नेभिगेसन

मानव बेचबिखन

लक्जेम्बर्गको नक्कली भिसा, सक्कली श्रम स्वीकृति
लक्जेम्बर्गको नक्कली भिसा, सक्कली श्रम स्वीकृति लीलबहादुरको बंगलामुखीसँगै केशव गौतम र शारदा रिजाल दम्पतीले सञ्चालन गरेको पल्सवेभ तथा सब कुरा कन्सल्टेन्सीले पनि विदेश पठाउने भन्दै भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन गरी ठगी गरेको भनेर ४ सय ९३ जनाले विभागमा उजुरी दिएका छन् । दम्पती भने फरार छन् । ठगिएका मध्ये केहीलाई नक्कली भिसा र कागजातमा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिएको पाइएको छ ।  नेपाल, नयाँदिल्ली, टर्की र लक्जेम्बर्गसम्मै सेटिङ मिलाएको भन्दै जताबाट जसरी पनि उडाउने लीलबहादुरको आश्वासनलाई विश्वास गर्दा आफू ठगिएको तुलारामले बताए । “पहिला पनि एजेन्टले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सेटिङमै उडाउन सकेकाले पत्याउन कर लाग्यो,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ हुने गतिविधि देख्ने र भोग्ने साक्षी म आफैँ हुँ ।”
बेचबिखनको दलदलमा गरिब किशोरी, शंका लागेकाको नाकाबाटै उद्धार
बेचबिखनको दलदलमा गरिब किशोरी, शंका लागेकाको नाकाबाटै उद्धार २२ वर्षीया सुनिता तथा २० वर्षकी रिता र पुनमको पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि एउटै छ । तीनै जनाको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । उनीहरू तीनै जना कामका लागि नेपालबाहिर जान लागेका थिए । तर मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेकाहरूमाथि निगरानी गर्न सीमा नाकामा बसेका माइती नेपाल तथा शान्ति पुनःस्थापना गृहका प्रतिनिधिले उनीहरूलाई उद्धार गरे । सीमा नाकाबाट उद्धार हुने उनीहरू ३ जना मात्र होइनन् । नेपालगन्जको सीमा नाकाबाट दैनिक रूपमै उनीहरूजस्ता किशोरीको उद्धार हुने गरेको माइती नेपालका बाँके जिल्ला संयोजक केशव कोइराला बताउँछन् । सीमा नाकामा दर्जन बढी संघसंस्थाले बेचबिखनको जोखिममा रहेकाहरूको उद्धार गर्दै आएका छन् ।
बालबालिकाको तस्करी रोक्न जिम्मेवार निकाय उदासीन, बालबालिका संरक्षणमा छैन चासो
बालबालिकाको तस्करी रोक्न जिम्मेवार निकाय उदासीन, बालबालिका संरक्षणमा छैन चासो बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्यसमेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था छ । नियमावली २०७८ को नियम ८२ मा बाल कल्याण अधिकारीलाई बालबालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी तोकेको छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो यो दायित्वबारे जानकार छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी नै नियुक्त गरेका छैनन् । बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५० मा मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरिएको छ ।