वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीले नेपाली युवालाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा रोमानिया, अल्बानियाजस्ता युरोपेली मुलुक पठाउँछन्, त्यहाँ पुगेपछि अर्को गिरोहले राम्रो कमाइको प्रलोभन देखाएर ग्रिस छिराउँछन् । तर त्यहाँ न राम्रो आम्दानी हुने काम पाउँछन्, न श्रमिकको वैधता ।     

दाङको बबई गाउँपालिका–६ स्थित मोहलाल वलीको परिवार यति बेला शोकमा छ । मोहलालका कान्छा छोरा लक्ष्मण ग्रिसमा थिए । उतै उनको मृत्यु भयो । काजकिरिया भर्खर सकिएको छ । 

खासमा लक्ष्मण श्रम स्वीकृति लिएर गत वर्ष साउनमा रोमानिया पुगेका थिए । काम पनि गर्दै थिए । तर जब एक दलालसँग उनको सम्पर्क भयो, तिनले ग्रिस गए राम्रो कमाइ हुन्छ भनेर प्रलोेभन देखाए । त्यही प्रलोभनमा विश्वास गरेर उनले गत मंसिरमा कम्पनीबाट राजीनामा दिए । 

लक्ष्मणले ग्रिस जाने बेला घरबाट १ लाख रुपैयाँ मगाएका थिए । उनले एजेन्टलाई कति बुझाए भन्ने परिवारलाई थाहा छैन । उनले ग्रिस पुगेर ग्रामीण भेगमा रहेको स्ट्रबेरी फार्ममा काम पाएको खबर दाङमा रहेका परिवारलाई सुनाएका थिए । 

गत वैशाख २४ मा लक्ष्मण एक्कासि बिरामी भए । तत्कालै पत्रस सहरस्थित जनरल युनिभर्सिटी अस्पताल लगियो । त्यही दिन उनको मृत्यु भयो । लक्ष्मणका सहकर्मीहरूले मोहलाललाई बताएअनुसार उनलाई मुसाबाट सर्ने रोग लागेको थियो । 

अस्पतालले दिएको मृत्यु प्रमाणपत्रमा लक्ष्मणको फोक्सोमा सङ्क्रमण भएको उल्लेख छ । परिवारजनलाई भने मृत्युको कारणमा पत्यार लागेकै छैन । 

मोहलाल भन्छन्, “अपराह्न पौने ५ बजे उसले आमासँग भिडियो कलमा कुरा गरेको थियो । तर ऊ ५ बजे एक्कासि बिरामी भयो रे । अस्पताल पुगेपछि ६ बजे नै मृत्यु घोषणा गरियो रे । आमासँग बोल्दा सकुशल रहेको मानिस कुन बिमारले एक घण्टामै बित्छ ?”

अस्पतालले परिवारलाई पठाएको मृत्यु प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. रविन बस्नेतले हेरेका छन् । उनी भन्छन्, “प्रमाणपत्रमा मृत्युका तीन कारण लेखिएका छन्– फोक्सोको रक्तस्राव, प्लेटलेट्सको कमी र लेप्टोस्पाइरोसिस ।” उनका अनुसार लेप्टोस्पाइरोसिस ब्याक्टेरियाजन्य रोग हो । कुकुर, मुसालगायतका संक्रमित जनावरको पिसाबबाट पानी, माटोमार्फत मानिसमा सर्छ । 

डा. रविनका अनुसार लेप्टोस्पाइरोसिस आज भएर भोलि नै मानिसको ज्यान जाँदैन । “यो रोग लागेपछि प्लेटलेट्स घट्छ, त्यसपछि फोक्सोको रक्तस्राव नरोकिएर मृत्यु हुन्छ । लक्ष्मणको पनि मृत्यु पनि त्यसरी नै भएको हुनुपर्छ,” उनले भने । 

२१ वर्षीय लक्ष्मण त बितिगए । अर्को हैरानी थपियो । 

ग्रिसबाट शव झिकाउनुपर्ने थियो । यसमा चासो राख्दै गर्दा लक्ष्मणका दाजु मधुसूदनलाई ग्रिसमै रहेकी ताप्लेजुङकी मनीषा गुुरुङले फोन गरिन्, अनि शव पठाउने प्रक्रियाबारे बताइन् । त्यसमा ६५ सय युरो (११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) लाग्ने जानकारी गराइन् । यति ठूलो रकम माग गरिएपछि परिवारजन चकित परे । 

उताबाट तुरुन्त पैसा पठाउनू भन्दै मनीषाको फोन, मेसेज तारन्तार आउन थाल्यो । “कहिले शव कुहिन लाग्यो भन्दै त कहिले एम्बुलेन्स आइसक्यो भन्दै हामीलाई उनले दबाब दिइन्,” मधुसूदनले सुनाए, “पछि ४५ सय युरो भए पनि पठाइदिनू, बाँकी म बन्दोबस्त गरिदिन्छु भन्न थालिन् ।” 

पैसा माग्दै कहिले अस्ट्रियाको नम्बरबाट त कहिले रोमानिया अनि सर्बिया र ग्रिसको नम्बरबाट विभिन्न व्यक्तिले फोन गरेको मोहलालले सुनाए । “शवलाई पनि पनि कमाउने भाँडो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै गिरोह लाग्दा रहेछन्,” उनले भने । 

लक्ष्मणका परिवारजन मनीषाको लहैलहैमा लागेनन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गरे । लक्ष्मण श्रम स्वीकृति लिएर गएका कारण उनको शव बोर्डले नै ग्रिसबाट झिकायो र गत जेठ २६ मा घर पुर्‍याइदियो । 

मधुसूदनले मनीषाबारे भाइ लक्ष्मणबाट पहिले नै थाहा पाएका थिए । मनीषा पाकिस्तानी नागरिकसँग मिलेर ग्रिसमा पसल चलाउँछिन् । तिनै पाकिस्तानीको कम्पनीमार्फत लक्ष्मणले स्ट्रबेरी फार्ममा काम पाएका थिए । 

मोहलालको भनाइमा लक्ष्मणले पछिल्ला दुई महिनाको तलब पाएका थिएनन् । “उनीहरूमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । लक्ष्मणले काम गरेको तलब दिनुपर्दैन ? लक्ष्मण र कम्पनीबीच कामको सम्झौतापत्र खोइ ? सम्झौता नगरी के आधारमा काम लगाइयो ? कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन ?” मोहलाल भन्छन् । 

मोहलालका अनुसार लक्ष्मणको शवसँग मृत्यु प्रमाणपत्र मात्र आयो । राहतको कुरा त पर भयो, रोजगारदाता कम्पनीबाट बाँकी तलबभत्ता, पासपोर्ट र व्यक्तिगत सामान केही आएन । 

पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि मनीषा हाम्रो सम्पर्कमा आइनन् । “हामी आठ–दस जना मिलेर ग्रिस जान खोजेका छौँ” भन्ने मेसेज पठाएपछि बल्ल बोल्न तयार भइन् । 

मनीषाले पोर्चुगल, रोमानिया र ग्रिसका कृषि फार्मबाट मागपत्र निकाल्ने र काम लगाइदिने बताइन् । १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेपछि सजिलै ग्रिस पुगिने र नौ महिनाको श्रम इजाजत पाइने पनि जानकारी दिइन् । भारतमा रहेको ग्रिक दूतावासबाट भिसा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर त्यहाँ आफ्नो दाजु भएकाले समस्या नपर्ने पनि सुनाइन् । 

यसै क्रममा यताबाट “लक्ष्मण वलीको शव पठाउन पैसा माग्नुभएको हो ?” भन्ने प्रश्न गर्दा उनी झस्किइन् । केही बेर अनकनाएपछि उनले भनिन्, “लक्ष्मण हाम्रो कम्पनीमार्फत यहाँ आएका होइनन् । यहाँ काम नपाएर भौँतारिरहेका थिए । आफ्नै देशको दाजुभाइ ठानेर काम लगाइदिएकी हुँ । एक्कासि उनको मृत्यु भएपछि शव पठाउनुपर्ने भयो । शव छिटो पुगोस् भनेर पैसाको कुरा गरेकी हुँ । परिवारसँग पैसा मागेर नै हो शव पठाउने ।”

कम्पनीले करारपत्रबिना काम लगाएको विषयमा प्रश्न गर्दा सबैले यस्तै गर्ने उनको जवाफ थियो । “हामी काम खोजिदिएबापत केही रकम लिन्छाँै । नेपालबाटै सम्पर्क गरेर सिधै आउन चाहनेलाई नौ महिनाको श्रम इजाजत पनि निकालिदिन्छौँ,” मनीषाले भनिन्, “अर्को देशबाट अरूमार्फत आउनेलाई भने केही गर्न सकिँदैन ।” 

लक्ष्मणको परिवारले रोजगारदाता कम्पनीकातर्फबाट क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी आधार नै नरहेको मनीषा बताउँछिन् । कुराकानीका क्रममा यताबाट पत्रकारको परिचय खुलाएपछि उनले एक पाकिस्तानी पुरुषलाई फोन गर्न लगाइन् । साजिद नामको नम्बरबाट आएको फोनमा ती पुरुषले भने, “हामी बेरोजगारलाई काम खोजिदिने मात्रै गर्छौँ । वर्क परमिट, करारपत्र र क्षतिपूर्तिका विषयमा केही जान्दैनौँ ।” 

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका प्रमुख चन्द्रबहादुर शिवाकोटीका अनुसार नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको श्रमिकको जुनसुकै देशमा पुगेर मृत्यु भए पनि बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाइन्छ । बिमा रकम पनि पाइन्छ तर कागजात पूरा हुनुपर्छ । 

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिले समस्या

लक्ष्मण लाजिम्पाटको फ्युचर इम्प्लोयमेन्ट सर्भिस प्रालिमार्फत रोमानिया गएका थिए । त्यस क्रममा उनले फ्युचर इम्प्लोयमेन्टलाई ८ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । विदेश जाने दौडधुपमा दाङ–काठमाडौँ ओहोरदोहोर, तालिममा थप ५–६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको परिवारजनको भनाइ छ । 

लक्ष्मणलाई रोमानियामा महिनाको ३ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ भनिएको थियो । “मेनपावर कम्पनीले गाडीको पार्टपुर्जा जोड्ने कम्पनीमा काम गर्ने भनेको थियो तर जंगलमा काठ काट्न पठाएछन्,” लक्ष्मणका बुबा मोहलालले सुनाए । 

लक्ष्मणले रोमानिया र ग्रिसबाट गरेर करिब ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै घर पठाएको पनि उनले जानकारी दिए । राम्रो कमाइ हुने प्रलोभनमा परेर ग्रिस पुगेका उनले त्यहाँ कति कमाउँथे भन्ने परिवारलाई थाहा छैन । ग्रिक सरकारले भने श्रमिकको न्यूनतम तलब ९ सय ५० युरो तोकेको छ । 

फ्युचर इम्प्लोयमेन्टले लक्ष्मणलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा रोमानिया पठाएको थियो । “लक्ष्मणले मेनपावर कम्पनीमै गएर अन्तर्वार्ता दिएको थियो । त्यहीँकी म्याडमले हामीसँग कुरा गर्नुभएको थियो । तर संस्थागत हो भनेर झुक्याइएको रहेछ,” मोहलालले भने । 

संस्थागत रूपमा जाँदा मेनपावर कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हुन्छ, कम्पनीकै खातामा पैसा बुझाइएको हुन्छ, कागजात पनि कम्पनीकै प्रयोग हुन्छ । श्रम स्वीकृतिमा नै संस्थाको नाम लेखिएको स्टिकर टाँसिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुकमा कुनै समस्या परे सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेनपावर कम्पनीकै हुन्छ । आवश्यक पर्दा सरकारले मेनपावर कम्पनीको धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँछ । 

लक्ष्मण फ्युचर इम्प्लोयमेन्ट पुगेको चाहिँ दाङकै निमबहादुर लामामार्फत हो । लामा त्यस कम्पनीका एजेन्ट हुन् । “लक्ष्मणलाई दुई वर्षको करारपत्र दिएर पठाइएको थियो । तर रोमानियामा कम्पनी बन्द भएर अप्ठेरोमा परेको भन्ने सुनेँ,” उनले भने । 

तर नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले प्राप्त गरेको कामजातमा भने उनले रोमानियाको कम्पनीमा राजीनामा दिएको  देखिन्छ ।  

लक्ष्मणलाई रोमानिया पठाउने फ्युचर इम्प्लोयमेन्टको सरकारी लाइसेन्स नं. ६२७ हो । यो कम्पनी सुष्मा खत्री घिमिरेका नाममा दर्ता छ । सुष्माले लक्ष्मणलाई आफ्नो कम्पनीबाट संस्थागत रूपमै रोमानिया पठाएको दाबी गरिन् । नेपाल सरकारले तोकेको रकम लिएर लक्ष्मणलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिलाइएको उनको भनाइ थियो । तर लक्ष्मणलाई संस्थागत रूपमा पठाएको कागजात उनले देखाउन सकिनन् । न त लक्ष्मणले फ्युचर इम्प्लोयमेन्टलाई दिएको रकमको प्रमाण नै । 

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा रोमानिया पठाउने व्यवस्था छैन नि भन्ने प्रश्नमा खत्रीले भनिन्, “वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृत लिएर नै म रोमानिया पठाउँदै आएकी छु ।”  

“तपाईंको कम्पनीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा नेपाली युवालाई रोमानिया पठाउँदै आएको रहेछ” भनेर अर्को प्रश्न गर्दा खत्री हडबडाइन् र केही बेरमा भनिन्, “हामीले सही तरिकाले व्यवसाय गरिरहेका छौँ । उसलाई संस्थागत रूपमै पठाएको हो । कानुन मिचेका छैनौँ ।” 

लक्ष्मण रोमानियामा काम गर्दागर्दै छाडेर ग्रिस पुगेको सूचना आफूले पाएको खत्रीको भनाइ छ । “त्यहाँ के भयो ? उनले किन काम छाडे, मलाई केही थाहा छैन,” उनले भनिन् ।  

फ्युचर इम्प्ल्योयमेन्टकी सुष्माले लक्ष्मणलाई संस्थागत रूपमा पठाएको दाबी गरे पनि वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएको रेर्कड छ । जसमा मासिक तलब ५ सय ११ युरो हुने लेखिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री लक्ष्मणका विषयमा मेनपावर कम्पनीको गल्ती रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मेनपावरले त्यसरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन मिल्दैन । श्रमिकबाट व्यक्तिगत खातामा रकम लिन पनि पाइँदैन । कानुनविपरीत काम गरेको मेनपावर कम्पनीले क्षतिपूर्तिलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।” 

ग्रिसमा नेपाली अलपत्र पर्ने क्रम बढ्दै

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा रोमानिया पुग्ने, त्यहाँबाट भिजिट भिसामा ग्रिस छिर्ने लक्ष्मण एक्ला नेपाली होइनन् । लक्ष्मणले जसरी रोजगारीमा रहेकै बेला नेपालीले ज्यान गुमाएको घटना पनि बाक्लै सुनिने गरेका छन् । मानसिक सन्तुलन गुमाउने, अलपत्र पर्नेजस्ता समस्या पनि व्यापकै छ । 

किन यस्तो भइरहेको छ त ? 

यसको मूल जरा आकर्षक प्रलोभनमा पारेर युवालाई विदेश पठाउने गिरोहको धन्दासँग जोडिन्छ ।  

रोमानिया र ग्रिस मात्र होइन, आसपासका अल्बानिया, सर्बिया, क्रोएसिया, बुल्गेरियाजस्ता युरोपेली मुलुकहरू पछिल्लो समय नेपाली युवाका श्रम गन्तव्य बनेका छन् । 

रोजगादारदाताले श्रमिकको मागपत्र नेपालको कूटनीतिक नियोग (दूतावास) वा कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र यताबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ तर युरोपका ती मुलुकमा नेपालको दूतावास वा कन्सुलर विभाग छैन । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कम्पनी वा अन्य कुनै एजेन्टले रोजगारदाता कम्पनीबाट व्यक्तिगत मागपत्र ल्याउँछन् । यसका लागि सजिलो मुलुक छान्छन् । जस्तो– रोमानिया । दाङका लक्ष्मण वली पनि त्यसरी नै रोमानिया पुगेका थिए ।  

पीडित नेपाली युवाको भनाइअनुसार रोमानियामा आश्वासनअनुसारको काम र तलबभत्ता पाइँदैन । कतिपयलाई कम्पनी बन्द भएको वा विभिन्न बहाना बनाएर बीचमै कामविहीन बनाइन्छ । श्रम गरिरहेका र कामविहीन भएका दुवैलाई आकर्षक प्रलोभन देखाएर ग्रिस पठाउने दलालहरू सक्रिय भइरहेका हुन्छन् । तिनैको आश्वासनमा फसेर भिजिट भिसामा ग्रिस पुग्छन् । दलालहरूले नै त्यहाँ काम त लगाइदिन्छन् तर न श्रम स्वीकृति हुन्छ, न करारपत्र । अनि शोषणको शृंखला सुरु हुन्छ । कति नेपाली त काम नपाएर ग्रिसमा अलपत्र परिरहेका पनि छन् । 

सन् २०२५ मा मात्र अलपत्र परेका १ सय ७६ जनालाई ग्रिसबाट फर्काइएको थियो । यो वर्ष सन् २०२६ जुन मध्यसम्म ८६ जनालाई फर्काइएको छ । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को सहयोगमा घर फर्किएका हुन् । 

ग्रिस नेपाल फ्रेन्डसिप एन्ड कल्चरल एसोसिएसन एथेन्सका अध्यक्ष कृष्ण पोखरेलका अनुसार ग्रिसमा सन् २०२५ मा मात्र विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका १३ जनाको शव नेपाल पठाइएको थियो । “एसोसिएसनको सहयोगमा यो वर्ष (सन् २०२६) ४ जनाको शव नेपाल पठाइसकेका छौँ,” उनले भने ।  

वैदेशिक रोजगार बोर्डले भने पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा ग्रिसबाट ९ जनाको शव ल्याएको छ । श्रम स्वीकृति लिएर ग्रिस पुगेका नेपालीको शव बोर्डले ल्याउने गरेको छ । अवैध रूपमा ग्रिस पुगेर ज्यान गुमाएका शव भने विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा ल्याउने गरिएको छ । यसको तथ्यांक बोर्डमा छैन । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटीका अनुसार विदेशमा मृत्यु भएका ३ जनादेखि ५ जनासम्म नेपालीको शव हरेक दिन आउने गरेको छ । त्यसमा युरोपेली श्रम गन्तव्यबाट आएको शव पनि हुन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार १५ सम्म मात्र विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १ हजार ५ सय २६ नेपालीको मृत्यु भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या १ हजार ५ सय ८७ थियो । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शिवाकोटीका अनुसार विदेशबाट एउटा शव ल्याउन १३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ । अस्पतालमा राखेबापतको शुल्क, हवाई टिकटलगायतले रकम तल–माथि हुन सक्छ । 

श्रम स्वीकृति नलिई गएको व्यक्तिको विदेशमा मृत्यु भयो भने शव ल्याउन त्यहीँका नेपालीबाट सहयोग उठाउने वा परिवारले यताबाट पैसा पठाइदिनेबाहेक उपाय छैन । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने संघसंस्थाले पनि कहिलेकाहीँ सहयोग गर्छन् । 

नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका कोही बिरामी परे, मृत्यु भए आर्थिक सहायता पाउँछन् । कसैको मृत्यु भए मृतकको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने गरिन्छ । यो सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा हो । रोजगारदाता कम्पनीले पनि सहयोग गर्छन्, रकम भने देशअनुसार फरक हुन सक्छ । 

ग्रिस नेपाल फ्रेन्डसिप एथेन्सका अध्यक्ष पोखरेलले बिरामी भएका नेपालीलाई आर्थिक सहयोग उठाएर उपचार गराउँदै आएको जानकारी दिए । 

ग्रिसमा रहेका नेपालीबाट संकलित रकमबाट उपचार गराइएकी एक प्रतिनिधि पात्र हुन्— सिन्धुपाल्चोककी विष्णु गुरुङ । बिरामी भएपछि उनी एथेन्सस्थित अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । परीक्षण गर्दा दुवै मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि आर्थिक सहयोग जुटाएर डायलासिस गरियो । गत असार २२ मा उनी नेपाल फर्किएकी छन् । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शिवाकोटी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा नजान सुझाव दिन्छन् । “संस्थागत रूपमा जाँदा अप्ठेरो अवस्थामा सहयोग पाउन सजिलो हुन्छ,” उनले भने, “एउटा कम्पनी छाडेर अर्को कम्पनीमा काम जाने हो भने त्यसमा पहिले करारनामा गर्नुपर्छ ।” 

किन जान्छन् युवा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा ?

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार रोमानिया लगायतका युरोपेली मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निकाय नहुँदा एजेन्टहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा नेपाली युवा पठाउने गरेका छन् । “यसरी जानेहरू उता कुनै समस्या परे भने कतैबाट पनि सहयोग नपाउन सक्ने अवस्था आउँछ,” उनले भने । 

नेपाली युवा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानुमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ को नयाँ व्यवस्थाले पनि समस्या थपेको अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ । 

२०७५ सालमा थपिएको उपदफा १ (च) मा पूर्वस्वीकृतिका लागि “गन्तव्य मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित मागपत्र र अख्तियारीको सक्कल प्रति” वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “तर ग्रिस, रोमानियाजस्ता मुलुकमा नेपालको कूटनीतिक नियोग नै छैन,” खत्रीले भने, “वैदेशिक रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको श्रमिक लिन आह्वान गरेको मागपत्र प्रमाणीकरणमा सरकारले सहजीकरण गरिदिन हो भने यी गन्तव्य मुलुकमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन समस्या छैन ।” 

अध्यक्ष खत्रीका अनुसार २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी लिएर सरकारले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी कम्पनी दर्ता गर्छ । तर यसरी दर्ता भएका कम्पनीले पनि वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ को उपदफा १  (च) कै कारण युरोपका उदाउँदा श्रम गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउन नपाइरहेको उनले बताए । 

ग्रिस, रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बानिया लगायतका मुलुक अस्ट्रियामा रहेको नेपाली दूतावासको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । अस्ट्रियाको राजधानी भियनास्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव अनिल लम्साल केही वर्षयता ग्रिस, रोमानियाजस्ता मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको र समस्या पनि व्यापक नै देखिएको बताउँछन् ।

ती मुलुकमा कति नेपाली छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन । नेपालीहरू काठमाडौँबाट मात्रै नभई, भारत र अन्य देशबाट समेत जाने भएकाले सरकारसँग तथ्यांक नभएको हो । समस्यामा परेपछि मात्रै नेपाल सरकारका निकाय र संघसंस्थाको सम्पर्कमा पुग्ने बानी देखिन्छ । 

ग्रिस नेपाल फ्रेन्डसिप एथेन्सका अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार ग्रिसमा करिब २० हजार नेपाली छन्, जसमा ७५ प्रतिशतसँग भिसा, श्रम स्वीकृति, करारपत्र लगायतका कागजात छैनन् । “उनीहरूको न काम गर्ने कम्पनीको टुंगो छ, न इन्स्युरेन्स,” उनले भने, “केही भइहाले कानुनी लडाइँ लड्ने बलियो आधार पनि छैन ।” 

गन्तव्य मुलक पुगेपछि भनेजस्तो काम नपाएर वा काम पाए पनि तलब नपाएर नेपालीले आत्महत्या गरेको खबर पनि सुनिने गरेको भियनास्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव लम्सालले बताए । “अवैध रूपमा आएका नेपालीले निकै समस्या झेलिरहेका छन्,” उनले भने, “नेपाली युवाले मानसिक सन्तुलन गुमाएको, बेपत्ता भएको, जटिल रोग लागेको, ज्यानै गएको खबर आइरहेको हुन्छ ।”

ग्रिस वा आसपासका मुलुकमा कोही नेपालीको मृत्यु भए शव नेपाल पठाउन दूतावासले सहजीकरण गरिदिने गरेको पनि लम्सालले सुनाए । “अस्ट्रियाबाट हामी सम्बन्धित देशका डेड बडी (शव) व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीसँग कुरा गर्छौं,” उनले भने, “शव कम्पनीलाई जिम्मा लगाएपछि दूतावासबाट नो अब्जेक्सन लेटर बनाएर पठाइदिन्छौँ । त्यसपछि तिनले शव नेपाल पठाउँछन् ।” 

लम्सालका अनुसार शव नेपाल पठाउने प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले कम्पनीहरू उतै अन्त्येष्टि गर्न चाहन्छन् । 

ग्रिस नेपाल फ्रेन्डसिप एथेन्सका अध्यक्ष पोखरेलले नेपाल सरकारको उपस्थिति शून्य भएको मुलुकमा नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न र आर्थिक सहयोग उठाएर घर पठाउन गाह्रो हुने गरेको बताए । “नेपाल सरकारले कि यहाँ दूतावास खोल्नुपर्‍यो कि अवैध रूपमा ग्रिस आउनबाट नेपालीलाई रोक्नुपर्‍यो,” उनले भने । 

भियनास्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव लम्साल पनि नेपाली श्रमिकको संख्या बढिरहेका ग्रिस, टर्की, रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बानियाजस्ता मुलुकमा नेपाल सरकारको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताउँछन् । “एउटा देशमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक परेको बेला अर्को देशबाट तत्कालै सेवा दिन सम्भव हुँदैन,” उनले भने, “सरकारी च्यानलबाट जाँदा निकै समय लाग्छ । तैपनि हामी प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ । समस्या परेको खबर पाएपछि त्यहाँका एनआरएनए (गैरआवासीय नेपाली संघ) लगायतका संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्छौं ।”

दलालको धन्दा

नेपाली युवा यहाँबाट रोमानिया, क्रोएसिया, सर्बियाजस्ता देशको वैधानिक श्रम भिसामा उड्छन् । उनीहरू सुरक्षित देश जाँदै छन् भन्ने रेकर्ड सरकारसँग हुन्छ । तर त्यहाँ पुगेपछि दलालले उनीहरूलाई ग्रिस पठाउँछन् । एउटा मुलुकका लागि वैधानिक रूपमा उडेको नागरिक अर्को मुलुक गएको विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी हुँदैन । 

ग्रिस नेपाल फ्रेन्डसिप एथेन्सका अध्यक्ष पोखरेल सामाजिक सञ्जालमा गलत विज्ञापनका कारण नेपाली युवा फसिरहेको बताउँछन् । “भारत, पाकिस्तान र नेपालका गिरोहले फेसबुक, टिकटक र ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी रोमानिया वा अन्य युरोपेली देशमा रहेका नेपालीलाई निसाना बनाउँछन्,” उनले भने, “उनीहरू युरोपमा कागज नभएका वा काम नपाएकाहरू कोही भए खर्च लाग्दैन, ग्रिस आउनुस्, यता मनग्गे आम्दानी हुन्छ भन्दै लोभ्याउँछन् ।” 

पोखरेलका अनुसार गिरोहले दुबई, टर्की, रोमानिया र ग्रिसमा बसेर डिजिटल माध्यमबाट सञ्जाल चलाउँछन् । तिनीहरूका एजेन्ट नेपालमै हुने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीले केही एजेन्ट समाते पनि मुख्य व्यक्ति विदेशमा रहने भएकाले गिरोहको सञ्जाल तोडिन सकेको छैन । 

गिरोहले नेपाली युवालाई हवाईमार्ग वा स्थलमार्ग हुँदै ग्रिस छिराउँछन् । स्थलमार्गबाट पनि कसैलाई गाडीमा, कोहीलाई हिँडाएर लाने गरिन्छ । पैदल जाँदा सातआठ दिन लाग्ने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । ग्रिस छिर्ने क्रममा टर्की र ग्रिसको सीमावर्ती नदी तर्दा वा हिउँमा फसेर कतिपय नेपालीको ज्यान जाने गरेको छ । 

ग्रिस पुग्नेबित्तिकै राहदानी र अन्य महत्त्वपूर्ण कागजात खोसिन्छ । यात्रा खर्च दलाल आफैँले बेहोरेको भन्दै ऋणको जालोमा फसाइन्छ । 
उद्धार गरिएका नेपाली युवाका अनुसार ग्रिसका विकट क्षेत्रमा रहेका स्ट्रबेरी तथा प्याज फार्ममा दैनिक १०–१२ घण्टा कडा श्रम गराइन्छ । रोजगारदाताले प्रायः करारपत्र दिएका हुँदैनन् । प्रतिघण्टा ५ युरो दिने भनिएको हुन्छ तर ऋण कटाउने भन्दै थोरै रकम मात्र हातमा थमाइन्छ, त्यो पनि महिनाको अन्त्यमा । 

कतिपय ठेकेदार र एजेन्टले अर्को देशबाट ग्रिस ल्याउँदा आफ्नो खर्च भएको भन्दै महिनौँ पारिश्रमिक दिँदैनन् । यता घरमा विदेश जान लिएको ऋणको ब्याज बढिरहेको हुन्छ । यसले गर्दा धेरै नेपाली मानसिक पीडामा गुज्रिन्छन् । कतिपय नेपाली ग्रिसमा समेत भनेजस्तो रोजगारी नपाएर भौँतारिरहेका हुन्छन् । 

पीडित नेपाली श्रमिकका अनुसार कृषि फार्ममा काम गर्नेहरू प्लास्टिकका टहरा वा गोदाममा बस्नुपर्छ । गुनासो गर्दा गाली वा कुटपिट खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रहरीलाई खबर गरेर पक्राइदिने धम्की पनि दिइन्छ । गैरकानुनी बसाइका कारण केही बोल्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । कृषि फार्मभित्र नेपालीको शंकास्पद मृत्यु र हत्याका घटना भइरहेका हुन्छन् । 

रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बानिया लगायतका अन्य मुलुकमा पनि नेपालीले प्रायः ग्रामीण भेगमा रहेका कृषि फार्ममै काम गर्छन् । नेपालीलाई काम दिलाउन पाकिस्तानी र बंगलादेशी नागरिकले बिचौलिया तथा दलालीको काम गरिरहेका छन् । ५–७ वर्ष काम गरेर उतै सेटल भएका कतिपय नेपाली पनि दलाल (एजेन्ट) का रूपमा सक्रिय छन् ।

नेपाली युवाले यहाँबाट ग्रिस पुग्दा १३ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको देखिन्छ । रुट, एजेन्ट र काम लगाउने कम्पनीअनुसार खर्च तलमाथि हुने गर्छ । अधिकांश नेपाली भिजिट भिसामा पुग्ने गरे पनि केही व्यक्ति श्रम स्वीकृति लिएर कामदार भिसामा सोझै जान्छन् । तर यस्ता नेपालीको संख्या थोरै छ । 

भिजिट भिसामा गएर श्रम गर्नु गैरकानुनी हो । भिजिट भिसामा गएर कामदार भिसा पनि लिन सकिन्छ । तर त्यस्ता नेपालीको संख्या थोरै छ । ग्रिसमा जोसँग कामदार भिसा छैन, ती समस्यामा पर्ने गरेका छन् । 

ग्रिस नेपाल फ्रेन्डसिपका अध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, “नेपालीलाई राम्ररी काम लगाइदिने भन्दा पनि अलपत्र पारेर ठगी गर्ने गिरोह बढी सक्रिय छन् । रोमानिया र अन्य मुलुकको वर्क परमिट लिएर गएकालाई ग्रिसमा कमाइ राम्रो हुन्छ भन्दै लोभ्याउँछन् अनि यहाँ ल्याएर अलपत्र पार्छन् ।” 

कृषि क्षेत्रमा सस्तो श्रम चाहिने भएकाले ठूला रोजगारदाता र फार्म सञ्चालकहरूले बदमासी गरे पनि ग्रिक सरकारले आँखा चिम्लिने गरेको उनी बताउँछन् । “ग्रिक प्रहरीले सानातिना लजिस्टिक भरिया वा पाकिस्तानी एजेन्ट समात्ने गर्छ तर ठूला फार्म र कम्पनीलाई कारबाही गर्दैन । त्यसले पनि नेपाली ठगिने, हेपिने गरेका छन्,” उनले भने । 

ग्रिसमा ३० वर्षदेखि व्यवसाय गरिरहेका पोखरेलका अनुसार त्यहाँ नेपाली बिचल्ली पर्ने क्रम ३–४ वर्षयता बढेको हो । “यहाँ फसेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने नेपालको दूतावास, कन्सुलर विभाग केही पनि छैन,” उनले भने, “यहाँ समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न र बेपत्ता भए खोजी गर्न, मृत्यु भएकाको शव घर पठाउन हामीले नै सघाइरहेका छौँ ।” 

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्य व्यक्ति आफैँ गैरकानुनी रूपमा गएर समस्यामा परेको अवस्थामा विभागले केही गर्न नसक्ने बताउँछिन् । “ग्रिस, टर्की, सर्बिया, रोमानिया पुगेर ठगिएको, विभिन्न समस्यामा परेको भन्ने उजुरी बढिरहेको छ,” उनले भनिन्, “संस्थागत रूपमा गएर समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न केही सजिलो छ । मेनपावर कम्पनीलाई बोलाएर तत्कालै उद्धार प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । तर भिजिट भिसामा गएर गैरकानुनी हैसियतमा बसेको व्यक्तिका हकमा विभागबाट केही गर्न सकिँदैन ।”  

श्रम स्वीकृति लिएर गएको श्रमिकको मृत्यु भए सरकारबाट पाउने राहतका लागि विभागले समन्वय गरिदिने महानिर्देशक आचार्यले बताइन् । 

विभागकी प्रवक्ता विन्दा आचार्य व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान आग्रह गर्छिन् । “तपाईँ कहाँ, कसरी जानुभयो, कति खर्च गर्नुभयो, प्रमाण राख्नै पर्ने हुन्छ । भोलि केही समस्या पर्दा सहकार्य गर्न सहज हुन्छ,” उनी भन्छिन् ।

नेपाल सरकारको उपस्थितिको खाँचो

ग्रिसमा रहेका नेपालीको मामिला धेरै टाढा अस्ट्रियामा रहेको नेपाली दूतावासले हेर्न असम्भवजस्तै रहेको ग्रिस नेपाल फ्रेन्डसिपका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् । “यहाँबाट ४–५ देश पार गरेर पुगिने ठाउँ हो अस्ट्रिया,” उनी भन्छन्, “त्यहाँबाट ग्रिसमा रहेका नेपालीको मामिला अनुगमन र उद्धार गर्न कूटनीतिक र व्यावहारिक रूपमा असम्भवजस्तै छ ।” 

अध्यक्ष पोखरेल ग्रिसमा नेपालीले समस्यामा पर्दा ओत लाग्ने वा उजुरी गर्ने ठाउँ नभएका कारण नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् । “कम्तीमा कन्सुलर सेवा केन्द्र वा विशेष कार्यदल भए पनि तत्काल स्थापना गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यहाँ कुनै नेपाली समस्यामा पर्दा ग्रिक सरकारसँग सिधा कूटनीतिक संवाद गर्न सक्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली समस्यामा पर्दा सरकारले विज्ञप्ति निकालेर मात्र पुग्दैन ।” 

यो सामग्री हाम्रो पुन: प्रकाशन नीतिअनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ। पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।