अध्ययन र अनुमतिबिनै डिप बोरिङ चलाउनेमा निजी क्षेत्र त छँदै छन्, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कानुनबमोजिम अनुमति नलिनेमा सरकारी निकाय पनि धेरै छन् । अनियन्त्रित दोहनका कारण एकातिर भूमिगत पानीको सतह घटिरहेको छ, अर्कातिर जमिन भासिने र भूवातावरण खलबलिने जोखिम पनि बढिरहेको छ ।

देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारबाट पश्चिमतिर साढे ७ किलोमिटर पार गरेपछि पुगिन्छ, काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिमी प्रवेशद्वार नागार्जुन क्षेत्र । त्यही क्षेत्रमा छ, नागार्जुन नगरपालिकाको कार्यालय । कार्यालय पछाडिपट्टि प्लटिङ क्षेत्रमा ठूलो डिप ट्युबवेल छ । त्यहाँबाट दिनमा १० घण्टासम्म भूमिगत पानी तानिन्छ र स्थानीय बासिन्दालाई वितरण गरिन्छ । 

नगरपालिका कार्यालय नजिकैको हरिसिद्धि चोकबाट नागार्जुनतर्फ उकालो लाग्दा भेटिन्छ, करिब २ सय ५० मिटर गहिराइको अर्को डिप ट्युबवेल । यसले पनि दिनमा करिब १२ घण्टा भूमिगत पानी तान्छ । त्यो पानी २ लाख ५० हजार लिटर क्षमताको ट्यांकीमा जम्मा गरेर वितरण गरिन्छ ।

हरिसिद्धिबाट करिब तीन किलोमिटर दूरीमा रहेको आदेश्वर मन्दिरनजिकै थप दुईवटा डिप ट्युबवेल छन् । दुवैबाट दिनमा ८ देखि १० घण्टासम्म पानी तानिन्छ ।

वर्षभरि नै चल्ने यी डिप ट्युबवेलबाट दिनमा कति पानी निकालिन्छ ? त्यस क्षेत्रमा जमिनमुनि कति पानी बाँकी छ ? यही गतिमा दोहन गरिरहँदा भूमिगत जलस्रोतले कहिलेसम्म धान्न सक्छ ? यी प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन । अध्ययन पनि गरिएको छैन । 

यी डिप ट्युबवेलबाट कति भूमिगत पानी निकालिन्छ र त्यसले जलभण्डारमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विवरण नहुनुको कारण हो– यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिइनु । भूमिगत जलस्रोतको अवस्था र त्यसको उपयोगको निगरानीका लागि डिप बोरिङ गर्नुअघि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नियमावली, २०८२ अनुसार संवेदनशील क्षेत्रमा ५० मिटर र अन्य क्षेत्रमा ६० मिटरभन्दा बढी गहिराइबाट भूमिगत पानी निकालेर उपयोग गर्दा अनुमति लिनुपर्छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१’ ले पनि घरायसी प्रयोजनका लागि निर्माण गरिने इनार र ट्युबवेलबाहेक सबै संस्थाले बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने भनेको छ । निर्देशिका लागू हुनुअघि अनुमतिपत्र नलिई इनार वा ट्युबवेलबाट भूमिगत पानी निकालिरहेका उपभोक्ताले समेत नयाँ ट्युबवेलसरह अनुमतिपत्र लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

नियमअनुसार अनुमति लिनका लागि पम्पिङ टेस्ट गर्नुपर्छ । सम्बन्धित ड्रिलर र हाइड्रोजियोलोजिस्ट वा जियोलोजिस्टबाट प्रमाणित प्रतिवेदन तथा सिफारिससहित बोर्डमा पेस गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाबाट भूमिगत पानीको उपलब्धता र स्रोतको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुनुका साथै पानीको उपयोग र निगरानी व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्छ ।

नागार्जुनको हरिसिद्धि क्षेत्रमा मात्रै ६ वटा डिप ट्युबवेल छन् । तर ती कुनैका लागि पनि बोर्डबाट अनुमति लिइएको छैन । हरिसिद्धि खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रविप्रसाद खनाल डिप ट्युबवेल दर्ता नगरिएको स्विकार्छन् । “दर्ता गर्नुपर्ने त हो, प्रक्रिया चल्दै छ,” उनले भने । 

कानुनविपरीत डिप ट्युबवेल चलाउने प्रवृत्ति नागार्जुनको हरिसिद्धिमा मात्र सीमित छैन । सरकारी निकाय र उनीहरूकै सहयोगमा सञ्चालित खानेपानी उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेका अधिकांश डिप ट्युबवेलसमेत दर्ता छैनन् । सरकारी आयोजनामार्फत निर्माण गरेर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएका बोरिङसमेत दर्ताबाहिरै छन् । 

सरकारी कार्यालय परिसरमै खनिएका बोरिङका लागि पनि अनुमति लिइएको छैन । यस्तै एउटा उदाहरण हो, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको पानीपोखरीस्थित कार्यालय परिसरमा रहेको १ सय २० मिटर गहिराइको डिप ट्युबवेल ।

काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा निर्माण गरिएका २ सयभन्दा बढी डिप ट्युबवेल उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् । ती डिप ट्युबवेलबाट उपत्यकाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भइरहेको विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यति धेरै घरधुरीलाई पानी उपलब्ध गराइरहेका बोरिङको सम्बन्धित निकायमा न दर्ता छ, न अनुमति । विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्र लागू हुने तर्क गर्छन् । “निजीलाई त्यस्तो हुन्छ । हामी त आफ्नो आवश्यक ठाउँमा ड्रिलिङ गर्छौँ र वितरण गर्छौँ,” उनले भने, “हामीले अहिलेसम्म अनुमति लिएका छैनौँ । त्यस्तो बाध्यकारी छ भने प्रक्रियामा जाऔँला ।” 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डोलप्रसाद चापागाईँ विद्यमान कानुनमा सबैका लागि समान व्यवस्था भएको बताउँछन् । निजी क्षेत्रबाट शुल्क लिने र सरकारी निकायलाई छुट दिने वा सरकारी निकायले अनुमति नै लिनु नपर्ने व्यवस्था नभएको उनको भनाइ छ । 

“कानुनअनुसार सबै डिप ट्युबवेल अनुमतिमा आउनुपर्छ । पानी दोहन भएको छ कि छैन भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ,” उनले भने, “यस विषयमा हामीले स्थानीय तहहरूलाई पत्र काटिसकेका छौँ । निजी होस् वा सरकारी, कसैलाई पनि विद्यमान कानुनले अनुमतिबिना डिप बोरिड चलाउने छुट दिएको छैन ।” 

भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन

बोर्डले ८ वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोतबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०७५ सालमै उपत्यकामा १ हजार ४ सय २९ वटा डिप ट्युबवेल थिए । पछिल्ला ८ वर्षमा यो संख्या धेरै बढेको बोर्डका कर्मचारीको आकलन छ । दर्ता र अनुमति लिनेको संख्या न्यून भएकाले यकीन तथ्यांक बोर्डसँग छैन ।

उपत्यकामा रहेका डिप बोरिङमध्ये निजी क्षेत्रका ४ सय ८९, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का १ सय १८ र सरकारी कार्यालयका १३ वटाका लागि मात्र सञ्चालन अनुमति लिइएको छ ।

२०७५ सालमै पनि ८ सय ९ वटा डिप बोरिङले अनुमति नलिई भूमिगत पानी तानिरहेको पाइएको थियो । बोर्डले शंका लागेका डिप ट्युबवेलको अनुगमन गर्छ । महिनामा दुई/तीनवटा डिप ट्युबवेलको अनुगमन हुने गरेको बोर्डको भनाइ छ । अनुमति नभएको पाइए ७ दिनको समय दिएर अनुमति लिन निर्देशन दिने गरिन्छ । तर निर्देशन दिँदा पनि व्यवसायीहरूले अनुमति लिने गरेका छैनन् । 

यसको एउटा उदाहरण हो, सीतापाइलास्थित सीता कोलोनीमा निर्माण गरिएको डिप ट्युबवेल । त्यहाँ २ वर्षदेखि १ सय २५ घरका लागि दिनमा २० हजारदेखि ३९ हजार लिटरसम्म भूमिगत पानी निकाल्ने गरिएको छ । तर अनुमति लिइएको छैन । गत भदौमा अनुगमनका क्रममा बोर्डले कोलोनी सञ्चालकलाई अनुमति लिन निर्देशन दिएको थियो । अन्यथा बोरिङ जफत गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर अझै अनुमति नलिएको बोर्डका हाइड्रोजियोलोजिस्ट प्रवीनचन्द्र केसी बताउँछन् ।

प्रवीनचन्द्रका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका धेरै होटल तथा निजी व्यवसायमा पनि अनुमति नलिई डिप बोरिङ चलाइएका छन् । केही महिनाअघि बोर्डले अनुगमन गर्दा बूढानीलकण्ठका पँधेरो होटल र लेमन ट्री होटल, बालाजुको लोटस क्लब बुटिक होटल र टोखाको जल्पा टेलरिङ सर्भिसेसलगायतले अनुमतिबिना डिप ट्युबवेल सञ्चालन गरेको पत्ता लागेको थियो । बोर्डले तत्काल अनुमति लिन निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म ती प्रक्रियामा आएका छैनन् । 

हाइड्रोजियोलोजिस्ट प्रवीनचन्द्रका अनुसार निजी व्यवसायले अनुमति नलिएको भेटिए तिनलाई अनुमति प्रक्रियामा ल्याउने गरिन्छ । सरकारी क्षेत्रका बोरिङको हकमा भने स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सरकारी विभागलाई पत्राचार गरिन्छ । तर सरकारी निकायले नै वास्तै गर्दैनन् । “धेरै सरकारी निकाय कानुनी प्रक्रियामा आएका छैनन्,” प्रवीनचन्द्रले भने, “उनीहरूले मिटरबिना पानी तानेर वितरण गरिरहेका छन् । तर हामीले चिठी पठाउँदा पनि जवाफ फर्काउँदैनन् ।”

किन टेर्दैनन् सरकारी निकाय ?

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले डिप बोरिङको अनुमति लिन भन्दै पटक–पटक पत्राचार गरेका सरकारी कार्यालय थुप्रै छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई मात्रै मंसिर १२, २०७७, भदौ २९, २०७८ र माघ २९, २०७९ मा पत्र पठाइएको थियो । पत्रमा विभागअन्तर्गतका डिप बोरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भएकाले विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । तर विभागले बोर्डलाई जवाफ नै पठाएन । 

२०७९ यता भने बोर्डले विभागलाई पत्र लेखेको छैन । बोर्डका हाइड्रोजियोलोजिस्ट प्रवीनचन्द्र पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि जवाफ नआएपछि छलफल गरेर अघि बढ्ने भनेर पत्र नलेखिएको बताउँछन् । “कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्ने भन्नुभएको छ,” उनले भने । 

‘बोर्डलाई किन जवाफ पठाउनुभएन ?’ भन्ने निमजिनको प्रश्नमा विभागका उपमहानिर्देशक नारायणप्रसाद आचार्यले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिने डिप बोरिङमा शुल्क तिरेर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति रहेको प्रतिक्रिया दिए । “हामी वातावरणीय अध्ययन गर्ने आयोजनाका हकमा बोरिङको स्वीकृति लिन्छौँ । हामी पनि सरकारी कार्यालय नै हो,” उनले भने, “सार्वजनिक हितका लागि गरिने डिप बोरिङमा शुल्क लगाउनु कति सान्दर्भिक होला ? कानुन नै सुधार गर्नुपर्ने पो हो कि !”

बोर्डका कर्मचारीका अनुसार डिप ट्युबवेल दर्ता गर्दा २० हजार रुपैयाँ लाग्छ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष नवीकरण शुल्कबापत् २० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । अहिलेसम्म दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका सरकारी वा निजी सबै डिप ट्युबवेलका हकमा कहिले ड्रिलिङ गरिएको हो भन्ने अभिलेख नभए २०६३ सालदेखिकै वर्षको २० हजार रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

बोर्डले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारलाई पनि ‘भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र सम्बन्धमा’ भन्दै पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको छ । गत भदौ ३ मा मात्रै नागार्जुन, टोखा, चन्द्रागिरि, महालक्ष्मी, गोदावरी, चाँगुनारायण, कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ र तारकेश्वर गरी १० पालिकालाई पत्र (सबै पत्र निमजिनसँग सुरक्षित छन्) पठाएर उपभोक्ता समितिअन्तर्गतका डिप ट्युबवेल अनुमतिपत्र लिएर मात्र सञ्चालन गर्न भनिएको थियो । तर कुनै पनि स्थानीय सरकारले पत्रको जवाफ नफर्काएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निजी मात्रै होइन, संघीय सरकारका निकाय र स्थानीय सरकारले समेत कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा उपत्यकामा रहेका डिप ट्युबवेलको तथ्यांक यकिन छैन । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित डिप ट्युबवेलको समेत तथ्यांक बोर्डसँग छैन । यस्तो तथ्यांक सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग समेत छैन । 

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको खानेपानी एकाइका कर्मचारी राजेन्द्र राईका अनुसार नगरमा १ सय ३० उपभोक्ता समिति छन् । तर उपभोक्ता समितिमार्फत कति ठाउँमा डिप बोरिङ गरिएका छन् भन्ने तथ्यांक नगरपालिका कार्यालयसँग पनि छैन । बोर्डले अनुमतिपत्र लिन आउन भने पनि उपभोक्ता समितिहरूले जनतालाई नै पानी खुवाएको भन्दै टार्ने गरेको राईले सुनाए । “हामी त अनुमति लिनुहोस्, पानी तानिएको रेकर्ड राख्नुपर्छ भन्छौँ । तर समितिहरू नै मान्दैनन्,” उनले भने । 

टोखा नगरपालिकाकी इन्जिनियर अनुषा शर्माका अनुसार नगर क्षेत्रमा ४ वटा डिप ट्युबवेल छन् । तिनीहरू कुनैैको पनि अनुमति छैन । अनुमतिपत्र लिने प्रक्रियामा रहेको शर्माको भनाइ छ । 

महालक्ष्मी नगरपालिकाको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत पुष्पराज अधिकारीका अनुसार नगरमा १२ उपभोक्ता समितिले खानेपानी वितरण गरिरहेका छन् । समितिहरू नगरपालिकामा दर्ता हुने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्ने गरेको भए पनि बोर्डसम्म अनुमति लिन जाँदैनन् । “नगरपालिकामा दर्ता गरेर वर्षमा २५ सय रुपैयाँमा नवीकरण गर्छन् । उता बोर्डमा वर्षको २० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लाग्छ,” अधिकारीले भने, “बोर्डले कडाइ गरे हामी पनि समितिहरूलाई तुरुन्त बोर्डमा जान भन्थ्यौँ । बोर्डले पनि त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । यस्तै चलिरहेको छ ।”

कानुन लागू गर्नै सक्दैन बोर्ड

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नियमावली, २०८२ को परिच्छेद ४ मा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र ड्रिलिङ गरी भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्न छुट्टै अनुमति लिन बोर्डसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । बोर्डले पानीको गुणस्तर, परिमाण, आपूर्ति व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय प्रभावलाई विचार गरी भूमिगत पानी निकाल्न रोक लगाउन वा निश्चित परिमाण अथवा गहिराइबाट मात्र पानी निकाल्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर बोर्डले कडाइ गर्न सकेको छैन । 

भूमिगत जलस्रोतविज्ञ प्रतापसिंह तातर मनोमानी रूपमा डिप बोरिङबाट पानी निकाल्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले नसकेको बताउँछन् । सरकारी होस् वा निजी सबैका लागि कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “कोहीले दर्ता भएर वार्षिक २० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने तर कोही दर्ता नगरी भूमिगत पानी निकालिरहन पाउने अवस्था गलत हो,” उनले भने । 

यसमा शुल्कको भन्दा पनि भूमिगत पानीको जथाभावी दोहन मुख्य सवाल रहेको प्रतापसिंह बताउँछन् । “जहाँ पायो, त्यहीँबाट पानी निकाल्दा भूमिगत पानीको स्रोत कम हुँदै गएको छ,” उनले भने, “स्रोत पहिचनाबिना नै नजिकनजिकै बोरिङ गर्दा ट्युबवेलहरू सुक्न थालिसकेका छन् । यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।”

काठमाडौं उपत्यकामा १३ सरकारी निकायले मात्र डिप बोरिङको अनुमति लिएका छन् । जसमा काठमाडौं महानगरपालिका, मत्स्य अनुसन्धान महाशाखा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, बालाजु औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालय, पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, पाटन औद्योगिक क्षेत्र र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन (तीन स्थानको दर्ता) लगायत छन् ।

जबकि, बोर्डले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनमै उपत्यकामा ५० भन्दा बढी सरकारी कार्यालयले अनुमतिबिना डिप ट्युबवेल सञ्चालन गरिरहेको देखिएको थियो । अनुमति नलिई उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित डिप ट्युबवेलको संख्या अझै धेरै छ । 

अनुमति नलिई भूमिगत स्रोतको पानी निकालेर उपभोग गर्ने गराउने उपभोक्ता, व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ मा ‘यस ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियम पालना नगरे कसुरको मात्रा हेरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भनिएको छ । तर कानुनी कारबाही प्रक्रियामा जान नसकिएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डोलप्रसाद बताउँछन् । उनी काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको माग र आपूर्तिबीच रहेको ठूलो अन्तरलाई कारण देखाउँछन् । 

बोर्डको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा अहिले दिनमा ५० करोड लिटर पानी आवश्यक छ । तर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) र मेलम्चीबाट समेत गरी ३० करोड लिटर मात्रै आपूर्ति गर्छन् । त्यसमा पनि केही पानी चुहावट हुन्छ । 

“मागको तुलनामा निकै कम पानी उपलब्ध भइरहेको छ । अनुमति नलिई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि डिप बोरिङ गरिरहेका उपभोक्ता समितिका बोरिङ तत्काल जफत गर्न सकिएको छैन,” डोलप्रसादले भने, “तर यसको अर्थ अनुमति नलिई जथाभावी बोरिङ गर्नेलाई कारबाही नै नगर्ने भन्ने होइन ।” जथाभावी बोरिङ गरेर पानी दोहन गर्दा उपत्यकाको भूवातावरण बिग्रिरहेको उनले बताए । 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डोलप्रसादले केही ठाउँमा जरिवाना तिराइएको दाबी गरे । केहीका विषयमा बारम्बार पत्र पठाएर ताकेता गरिएको उनले बताए । “सरकारी पक्ष आफैँ जिम्मेवार भएर दर्तामा आउनुपर्ने हो । उपत्यकाको भूवातावरणको चिन्ता पनि हुनुपर्ने हो,” उनले भने, “अब सरकारी पक्ष कानुनी दायरामा नआए मन्त्रालयको सहारा लिएर अघि बढ्छौँ ।”

विज्ञहरू भने सरकारी निकायले कानुन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको बताउँछन् । नेपाल भूगर्भ समाजका अध्यक्ष भाष्कर खतिवडा सरकारी निकायले नै सरकारी निकायका हकमा आँखा चिम्लिदिएको टिप्पणी गर्छन् । “दोहन गरिरहँदा स्रोत एक दिन सकिन्छ । दोहन गर्ने जोकोहीलाई नियन्त्रण ल्याउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो,” उनले भने, “निजीलाई नियन्त्रणमा लिने बोर्डले सरकारी निकायलाई पनि लिनुपर्छ ।”

अनियन्त्रित दोहनले भूवातावरण जोखिममा

बोर्डबाट अनुमति लिएर भूमिगत पानीको नियन्त्रित उपयोग गर्न मिल्छ । बोर्डले सम्बन्धित स्थानमा भूमिगत पानीको उपलब्धता, पानीको तह, उपयोग र पुनर्भरणको अवस्था लगायतका आधारमा क्षेत्रलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्छ– सुरक्षित, अर्धसंवेदनशील र संवेदनशील । २०७१ सालमा अध्ययन गरेर काठमाडौंको कुन क्षेत्र कुन वर्गमा पर्छ भन्ने विवरण काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले राखेको छ । 

यसका आधारमा बोर्डले एउटा ट्युबवेलबाट सुरक्षित क्षेत्रमा प्रतिसेकेन्ड १ देखि १५ लिटर, अर्धसंवेदनशील क्षेत्रमा २ देखि ७ लिटर र संवेदनशील क्षेत्रमा २ देखि ३ लिटरसम्म पानी निकाल्न अनुमति दिन्छ । पानी निकाल्ने परिमाणको निगरानी गर्न मिटर जडान गरिन्छ । प्रत्येक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएको सीमाभन्दा बढी पानी निकालिएको छ वा छैन भनी मिटर जाँच गरिन्छ । बढी पानी निकालेको पाइए जरिवाना तिराइन्छ । 

यसरी पानीको उपलब्धता र क्षेत्रको संवेदनशीलताका आधारमा पानी निकाल्ने सीमा निर्धारण गर्दा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने जलविद् मधुकर उपाध्य बताउँछन् । उनका अनुसार संवेदनशील क्षेत्रमा कम पानी निकाल्ने र सुरक्षित क्षेत्रमा उपलब्ध पानीको उपयोग गर्ने व्यवस्थाले भूमिगत जलभण्डारलाई प्राकृतिक अवस्थामा कायम राख्न मद्दत गर्छ । “अनुमति नलिई जथाभावी बोरिङ गरी पानी निकाल्दा संवेदनशील क्षेत्रमा भूमिगत पानीको भण्डार रित्तिने र जमिनका तहहरू भासिने जोखिम बढ्छ,” मधुकरले भने । 

हाल दर्ता गरिएकै ५ सय २ वटा (सरकारीसहित) डिप ट्युबवेलबाट दिनमा सरदर ५ करोड ५४ लाख ४५ हजार २ सय ६० लिटर पानी निकालिन्छ । बोर्डबाट अनुमति नलिएका डिप ट्युबवेल कति छन्, कहाँ छन् र कति पानी दोहन गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । जसले गर्दा तिनीहरूबाट निम्तिरहेको जोखिमको अनुमान कल्पनाभन्दा बाहिरको रहेको जलविद् मधुकर बताउँछन् । 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले डिसेम्बर २०२३ देखि मार्च २०२६ सम्म उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जलभण्डारको अनुगमन गरेको थियो, जसले भूमिगत पानीको तह गहिरिँदै गएको देखाएको छ । 

पहिलो अध्ययनमा भैँसेपाटीमा भूमिगत पानीको तह १०७.६ मिटर गहिराइमा थियो, पछिल्लो अनुगमनमा १०९.५ मिटर पुगेको छ । त्यस्तै, जावलाखेलमा ५९.६ मिटरबाट ६२.२ मिटर र कटुञ्जेमा ४३.५ मिटरबाट ४६.२ मिटर गहिराइमा पुगेको छ ।

घना बस्ती भएका यी तीन क्षेत्रमा भूमिगत पानीको तह २८ महिनाको अवधिमा थप २ देखि ३ मिटरसम्म गहिरिएको पाइएको हो । यसले जलभण्डारमा पानीको पुनर्भरण र दोहनबीच सन्तुलन कायम गर्न चुनौती रहेको देखाउँछ । “पानीको तह घट्दै जाने, डिप बोरिङ गरेर जथाभावी पानी तान्ने, अनुमति नलिएकालाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले नसक्ने अवस्थाले जोखिम बढाउँदै लगेको छ,” मधुकरले भने । 

उनी भूमिगत पानीको जथाभावी दोहन रोक्न जरुरी भएको बताउँछन् । “उपत्यकामा जथाभावी भूमिगत पानी दोहन पनि जमिन भासिनुको एउटा कारण देखिँदा पनि सरकारी निकायलाई नै निगरानीमा ल्याउन नसक्नु कति लज्जास्पद छ,” उनले थपे, “अहिले त जमिन मात्र भासिएको छ, चापाकल सुकेको छ, यसले भविष्यमा जुनसुकै जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।”

काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन र जमिन भासिने जोखिमबीच सम्बन्ध रहेको विभिन्न अनुसन्धानले पनि देखाएका छन् । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ ह्युस्टनबाट जियोफिजिक्समा विद्यावारिधि गरिरहेका अनुसन्धाता सागर रावल र गोक्वान वाङले सन् २०१७ देखि २०२४ सम्मको भूउपग्रहीय तथ्यांक विश्लेषण गरेका थिए । उनीहरूले गरेको अनुसन्धानले काठमाडौं उपत्यकामा वार्षिक ५ देखि २१ सेन्टिमिटरसम्म जमिन भासिइरहेको देखाएको छ । 

त्यस्तै, अनुसन्धाता अञ्जु तामाङले ‘मोनिटरिङ ल्यान्ड सब्सिडेन्स युजिङ इन्सार टेक्निक इन काठमाडौं भ्याली, सेन्ट्रल नेपाल’ विषयमा गरेको अध्ययनले पनि उपत्यकामा जमिन भासिने जोखिम बढ्दो देखाएको छ । सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मको भूउपग्रहीय तथ्यांकमा आधारित उनको अध्ययनअनुसार काठमाडौंको नक्सालस्थित नारायणचौर क्षेत्रमा जमिन भासिने दर सबैभन्दा उच्च छ । नारायणचौर क्षेत्रमा प्रतिवर्ष २०४.२६५ मिलिमिटरसम्म जमिन भासिँदै आएको पाइएको छ । 

नक्साल क्षेत्रमा पनि दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका डिप ट्युबवेल छन् । तर सबै स्थानमा अनुगमन गरेर त्यस्ता डिप ट्युबवेलको पहिचान गर्न नसकिएको बोर्डका हाइड्रोजियोलोजिस्ट प्रवीनचन्द्र बताउँछन् । उनका अनुसार एक वर्षअघि नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि दर्ता नगरी डिप ट्युबवेल सञ्चालन गरिरहेको पाइएको थियो । बोर्डले जानकारी गराएपछि कार्यालय पुस, २०८२ मा दर्ता प्रक्रियामा आएको थियो । अहिले पनि प्रक्रियामै छ । 

बोर्डको ‘फस्र्ट फेज लाइसेन्सिङ रिपोर्ट’ मा नक्सालस्थित प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको डिप ट्युबवेल पनि दर्ता प्रक्रियामै रहेको देखिन्छ । यसबाहेक नक्साल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका २० वटा डिप ट्युबवेलले अनुमति लिएर पानी तानिरहेको तथ्यांक छ । अनुमति नलिई गरिएका डिप बोरिङको वास्तविक संख्या यकिन गर्न थप अनुगमन र अध्ययन आवश्यक रहेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।

उपत्यकाको मध्य भागका सहरी बस्तीहरू जमिन भासिने उच्च जोखिमयुक्त ‘हटस्पट’ का रूपमा देखिनुको कारणमा अनियन्त्रित भूमिगत जल दोहन र कमजोर भूधरातललाई औँल्याइएको छ । रावल र तामाङको अनुसन्धानले मात्र होइन, पछिल्ला अन्य अध्ययनले उपत्यकामा जमिन भासिने समस्यामा भूमिगत पानीको जथाभावी दोहनलाई कारकका रूपमा देखाएका छन् । 

भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनले जमिन भासिने गरेको अन्य देशमा पनि देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनलाई जमिन भासिनुको प्रमुख कारण मानेका छन् । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएस जिओलोजिकल सर्भे) ले सन् १९९९ मा प्रकाशन गरेको ‘ल्यान्ड सब्सिडेन्स इन द युनाइटेड स्टेट्स’ वैज्ञानिक प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकामा जमिन भासिने घटनामध्ये करिब ८० प्रतिशत भूमिगत पानीको अत्यधिक प्रयोगसँग सम्बन्धित छन् ।

अब के गर्ने ? 

नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा जलविद् ङमिन्द्र दाहालका अनुसार उपत्यकामा भूमिगत पानीको सतह घट्न थालेको र यसले जमिन भासिने समस्या निम्त्याएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर यस्तो अवस्था हुँदासमेत जथाभावी पानी निकाल्ने निकायहरू कारबाहीमा नपर्नु विडम्बनापूर्ण भएको उनी बताउँछन् ।

जलविद् ङमिन्द्रका अनुसार सन् १९९० को दशकदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी कार्यालयहरूले ‘फोसिल वाटर’ निकाल्न थालेको थिए । “यो भनेको वर्षाको पानीले सहजै पुनर्भरण हुन नसक्ने, जमिनमुनि २ देखि ३ सय मिटर गहिराइमा रहेको पानी हो । त्यस्तो पानी निकाल्न अहिले पनि सयौँ डिप बोरिङ सञ्चालन भइरहेका छन्,” उनले भने, “कम्तीमा पनि पानीको अनियमित दोहन रोक्न जरुरी छ ।”

उपत्यकामा घना बस्ती र कंक्रिटका संरचनाका कारण वर्षाको पानी जमिनमा सोसिने सम्भावना घटेको छ । भूगर्भविद् श्रीकमल द्विवेदीका अनुसार मुख्य सहरी क्षेत्रमा पुनर्भरण क्षेत्र नष्ट हुनु, जमिनमा पानी सोसिने संरचना नहुनु र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनले पानीको सतह घट्दै गएको छ । “अर्कातर्फ आकाशेपानी संकलन गरी पुनः प्रयोग गर्ने वा जमिनमुनि पठाउने रणनीतिक काम पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन,” उनले भने ।

सन् २००५ मै अजय दीक्षित र मधुकर उपाध्याले गरेको ‘अग्मेन्टिङ ग्राउन्डवाटर इन काठमाडौं भ्याली : च्यालेन्जेज एन्ड पोसिबिलिटिज’ अध्ययनले उपत्यकाको मुख्य सहरी क्षेत्र पुनर्भरणका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर रहेको देखाएको थियो । अध्ययनअनुसार उपत्यकाको मध्य क्षेत्रमा पर्ने ११४ वर्गकिलोमिटरमध्ये गोदावरीको ६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै पुनर्भरण सम्भव देखिएको थियो । त्यस्तै उत्तरी क्षेत्रका बाँसबारी, धोबीखोला, गोकर्ण र मनोहरा आसपास १ सय ५७ वर्गकिलोमिटरमध्ये ५९ वर्गकिलोमिटर र दक्षिणी क्षेत्रको चोभार–फर्पिङ आसपास ५५ वर्गकिलोमिटरमध्ये २१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै पानी पुनर्भरण हुने देखिएको थियो ।

यसै पनि पुनर्भरणको स्थान कम हुँदै गइरहेको अवस्थामा अनुमतिबिना भूमिगत पानी दोहन गरिरहेका बोरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्ने भूगर्भविद् श्रीकमल बताउँछन् । आकाशेपानी संकलन गरी पुनः प्रयोग गर्ने वा जमिनमुनि पुनर्भरण गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काठमाडौं उपत्यकाको भूवातावरण सुधार्न सकिने उनको भनाइ छ । 

श्रीकमल उपत्यकाका मुख्य सहरी क्षेत्रमा पुनर्भरण क्षेत्र नष्ट भइसकेको र जमिनमा पानी सोस्ने संरचनासमेत नभएका स्थानमा अत्यधिक भूमिगत पानी दोहन भइरहेको बताउँछन् । त्यस्तो दोहन सरकारी विभागहरूबाटै भइरहेको उनको भनाइ छ । “यहाँ नसक्नेलाई कानुन छ, शक्तिकेन्द्र र सरकारी क्षेत्रलाई छुट हुन्छ । कसरी स्रोत बचाउने कुरा गर्नू !” श्रीकमलले भने । 

हुन पनि सरकारी निकायले नै कानुनविपरीत डिप बोरिङ चलाइरहेका छन् । उनीहरूलाई बोर्डले कारबाहीको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । यसको उदाहरण हो, ललितपुरको जावलाखेलस्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग । विभागको प्राङ्गणमै डिप ट्युबवेल छ । तर त्यसका लागि अनुमति लिइएको छैन । 

अनुमति नलिएको बारेमा सुरुमा कुरा गर्दा विभागका उपमहानिर्देशक कुशाङ शेर्पाले बोरिङ मेसिन बिग्रिएको भन्दै टारे । तर विभागका सरसफाइकर्मीका अनुसार बिहान–बेलुका बोरिङबाट पानी तान्ने गरिएको छ । 

यो जानकारीसहित फेरि कुरा गर्दा कुशाङले बोरिङका लागि अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था आउनुअघि नै खनिएकाले दर्ता नगरिएको प्रतिक्रिया दिए । तर पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका डिप ट्युबवेलका हकमा पनि २०६३ सालमा बोर्डको ऐन आएपछि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अनियमित रूपमा भूमिगत पानी निकालिरहेका निजी तथा सरकारी सबै निकायलाई कानुनी दायरामा ल्याएर नियमन गर्नुको विकल्प नभएको जलस्रोतविज्ञ ङमिन्द्र दाहाल बताउँछन् । योसँगै काठमाडौं उपत्यकाको भूस्रोत जोगाउन भूमिगत पानीको पुनर्भरणमा जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । अनुमतिबिना पानी निकाल्ने र राजस्व नतिर्नेहरूलाई समेत बाध्यकारी रूपमा पुनर्भरणका संरचना बनाउन लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

केयुकेएलले ठूलो परिमाणमा पानी निकालिरहँदा त्यसको पुनर्भरणमा पर्याप्त काम (आकाशेपानी संकलन, इनार तथा पोखरी निर्माण, पुनर्भरण मापनलगायत) नगरेको जलविद् ङमिन्द्र बताउँछन् । निकालिएको पानीको कम्तीमा आधा परिमाण मात्रै पुनर्भरण गर्न सके पनि भूमिगत जलस्रोतमा पर्ने दबाब कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । “एकातिर जनसंख्या, संरचना, विकासका गतिविधि बढ्ने, भूस्रोतको अनियन्त्रित दोहन भइरहने अनि अर्कातिर आफूले केही नगर्ने हो भने केही दशकमा उपत्यकामा धेरै आपत् आइलाग्छन्,” ङमिन्द्रले भने, “त्यसमा पनि भूकम्प जाँदा अझै जोखिम बढ्ला ।”

यस विषयलाई बोर्डले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्न नसकेको बोर्डले पुनर्भरणतर्फ त पाइला चाल्नै सकेको देखिँदैन । बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डोलप्रसाद पुनर्भरणका विषयमा अध्ययन गरिएको दाबी गर्छन् । “कहाँ पुनर्भरण सम्भव छ र कहाँ छैन भन्नेबारे अध्ययन र पानीको सुरक्षा नक्सांकन गरिएको छ,” उनले भने, “त्यसअनुसारको काम भने अघि बढ्न बाँकी छ । त्यो पनि हुन्छ ।” 

कभर तस्बिर : काठमाडौंको नागार्जुनमा हरिसिद्धि खानेपानी उपभोक्ता समितिले दर्ता बिना नै सञ्चालन गरेको डिप ट्युबवेल ।  तस्बिर : अनिता भेटवाल/निमजिन