राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ३३ जिल्लाका २ हजार ५ सय ८९ घर परिवारलाई  पुनर्निर्माणको रकम दिन सकिएको छैन ।

काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकामा पर्ने रोशी खोला किनारको कालढुङ्गा बजारमा बाढीले आधा बगाएका घरका भित्तातिरका गारा मात्र ठडिएका छन् । रोशी खोलामा असोज १२, २०८१ मा आएको बाढीले कटान गर्दा घरको आधा भाग बगे पनि जोगिएको आधा भाग डिलमा अडिएको छ । असोजको बाढीले बगर बनाएको बीपी राजमार्ग हुँदै काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्नेको आँखैमा पर्छन् यी घरहरू । बगेको आधा भाग घर भएको जमिन निक्कै तल खोलामा बगर बनेकाले बाँकी अवशेष भीरमा अड्किएको जस्तै देखिन्छ । 

यहाँ रहेका ११ वटा घरमध्ये एउटा घरका धनी हुन्— जीवन श्रेष्ठ । पेसाले शिक्षक उनी यो बाटो हुँदै ओहोरदोहोर गर्दा आँखा भीरमा अड्किएको जस्तो देखिने त्यही आधा भत्किएको घरमा ठोकिन्छ । “दुःखले जोडेको घर, अहिले सम्झनामा मात्रै बाँकी छ,” उनी भन्छन् । 

घर बाढीेले बगाएपछि उनी बजारभन्दा केही टाढा बारीको पाटामा टहरो बनाएर बसिरहेका थिए । उनको त्यो टहरो पनि गत चैत २ गतेको हावाहुरीले उडायो । त्यसपछि उनले अर्को टहरो बनाएका छन् ।

यो बस्तीकी अर्की सदस्य हुन्— च्याङ्बा रानी तामाङ । रोशीको बाढीले घर भत्किएपछि उनले नजिकैको मंगलटारमा जग्गा भाडामा लिएर टहरा बनाइन् । यही टहरामा उनले एक वर्षात् र दुई हिउँद कटाइसकिन् । आउँदै गरेको अर्को वर्षात्मा पनि २० महिनाअघि बनाएको यही छाप्रोमा बस्नुपर्ने चिन्ताले उनलाई पिरोल्न थालेको छ । 

जीवन र च्याङ्बा रानी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको रकम नपाएकाले अहिलेसम्म टहरोमै बस्नुपरेको गुनासो गर्छन् । तर रकम नपाउने उनीहरू मात्र छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार उनीहरूजस्तै घर बनाउने अनुदानको आशामा ३३ जिल्लाका २ हजार ५ सय ८९ घर परिवार छन् ।

लाभग्राहीका रूपमा उनीहरूलाई प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गरे पनि स्थानीय तह र संघीय सरकारबिचको प्रभावकारी समन्वयको अभावमा रकम दिन सकिएको छैन ।

स्थानीय तहले आवास पुनर्निर्माण गर्न लाभग्राहीसँग सम्झौता र नयाँ घरको नक्सा स्वीकृत गरेर पहिलो किस्ताको रकम नै माग नगरेको प्राधिकरणको आरोप छ । “लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्ने काम प्राधिकरणको होइन, हामीले डीडीए गरेर स्थानीय तहलाई दिने हो । सम्झौतापछि  बजेट माग गर्नुपर्‍यो, माग गरेअनुसार बजेट प्राधिकरणले पठाउने हो,” प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसी भन्छन् । 

उनका अनुसार पालिकाले ढिला गर्दा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । “प्राधिकरणसँग पुनर्निर्माण गर्न बजेट अभाव छैन,” उनले भने,  “पुनर्निर्माणको ३ अर्ब बजेट खातामा छ, खर्च हुन सकेको छैन ।” 

विपद् संवेनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत विवरण मापदण्ड, २०८१  को नियम ६ मा पुनर्लाभ राहत परिचालनसम्बन्धी प्रावधान छ । जसमा विस्तृत क्षति तथा आवश्यकताको लेखाजोखाबाट पहिचान भएका लक्षित घरपरिवारलाई अस्थायी आवासलगायत खाद्य सुरक्षासम्बन्धी न्यूनतम व्यवस्था गर्ने र नगद सहायता उपलब्ध गराउने भनिएको छ । 

नियम ६ को (ग) मा विपद्को कारण पूर्णरूपमा घर नष्ट भएको घरपरिवार वा सम्भावित खतराबाट जोगिन अन्यत्र सार्नुपर्ने घरपरिवारको हकमा तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । यही प्रावधानअनुसार पूर्ण क्षति हुने अधिकांश परिवारले अस्थायी आवास बनाउन २५—२५ हजार रुपैयाँ गरी दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन् । 

मापदण्डअनुसार रेक्टोफिट गर्नुपर्ने घर धनीले १ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरका लागि दिने रकम भने भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फरक छ ।

हिमाली जिल्लामा ५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी जिल्लामा ४ लाख रुपैयाँ, तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लाका प्रभावितलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने मापदण्ड छ । जसअनुसार स्थानीय तहले सम्झौता गर्नेबित्तिकै लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता पठाइने उपसचिव रामबहादुरले बताए । 

स्थानीय तहले पठाएको सूचीमा असोज, २०८१ मा भएको बाढी पहिरोमा देशभर ६ हजार २ सय ५४ घरमा क्षति पुगेको विवरण भए पनि प्राधिकरणले ३ हजार ३ सय १९ जना लाभग्राही पहिचान गरेको छ । जसअनुसार ३३ जिल्लाका १ हजार ८ सय ९० घरपरिवारको घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै विशेष प्रवलीकरण गर्नुपर्ने घर ३६७ र सामान्य प्रवलीकरण गर्नुपर्ने घर ३ सय ३२ छन् । ७ सय ३० घरका लागि भने केही आवश्यक नरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो तथ्यांंकलाई आधार मान्दा अनुदान पाउने २ हजार ५ सय ८९ घरपरिवार छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले असोजको बाढीलगत्तै कात्तिक २२, २०८१ मा सार्वजनिक गरेको बाढी पहिरोको प्रारम्भिक क्षति र क्षतिको आकलन प्रतिवेदनअनुसार ५ हजार ९ सय ९६ घर पूर्ण क्षति भएका थिए । यस्तै १३ हजार ४९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । 

अन्यत्र बसोबासयोग्य आवास नभएको, नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा भोगचलन खुलेको निस्सा भएको, सम्बन्धित वडाले सिफारिस गरेको एउटा परिवारबाट एक जना मात्र लाभग्राही हुने भएकाले क्षति भएका घर र लाभग्राहीको संख्यामा फरक देखिएको हो । 

केही ठाउँमा सुरु भयो अनुदान सम्झौता

असोज, २०८१ मा बाढीपहिरो आएपछि प्रभावितको समस्या जे थियो, त्यो समस्या यो २० महिनामा पनि हटेको छैन ।  “छाप्रो बसाइँ चिसोको बेला शीत झर्छ । गर्मीमा धेरै गर्मी हुन्छ,” रोशीको च्याङ्बारानीले भनिन्, “टहरामा बस्दा अप्ठ्यारो धेरै छ नि ! आफ्नो घर भको जस्तो कहाँ हुन्छ र ?” 

सरकारले घर बनाइदिने कुरा मात्रै सुनेको तर काम नभएको उनको गुनासो छ । उनले भनिन्, “सरकारबाट पैसा आउँछ भन्छन्, खै ! अहिलेसम्म आएको छैन ।” आफूहरूको भत्किएको घरको नापजाँच गरेर लगे पनि घर बनाउने पैसा नभएकोमा उनी आक्रोशित पनि छिन् । 

रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले अनुदानका लागि विविध कारणले ढिलाइ भएको र अब बल्ल सम्झौता सुरु गरेको बताए । जसलाई जीवनले पनि पुष्टि गरेका छन् । उनले भने, “पुनर्निर्माणको लागि बल्ल सम्झौता गर्न जानकारी आएको छ ।” 

यस्तै इलाम नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत गणेशकुमार खड्काले लाभग्राही पहिचान भएकासँग सम्झौता भइरहेको बताए ।

अस्थायी आवास निर्माणको पहिलो किस्ता पाएर पनि संरचना नबनाउने, पूर्णरूपमा घर निर्माण गर्नुपर्ने नगरपालिकाको सिफारिस भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रेक्ट्रोफिट मात्रै गर्नुपर्ने सूचीमा राखेका कारण लाभग्राही सम्झौता गर्न ढिलो भएको बताए । “हामीले लाभग्राही पहिचान गरेर जसलाई सम्झौता गरेका छौँ,” उनले भने, “उनीहरूको पुनर्निर्माण किस्ता पाउने चरणमा छन् ।”

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता मिलन सिलवालले भने प्राधिकरणले चासो नदिएका कारण निजी आवास बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाए । “स्थायी आवास बनाउने भन्ने हल्ला मात्रै भयो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चासो नभएकोलै निजी आवास बनाउने विषय अघि बढ्नै सकेको छैन,” उनले भने, “प्राधिकरणले पत्र पनि पठाएको छैन ।”  

आश्रय मात्र होइन, जीवनशैली नै भत्कियो

बाढीले घर बगाएपछि जीवन र च्याङ्बा रानीको जस्तै गरेर विस्थापित भएकाहरू थातथलोमा फर्किन सकेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरूको जीवनशैली नै बिग्रिएको छ । “बाढीपछि बिस्थापित भएकालाई अझै फर्काउन सकिएको छैन,” काभ्रेको पनौती नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष जयराम खत्री भन्छन्, “बाढीपीडित पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् ।” असोजको बाढीले पनौतीमा मात्रै २ सय ८० घरमा क्षति पुर्‍याएको थियो । 

बाढीले साढे दुईतल्ले घर बगाएपछि पनौती नगरपालिका–१२ की सुशीला बस्नेत बनेपामा कोठा भाडामा लिएर बसेकी छन् । “गाउँमा बस्ने बास छैन, घर बनाउन पैसा छैन,” उनले भनिन, “एक छाक खान र बास बस्ने ठाउँ नभएपछि गाउँ छाड्नुको  विकल्प नै भएन । अहिले होटलमा काम गरेर छोरा पढाइरहेको छु ।” 

बाढी आउनु केही महिनाअघि मात्रै श्रीमान् गुमाएकी उनी काखे छोरा बोकेर आश्रयस्थलको खोजी गर्दै बनेपा आएकी हुन् । सरकारले क्षति भएको घर पुनर्निर्माण गरिदिने भनेको सुने पनि अहिलेसम्म केही पनि नभएको सुशीला बताउँछिन् । पनौतीमा अहिलेसम्म लाभग्राही सम्झौताको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

बाढी प्रभावितहरू आफ्नै थातथलोमा फर्कन चाहन्छन् । “हामी जुन ठाउँबाट विस्थापित भएका छौँ, हामी त्यही ठाउँमा स्थापित हुन चाहन्छौँ ,” रोशीका जीवन भन्छन्, “अहिले त हामी समस्यामा छौँ ।” 

यो सामग्री हाम्रो पुन: प्रकाशन नीतिअनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा  प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ  । पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।