नेभिगेसन
अस्पतालका अक्सिजन प्लान्ट बन्द, बर्सेनि करोडौंको खरिद Makar Shrestha बुधबार, मंसिर २, २०८३

कोरोना महामारीका बेला सरकार र दातृ निकायले जडान गरेका देशका अधिकांश सरकारी ठूला अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट बन्द छन् । आफैंसँग भएको प्लान्ट बन्द गरेर अस्पतालले निजी उद्योगसँग अक्सिजन खरिद गरिरहेका छन् ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भएका बेथिति र अनियमितताबारेमा निमजिनको यो दोश्रो खोज हो । पहिलो खोज पढ्नुहोस् - १ अर्ब रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण थन्क्याएर वीर र ट्रमा सेन्टरमा अनियमित नयाँ खरिद 

investigation-1719398034.pngअसोज २२, २०८२ को बेलुकी साढे ७ बजे काठमाडौंको सिभिल अस्पतालको गेटबाट  अक्सिजन सिलिन्डर भरिएको सेतो ट्रक भित्र छिर्‍यो । त्यो गाडी अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट भएकै ठाउँमा पुगेर रोकियो । गाडीबाट २ जनाले फटाफट ३० वटा सिलिन्डर झारे । उनीहरूले सिलिन्डर जहाँ थन्क्याएका थिए, त्यहाँ रहेको अस्पतालको एउटा प्लान्टको अक्सिजन भर्ने नोजल खिया र धुुलोले ढाकेको छ । 

त्यसैको भित्तामा सूर्य नेपाल र अस्पतालको सहकार्यमा स्थापना गरिएको ३ सय ५० सिलिन्डर उत्पादन गर्ने प्लान्टको तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले उद्घाटन गरेको शिलालेख पनि छ । २ करोड रुपैयाँ लागतमा स्थापना गरेर मंसिर १४, २०७८ मा उद्घाटन भएको यो प्लान्ट अहिले सञ्चालनमा छैन । 

दैनिक ३ सय ५० सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट बिग्रिएकाले बाहिरबाट अक्सिजन किन्नुपरेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. जितेन्द्र परियारले बताए । अस्पतालको दैनिक ५० सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट भने सञ्चालनमा छ । 

पछिल्लो दुई वर्षमा २ करोड ७६ लाख ६ हजार रुपैयाँको अक्सिजन निजी उद्योगसँग खरिद गरेको अस्पतालले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । अहिले भने औसतमा मसिक ६ लाख रुपैयाँको अक्सिजन किन्ने गरिएको छ । सल्लाहकारसमेत रहेका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. बिमल थापा भन्छन्, “आफ्नै प्लान्ट मर्मत गरेर सञ्चालन गर्दा मासिक ३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन खर्च लाग्ने भए पनि अहिले भइरहेको खर्चबाट ३ लाख रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ ।” अस्पताललाई प्रतिदिन ७५ देखि ८० सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ ।

Civil-Hospital-Oxygen-NIMJN-1794992835.jpg
सिभिल अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर भर्ने कोठा । तस्बिर : मकर श्रेष्ठ/निमजिन

आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट मर्मत नगर्ने र बाहिरबाट अक्सिजन किन्नेमा सिभिल अस्पताल मात्र  छैन, काठमाडौंकै वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालसहित अधिकांश जिल्ला र प्रदेशस्तरका अस्पतालका अक्सिजन प्लान्ट बन्द छन् । आफैंसँग भएको प्लान्ट बन्द गरेर अस्पतालले निजी उद्योगसँग अक्सिजन खरिद गरिरहेका छन् । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ उपनियम ४ अनुसार सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको निरीक्षण गरी मर्मत गर्नुपर्ने जिन्सी सामानहरू ३ महिनाभित्र मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाविपरीत अस्पतालहरूले आफ्नो प्लान्ट मर्मत नगरी बाहिरबाट अक्सिजन खरिद गरिरहेका छन् । 

“अब आफ्नै प्लान्ट मर्मत गर्न छलफल पनि गरिरहेका छौँ, लागत तयार गरेर मर्मतको काम अघि बढाउँछौँ,” सिभिल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. जितेन्द्रले भने । प्रारम्भिक छलफलमा प्लान्ट मर्मत गर्न १० लाख रुपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । 

कोरोनाकालमा वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनलाई ‘कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल’ का रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । अस्पतालको रेकर्डअनुसार दैनिक ४ सय जनासम्म संक्रमतिलाई भर्ना गरेर उपचार गरियो । उनीहरूको उपचारका लागि त्यतिबेला नयाँ भवनमा अक्सिजनको एउटा प्लान्ट र एउटा लिक्विड ट्यांकी राखिएको थियो । 

तर वीर अस्पतालको लिक्विड ट्यांकीबाहेक प्लान्ट बन्द छ । २ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको अक्सिजन प्लान्ट मर्मतसम्भार गर्न १३ लाख ९० हजार लाग्ने अनुमानित लागतसमेत प्राविधिकले निकालेका छन् । “लागत अनुमान स्वीकृत पनि भएको छ, तर मर्मतको काम अघि बढ्न सकेको छैन,” अस्पताल स्रोतले भन्यो । 

१३ लाख ९० हजारमा मर्मत हुने प्लान्ट मर्मत नगरी वीर अस्पतालले निजी कम्पनीसँग वार्षिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अक्सिजन किन्दै आइरहेको छ । “अस्पताललाई आवश्यक अक्सिजन हामीले उत्पादन गर्न नसकेपछि खरिद गर्ने गरेका छौँ,” अस्पतालका निर्देशक डा. विकास नेपालले भने । अस्पतालको प्लान्ट मर्मत गरेर अक्सिजन उत्पादनको तयारीमा रहेको उनले बताए । 

अस्पताल आर्थिक प्रशासनका अनुसार गतवर्ष शंकर ग्रुपबाट ३ करोड ९४ हजारको लिक्विड अक्सिजन ग्यास खरिद गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो अक्सिजन प्लान्ट मर्मत नगरी निजी कम्पनीबाट खरिद गर्नु उचित नभएको ठहर गरेको छ । यही प्लान्टबारे महालेखाले भनेको छ, “वीर अस्पतालमा २ वटा अक्सिजन प्लान्ट रहे पनि नियमित मर्मत–सम्भार नहुँदा दुवै बन्द अवस्थामा छन् । अस्पतालले बाह्य आपूर्तिकर्ताबाट अक्सिजन खरिद गर्दै आएको छ ।” 

वीर अस्पतालमै नबिल बैंकले कात्तिक १, २०७८ मा हस्तान्तरण गरेको प्रतिदिन १ सय ५० सिलिन्डर भर्न सक्ने ८ करोड रुपैयाँ लागतको अक्सिजन प्लान्टसमेत बन्द अवस्थामा पाइएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । “सबै प्लान्ट बनाउन लागत अनुमान तयार गरेर तत्काल काम अघि बढाउँछौँ,” डा.विकासले भने । 

थोरै प्रयोग गर्ने अस्पतालमा उत्पादन गर्दा महँगो

टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको अगाडि एउटा अग्लो ट्यांकी ठड्याएको ६ वर्ष पुग्न लाग्यो । कोरोना संक्रमणले माग बढेर बजारमा अक्सिजनको हाहाकार भएको बेला जडान भएको यो प्लान्ट कोरोना संक्रमण भरी सञ्चालनमा रह्यो । 
मंसिर, २०७७ मा यो प्लान्ट जडान हुँदा अस्पतालमा आईसीयू, भेन्टिलेटर र जनरल वार्डमा ५० जना उपचारत थिए । “त्यसबेला यो प्लान्ट जडान भएकै कारण धेरैको ज्यान जोगाउन सफल पनि भयौँ,” अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. सागरराज राजभण्डारीले भने, “कोराना संक्रमितलाई बचाउने बुटी यही अक्सिजन थियो ।”

कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीसँगै अक्सिजन खपत घट्यो । त्यसपछि यो प्लान्ट चलाउनै छाडियो । “यो प्लान्ट कहिलेदेखि बन्द भएको भन्ने यकिन मिति त थाहा छैन,” अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बास्तोला भन्छन्, “लिक्विड हालेर सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । तर, हामीलाई यतिको आवश्यक नै पर्दैन ।” भारतबाट लिक्विड खरिद गरेर अक्सिजन उत्पादन गर्न लाग्ने खर्चभन्दा निजी उद्योगबाट सिलिन्डर किनेर चलाउँदा सस्तो पर्ने भएकाले प्लान्ट नचलाएको उनले बताए । 

ट्यांकीमा लिक्विड राखेको एक महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने भएकाले पनि प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनले बताए । “यो प्लान्ट आवश्यक पर्ने अस्पतालमा दिन हामी तयार छौँ,” उनले भने । 

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको बेला दाताले उपलब्ध गराएको अक्सिजन ट्यांक पनि प्रयोगमा छैन । कुपण्डोलतर्फको भवनमा पाइप लाइनबाट शय्यासम्म अक्सिजन पुर्‍याउने प्रणाली बनाइएको छ । “कोरोनाको बेला कुपण्डोलतर्फको भवनमा एचडीयू बनाइएको थियो । त्यसलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन त्यही उत्पादन हुन्थ्यो,” अस्पतालका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमृत भण्डारीले भने, “अहिले त्यो भवनमा ओपीडी मात्रै सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले प्लान्ट प्रयोगमा छैन ।” 

थापाथलीतर्फको भवनमा भर्ना भएका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन पुरानो भवनको आफ्नै प्लान्टले धान्ने गरेको उनले बताए । “पारिपट्टिको अक्सिजनको ट्यांकीमा लिक्विड ल्याएर हाल्न महँगो पर्ने भएकाले सञ्चालन नभएको हो,” अस्पताल प्रशासनकी कर्मचारी रनु थापाले भनिन् ।

उपत्यकाबाहिर पनि उस्तै 

कोरोना संक्रमणकै बेला कतार सरकारको अनुदानमा प्रादेशिक अस्पताल हेटौंडालाई उपलब्ध गराइएको अक्सिजन प्लान्ट जडान नै भएन । लिक्विड अक्सिजन राख्ने ट्यांक अस्पताल परिसरमा त्यतिकै अलपत्र छ  । प्रादेशिक अस्पताल हेटौंडाका निर्देशक डा. रामचन्द्र सापकोटाले कोरोना भाइरस संक्रमणको अन्त्यतिर लिक्विड ट्यांक सहयोग प्राप्त भए पनि जडान गर्न आवश्यक अन्य उपकरण नभएकाले सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । 

“निजी कम्पनीसँग अक्सिजन किन्नुभन्दा ट्यांकमा राखेको लिक्विडबाट अक्सिजन उत्पादन गर्नु सस्तो पर्ने हामीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ,” उनले भने, “जडान गर्न थप उपकरण किन्नुपर्ने भएकाले सञ्चालन गर्न सकेनौँ ।”

बिग्रिएको प्लान्ट मर्मत नगरी निजी कम्पनीबाट अक्सिजन किन्नेमा काभ्रेपलाञ्चोकको मेथिनकोट अस्पताल पनि छ । प्लान्ट मर्मत गर्न ११ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि निजीबाट खरिद गरिरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रामशरण श्रेष्ठले बताए । “अहिले आफ्नो प्लान्ट नचल्ने भएपछि वार्षिक ३ लाख रुपैयाँको अक्सिजन खरिद गर्ने गरेका छौँ,” उनले भने ।

सिन्धुली जिल्ला अस्पतालमा पनि कोरोनाकालमा जडान भएको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा छैन । प्लान्ट मर्मत र सञ्चालन गर्न वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी खर्च हुने भएपछि मर्मत छाडेर निजीसँग किन्न थालेको सूचना अधिकारी राजकुमार घोलेले बताए । उनले भने, “निजीसँग किन्दा वर्षको ३ लाख रुपैयाँको अक्सिजन भए पुग्छ ।” प्लान्ट मर्मत गर्न कोटेसन आह्वान  गरेको भए पनि महँगो पर्ने भएपछि त्यतिकै छाड्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे ।

सिराहा अस्पतालका सूचना अधिकारी रामनारायण चौधरीले अस्पतालका दुवै प्लान्ट बन्द रहेको बताए । “कोरोनाको बेला चल्यो त्यसपछि बन्द छ,” उनले भने । 

बागमती प्रदेशकै नमुना अस्पताल भक्तपुरमा अक्सिजन प्लान्ट बन्द छ । निजी उद्योगबाट खरिद गरेर बिरामीको उपचार गराइरहेको छ । 

प्लान्ट चलाउन अनुदानै अनुदान, कोरोनापछि बेखबर 

कोरोना सक्रमणको बेला तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (अहिलेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय) ले वैशाख ३०, २०७८ मा १ सय शय्या भएको अस्पतालले १५ दिनभित्र अनिवार्य आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । निजी अस्पताल सञ्चालकले मन्त्रालयको निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै विरोध पनि जनाए । सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न निर्देशन नै दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा नै अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, तरल अक्सिजन ढुवानी र भण्डारण गर्ने ट्यांक खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको घोषणा गरियो । 

सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइने व्यवस्था बजेटले गरेको थियो । त्यस्तै कोरोना महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने सुविधा पनि दिएको थियो । अक्सिजन उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण छुटसमेत दिइएको थियो । 

अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायतका जीवनदायक सामग्री आयात, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, भ्याट र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म पूर्ण छुट दिने घोषणा बजेटमा थियो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरणअनुसार त्यतिबेला देशभर २ सय १ सरकारी र ४ सय ७८ निजी गरी कुल ६ सय ७९ अस्पताल थिए । तीमध्ये ५० वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट थिए । तर अहिले ती अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन छन् कि छैनन् भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै रेकर्ड छैन । “कुन अस्पतालमा प्लान्ट जडान भएका छन् ? भन्ने रेकर्ड त छ । तर, प्लान्ट सञ्चालन छ कि छैन ? भन्ने अध्यावधिक रेकर्ड छैन,” मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने । 

अस्पतालमा जडान भएका प्लान्ट केही दाताको सहयोगमा बनेका र केही प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट स्थापना भएको भन्दै उनले अक्सिजन प्लान्टमा भएको लगानीको यकिन तथ्यांकसमेत मन्त्रालयमा नभएको बताए । 

अध्ययनले देखाएको थियो प्लान्ट सञ्चालनमा आउने समस्या 

समीरकुमार अधिकारी, यशोधा अर्याल, अनन्त नेपाल, मेलिसा बेथ बिङहाम, सुभास अधिकारीको रिचर्स आर्टिकल दुई वर्षअघि बीएमजी ओपन जर्नलमा छापिएको छ । अध्ययनअनुसार देशभरका ६ सय ७९ अस्पतालहरूमध्ये कोरानाको बेला ५० वटा अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट थिए । जसको उत्पादन दैनिक ३ हजार २ सय ३४ सिलिन्डर थियो । यस बाहेक ३० वटा निजी प्लान्टमा दैनिक १८ हजार ६ सय ७० सिलिन्डर उत्पादन हुन्थ्यो । 

अध्ययनमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्तिको समस्यालाई उठान गरेको छ । भारतबाट आयात गरिने लिक्विड अक्सिजनमा पनि उच्च निर्भरता रहेको भनिएको छ । अध्ययनमा भनिएको छ, “मेसिनहरूमा अचानक आउने प्राविधिक समस्या र खराबीले गर्दा उत्पादन अस्थायी रूपमा ठप्प हुन सक्छ ।” 

प्लान्टको नियमित  मर्मतसम्भार नहुँदा उत्पादन अस्थायी रूपमा ठप्प हुने गरेको, उत्पादन क्षमता घटेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । “आपत्कालीन स्थितिमा काम नरोकियोस् भन्नका लागि थप जनशक्ति तयार राख्नुपर्ने हुन्छ,” अध्ययनको सुझाव छ । 

अध्ययनले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले अक्सिजन प्लान्टको स्थापना र नियमित मर्मतसम्भारका लागि निश्चित बजेट छुट्याउनुपर्ने, मेसिनहरू अचानक बिग्रिएर उत्पादन ठप्प हुन नदिन नियमित प्राविधिक मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

अध्ययनले कोरानाको बेला जडान गरिएको प्लान्ट र ट्यांकलाई नियमित सञ्चालन गर्नका लागि अन्य अस्पताललाई बिक्री वितरण गर्न सकिने वैकल्पिक बाटो भए पनि त्यसमा चुनौती देखाएको छ । अध्ययनमा भनिएको छ, “अस्पतालमा उत्पादित अक्सिजनलाई सिलिन्डरमा भरेर अन्यत्र पठाउन वा बाह्य वितरण गर्नका लागि ढुवानी पूर्वाधर, सिलिन्डरको रिफिलिङ समय र भण्डारणको सुविधा मुख्य व्यावहारिक चुनौती छ ।” 

बरुण मन्हास, महिपाल रावत, योगेश एस कौरव, सञ्जय गोयल सञ्जय धीर, कल्याणी संगिनेनीले भारतमा गरेको अध्ययनले भारतका अस्पतालमा बाहिरबाट खरिद गरेको सिलिन्डरभन्दा अस्पतालको अक्सिजन प्लान्टमै रिफिल गरेको ग्यास सस्तो पर्ने देखाएको छ । 

अस्पतालकै अक्सिजनको भरमा समुदाय 

काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रका ठूला अस्पतालले आफूसँग भएको प्लान्ट, लिक्विड ट्यांक सञ्चालन नगरी निजी कम्पनीसँग अक्सिजन खरिद गरिरहेको भए पनि केही जिल्ला र प्रदेशस्तरका अस्पतालले भने आफ्नै प्लान्ट सञ्चालन गरेका छन् । प्रदेश अस्पताल पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ तथा धौलागिरि प्रादेशिक अस्पताल बाग्लुङ, ओखलढुंगाको सामुदायिक अस्पताल यसका उदाहरण हुन् ।

पर्वत कुस्मामा रहेको प्रदेश अस्पातालका सूचना अधिकारी प्रकाश शर्माका अनुसार अस्पतालमा उत्पादन भएको अक्सिजन समुदायलाई पनि वितरण हुने गरेको छ । “प्लान्टबाट अक्सिजन भरेर राखेका हुन्छौँ, कसैलाई आवश्यक पर्‍यो भने बिक्री गर्छौँ,” उनले भने, “यसले अस्पताललाई आम्दानीसमेत भइरहेको छ ।” 

अस्पतालले सबैभन्दा सानो सिलिन्डरको ५ सय, मध्यमको ८ सय र र ठूलोको १ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । “बजारमा किन्न नपाउने भएपछि अक्सिजन चाहिने बिरामीका आफन्त सिलिन्डर लिएर अस्पताल आउनुहुन्छ । खाली सिलिन्डर छाडेर भरी लैजानुहुन्छ,” उनले भने । 

प्रदेश अस्पताल जोमसोम मुस्ताङले आफ्नै प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गरेर स्थानीय अस्पताल र मुक्तिनाथ हाइअल्टिच्युट ट्रिटमेन्ट सेन्टरलाई बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । अस्पताल प्रमुख समीक्षा कँडेलले भनिन्, “लेतेको १५ शय्याको अस्पताललाई, सेनाको शिक्षालयलाई  र प्रहरीलाई यही उत्पादन हुने अक्सिजनले पुगेको छ ।”

धौलागिरि प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोनाको बेला सुरु भएको प्लान्ट अहिले पनि चलिरहेकै छ । “मर्मत खर्च बढी भए पनि अहिलेसम्म धानिरहेका छौँ,” अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. किरण तिवारीले भने, “अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई पनि सिलिन्डर भरेर दिने गरेका छौँ ।”

अस्पतालको गतवर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोरोनाअघि अक्सिजन सिलिन्डर भर्न पोखरा जानुपर्ने बाध्यता  भए पनि कोरोनापछि स्थापना भएको प्लान्टका कारण त्यो बाध्यताको अन्त्य भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा अन्य अस्पताल संघसंस्थालाई पनि आवश्यक परेमा अक्सिजन उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । 

प्रदेश अस्पताल, म्याग्दीका दुईमध्ये एउटा प्लान्ट चलेको छैन । जसलाई चलाउन र मर्मत गर्न नसकेपछि अरू सरकारी अस्पतालमा दिन खोजेको छ । “यहाँ थन्क्याएर राख्नुभन्दा अरू अस्पतालमा पठाउन खोजेका छौँ,” अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्त बास्तोलाले भने, “बुर्तिबाङमा चाहिएको भन्ने छ ।”

कोरोनाकै बेला जडान गरेको रुम्जाटारस्थित ओखलढुंगा जिल्ला अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट मर्मत हुन नसकेर थन्किएको छ । तर त्यही बेला सुरु भएको ओखलढुंगाकै सोब्रुस्थित सामुदायिक अस्पतालको दुवै प्लान्ट भने सञ्चालनमा छ ।  आफूलाई चाहिने प्रयोग गरेर यो अस्पतालले बढी भएको अक्सिजन जिल्ला अस्पताल, पालिकास्तरमा रहेका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीलाई बेचेर प्लान्ट सञ्चालनको खर्च जोहो गर्दै आइरहेको छ । 

मर्मत गर्न १५ लाखभन्दा बढी लाग्ने भए पछि ७२ लाख ३९ हजारमा खरिद गरेको प्लान्ट दुई वर्षदेखि थन्किएको ओखलढुंगा जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी कुमारप्रसाद अधिकारीले बताए । “प्लान्ट मर्मत गर्न हामीसँग बजेट छैन,” उनले भने, “अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन १५ किलोमिटर टाढा रहेको सामुदायिक अस्पतालको प्लान्टबाट खरिद गरेर ल्याउने गरेका छौँ ।” वार्षिक करिब २ लाखको अक्सिजन खरिद गर्ने गरेको उनले बताए । 

सोब्रुको सामुदायिक अस्पताल गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको हो । यो अस्पतालले ठूलो सिलिन्डरको १ हजार ६ सय रुपैयाँ लिने, मिडियमको ८ सय र सानोको ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । “हामीले उत्पादन गरेको अक्सिजन जिल्ला अस्पताल, पालिकामा रहेको स्वास्थ्य संस्था र गाउँमा अक्सिजन लगाउनुपर्ने दमका बिरामीले पनि खरिद गर्ने गरेका छन्,” अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर नवराज गिरीले भने, “सञ्चालन खर्च त बिक्रीबाट पुग्न गाह्रो छ, तर सेवा दिनका लागि प्लान्ट चलाइरहेका छौँ ।” अस्पतालमा दुइटा प्लान्टमध्ये एउटा मात्रै सञ्चालन गर्दा पनि आवश्यक अक्सिजन उत्पादन हुने गरेको उनले बताए । 

तेह्रथुम जिल्ला अस्पतालले पनि उत्पादन गरेको अक्सिजन बेचेर खर्च उठाउने गरेको सूचना अधिकारी महेन्द्रकुमारी खड्काले बताइन् । अस्पतालले ठूलोको १ हजार र सानोको ८ सय रुपैयाँ लिएर सिलिन्डर भरिदिने गरेको उनले बताइन् ।

जहाँ अक्सिजन सित्तैमा पाइन्छ

भक्तपुर तौलाछेँका राजाराम प्रजापतीकी ९० वर्षीया आमा दमको बिरामी छिन् । राजारामका अनुसार उनलाई २४ सै घण्टा अक्सिजन चाहिन्छ । आमालाई आवश्यक अक्सिजनका लागि उनले सानो र ठूलो गरी दुइटा सिलिन्डर राखेका छन् ।

सिलिन्डर खाली हुनेबित्तिकै साइकलमा राखेर उनी च्यामासिंहमा रहेको ख्वपः अस्पताल पुग्छन् । खाली सिलिन्डर छाड्छन् र भरी सिलिन्डर लिएर फर्कन्छन् । उनले महिनामा १५ वटा ठूलो सिलिन्डरको अक्सिजन सित्तैमा पाउँछन् । 

Raja-Ram-Prajapati-Bhaktapur-NIMJN-1794992836.jpg
राजाराम प्रजापती ख्वप: अस्पतालबाट अक्सिजन लिएर घर फर्किँदै । तस्बिर : मकर श्रेष्ठ/निमजिन

भक्तपुर नगरपालिकाका वडा कार्यालयले घरमै अक्सिजन चाहिने बिरामीका लागि सिफारिस दिने गरेको छ ।  वडाको सिफारिसको आधारमा अस्पतालले परिचयपत्र बनाइदिएको छ । त्यही परिचयपत्रका आधारमा रेकर्ड राखेर बिरामीलाई सित्तैमा अक्सिजन दिइन्छ ।

अस्पतालबाट निःशुल्क अक्सिजन पाएकै कारण मासिक ६ हजार रुपैयाँ बचत हुने गरेको राजाराम बताउँछन् । “हरेक दुई दिनमा ठूलो सिलिन्डर आवश्यक पर्छ,” साइकलमा ठूलो सिलिन्डर अक्सिजन लोड गरेका राजारामले भने, “नजिकैको सूर्यविनायक अस्पतालमा यही सिलिन्डरको ४ सय रुपैयाँ पर्छ, हामीले यहाँ सित्तैमा पाएका छौँ ।” ख्वपः अस्पतालको प्लान्टबाट अक्सिजन लिन सिलिन्डर भने आफैँले जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सानो सिलिन्डर ६ हजार १ सय ५५ र ठूलो सिलिन्डर २ हजार ६ सय २९ वटा नगरका बासिन्दालाई निःशुल्क वितरण गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. मजेशप्रताप मल्लले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय जनाले निःशुल्क अक्सिजन सुविधा लिएका थिए । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सानो ठुलो गरी १६ हजार ३ सय ४५ सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले उत्पादन गरेका मध्ये सानो २ हजार ८ सय ३३ र ठूलो ५ सय ४५ सिलिन्डर बिक्री पनि गरेको छ । 

कोरोनाको दोस्रो लहरमा भक्तपुर नगरपालिकाले ६ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको अक्सिजन प्लान्टबाट अस्पताललाई आवश्यक अक्सिजन प्रयोग गरेर बाँकी समुदायलाई निःशुल्क वितरणलाई प्राथमिकता दिएको मेयर सुनिल प्रजापतीले बताए । अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीले पनि अक्सिजनको छुट्टै शुल्क तिर्न पर्दैन ।  अन्य नगरपालिकाका बासिन्दालाई ठूलो सिलिन्डरको २ सय ५० र सानोको १ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । ख्वपः अस्पतालले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ अस्पतललाई पनि आवश्यक अक्सिजन यही मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ख्वपः अस्पतालले आफ्नै प्लान्टको अक्सिजन स्थानीय बासिन्दालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, अन्य अस्पताललाई पनि सहुलियत दरमा बेचेर आम्दानी गरिरहँदा भक्तपुरमै रहेको बागमती प्रादेशिक अस्पताल भक्तपुरको अक्सिजन प्लान्ट भने बन्द छ । लिक्विट ट्यांक मात्रै सञ्चालनमा छ  । “दाताको सहयोगमा प्लान्ट चलेको थियो । बिग्रिएपछि बनाउन महँगो भएकाले सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ,” अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. सुशील ढुंगेलले भने  ।  

विकल्प के त ? 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट मर्मतसम्भार नगरी निजीबाट सिलिन्डर खरिद गर्नुमा स्वार्थ लुकेको हुन सक्ने बताउँछन् । “म्यानेजरको स्वार्थ र फाइदाबिना त आफ्नो मेसिन थन्क्याएर अरूको पक्कै किन्न सक्दैन,” उनी भन्छन्, “कोरोनको बेला जडान गरेको चलाउन नेतृत्वको कमिटमेन्ट चाहिन्छ । सजिलो काम त जसले पनि गर्न सक्छन् । असहज काम नै नेतृत्व लिएपछि गर्न तयार हुनुपर्छ ।” 

जनताले सस्तोमा सहजै सुविधा पाउन पनि बिग्रिएको उपकरण मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । “आफ्नो उपकरण थन्क्याएर किन्दा राम्रो भन्ने त ठिक हँुदै भएन,” कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा समेत काम गरेका उनले भने, “काठमाडौं र मुख्य सहरमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्दा घाटा व्यहोर्नु पर्दैन । जिल्लास्तरमा खपत कम हुने भएकाले घाटा हुन सक्छ ।”

जडान भएका उपकरणलाई सञ्चालन गरेर खर्च जोहो गर्न अस्पतालले व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराएर अक्सिजन बेच्न पनि सक्ने उनले बताए । “अस्पतालबाट उत्पादन भएको अक्सिजन बेच्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्नु पनि पर्दैन,” उनले भने, “आफूलाई चाहिनेभन्दा अक्सिजन बेच्ने भनेर व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरे पुग्छ ।” 

अक्सिजन चाहिने अर्को अस्पताल र संस्थासँग पनि सहकार्य गर्ने मोडलबाट अघि बढेमा बन्द भएको प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । “अस्पतालको नाममा भएको संरचना र सम्पत्ति भाडामा लगाउन सक्ने व्यवस्थापन समितिले आफूलाई बढी भएको अक्सिजन पार्टरसिप मोडलमा अरूलाई बेचेर प्लान्ट सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ,” उनले भने । 

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. सागरराज भण्डारी अस्पताल व्यवस्थापनले अन्य अस्पताल र ग्यास कारोबार गर्ने व्यापारीलाई समेत बेच्ने गर्ने गरी प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन्् । “बजारमा ६ सय रुपैयाँभन्दा बढीमा एक सिलिन्डर बिक्री भइरहेको छ । जुन साढे २ सय लागत मूल्य पर्छ । अस्पताललाई आवश्यक ग्यास प्रयोग गरी बाँकी बिक्री गर्न सकिन्छ,” उनले भने । 

बायोमेडिकल इन्जिनियर हरिराम दवाडीले गण्डकी प्रदेशमा जडान भएका अक्सिजन प्लान्टको अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनका क्रममा अधिकांश अस्पतालमा प्लान्ट सञ्चालनमै नभएको पाइएको उनले बताए । “प्रयोगमा नहुनु भनेको मर्मतसम्भार गर्ने जनशक्तिको कमी छ । प्लान्ट सञ्चालन गर्दा विद्युत्को महसुल बढी उठ्दा सञ्चालन नभई बन्द छ,” उनी भन्छन् । 

प्लान्ट खोल्ने, बन्द गर्ने, फिल्टर परिवर्तन गर्ने काम प्लम्बर र बत्तीको काम गर्ने व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई सिकाउन जरुरी रहेको बायोमेडिकल इन्जिनियर हरिरामले बताए । अस्पताललाई बढी भएको प्लान्ट स्थानीय अस्पताल, उद्योग र समुदायलाई पनि बिक्री गरेर भए पनि खर्च धान्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

सरकारी अस्पतालको प्लान्ट र लिक्विड ट्यांक सञ्चालन गर्न सरकारले नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “अहिले सय बेडको अस्पताल भएपछि आफ्नै प्लान्ट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब २५ बेडका अस्पतालले पनि आफैँ प्लान्ट जडान गर्नेभन्दा पनि सरकारी अस्पतालमा उत्पादन हुने अक्सिजन खरिद सम्झौता भएको सुनिश्चितता गर्न सकियो भने अहिले भएको प्लान्ट चल्न सक्छ,” उनले भने, “निजी अस्पतालमा आवश्यक पर्ने अक्सिजनमा सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने भन्ने सम्झौता गराउन सकिन्छ । यस्तो हुँदा अक्सिजन सस्तोमा पनि पायो । भएका पनि चल्न सक्छ ।” 

निजी अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा दक्ष जनशक्ति रहेकाले आफूहरूको प्लान्ट नियमित सञ्चालन भइरहेकोे निजी अक्सिजन प्लान्टका व्यवस्थापकहरू बताउँछन् । 

नवज्योति अक्सिजन प्लान्टका मार्केट म्यानेजर विनयकुमार शर्मा भन्छन्, “हाम्रो प्लान्ट सधैँ सञ्चालन हुनुको कारण भारतबाटै जनशक्ति ल्याएका छौँ । सामान्य समस्या हुँदा मर्मत भइहाल्छ ।” सरकारी अस्पतालका प्लान्ट नियमित सञ्चालन गर्नका लागि  देशभरिका सबै प्लान्ट हेर्ने गरी थोरै मात्र दक्ष जनशक्ति राखे पनि हुने उनले सुझाव दिए ।

मन्त्रालयले गतवर्ष गठन गरेको सुरेश प्रधान नेतृत्वको अध्ययन टोलीले समेत अक्सिजन प्लान्टजस्ता जटिल तथा उच्च प्रविधियुक्त मेसिनरी खरिद गर्दा डिजाइन, आपूर्ति जडान र मर्मत सम्झौता र जीवनचक्र लागत मोडल अपनाउन सिफारिस गरेको छ । नियमित प्लान्ट सञ्चालन गर्न सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने अस्पताल व्यवस्थापकहरूको सुझाव छ । 

मेथिनकोट अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रामशरणले अक्सिजन प्लान्ट नियमित सञ्चालनमा राख्न दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र प्लान्ट सञ्चालन भएका अस्पतालमा विद्युत्मा सहुलियत दिनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । “सञ्चालन खर्च नै धेरै हुन्छ । निजी कम्पनीसँग एक वर्षमा खरिद गर्न पुग्ने बजेटले प्लान्ट सञ्चालन एक महिनाको खर्च लाग्छ,” उनी भन्छन्, “यसको सबैभन्दा धेरै खर्च विद्युत्मै हुन्छ । विद्युत्मा सहुलियत हुने हो भने प्लान्ट चलाउन सहज हुन्थ्यो ।” 

ओखलढुंगाको सामुदायिक अस्पतालका कर्मचारी नवराज गिरीले अस्पतालको विद्युत् महसुल मासिक ३ लाखभन्दा बढी उठ्ने गरेकोमा ६० प्रतिशत अक्सिजन प्लान्टमा खर्च हुने गरेको बताए । “यसको खर्च भनेकै बत्तीमा हो,” उनले भने ।  

तेह्रथुम जिल्ला अस्पतालले भने आवश्यक पर्दा मात्रै प्लान्ट चलाउने गरेकाले सरकारले उपलब्ध गराउने खर्चबाटै बत्तीको महसुल पुर्‍याउने गरेको छ । “सधैँ चलाइरहने होइन । जुन बेला चाहिछ, त्यसबेला मात्रै चलाउन सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाटै पुग्छ,” सूचना अधिकारी महेन्द्रकुमारीले भनिन् ।

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।

टिप्पणीहरू