पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि र महँगीले किसानलाई खेती लगाउन लागत बढेको छ । कृषि उपज बेच्दा लागत नै नउठ्ने भएपछि किसान समस्यामा छन् ।

बाराको फेटा गाउँपालिका–१, त्रिवेनीका पारस ठाकुर (४६) को एक बिघा खेतमा अहिले हर्दिनाथ धान मौलाइरहेको छ । वैशाखको पहिलो साता लगाएको चैते धान गोड्न व्यस्त उनी खेती लगाउँदा बढेको खर्चले दुःखी छन् ।

एक बिघा खेतमा धान खेती गर्दा लाग्ने खर्च र धान बेचेर आउने आम्दानीको हिसाबकिताब देखाएका उनको कृषि लागत ७८ हजार ९ सय रुपैयाँ छ ।  उत्पादित धान बेच्दा करिब १ लाख हात पर्ने उनी बताउँछन् ।  

बाराका किसान पारसको लागत उठेर केही रकम बचत हुने देखिए पनि सबै किसान खेतीबाट फाइदा छैनन् । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार देशभर ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ परिवारले कृषि कर्म गर्छन् । काभ्रेका किसान गोपाल भुजेलले खेतीकिसानी गर्दा घाटा लाग्ने हिसाबकिताब देखाए । गोपालका अनुसार खेती लगाउँदा उनको ५४ हजार ७ सय खर्च भएको छ । तर त्यो धान लगाउँदा ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र आउँछ । 

दाङ घोराहीकी मीना चौधरीले गत महिना मकै छर्न ठूलो चारपांग्रे ट्र्याक्टरले जोत्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी पैसा तिर्नुपरेको बताइन् । खेतबारी जोत्ने ठूला चारपांग्रे ट्र्याक्टरको भाडा प्रतिघण्टा ३ हजारबाट ३ हजार ६ सय पुगेको र प्रतिमिनेट ५० रुपैयाँबाट ६० रुपैयाँ पुगेको उनले सुनाइन् । 

“ट्र्याक्टरले नजोतेर सुखै छैन, गोरु पाइँदैन । आफूले पनि ६ वर्ष भयो गोरु पाल्न छोडेको । जति महँगो भए पनि त्यसैले जोत्नुपर्‍यो,” उनी भन्छिन्, “सजिलो खोज्दा बर्सेनि बढिरहेको महँगीले खेती लगाउन पनि मुस्किल हुन थाल्यो ।”

किसानहरूले कृषि कर्मका लागि प्रयोग गर्ने ट्र्याक्टर र थ्रेसरहरू डिजेल र पेट्रोलबाटै चल्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनेबित्तिकै किसानको कृषि लागत बढेको बताउँछन्, सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुका नवराज क्षेत्री । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण गहुँ कुट्दा प्रयोग हुने मिनी थे्रसर मेसिनको भाडा प्रतिघण्टा २ सय रुपैयाँ बढेर १ हजार पुगेको जानकारी दिए । 

इरान—इजरायल युद्धका कारण भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले किसानको कृषि कर्मको लागत र उनीहरूको भान्सा खर्च चर्किएको छ । अहिले युद्ध रोकिए पनि निष्कर्षविहीन छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पोहोरको तुलनामा ५० प्रतिशत बढेको छ  । कृषिविद् डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नु भनेको किसानको भान्सा र खेत दुवै महँगिनु हो । इन्धनको भाउ बढ्दा गाडी भाडा बढेको छ । यसले खाद्यान्नसँगै बजार भाउ बढेको छ । बजार भाउ बढ्दा श्रमिकको ज्याला पनि बढ्छ । 

“ट्र्याक्टरमा पेट्रोल मात्रै त हाल्दैनन्,” कृषिविद् डा. कृष्ण भन्छन्, “त्यहाँ मोबिल हाल्नुपर्छ, पाटपुर्जा मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ, त्यो सबैको उर्जाको स्रोत तेल नै हो ।” युद्धका कारण कृषि र किसानलाई यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन् । 
उनका अनुसार अहिले विश्वव्यापी अनुमान र हाम्रो स्थानीयस्तरबाट हेर्दा पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत सुरुगत भाउ (बिउ किन्न र ज्यालामा) बढ्छ । त्यो सुरुगत वृद्धिले अरू पक्षहरूमा प्रभाव पार्छ । जसका कारण किसानको लागत मूल्य ६० देखि ७० प्रतिशत बढ्ने सम्भावना रहेको कृषिविद् डा. कृष्ण बताउँछन् ।

यान्त्रिकीकरण पनि चुनौती 

कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सरकारले कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन नीति, २०७१ जारी गरेको छ । यो नीतिले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

गाउँघरमा पशुपालन घट्दै गएको, युवाहरू विदेश पलायन भएको र श्रमिकको नपाउने स्थितिमा खेतबारी खनजोत गर्न मेसिनको प्रयोग बढ्दो छ । कृषिविद् डा. कृष्ण भन्छन्, “युवा पलायन भइरहेका छन् । गाउँगाउँमा श्रमिकको कमी भयो । श्रमिकको कमी हुँदा किसानहरूले यन्त्रको माग गर्ने ठाउँ बन्यो ।” 

सरकारको नीतिले पनि श्रमशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्न, महिलाको कार्यबोझ घटाउन र युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्न यान्त्रिकीकरणलाई मुख्य औजारका रूपमा लिएको छ । 

तर कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन नीति, २०७१ कार्यान्वयन हुन खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण हुनु, साना किसानका लागि उपयुक्त यन्त्रको अभाव, भौगोलिक विकटता र ग्रामीण पूर्वाधार (सडक, ऊर्जा) को कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आयातित यन्त्रहरूको मर्मतसम्भारमा कठिनाइ र इन्धनको आपूर्ति र मूल्यमा हुने अस्थिरताले चुनौती थपिरहेको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजाअनुसार विगत एक दशकमा आधुनिक कृषि औजार र मेसिनरी प्रयोग गर्ने कृषक परिवारको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाउँछ । 

कृषि गणना २०६८ मा २२ प्रतिशत (९८ लाख ४५ हजार) कृषक परिवारले ट्र्याक्टर प्रयोग गरेकोमा २०७८ सम्म आइपुग्दा यो संख्या झन्डै दोब्बर भएर ४० प्रतिशत (१६ लाख ३९ हजार) पुगेको छ । देशभर कृषकहरूसँग भएका ट्र्याक्टरको संख्या ३७ हजारबाट बढेर ५८ हजार पुगेको छ । 

थ्रेसर (बाली झाँट्ने औजार) प्रयोग गर्ने कृषक परिवारको संख्या २०६८ को ८ लाख ३ हजारबाट बढेर २०७८ मा ११ लाख ७५ हजार पुगेको छ । कृषकहरूसँग भएका थ्रेसरको संख्या ५२ हजारबाट बढेर १ लाख १५ हजार पुगेको छ ।

त्यस्तै, साना मेसिनहरूको प्रयोगमा पनि ठूलो वृद्धि भएको छ । २०६८ मा मात्र २ प्रतिशत (७६ हजार) परिवारले पावर टिलर प्रयोग गरेकोमा २०७८ मा ११ प्रतिशत (९४ लाख ७१ हजार) परिवारले यसको प्रयोग गरेका छन् । गणनाको दिनमा कृषकहरूसँग १ लाख १८ हजार वटा पावर टिलर थिए ।

रासायनिक मलको अभाव, बर्सेनि तनाव

एक बिघा धान खेतीका लागि करिब ६० किलो डीएपी, ३० किलो पोटास र दुई क्विन्टल जति युरिया लाग्ने फेटाका किसान पारस  बताउँछन् । तर खेती लगाउने समयमा मल नपाउने उनको गुनासो छ । 

उनका अनुसार सरकारले सहकारी संस्थाहरूमार्फत सहुलियत दरमा मल वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा सहकारीहरूले चक्रीय क्रम अपनाउने र आफ्ना मान्छे चिनेर मात्र मल वितरण गर्ने गरेको किसानको आरोप छ । सहकारीका सदस्यहरूलाई नै मल नपुग्ने बहानामा वास्तविक किसानहरूले रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ । 

तुलनात्मक रूपमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको मलको मात्रा र किसानहरूको मागको पनि अपुग रहेको उनी दुःखेसो पोख्छन् । सरकारी सहुलियतको मल नपाएपछि किसानहरू भारतबाट लुकीछिपी ल्याइएको वा कालोबजारीको मल किन्न बाध्य छन् । सरकारी दरमा प्रतिबोरा करिब १ हजार रुपैयाँ पर्ने युरिया मललाई कालोबजारीमा १२००, १४०० देखि १६०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको उनको अनुभव छ । 

पारसको अनुभवसँग कृषिविद् डा. कृष्ण पनि सहमत छन् । उनका अनुसार कृषि लागत बढ्नुको अर्को कारण हो—  रासायनिक मलको अभाव । “अहिले रासायनिक मल सरकारले पूरा ल्याउन सक्दैन । पूरा ल्याउन नसकेपछि मलको व्यवस्था नभएकोहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ,” डा. कृष्ण थप्छन्, “हाम्रोमा प्रतिस्पर्धा भनेको मूल्यमा नै हो । त्यसले किसानको लागत स्वतः बढिहाल्ने भयो ।” 

किसानले यसअघि त्यसै पनि समयमै चाहेजति मल पाइरहेका छैनन् र यस्तोमा यसपालि खाडीमा बढेको तनावले सम्झौता भइसकेको करिब १ लाख ८५ हजार टन मल आपूर्तिमा समस्या परेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण आपूर्तिमा समस्या परेको र अवरोध खुल्नेबित्तिकै टेन्डर गरिएको ४ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल आउने जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले खाडीको तनावकै कारण विगत वर्षका तुलनामा मलको भाउ बढ्ने पनि बताएको छ । 

प्रतिकूल वर्षाले पनि थप्दै छ लागत

पानी पर्ने प्रणालीमा भएको परिवर्तनले पनि कृषि लागत बढाउने गरेको छ । यसपालि वैशाख जेठमै दैनिकजसो पानी परे पनि असारको पहिलो हप्तापछि पानी नपर्ने जल तथा मौसम विभागको अनुमान छ । वर्षात् कम हुँदा उत्पादन घट्ने मात्र होइन, यसले लागत मूल्य पनि बढाउँँछ । 

“वर्षभरिको लगानी र कमाइको हिसाब गर्ने हो भने हामी घाटामा छौँ, त्यही हात–मुख जोर्न पुग्या छ भनेर चित्त बुझाउनँछौं,”

अझ त्यसमाथि यसपालि एल निनो भनिने प्रशान्त महासागरको मध्य र पूर्वी भागको पानी असामान्य रूपमा तातो हुने प्राकृतिक घटनाबाट खडेरी पर्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् ।

एल निनो विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि र नेपालमा खाद्य सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित फिड द फ्युचरमा प्रकाशित अनुसन्धान लेखमा एल निनोले नेपालसहित दक्षिण एसियामा जुनदेखि अगस्ट (जेठ मध्यदेखि भदौ मध्य) सम्म अस्वाभाविक सुक्खा मौसम (खडेरी) निम्त्याउने उल्लेख छ ।

यसअघि, सन् १९९२ मा गम्भीर एल निनो भएको थियो । उक्त वर्ष धान उत्पादनमा औसतभन्दा १७ दशमलव ७ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो ।  विगतका प्रमुख एल निनो वर्षहरू (१९९२, २०१०, २०१६) को औसत तथ्यांक हेर्दा धान उत्पादनमा १३ दशमलव ४ प्रतिशत र गहुँमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले उत्पादनमा कमी आएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनअनुसार एल निनोका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ दशमलव २ प्रतिशतदेखि २ दशमलव २ प्रतिशतसम्मले घट्न सक्छ । कृषि क्षेत्रको मात्र गार्हस्थ्य उत्पादन २ दशमलव ९ प्रतिशतसम्मले घट्ने प्रक्षेपण छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ५ प्रतिशत रहको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ ले देखाउँछ ।

बाराका किसान पारसका अनुसार बारा पर्साका फाँटहरूमा सिँचाइको मुख्य स्रोत भनेको सरकारी सिँचाइ प्रणालीका रूपमा रहेको नहर नै हो । तर नहरमा पनि आकाशबाट पानी परिरहेको बेला मात्र पानी छोडिन्छ । खडेरी लागेर किसानलाई पानीको सख्त आवश्यकता हुँदा नहरमा पानी नै नआउने बताउँछन् पारस । 

सिँचाइका कुला र नहरहरू समयमा मर्मत र सफा नहुँदा कतिपय ठाउँमा नहर फुटेर वर्षभरि त्यसै छोडिदिँदा खेतमा अनावश्यक रूपमा पानी भरिएर बाली नष्ट हुने र अर्को बाली (जस्तै गहुँ) लगाउन समेत ढिलो हुने गरेको उनी बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष नहर फुटेर उनको खेतमा पानी जम्दा दुई बिघा जमिनमा लगाएको धान बाली क्षति भएको उनले सुनाए ।

तराईका सबै फाटहरूमा सिँचाइको सुविधा छैन । सिँचाइको सुविधा नभएको खेतहरूमा किसानहरू पूर्ण रूपमा आकाशेपानीको भर पर्नुपर्छ । पानी नपर्दा धानको बिउ (ब्याड) मा बिउ सुख्छ र खेतीमा ढिलाइ हुन्छ । 

हाल सरकारी नहरको विकल्पका रूपमा किसानहरूले गाउँपालिका वा कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा बोरिङ जडान गरिरहेका छन् । तर, सिँचाइका लागि पम्पसेट प्रयोग गर्दा डिजेलको उच्च मूल्यका कारण लागत निकै बढ्ने पारस बताउँछन् । उनका अनुसार एक कठ्ठा सिँचाइ गर्न कम्तीमा एक लिटर डिजेल खर्च हुन्छ र पम्पसेट ओसार्न दुई जना मान्छे चाहिन्छ । जसका कारण थप आर्थिक भार पर्छ । बिजुलीको पहुँच भएको ठाउँमा केही सस्तो परे पनि धेरैजसो ठाउँमा महँगो डिजेलकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जलवायु विज्ञान महाशाखाले गरेको मनसुन ऋतुको जलवायु आँकलनअनुसार १८ जेठदेखि १४ असोजसम्मका चार महिना देशका अधिकांश स्थानमा कम पानी पर्ने तथा अधिकतमसँगै न्यूनतम तापक्रमसमेत सरदरभन्दा बढी रहने प्रक्षेपण गरेको हो ।

विभागका अनुसार कर्णाली, बागमती र कोशीका उत्तरी भू–भागबाहेक देशका अधिकांश क्षेत्रमा कम पानी पर्ने देखिएको छ । कर्णालीका दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनीका अधिकांश भू–भाग, मधेसका पूर्वी भू–भाग र कोशीका दक्षिणी भू–भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ । त्यसबाहेक सुदूरपश्चिमका अधिकांश भू–भाग, मधेसका पश्चिमी र कोशीको मध्य भूभागमा पनि सरदरभन्दा कम पानी पर्नेछ । बागमती, गण्डकी क्षेत्रमा पनि सरदरभन्दा केही कम पानी पर्ने देखिन्छ । नेपालमा जेठ अन्तिम साता मनसुन भित्रिन्छ ।

मनसुन ऋतु (१८ जेठ १४ असोज) २०८३ को जलवायु आँकलनको आधारमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले आगामी मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले धानखेती गर्दा कम पानीमा पनि राम्रो उत्पादन दिने र खडेरी सहने  जातहरू जस्तैः, सुक्खा १, सुक्खा २, सुक्खा ३, सुक्खा ४, सुक्खा ५ र सुक्खा ६ आदि धानहरू छनोट गर्न सुझाएको छ । त्यस्तै, जलवायुमैत्री संरक्षित कृषि प्रविधिहरू जस्तैः सुक्खा तथा हिले छरुवा धानखेती गर्न सुझाएको छ ।

सहुलियत खोइ ? 

कृषि नै मुख्य पेसा भएका परिवारलाई कृषिको आम्दानीले घरखर्च चलाउन र बच्चा पढाउनै मुस्किल परिरहेको छ । काभ्रेका किसान गोपालका अनुसार खेती किसानीबाट हुने आम्दानीले बालबच्चा पढाउन सक्ने अवस्था छैन । “हामी  कृषि र बिजनेस एकचोटि गर्न सक्दैनौँ,” उनी भन्छन्, “जग्गा बिक्री गरेर नै छोराछोरी पढाउनुपर्छ वा व्यवसाय गर्नुपर्छ ।”

जीविकोपार्जनमा आधारित कृषि कर्म गर्ने किसानहरूको कृषि लागत नै नउठ्ने उनी बताउँछन् । “वर्षभरिको लगानी र कमाइको हिसाब गर्ने हो भने हामी घाटामा छौँ, त्यही हात–मुख जोर्न पुग्या छ भनेर चित्त बुझाउनँछौं,” उनी भन्छन् । 

किसानहरू पर्म नगर्ने हो भने ज्याला दिएर खेती गर्न मुस्किल भएको गोपाल बताउँछन् । “यो त घाटाको घाटा हो जहिले पनि,” गोपाल भन्छन्, “हामीले अघिल्लो वर्ष हाइब्रिड शंखर ३१२ भन्ने धान लगाको हो । यो धान खुमल चारपछिको भाउ हो । त्यही पनि साउँ उठ्दैन ।”  

किसानले लागत मूल्य नपाइरहेको स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि भन्दै सरकारले आवश्यक कानुन बनाउनका लागि संसद्मा चाँडै कृषि विधेयक ल्याउने घोषणा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । यसले किसानको हित, उत्पादनको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्ने, किसान र क्रेताबीच सम्झौता गराई करार खेतीलाई व्यवस्थित गर्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

यो सामग्री हाम्रो पुन: प्रकाशन नीतिअनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा  प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ  । पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।