले सिफारिस गरेपछि मात्रै पीडितले राहत क्षतिपूर्ति र परिपूरणका लागि सरकारले उक्त कोषको रकम खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ । 

निर्देशक समितिमा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा कानुन मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव गृह मन्त्रालयका सचिव, मानव अधिकारवादी, मनोविद् र दुई जना द्वन्द्वपीडित रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । “नियमावली बनेको छ, तर कुन खालको पीडितलाई राज्यले के आधारमा कति रकम परिपूरण र क्षतिपूर्ति दिने मापदण्ड अझै छैन,” पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरणले भने । 

आयोगले विगतमा सिफारिस गरेको भए पनि पीडितले राहत र परिपूरण पाउन सकिरहेका छैनन् । बेपत्ता पारिएको छानबिन आयोगले छानबिनको प्रक्रियामा रहेका उजुरीमध्ये कुनै पनि खालको राहत नपाएका ५ सय ५१ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गर्न सिफारिस गरेको थियो । जसमध्येका ४ सय ५८ परिवारले अझै पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र भन्छन्, “हिजो आयोगलाई सिफारिस गर, राहत दिन्छौँ भनेर सरकारले भन्यो तर हामीले सिफारिस गरेर पठाए पनि राहत नदिएर पीडितलाई झुक्याउने काम भयो ।”

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि परिपूरण र क्षतिपूर्तिका लागि ५ सय ३८ जनालाई सिफारिस गरेको थियो । तर जम्मा २९ जनालाई मात्रै पुस १, २०७८ मा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो । मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितका उजुरी छानबिनपछि क्षतिपूर्तिबापत् ३ लाख रुपैयाँ दिन सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये २०७५ साल पछिका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आयोगको गुनासो छ । “पीडितको न्याय र परिपूरण हक प्राप्तिको दिशामा सरकारले काम गरेको छैन,” मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्मा भन्छन्, “न्यायको लामो लडाइँमा परिपूरणसमेत नपाउँदा पीडितहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ । परिवारमा आर्थिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक असर पारिहेको छ ।”

राज्यको स्रोत साधनको मात्रै खर्च

द्वन्द्वकालका मृतक बेपत्ता परिवारका पीडित परिवारलाई राहत र विस्थापितलाई आर्थिक सहायता अंगभंग तथा अपांगता भएकालाई आर्थिक सहायता, ५१ प्रतिशतभन्दा बढी अंगभंग भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता, आमाबाबु दुवै गुमाएका १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राहत वितरणबापत् राज्यको ढुकुटीबाट २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको सरकारी आँकडा छ । संक्रमणकालीन आयोगका लागि पनि साढे एक अर्ब जति सरकारले विगत एक दशकमा खर्च गरिसके पनि हालसम्म मृत्यु भएकाको सत्यतथ्य खोजबिन गर्नेदेखि पीडक पहिचान गर्नेसम्मको काम भएको छैन । दशकौँदेखि पीडितले उठाएको प्रश्नमा राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु साटो राजनीतिक भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त गरी आयोगलाई निकम्मा बनाइएकोले राज्यको स्रोत साधनको मात्रै खेर गएको द्वन्द्वपीडित डा. रामकुमार भण्डारी बताउँछन् । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशका पाँचवटा प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गर्दा राहत अति आवश्यक भए पनि नपाएको गुनासो गरिरहेको पाएको मानवअधिकार आयोगका अनुगमन अधिकृत खिमानन्द बस्यालले बताए ।

बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगको ०८०/८१ को प्रतिवेदनमा आयोगले विगतमा पीडितका लागि राहत र परिपूरणका लागि गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको ‌औंल्याउँदै कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । 

“हिजो पनि सरकारले पीडितलाई राहत दिएर थामथुम गर्न खोजे पनि हामीले स्वीकार गरेनौँ,” सत्यनिरुपण तथा मेलमिपलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. गणेशप्रसाद भट्टले भने, “मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा न्यायिक निरुपण हुनुपर्छ । पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नुपर्दछ । राहत दिएर चुप लगाउने र टुंग्याउने कुरा हुनै सक्दैन ।” 

सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा १ अर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा पनि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले बर्सेनि झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने उद्घोष गरिरहे पनि सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धतासमेत कार्यान्वयन भइरहेको छैन । 

विगतमा स्रोतसाधन र ऐनकै अभावमा काम गर्न नसकेको बताउने सत्यनिरुपण आयोगले चालु आव ०८२/०८३ का लागि ११ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । गत आवमा आयोगले सरकारबाट १० करोड ९८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेकोमा ६ करोड ११ लाख १९ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको छ । बेपत्ता आयोगको लागि आव ०८०/८१ मा ११ करोड ७९ लाख ४ हजार रुपैयाँ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । पदाधिकारी विहीन अवस्थामा पनि सो आयोगले ४ करोड प्रशासनिक खर्च गरेको देखिएको छ । सत्यनिरुपण आयोगले आव ०७४/०७५ देखि ०७९/८० सम्म ४० करोड ९७ लाख ७४ हजार खर्च गरेको छ । बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन आयोगले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ देखि ०७९/८० सम्म २९ करोड १९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

कभर तस्बिर : सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालयमा धर्ना दिँदै द्वन्द्व पीडितहरू । तस्बिर : गोविन्द लुइँटेल/निमजिन

यो सामग्री हाम्रो पुन: प्रकाशन नीति अनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ । पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।