सर्वसाधारण पुरुषलाई बाटो छेकी  ‘यौनधन्दा’ का लागि मोलमोलाइ गरेको आरोपमा पर्यटक भिसामा आएका विदेशी महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएको छ । तर अनलाइन स्क्याम सञ्चालन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका बंगलादेशी र चिनियाँ नागरिक भने अध्यागमनमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्र तिरेर देश निकाला भएका छन् ।

काठमाडौंको ठमेलबाट प्रहरीले गत चैत १ मा २० जना युगान्डाका युवतीलाई पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूमाथिको आरोप छ— सार्वजनिक स्थानमा नै अवैध रुपमा पैसाको बार्गेनिङ गरी  ‘यौनधन्दा व्यवसाय’ सञ्चालन गरेको । यो आरोपमा चैतदेखि अहिलेसम्म झन्डै ४ महिनाको अवधिमा काठमाडौंको ठमेल र पोखरामा गरी ६३ जना महिला पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा युगान्डा, केन्या, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, इन्डोनेसिया र भियनामका युवती छन् । फरक फरक समयमा पर्यटक भिसामा नेपाल आए र फरक फरक समयमा पक्राउ परे पनि सबैमाथिको अभियोग एउटै छ— चोकचोकमा उभिएर यौन क्रियाकलापका लागि ग्राहक खोज्ने क्रममा बाटो छेक्ने र अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको ।

यही अभियोगमा उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्न भनेर प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गर्ने गर्छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चैत ११ गते निकालेको विज्ञप्तिअनुसार युगान्डाका २० जना महिलालाई अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट १२ दिनको म्याद लिइएको थियो ।

म्याद थपपछि अनुसन्धान सकेर प्रहरीले पक्राउ परेका महिलालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पेस गर्ने गरेको छ । यी मुद्दामा प्रशासनले न्यूनतम ७ सयदेखि बढीमा ४ हजार ८ सय रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न र देश निकालाका लागि अध्यागमन विभागमा बुझाउन आदेश दिने गरेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।

प्रशासनको आदेशपछि प्रहरीले उनीहरूलाई अध्यागमन विभागमा लैजान्छ । विभागले जरिवाना लिएर देश निकाला गरेपछि पक्राउ परेका अधिकांश युवती घर फर्केका छन् । पछिल्लो समयमा पक्राउ परेका केही भने अहिले पनि अनुसन्धानका लागि थुनामै छन् ।

ती महिलाको जस्तै पर्यटक भिसामा नेपाल आएका बंगलादेशका १५ जना युवालाई ठमेलबाट जेठ १५ गते र त्यसको २ दिनपछि २ जना चिनियाँ र नेपाली नागरिकलाई नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूमाथिको अभियोग छ— अनलाइनमाध्यममार्फत ठगीको धन्दा अर्थात् अनलाइन स्क्याम सञ्चालन गरेको ।

यी दुई घटनाले विदेशी युवतीले नेपाललाई ‘यौन व्यवसाय’ को थलो र विदेशी युवाले स्क्यामरको अखडा बनाउन खोजेको देखिन्छ । नेपालको कानुन पक्राउ परेका युवती र युवाले गरेका गतिविधि गैरकानुनी हुन् । तर यी दुई घटनामा भएको कानुनी कारबाहीमा भने फरक नीति र व्यवहार देखाइएको छ ।

महिलालाई अभद्र व्यवहारको मुद्दामा प्रहरीबाट अनुसन्धान भयो, अभद्र व्यवहारको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरियो, प्रशासनले धरौटी तोक्यो र प्रशासनकै आदेशमा जरिवाना तिराएर अध्यागमनले देश निकाला गर्‍यो ।

तर स्क्याम सेन्टर सञ्चालन गरेको आरोपमा समातिएका बंगलादेशी र चिनियाँ नागरिकमाथि भने कुनै मुद्दा मामिला गरिएन, उनीहरूलाई अध्यागमन विभागको जरिवाना मात्र तिराएर देश निकाला गरियो । उनीहरूलाई भिसा प्रयोजन विपरीत कार्य गरेको आरोपमा अध्यागमनले जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । जबकि अनुसन्धान र मुद्दा मामिलाका क्रममा महिलाहरू २१ दिनसम्म थुनामा बस्नुपर्‍यो । तर बंगाली र चिनियाँहरू एक हप्ता मात्रै थुनामा रहे ।

प्रहरीले ठगीमा पर्ने पीडित नभेटेकाले बंगालीलाई मुद्दा चलाउन नसकेको बताएको छ । जबकि ठमेलको सडकमा हिँड्ने पुरुषलाई बाटो छेक्ने, दुर्व्यवहार गर्ने आरोपमा पक्राउ परेका विदेशी महिलाबाट पीडित भएका पनि प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका थिएनन् । तर प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा उनीहरूलाई अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख सन्तोष खड्का कसलाई ठगी गरेको भन्ने यकिन नभएकोले बंगालीहरूमाथि मुद्दा नचलाएको बताए । “उनीहरूविरुद्ध ठगीको मुद्दा चलाउन पीडित चाहिन्छ,” उनले भने, “पीडित नभएपछि मुद्दा चलाउन सकिएन ।” मुद्दा चलाउने आधार नभेटेपछि भिसा प्रयोजनविपरीतको कार्य गरेको भन्दै देश निकालाका लागि अध्यागमनमा बुझाएको उनले बताए ।

पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशीले गम्भीर साइबर अपराध गरे पनि पीडित नभेटेको भन्दै मुद्दा नचलाई अध्यागमन विभागबाट सामान्य जरिवाना गराई देश निकाला गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्क्यामरको अखडा बन्ने जोखिम देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी हेमन्त मल्ल पीडित छैन भने कतिपय मुद्दा प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा पनि चलाउन सकिने बताउँछन् । “यसको लागि मुद्दा स्थापित हुने पर्याप्त आधार भने हुनुपर्छ,” हेमन्तले भने ।

पूर्व कानुनमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी पनि ठगीमा परेका पीडित सम्पर्कमा नभएको र नेपाली नभएको आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने ताउँछन् । प्रहरीले पीडित बिना पनि थुप्रै मुद्दा चलाएको उनले बताए । “अनलाइन जुवा खेलाउने, गेमिङको मुद्दा चलाएको छ, यसको पीडित त छैन, प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा चलाउन सक्छ,” उनी भन्छन्, “अपराध गर्दा पनि मुद्दा नचलाउने हो भने मनपरी शासन भयो ।” पर्यटक भिसामै आएर ठमेलमा ग्राहकको खोजी गर्नेलाई मुद्दा चलाउनु र स्क्यामिङ सेन्टर खोलेर बस्नेलाई छुट दिनु विभेद पनि भएको उनले बताए ।

प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा के अपराध गरेको हो त्यसको आधारमा मुद्दा चलाउने भए पनि बंगालीको हकमा दूरसञ्चारका साधनको प्रयोग गरेकोले दूरसञ्चार ऐनअनुसार पनि मुद्दा चलाउन सकिने आधार भएको हेमन्तले बताए । बंगाली युवाहरू बसेको ठमेलका होटलबाट प्रहरीले करोडौं रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय उपकरण बरामद गरेको थियो । ती उपकरण र डिजिटल प्रमाणले उनीहरू संगठित साइबर अपराधमा संलग्न भएको स्पष्ट देखाउँथ्यो । ती उपकरण अपराध अनुसन्धान महाशाखामा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अधिवक्ता गोबिन्दले राज्यको नीति स्पष्ट नहुँदा अपराधीले पनि छुटकारा पाइरहेको बताए् । “पोलिसी स्पष्ट हुन्थ्यो भने एउटै स्टाटसमा आएका मध्य कसैलाई मुद्दा चल्ने कसैलाई छुट हुने भन्ने हुँदैनथ्यो,” उनी भन्छन्, “यो त पोलिसी फेलियर हो । नेपालीले विदेशमा यस्तै अपराध गरेमा छुट पाउँछन् त ?”

अन्य देशमा ठगी गरेको हो भने मुद्दा चलाउन ठगिने पीडित हुनुपर्ने बाध्यता नभएको र ठगिएको मान्छे नभए पनि ठग्ने काम गरिरहेको आधारमा मुद्दा चल्ने गरेको हेमन्त बताउँछन् ।

मानवअधिकार कानुनको विज्ञ कानुन व्यवसायी राजु चापागाईँ कुनै अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि उसले अर्को अपराध गर्न नसक्ने भएकाले अपराधलाई कसैलाई छुट दिन नहुने बताउँछन् । “अखडा खडा गरेर अपराध गरिरहेको छ भने यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्थ्यो,” उनले भने, “प्रमाण हुँदा हुँदै यसरी सहजै छुटकारा दिनु हुँदैन । अपराधको तयारी गर्दा होस वा गरिसकेको त्यो अपराधी नै हो ।”

नेपालको कानुन अनुसार ठगी मुद्दा चलाउन पीडितको बयान, कारोबारका कागजातलगायतका प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । पीडित छैन भने ठगीको अभियोग प्रमाणित गर्न कठिन हुने भएकाले कानुनमै पुनरावलोकनको खाँचो रहेको हेमन्त बताउँछन् । “अनुसन्धानमा अरु मुलुकको भन्दा हाम्रो प्रहरीमा कुनै कमी छैन,” उनी भन्छन, “कानुन संशोधनसँगै प्रहरीलाई स्रोत साधनले पनि पूर्ण बनाउनुपर्छ ।”

अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालले अपराधको प्रकृति हेरेर मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने प्रहरीको अनुसन्धानले निर्धारण गर्ने बताए । “हामीले त जुन भिसामा आएको छ, त्यो विपरीत भएमा जरिवाना गर्छौँ । डिपोर्ट गर्नु रहेछ भने डिपोर्ट गर्छौ,” उनलै भने, “डिपोर्ट नै ठूलो सजायँ हो ।” प्रहरीको सिफारिसको आधारमा बंगालीहरूलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरेको विभागका निर्देशक टीकारामले बताए ।

महिलाहरूको साथमा पैसा नभएकाले न्यूनतम जरिवाना  मात्र गरिएको उनले स्पष्ट पारे । भने, “ठूलो रकम जरिवाना तिर्न सक्ने क्षमता नभए पपछि उनीहरूलाई न्यून जरिवाना गरिएको हो ।”

केन्याकी एउटा किशोरीको साथमा जरिवाना तिर्ने १ हजार रुपैयाँ नै थिएन । जेठ २५ गते अध्यागमनले तोकेको जरिवाना तिर्ने रकम साथमा नभएपछि उनी रोएकी हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ । त्यसदिन उनीसँगै रहेकी थाइल्यान्डकी महिलाले उनको जरिवाना तिरिदिइन् ।

ठमेलबाटै युगान्डाकी एउटी १६ वर्षकी किशोरीको त उद्धार नै गरिएको थियो । तिनै किशोरीलाई आश्रय दिएकी  शक्ति समूह नेपालकी अध्यक्ष चरिमाया तामाङ त नेपालमा युगान्डाबाट महिलाहरूलाई ल्याउने गिरोह नै लागेको हुन सक्ने बताउँछिन् । “नेपालीलाई युगान्डा लैजाने र युगान्डाकालाई नेपालमा ल्याउने गिरोह लागेको हुन सक्छ,” उनले भनिन्, “ती १७ वर्षकी किशोरीलाई ल्याउन गिरोह नै संलग्न भएको देखिन्छ ।”

होटल बनेको थियो स्क्याम सेन्टर

प्रहरीले बिना मुद्दा मामिला छाडेका बंगालीहरूले ठमेलको एउटा होटलको तीन वटा फ्ल्याटका कोठा मासिक ७ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएका थिए । तर उनीहरूले गर्ने कामबारे न होटल सञ्चालक एन्जेला खड्कालाई थाहा थियो, न त होटलका कर्मचारीलाई नै । “टुरिस्ट भिसामा आएका विदेशी यसरी अपराधमा संलग्न होला भनेर अनुमान पनि गरेको थिइनँ,” होटल सञ्चालक एन्जेला भन्छिन्, “उनीहरू एकै पटक आएका पनि होइनन् । आउने जाने क्रम निरन्तर चलिरहेको थियो ।”

बंगालीहरूले होटलका तीनवटै फ्ल्याटका कोठा लिएको उनले बताइन् । प्रहरीले पक्राउ गरेको १५ जना नै ३० वर्षमुनिका छन् ।

कार्यालयका अनुसार उनीहरूले होटलमा इन्टरनेट र ल्यापटपसहितका उपकरण जडान गरी भारतीय र बंगाली मोडलहरूको तस्बिर राखेर नक्कली फेसबुक अकाउन्ट बनाउने, त्यसबाट मानिसहरूलाई सम्पर्क गर्ने र स्क्यामको जालमा पार्ने योजना अनुसार काम सुरु गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, “होटलको फ्ल्याट भाडामा लिएर अवैध रुपमा विदेशी मोडल तथा युवतीहरूको फेक फेसबुक अकाउन्ट बनाई बंगलादेशी र भारतीय नागरिकहरूलाई साथी बनाई कुराकानी गर्ने र ब्ल्याकमेल गरी पैसा माग्ने गरेका छन् ।”

यस्तै नक्सालबाट पक्राउ परेका २ चिनियाँले आरआर बिल्डिङ एन्ट्रो टेक्नोलोजी नामको कार्यालयबाट स्क्यामिङको काम गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेका अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख सन्तोष खड्काले बताए ।

उनका अनुसार उनीहरूले लाइभ हब एपमा विदेशी मोडल तथा युवती अकाउन्ट बनाएर त्यहीमार्फत भारतीय र अन्य मुलुकका नागरिकलाई साथी बनाउने र कुराकानी गरेर पैसा माग्ने गरेको पाएको छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली देश कम्बोडियामा रहेका स्क्याम सेन्टरहरूमा कडाइ गरेपछि नेपालमा अखडा बनाउने तयारी गरेकै अवस्थामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसमेत रहेका सन्तोषले बताए । “अन्य मुलुकमा स्क्याममा कडाई गरेपछि नेपाली भूमि प्रयोग गरेर ठगी धन्दा चलाउन खोजेको देखिन्छ,” उनले भने ।

अन्य मुलुकको भन्दा कमजोर कानुन भएको बुझेर स्क्यामरहरूले नेपाललाई रोजेको हुन सक्ने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषको बुझाइ छ । “आफ्नो देशमा कानुन कडा भएपछि अपराधीले कमजोर देश छान्छन्,” उनी भन्छन्, “नेपाललाई माध्यम बनाउन जुन खालको अपराध गर्न खोजेका छन्, त्यसलै सुरक्षा र नीति नियममा प्रश्न खडा भएको छ ।”

पक्राउ परेका बंगाली नागरिकको साथमा रहेको विद्युतीय उपकरण परीक्षण गर्दा सिग्नल एपको ग्रुपमा नेपालबाट बंगलादेशमा ठगीको धन्दा चलाएको पुष्टि हुने सन्देश आदानप्रदान गरेको पाइएको प्रहरीकै अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

योजनाकार चिनियाँ नागरिक

१५ जना बंगाली नागरिकलाई नेपाल ल्याएर स्क्यामको काममा लगाउने योजनाकार चिनियाँ नागरिक रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । तर ती चिनियाँलाई प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन । “चिनियाँ पनि संलग्न छन् भन्ने खुलेको छ,” वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषले भने, “तर, पक्राउ गर्न सकिएको छैन, हामीले खोजिरहेका छौँ ।”

अध्यागमन विभागले देश निकाला गरिसकेका बंगाली नागरिक यसअघि कम्बोडियामा भएको स्क्याममा पनि संलग्न भएको प्रहरीको अनुमान छ । त्यही स्क्याममा चिनजान भएका चिनियाँ नागरिकले नै बोलाएर काममा लगाएको बंगालीहरूले प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । कम्बोडियामा स्क्याम र क्रिप्टो कारोबारमा कडाई भएपछि उनीहरूले नेपाललाई कार्यक्षेत्र बनाएको हुन सक्ने प्रहरीको बुझाइ छ । उनीहरूले ठमेलमा बसेर अनलाइनको माध्यमबाट भारतीय र बंगलादेशी नागरिकलाई ठगी गरेको हुन सक्ने प्रहरी संकलन गरेको तथ्यले देखाउँछ ।

चिनियाँ नागरिकको योजनामा बंगाली युवालाई प्रयोग गरेर स्क्याम भइरहेको जानकारी प्रहरीले गराएपछि हामीले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र बंगलादेशको दूतावासमा छुट्टाछुट्टै इमेल गरेर जानकारी मागेका छौँ । हामीले नेपालबाट निष्कासित भएर बंगलादेश पुगेका युवाहरूमाथि बंगलादेशमा कुनै कानुनी कारबाही सुरु भएको छ कि छैन भनेर बंगलादेशी दूतावासलाई सोधेका छौं ।

यस्तै नेपालमा भएका गैरकानुनी गतिविधिमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नता, उनीहरूको देश निकालाबारे चीनको धारणा र उनीहरूमाथि चीनमा कुनै कानुनी कारबाही भए नभएकोबारे चिनियाँ दूतावासलाई सोधेका छौँ ।

नेपाल सरकारले अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको विषयमा लागूऔषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनओडीसी) को मुख्यालय अष्ट्रियालाई पनि इमेलमार्फत जानकारी गराएर प्रतिक्रिया माग गरेका छौँ । तर दुई हप्तासम्ममा पनि तीनवटै निकायबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।

नेपाल आएर गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरिरहेका तथा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएका नागरिकलाई अध्यागमन विभागले देश निकाला गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालबाट २ हजार २ सय ७० जना विदेशी नागरिक डिपोर्ट भएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै चिनियाँ ६ सय ७५ जना छन् । देश निकाला हुनेको सूचीमा अमेरिकी नागरिक दोस्रो स्थानमा छन् । विभागका अनुसार ५ वर्षमा १ सय ९३ जना अमेरिकी देश निकाला भएका छन् ।

नेपालका अध्यागमनसम्बन्धीका नियम कानुन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र श्रम ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकले भिसाको प्रकृतिले तोकेको बाहेकको अन्य काम तथा गतिविधि गर्न पाउँदैनन् । अध्यगमन नियमावली, २०५१ को नियम २० को उपनियम २ मा भनिएको छ, “यस नियमावली बमोजिम भिसा प्राप्त गर्ने विदेशीले जुन उद्देश्यको निमित्त भिसा प्राप्त गरेको हो सो बाहेक अन्य काम गर्न पाइने छैन ।”

यी नियम कानुन नमान्ने विदेशी नागरिकलाई देश निकाला गरिँदै आएको हो । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९ मा कुनै विदेशीको हकमा अपराधको तहकिकात पूरा गरी महानिर्देशक समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेपछि प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो विदेशीलाई सरकारको स्वीकृति लिई निश्चित अवधि नेपाल आउन नपाइने गरी निष्कासन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

ऐनको दफा १० मा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, “नियम विपरीत कसैले कुनै कार्य गरेमा निजले तिर्नुपर्ने भनी ठहर भएको बिगो रकम समेत असुल गरी निजलाई महानिर्देशकले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।”

यो सामग्री हाम्रो पुन: प्रकाशन नीतिअनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ। पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।