सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सरकारले सक्षम, योग्य, निष्पक्ष व्यक्तिको साटो पटक–पटक राजनीतिक कोटाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेका कारण शान्ति सम्झौताको दुई दशकमा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाउन सकेका छैनन् ।

शान्ति सम्झौताले २० वर्षमा टेकेकै दिन मंसिर ५, २०८२ मा काठमाडौंको हाँडीगाउँस्थित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालयमा अनौठो दृश्य देखियो । द्वन्द्वपीडितहरूले कार्यालय खुल्नुअघि नै आयोगमा पुगेर पदाधिकारीको राजीनामा माग्दै धर्ना र नाराबाजी गरिरहेका थिए । कार्यालयको वातावरण अशान्त देखेपछि आयोगका पदाधिकारीले कार्यालय छिर्ने आँटै गरेनन् । उनीहरू गाडीभित्रैबाट पीडितको विरोध प्रदर्शन नियालेर फर्किए ।

द्वन्द्वपीडितहरूले आयोगकी सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई आफ्ना कुरा पदाधिकारीसम्म पु्र्‍याइदिन भन्दै प्राङ्गणमै बोलाए । उनी केही सुरक्षाकर्मीसहित विरोध कार्यक्रम भइरहेकै स्थानमा पुगेर एक घण्टा प्रदर्शन हेरेरै बसिन् । 

२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन गठित सत्यनिरुपण आयोगप्रति मात्र होइन, द्वन्द्वकै क्रममा बेपत्ता भएका नागरिकको स्थिति पत्ता लगाउन गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगप्रति पनि पीडित असन्तुष्ट छन् । मंसिर ५ मै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालयमा धर्ना दिएकाहरूले त्यसपछि भद्रकालीस्थिति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यालयमा पुगेर प्रदर्शन गरे । 

दुवै आयोगमा सरकारले सक्षम, योग्य, निष्पक्ष व्यक्तिको साटो पटक–पटक राजनीतिक कोटाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेका कारण शान्ति सम्झौताको दुई दशकमा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाउन सकेका छैनन् । आफूहरूको लामो संघर्ष, त्याग र पसिनामा राजनीति गरेर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेकैले न्याय पाउन नसक्ने अवस्था आएको द्वन्द्वपीडितहरू बताउँछन् । यसले राज्यप्रति नै अविश्वास पैदा भएको छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीबाट मारिएका लमजुङको पाणिनि संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी पीडितको पीडामा राज्य संवेदनशील नभएको र संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकता नै नदिएकाले समस्या ज्युँका त्युँ रहेको बताउँछन् ।

पदाधिकारीको चारवर्षे कार्यकाल रहने आयोगको तेस्रो कार्यकालका लागि गत जेठमा नियुक्त भएका पदाधिकारी छन् । पहिलो पटक माघ २८, २०७१ मा र दोस्रो पटक माघ, २०७६ मा सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । 
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने र समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

तर द्वन्द्वपीडितहरू सिफारिस समिति नै दलीयकरणबाट बन्ने र समितिले दलकै निर्देशन मान्ने हुँदा समस्या रहेको बताउँछन् । उनीहरूले दोस्रो कार्यकालका लागि सिफारिस समितिबाटै छनोट भएका पदाधिकारीको सक्षमता र विश्वसनीयता जस्ता कुरामा प्रश्न गरिरहेका थिए । आयोगप्रति उनीहरूको बहिष्कार र विरोध जारी थियो । 

यहीबीचमा तेस्रो कार्यकालका लागि पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा कात्तिक २, २०८१ मा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । 

समितिमा सदस्य रहेका मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले छनोट हुने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, अनुभव क्षमता, परीक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रस्ताव स्वीकृत भएन । “राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई क्षमता, योग्यता र कार्य अनुभव केही नहेरी सिफारिस समितिले सदर गर्नुपर्ने दबाब समितिले झेल्नुपरेपछि बाहिरिएँ,” उनले भने, “संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने आयोगमा पदाधिकारी छनोटमा पर्दाभित्रबाटै खेल हुँदो पो रहेछ ।”

समितिले योग्य, सक्षम व्यक्ति छनोट गर्न नसकेको साथै पारदर्शी रूपमा काम नगरेको भन्दै विरोध भइरह्यो । तोकिएको दुई महिनासम्म पनि पदाधिकारी छनोट गर्न नसकेपछि समिति नै खारेज भयो । त्यसपछि सरकारले चैत ११, २०८१ मा गठन गरेको अर्को सिफारिस समितिमा पनि ओमप्रकाश मिश्र नै संयोजक भए । २०७६ सालको सिफारिस समितिको संयोजक रहेका मिश्र संयोजक भएको यो तेस्रो पटक थियो । 

मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सदस्य लिली थापालाई दोस्रो पटकको सिफारिस समितिमा सदस्य पठाए । 

यो समितिको सिफारिसमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा लीलादेवी गड्तौला र सदस्यहरूमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपालीलाई नियुक्त गर्‍यो ।

यस्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा महेश थापा तथा सदस्यहरूमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, डा. टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा नियुक्त भए । टीका ढकाल र कौशल्या ओझा पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नाउँमा पार्टीका बफादार पात्र नियुक्त गरिएको पीडितहरुको आरोप छ ।

पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन अगावै अग्नि खरेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मानव अधिकार सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि पदाधिकारी छनोटमा उनको चासो र सक्रियता ह्वातै बढ्यो । तत्कालीन सिफारिस समितिका सबै प्रक्रियालाई कब्जा गरेर उनले दलीय भागबन्डाबाट पदाधिकारीको छनोट गरी सिफारिस समितिबाट अनुमोदन गराएको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । 

तर अग्नि खरेल पीडितको आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्दछन् । “मबाट आयोगको पदाधिकारी छनोटमा केही सेटिङ वा छनोटमा हस्तक्षेप भएको छैन,” उनले भने, “सिफारिस समितिले नै अहिलेका पदाधिकारीलाई प्रक्रियाबाटै छनोट गरेको हो ।”

समितिले पदाधिकारी सिफारिसका लागि आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल र बहस नै नगरेको द्वन्द्वपीडितहरूको आरोप छ । पीडितहरूले वैशाख, २०८२ मा छनोटको आधार मापदण्ड तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुका साथै विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै सक्षम, योग्य, निष्पक्ष, समाजले पत्याएका व्यक्तिहरू र द्वन्द्वपीडित समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पीडितहरूले संयुक्त राष्ट्र संघकी आवासीय संयोजक हान्ना सिंगर हेम्दीसँग भेटेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया परामर्शदायी, समावेशी र पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका थिए । 

तर समितिले पारदर्शी प्रक्रिया र मापदण्ड अवलम्बन गर्न सार्वजनिक सुनुवाइसमेत नगरी दलीय कोटाबाट आएका व्यक्तिहरूको नामसहितको सिफारिस सूची वैशाख १३ मा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो सूची सार्वजनिक गरेलगत्तै त्यसमा आपत्ति जनाउँदै पीडितहरूले मानव अधिकार आयोगमा धर्ना दिए  । नाम सच्याउनुपर्ने मागसहित पीडितले प्रधानमन्त्री र तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे । समितिले सूचीमाथि पीडितसँग परामर्श गर्ने समय तालिका राखे पनि छलफल गरेन । सिफारिस समितिले पठाएका नामलाई जेठ ७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दुवै आयोगमा नियुक्त सबै व्यक्ति पार्टीको सिफारिसमा आएको र समितिले आफ्नै मापदण्डसमेत पालना नगरेको मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सूर्य ढुंगेल बताउँछन् । छनोट समितिमा दलका व्यक्ति रहने र दलको नेताले जसलाई सिफारिस गर्दछ, त्यसलाई सदर गरेर समितिले केवल औपचारिकता मात्रै निर्वाह गरिरहेको बताउँछन्– सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ । उनी भन्छन्, “माथिबाटै तोक आदेश हुन्छ । झेल त्यहीँबाट भएको छ । समितिको दलप्रति बफादारिता देखिएको छ ।” 

आयोगको अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म दलको कोटाबाट आउने र उनीहरूले आफ्नो दलको प्रतिरक्षा गर्ने, पार्टी जोगाउन लाग्ने प्रवृत्ति आयोगमा हिजो पनि रहेको र आज पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको उनले बताए । “दलबाट आएका सदस्य आफ्नो पार्टीको मुद्दा आउनेबित्तिकै जोगाउन लाग्ने अवस्था छ, सदस्यबीच नै यस्तो खेल हिजो भयो,” पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरणले भने । 

पछिल्लो सिफारिस समितिका सदस्यले पीडितका प्रतिनिधि राख्न ऐनले नमिल्ने र स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनेका थिए । तर पीडितका प्रतिनिधि भन्दै राजनीतिक कोटामै डा. टीका र कौशल्या ओझा नियुक्त भए । पीडितको तर्फबाटै आफू आयोगमा आएको टीका पनि बताउँछन् । “स्वार्थको द्वन्द्वको विषय पीडितले उठाइरहे पनि कसको के स्वार्थ देखियो त्यसबारे केही भनेका छैनन्,” उनले भने, “उनीहरूले भनेका कुरा पुष्टि हुँदैन । यी सब भन्नैका लागि मात्र भनिएका हुन् ।”

पदाधिकारी नियुक्तिपछि पनि द्वन्द्वपीडितहरूले संघर्ष जारी राखेका छन् । आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको योग्यता, दक्षता, क्षमता र छनोटका मापदण्ड लगायतका विषयमा पीडितहरुले गत साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

उनीहरूले आफूहरूमाथि धोका, अपमान र अन्याय भएको भन्दै यथोचित पहल गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आग्रह गरे ।

समितिको गतिविधि र कामप्रति असहमति राखेर पीडितहरूले शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटघाट पनि गरे । “सिफारिस समितिको कानुनी प्रक्रिया मात्रै मिल्यो, पारदर्शिता अपनाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ र पीडितसँग राय लिने केही गरेनन्, बरु राजनीतिक र दलीय भागबन्डा मिलाउने काम भयो,” मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सूर्य ढुंगेलले भने । 

मानव अधिकार आयोगको नेतृत्वले नै पीडितको मागभन्दा राजनीतिक लाइनबाट काम गरेको आरोप छ । आयोगले जेठ ८ मा पीडितलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न आग्रहसहितको विज्ञप्ति निकालेको भए पनि पीडितले त्यसलाई आफूहरूको सहानुभूति पाउने पहल मात्र भनेका छन् । 

“पीडितका लागि बनेका आयोगमा नेता र पहुँच भएका बिचौलियाका कार्यकर्ताका साथै आफन्त भर्ना गरियो, दलीय सिन्टिकेटमा आयोग पदाधिकारी छानिएका छन्,” द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले भने, “आयोगप्रति नै अविश्वास त्यही कारण भएको हो, पीडितको पीडामा मजाक गर्ने काम भएकाले राज्यप्रति नै चित्त दुखेर आउँछ, ।” 

पीडितहरूका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार सल्लाहकार अग्नि खरेल र सदस्य नियुक्त डा. टीकाले गरिब, विपन्न र अशिक्षित कमजोर कतिपय पीडितहरूलाई जागिर लगाइने, छात्रवृत्ति दिनेजस्ता दीर्घकालीन राहत र परिपूरणको लोभ बाँडेर पीडितलाई प्रभावमा पारेका छन् । 

“हामीलाई राजनीतिक चलखेल गरेको पीडितलाई प्रलोभनमा पारेको भन्ने आरोप बाहिर भन्नका लागि मात्रै भनिरहे पनि पुष्टि हुँदैन,” आयोगका सदस्य डा. टीकाले भने । 

छात्रवृत्ति, रोजगारी वा त्यस्तै आर्थिक प्रलोभनबाट पीडितलाई प्रभाव पार्ने काम नभएको एमाले नेता अग्नि पनि बताउँछन् । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सदस्य नियुक्त सिर्जना पोखरेल मानव अधिकारवादी गोपालकृष्ण शिवाकोटीकी श्रीमती हुन् । उनको नियुक्तिका लागि गोपालकृष्णले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित प्रचण्ड र अग्नि खरेललाई प्रभावित पारेको आरोप पीडितहरुको छ ।

तर गोपालकृष्ण त्यो आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन् । “मैले प्रम ओली र अरू नेताहरूसँग श्रीमतीलाई आयोगमा राख्नलाई लबिइङ र उठबस गरेको होइन । पीडितहरूले नै यी नाम राखेर ल्याएका हुन्,” उनले भने, “केही पीडितले लिखित रूपमै मेरो श्रीमतीको नाम राखे र उनी प्रतिस्पर्धाबाट आएकी हुन् ।”

तर  सिर्जनालगायत ३५ जनालाई सिफारिस समितिमाझ समर्थन गरी पठाए पनि पछि उनीसहितको नाम पीडितले फिर्ता लिएका थिए । सिर्जना आफू यो विषयमा विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेको योग्य र काम गरेको अनुभवका आधारमा खुला प्रस्पिर्धाबाट छानिएको दाबी गर्छिन् । उनले भनिन्, “मलाई मेरो श्रीमान‍्को पहुँच र प्रभावबाट यो पद खाएको भन्नु केहीले आफूले नपाएपछि बाहिर प्रचारका लागि भनेको मात्रै मात्रै हो । आफ्नो क्षमता र लामो विज्ञता आयोगमा काम गरेरै देखाएर उनीहरु माझ प्रमाणित गर्नेछु ।” 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक सरकारले हिजो पनि आयोगमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति दिलाएको र अहिले उही रोग बल्झिएको बताउँछन् । “पीडितलाई आयोगमा समावेश गर्नुपर्नेमा त्यसो भएन,” उनले भने ।

पदाधिकारी बिहीन अवस्थामै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले २०८०/८१ को आफ्नै प्रतिवेदनमा आयोगमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र विश्वसनीय रूपमा काम गर्न सक्ने गरी दक्ष पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न सरकारलाई भनेको थियो । तर आयोगकै प्रतिवेदनको सुझावसमेत नमानी सरकारले राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न तथा पीडितलाई राहत र परिपूरणको व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । 

द्वन्द्वरत पक्षद्वारा हत्या गरिएका तथा बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति दुई महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता शान्ति सम्झौतामा गरिएको छ । 

तर शान्ति सम्झौताको २० वर्ष बितिसक्दा पनि यो काम हुन सकेको छैन । सरकारले शान्ति सम्झौताको ९ वर्षपछि मात्रै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ अनुसार सत्यनिरुपण आयोगलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेख गरी वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी छ । 

मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको प्रवृत्ति प्रकृति गम्भीरता तथा शसस्त्र द्वन्द्व पक्षहरूले गरेका कार्यको विश्लेषण गर्नेसमेत आयोगको काम हो । 

सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तर्निहित कारणहरूको पहिचान गरी भविष्यमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना हुन नदिने सुनिश्चिताका लागि सिफारिस गरिनुपर्ने नीतिगत कानुनी तथा संरचनागत सुधारका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई परीक्षणका लागि भेटिङका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार छ । त्यस्तै, सत्य पहिचान गर्ने बेपत्ताको पहिचान गर्ने र पीडकलाई सजाय र पीडितलाई परिपूरणको सिफारिस गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई उक्त ऐनले कार्यादेश दिएको छ ।

द्वन्द्वरत पक्षकै सरकारले पनि गरेन काम 

राज्यको पुनर्संरचना, माओवादी छापामारको व्यवस्थापन र उक्त हिंसात्मक गतिविधिका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सम्बोधनलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मूल कार्यभारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । 
जसअनुसार माओवादी छापामारको नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने, राज्यको पुनर्संरचना गर्ने अभिभारासहितको संविधान निर्माण भयो । 

तर त्यसबखत भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायको गति एक दशकमा पनि पाइला सरेको छैन । जबकि विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादी पटक–पटक सरकारमा पुगेको छ । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै ३ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । 

संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितलाई धोका, छलछाम र राजनीतिक चालबाजी भएको पीडितको गुनासो छ । पीडितको अवस्था जहाँको त्यही हुँदा दलहरू र राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार र जवाफदेही देखिएको छैन । 

पीडितप्रति असंवेदनशील आयोग

द्वन्द्वपीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालकी देवी खड्कालगायतले यौन हिंसामा परेकाहरूले उजुरी दिनुअघि सुरक्षा, संवेदनशीलता र गोपनीयतालगायत विषयमा ६ बुँदे प्रतिबद्धता चाहेका थिए । तर आयोगले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि पीडितहरूले पूर्ण विवरण आफंैसँग राखेर आयोगमा सूचना मात्रै दर्ता गराए । पीडितको उजुरीको गोप्यता र संवेदनशीलताप्रति आयोगमाथि नै विश्वास नहुँदा उजुरी प्रक्रियामा सबै सामेल नभएको पीडितहरू बताउँछन् । 

द्वन्द्वपीडित देवी खड्का सत्य र न्यायको लामो लडाइँ र संघर्षले समाजमा बाँच्न पनि कष्टकर भइरहेको बताउँछिन् । “मर्ने त मरिहाले, बाँच्नेले कहिलेसम्म कतिसम्म पीडा अन्याय र अपमान सहेरै बसिरहने ?” प्रश्न गर्दै उनी भन्छिन्, “सत्य पहिचान र न्याय दिलाउन सरकारले गरेको विलम्बले राज्यबाटै हामीलाई थप पीडित बनाएको छ ।”

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. गणेशदत्त भट्टका अनुसार आयोगमा कल्पनै नगरेका विषयमा पनि उजुरी परेका छन् ।  “हामीले २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा घटना अति गम्भीर, पीडादायक रहेछ,” उनले भने, “कल्पना नै नगरेका विषयहरू उजुरीमा पायौँ ।”

आफ्नो कार्यकालमा ६३ हजार उजुरी अभिलेख भएको जानकारी दिँदै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ उजुरी लिन पनि सहज नभएको अनुभव सुनाउँछन् । “उजुरी हाल्दासमेत पीडकले गएर पीडितलाई धर्काउने, प्रलोभनमा पार्ने काम भयो,” उनी भन्छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका उद्देश्य मानव अधिकार दुरुपयोगका घटनाको रोकथाम गर्नु, विगतमा भएका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्नु, मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको पहिचान गर्नु र उनीहरूलाई सजाय दिलाउनु पीडितलाई उचित न्याय साथै परिपूरण उपलब्ध गराउनु अनि भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिनु हो । 

दिगो शान्ति स्थापना गर्नु र व्यक्तिगत रूपमा पीडित र पीडकबीच सामाजिक मेलमिलापको वातावरण गराउनु हो । तर उजुरी नै गर्ने वातावरण आयोगले नबनाएको पीडितको गुनासो छ । जसले भोलिका दिनमा प्रमाण नै नपाउने र न्यायिक बाटो नै बन्द हुने खतरा बढ्दै गएको मानव अधिकारवादीहरूको चिन्ता छ । “पीडितलाई थकाउने, गलाउने र थर्काउने राज्यको नीतिले हामीमा निराशा पैदा गरे पनि थाकेर र गलेर कुनै पनि हालतमा पीडितको न्यायको मागलाई छोड्ने छैनौँ,” द्वन्द्वपीडित गीता रसाइलीले भनिन् ।

आयोगले ऐन कानुन बनाउँदा पनि पीडितसँग छलफल नगरेको आरोप छ । आयोगको नियमावली निर्माण गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदा तथा गत कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको परिपूरणको कोष सञ्चालन नियमावलीमा आयोग र मन्त्रालयले पर्याप्त छलफल नगरेको पीडित सुरेन्द्र केसी बताउँछन् । 

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सचिव निर्मला आवश्यक परेका बेला पीडितलाई अन्तरक्रियामा बोलाउने गरेको तर कतिपय पीडित नआएको बताउँछिन् । 

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य टीका ढकाल पनि आयोगले केही जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको र ती कार्यक्रममा पीडितहरूलाई विभेद नगरेको बताउँछन् । “पीडित सबैलाई बोलाए पनि केही पीडितहरू आयोगका कार्यक्रममा आएका छैनन्,” उनले भने । 

नयाँ मुद्दा आउँदा पहिलेका मुद्दा ओझेलमा

आयोग, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसमेत साथमा नभएकाले द्वन्द्वपीडित एक्लो बनिरहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा बताउँछन् । पीडितमाथि राज्यले नै बेइमानी गरिरहेको उनी बताउँछन् । “किन मृत्यु भयो ? किन बेपत्ता भयो ? कसले गर्‍यो ? थाहा नदिनु राज्यकै बेइमानी र लज्जाको विषय हो,” उनी भन्छन्, “न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो ।”

राज्यको गैरजिम्मेवारी र बेइमानीले पीडितहरूको आवाज मधुरो बन्दै मुद्दा र संघर्ष नै ओझेलमा पर्दै गएको मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी पनि बताउँछन् । पीडकलाई कानुनी दायरामा नल्याउँदा समाजमा दण्डहीनता बढ्दै गएको अनुभव द्वन्द्वपीडितले गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित प्रतीक कार्की भन्छन्, “विगतका युद्धका घाउ सन्चो नभएको र न्याय नपाएकाले समाज अशान्त भएको छ ।”

समय क्रमसँगै नयाँ नयाँ मुद्दाहरू देखिएकाले पहिलेका मुद्दा ओझेलमा पनि पर्दै गएका छन् । “विगतको द्वन्द्वको घटनाको छानबिन र पीडितलाई न्याय दिलाउने राज्यको प्राथमिकतामै पर्न छाडेको छ,” उनले भने । 

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. गणेशदत्त भट्ट एक दशकसम्म पनि आयोगले काम गर्न नसक्नु र न्यायिक निरुपण भएर पीडितले न्याय प्राप्त गर्न अझ जटिल बन्दै जानु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । 

राज्य जिम्मेवार बनेर न्याय दिलाउने प्रतिबद्धताका साथ काम नगरेकाले हिजो पनि आयोगले केही नगरेको र अब पनि आयोग र पदाधिकारीबाट केही काम हुनेमै उनले आशंका प्रकट गरे । 

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी २६ वर्षदेखि झोलामा उजुरी बोकेर सडकमा न्यायको लडाइँ लडे पनि राज्यबाट केही नपाउँदा खाली हात भएको गुनासो गर्छन् । राज्यले थकाउने, गलाउनै खोजे पनि न्यायको लडाइँबाट पछि नहट्ने उनले बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌लाई ढाँट्दै

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई यथाशक्य छिटो टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को विशेष संयन्त्र युनिभर्सल पिरेडिक रिभ्युमा सरकारले हरेक वर्ष संक्रमणकालीन न्याय टुग्याउँछौँ भनेर भन्दै आएको छ ।

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा रिपोर्टमा नेपाल सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पीडितको माग, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वाेच्च अदालतका आदेश र फैसलाबमोजिम टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

सरकारले पेस गरेको आवधिक समीक्षा रिपोर्टसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय र कानुन पीडितको न्यायमा केन्द्रित हुनुपर्ने र राज्यका संयन्त्रले विश्वसनीय ढंगबाट काम गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको आयोगका सचिव मुरारी खरेलले बताए । 

संयुक्त राष्ट्रको सदस्य राष्ट्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुनलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यसैले द्वन्द्वका घटनाका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले चार जना नेताले आफू अनुकूलमा यसलाई मिलाउन नसक्ने पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् ।

राज्यले न्याय परिपूरण र क्षतिपूर्ति दिएन भने पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार हुने कारण भोलि राजनीतिक दललाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । 

यो सामग्री हाम्रो पुन: प्रकाशन नीति अनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ । पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।