मधेश प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि नगर सफा हुन सकेको छैन । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कपिलेश्वरकी गोलिह्या मुखियालाई पछिल्ला दिनमा खेतमा काम गर्न कठिन बन्दै गएको छ । खेत नजिकैको डम्पिङ साइटमा थुपारिने फोहोर र त्यसको दुर्गन्धले उनलाई खेतमा जानै असहज हुन्छ । “जहिलेदेखि यहाँ फोहोर फाल्न थाले, खेतमा काम गर्न गाह्रो हुन थालेको छ, फोहोर गन्हाएर बसिनसक्नु हुन्छ,” उनी भन्छिन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले संकलन गरेको फोहोर वडा नं. १९ स्थित बेंगामा रहेको व्यक्तिगत पोखरीमा फाल्ने गरिएको छ । यहाँ फोहोर फाल्दा पर्ने वातावरणीय असरका बारेमा कुनै अध्ययन नभएको मेयर मनोजकुमार साहले बताए । “अहिले अस्थायी रूपमा यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका हौंँ,” उनले भने, “बजारको फोहोर फाल्ने ठाउँ नपाइरहेको स्थितिमा कुनै व्यक्तिले खुसीसाथ दिएको जमिनमा फोहोर फाल्नलाई अध्ययन गर्न थालियो भने फोहोेर फाल्ने ठाउँ नै नपाउने स्थिति रहन्छ ।” 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले डम्पिङ साइट वा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

पोखरी पुरेर जमिन सम्याउने उद्देश्यले शुल्क लिएर उपमहानगरलाई फोहोर फाल्न दिएको जग्गाधनी देवनन्दन साह तेलीका छोरा बुलनले बताए । “पालिकालाई जग्गा चाहिएको थियो, हामीलाई पनि जग्गा भर्नुपर्ने थियो”, उनले भने, “त्यही सहमतिअनुसार फोहोर फाल्न दिइएको हो ।” उपमहानगरपालिकाले २ वर्षमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने र फोहोरमाथि ३ फिटसम्म माटो भर्ने सहमति गरेको बुलनले बताए । 

उपमहानगरले त्यहाँ फालेको फोहोर कुकुर र कागले वरपरका खेतभरि छरिदिने गरेका छन् । “फोहोर सबै खेतमा आएर थुप्रिन्छ । फोहोरका कारण खेतमा काम गर्न निकै कठिन भएको छ,” गोलिह्या भन्छिन् । फोहोरको दुर्गन्ध र अव्यवस्थित रूपमा फैलिएको फोहोरसँगै भुस्याहा कुकुरको झुन्ड पनि उनका लागि अर्को त्रास बनेको छ । 

बेँगाको निजी पोखरी फोहोरले भरिन थालेपछि नं. १८ स्थित महुवा र बबनगामाको बीचमा रहेको निजी जग्गामा पनि उपमहानगरले फोहोर फाल्न थालेको छ । यसबाट सडक आवागमनमा समस्या हुनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको खेतसम्म फोहोर पुग्दा स्वास्थ्य तथा वातावरणीय जोखिम बढेको छ । “फोहोरले गर्दा आवतजावत गर्न निकै गाह्रो भएको छ,” महुवाका बासिन्दा सञ्जय मण्डलले भने, “अस्पतालजन्य फोहोरबाट निस्केका प्लास्टिक, सिरिन्जलगायत सामग्री सडकमा छरिएका छन् ।” 

लगानी बोर्डको कार्यालयले ७ वर्षअघि गरेको एक अध्ययनअनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट मात्रै त्यतिबेला दैनिक ५६ दशमलव २८ टन फोहोर निस्कने गरेको थियो । त्यतिबेलाको तुलनामा जनसंख्या र सहरीकरण बढेकाले अहिले निस्कने फोहोरको मात्रा योभन्दा धेरै छ । तर सबै फोहोर संकलन हुँदैन । उपमहानगरपालिकाको वन तथा वातावरण शाखाका प्रमुख सुभास शर्माका अनुसार दैनिक ४० टन फोहोर संकलन हुने गरेको छ । 

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरमैला संकलन, स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्म स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका चुकिरहेको छ । फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण, नियमित संकलन, वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा अन्तिम विसर्जनको प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा जनकपुरधामका बासिन्दाले फोहोरमैलाको समस्या भोग्नु परिरहेको छ । जबकि फोहोर व्यवस्थापनका नाममा उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । स्थानीय बासिन्दा धीरेन्द्र साह उपमहागरपालिकाले अहिले गरिरहेको फोहोर व्यवस्थापनलाई ‘एक ठाउँको फोहोर अर्को ठाउँमा सार्ने काम’ भन्छन् । 

२०७९ को स्थानीय तह चुनावमा स्वतन्त्रबाट मेयर जितेका मनोजकुमार साहको प्रमुख एजेन्डा नै जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने थियो । त्यसका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने भनेका थिए । तर, निर्वाचित भएको ४ वर्ष पूरा हुँदा पनि न त ल्यान्डफिल साइट निर्माण भयो, न दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन नै । उनको कार्यकालमा फोहोर संकलन गर्ने कर्मचारी, गाडी र फोहोर व्यवस्थापनको खर्च भने बढेको छ । २०७९/०८० मा उपमहानगरसँग १ सय ३ जना कुचीकार तथा सरसफाइ कर्मचारी रहेकोमा अहिले २० जना स्थायी र १ सय ४८ जना करारका सफाइ कर्मचारी छन् । 

उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थित र स्थायी डम्पिङ साइट नै छैन । त्यसैले बेंगाअघि बसैह्या, कुर्था र फाटक नजिककैको खुल्ला ठाउँमा फोहोर फाल्ने गरिएको थियो । त्यहाँ पनि स्थानीय बासिन्दाले यस्तै समस्या भोगेका थिए ।

उपमहानगरले अहिले फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँ नजिकैको खेतमा धान रोपिरहेका किसान रामपृत मुखियाले फोहोरका कारण वर्षायाममा समस्या झनै बढ्ने गरेको बताउँछन् ।  वर्षाको पानीले फोहोर कुहिने र त्यसबाट धेरै दुर्गन्ध फैलिने गरेको उनको अनुभव छ । 

नाक र मुख छोप्नुपर्छ पर्यटकले

संकलन गरेको फोहोर फाल्ने गरेको ठाउँका बासिन्दाले मात्र होइन, घुम्न र तीर्थ गर्न जनकपुरधाम आइपुगेका पर्यटकले पनि फोहोरकै कारण सास्ती भोग्नुपरेको छ । हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र तथा विश्व सम्पदा सूचीको सम्भावित सूचीमा दर्ता जानकी मन्दिर परिसरमा समेत फोहोर र दुर्गन्ध छ । जसले गर्दा यहाँ पुग्ने पर्यटकहरू दिक्क हुने गरेका छन् । 

भारतको राजस्थान, जोधपुरबाट १० वर्षको बीचमा तेस्रो पटक जनकपुरधाम आएका बाबुलाल प्रजापतिले पहिलो पटक जनकपुरधाम आउँदा जनकपुरमा जस्तो फोहोर देखेका थिए, अहिले पनि उस्तै रहेको बताए । “काठमाडौं र पोखराको तुलनामा जनकपुरधाममा २५ प्रतिशत पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको रहेनछ,” उनले भने ।

पोखरीको सहरका रूपमा चिनिने जनकपुरधामका पोखरीबाट आउने दुर्गन्धले पोखरीको नजिकसमेत जान नसकेको उनले बताए । “यहाँ पोखरी धेरै रहेछन्, तर फोहोर र दुर्गन्धका कारण कुनै पनि पोखरीको पानी छुन त परै जाओस्, नजिक गएर हेर्नसमेत मन लाग्दैन,” उनले भने ।

भारतबाट आएका अर्का पर्यटक ज्योति र गोपी माली पनि जनकपुरधामको सरसफाइ र व्यवस्थापनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । स्थानीय बासिन्दाले घर, टोलको सफाइका लागि पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको विधि नै घातक

उपमहानगरपालिकाले बजार, सडक, घर, स्वास्थ्य संस्थाबाट संकलन भएका सबै प्रकारका फोहोरलाई सँगै संकलन गरेर एउटै स्थानमा फाल्ने गरेको छ । जसलाई वातावरणविद् तथा सहरी व्यवस्थापनविद् अजित श्रीवास्तव वातावरणीय र मानवीय दुवै दृष्टिले घातक भन्छन् । “यो धेरै नै जोखिमपूर्ण अभ्यास हो,” उनले भने, “यसले श्वासप्रश्वास तथा छालासम्बन्धी समस्या, पेटका रोगलगायत विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता निम्त्याउन सक्छ, माटोको गुणस्तरसमेत बिगार्छ ।”

फोहोर विसर्जन गर्ने स्थान छनोट गर्दा स्थानीय बासिन्दा र वातावरणविद्को सुझाव अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भए पनि उपमहानगरले त्यसो नगरेको उनले आरोप लगाए । 

तर उपमहानगरपालिकाको वन तथा वातावरण शाखाका प्रमुख सुभास भने स्थानीय बाासिन्दा र विज्ञहरूसँग राय सुझाव लिइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले वातावरणसम्बन्धी ऐन, नीति तथा अन्य दस्तावेज निर्माणका क्रममा आवश्यक राय–सुझाव लिने गरेको छ । 

जथाभावी फोहोरलाई विसर्जन गर्नु वातावरणीय दृष्टिकोणले अपराधसरह हुने र मानवअधिकारको दृष्टिकोणले पनि स्वीकार्य नहुने वातावरणविद् अजितले बताए । उनले जनकपुरधामको फोहोरको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोेड दिए । उपमहानगरपालिकाले केवल फोहोर संकलनमा मात्र सीमित नभई स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण, जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन तथा रिसाइक्लिङलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

जनकपुरधाम धार्मिक सहर भएकाले सार्वजनिक सहभागिता अझ महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै अजितले नागरिक, व्यवसायी, धार्मिक संस्था र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यबिना दिगो तथा व्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन सम्भव नहुने बताए । 

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. दिग्विजयकुमार ठाकुर अस्पतालजन्य तथा अन्य जोखिमयुक्त फोहोर जथाभावी फाल्दा जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर खतरा पुग्ने बताउँछन् । “वर्षायाममा यस्ता फोहोरले संक्रमणको जोखिम बढ्छ,” उनले भने, “यसबाट दीर्घकालीन फोक्सोसम्बन्धी रोग, स्क्रब टाइफसलगायत विभिन्न संक्रामक रोग फैलिन सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ ।”

आवश्यक सुरक्षा सामग्रीबिना फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका सफाइ कर्मचारीको स्वास्थ्य पनि जोखिममा छ । २०७३ सालदेखि काम गरिरहेका सफाइ कर्मचारी सुरज मेस्तर मास्क, पन्जा, बुट तथा सुरक्षात्मक पोसाकजस्ता आधारभूत व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीबिनै काम गर्न बाध्य रहेको बताउँछन् । 

“अव्यवस्थित रूपमा फालिएका फोहोर, त्यसमा पनि मेडिकलजन्य फोहोर एकै ठाउँमा मिसाउँदा संकलनमा समस्या हुन्छ,” सफाइ सुरजले भने, “झन् फोहोर उठाउँदा आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नहुँदा जोखिम बढेको छ ।” उनका अनुसार गत वर्ष एकपटक ग्लभ्स र बुट उपलब्ध गराए पनि यस वर्ष कुनै पनि सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइएको छैन । उनी जोखिमपूर्ण काममा खटिए पनि स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था पनि नरहेको बताउँछन् । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत शिवनारायण साहका अनुसार २० जना स्थायी कर्मचारीको आवधिक जीवन बिमा गरिएको छ । तर १ सय ४८ जना करार कर्मचारीको कुनै पनि बिमा भएको छैन । 

फोहोर व्यवस्थापनमा महालेखाको प्रश्न

उपमहानगरपालिकामा २० जना स्थायी र १ सय ४८ जना करारका सफाइ कर्मचारी छन् । ४० वटा गाडी सरसफाइका लागि प्रयोग गरिन्छ । आवश्यकताअनुसार थप सवारीसाधन भाडामासमेत लिने गरिएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सफाइ कर्मचारीको सेवा सुविधा, गाडी, इन्धनलगायतमा उपमहानगरले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । खर्च रकम बढ्दो छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ यताका आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले सफाइ कर्मचारी बाहेक दसैं, तिहार, छठ र विवाह पञ्चमीका अवसरमा विशेष सरसफाइका नाममा पनि रकम खर्च भएको देखिन्छ । 

उपमहानगरले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरसफाइ कर्मचारी, इन्धन, विशेष सफाइ जग्गा भाडालगायतका शीर्षकमा ९ करोड ८८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रिया र खर्च रकममा बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छ । महालेखाका प्रतिवेदनमा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गर्न उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिइएको छ ।
महालेखा परीक्षकले २०८३ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाले ज्यालादारी कर्मचारी राखेर फोहोर संकलन गरिरहे पनि कुनै शुल्क नलिएको भन्दै कर वा शुल्क उठाएर त्यही रकमबाट फोहोर व्यवस्थापनको खर्च धान्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (२) (ख) बमोजिम पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था रहेको महालेखाले स्मरण गराएको छ ।

यसअघि २०८१ म सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि महालेखाले उपमहानगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र नगर क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन पर्ने भए पनि दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको खोजी नगरी विभिन्न जग्गाधनीको जग्गा भाडामा लिएर फोहोर विसर्जन गर्ने गरेकोमा प्रश्न उठाएको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला उपमहानगरपालिकाले फोहोर फाल्नेका जग्गाको भाडा मात्रै ७ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च लेखिएको थियो । जसलाई महालेखाले सैद्धान्तिक बेरुजु भनेको छ । प्रचलित कानुन, नियम वा स्वीकृत नीति नियमको पालना नगरी खर्च गरिएको रकमलाई सैद्धान्तिक बेरुजु भनिन्छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपमहानगरपालिकाले फोहोर फाल्ने जमिनका लागि तिरेको भाडा ३ लाख ३३ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँलाई महालेखाले बेरुजु भनेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा पनि महालेखाले स्थायी ल्यान्डफिल साइटको खोजी गर्न उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिएको थियो ।

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता परमेश्वरकुमार झाले महालेखाको सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेको बताउँछन् । उनले गत वर्षदेखि अस्पताल तथा ठूला होटलहरूसँग फोहोर संकलनबापत शुल्क लिन थालिएको बताए । 

बनेका योजना र पूर्वाधार अलपत्र 

विगतमा जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनका लागि विभिन्न अध्ययन भएका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासहित छिमेकका क्षीरेश्वरनाथ, मिथिला, बर्दिबास र धनुषाधाम नगरपालिकाबाट निस्कने ठोस फोहोरलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयले परियोजना तयार पारेको थियो । तर त्यो परियोजना तयार भएको ७ वर्ष पूरा हुँदा पनि त्यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले वडा नं. २३ बिन्हीमा ७ वर्षअघि नै निजी लगानीमा अर्थ क्लिन ग्रिन फाउन्डेसनले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाइएको छ । करिब ७ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइटसहितको संरचना र उपकरण उपमहानगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय नहुँदा प्रयोगविहीन भएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिपु ठाकुर बताउँछन् ।

फाउन्डेसनले उपमहानगरपालिकाका बासिन्दालाई सदस्य बनाएर निश्चित शुल्क लिएर फोहोर संकलन गर्ने तयारी गरेको थियो । 
दिपुका अनुसार बढ्दो जनसंख्या, पर्यटक र व्यापारिक गतिविधिसँगै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेपछि निजी लगानीमा केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । तर, उपमहानगरपालिकाले आवश्यक चासो नदिँदा करोडौँ रुपैयाँका उपकरण जीर्ण बन्दै गएका छन् । 

फाउन्डेसनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा  केन्द्र सञ्चालनका लागि प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरिसकेको जनाएको छ । आवश्यक पूर्वाधार र उपकरण उपलब्ध भएमा थप ५ देखि १० करोड रुपैयाँ लगानीमा जनकपुरधामको फोहोरलाई वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिने फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिपु बताउँछन् । 

सरकारी र निजी संस्थाका नियम फरक भएकाले समन्वयमा समस्या भएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता परमेश्वरकुमारले बताए । उनले फाउन्डेसनलाई वडा नं. ४ को फोहोर संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको पनि बताए । 

फोहोर फाल्ने ठाउँको अभावमा जनकपुरधामको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या देखिए पनि मेयर मनोजकुुमार भने जनकपुरधाम विगतभन्दा धेरै व्यवस्थित भएको दाबी गर्छन् । गुठी संस्थानबाट जमिन नपाएका कारण ल्यान्डफिल साइट बनाउन नसकेको उनले बताए । “गुठीबाट जमिन पाएर ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था भयो भने जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापन स्थायी रूपमा हुनेछ,” उनले भने, “यसका प्रमुख समस्याबाट छुटकारा पनि मिल्नेछ ।”

गुठी संस्थानका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शालिकराम सुवेदी उपमहानगरपालिकाले पहिला यकिन गरेको ठाउँ नलिने भनेपछि जग्गा दिने प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी आफूले पाएको बताए । जग्गा यकिन गर्न सके ल्यान्डफिल्ड साइटलाई जग्गा दिन कुनै समस्या नहुने उनी बताउँछन् । 

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।