हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले वातावरण संरक्षणका मुद्दा उठाउँछन् । तर, सत्तामा पुगेपछि आफैँले उठाएको मुद्दाविपरीत हुने गरी वातावरणविरुद्धका गतिविधिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्छन् । एक त दलहरूले पहिल्यै वातावरणका फितला मुद्दा उठाउने र उठाएका मुद्दा पनि चुनावी नारामै सीमित राख्दा वातावरण संरक्षणमा चुनौती देखिन्छ ।

पोहोेर मुख्य वर्षायामको असार—साउनमै मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला— पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी खडेरीको चपेटामा परे । एक महिनासम्म वर्षा नभएपछि चापाकल सुके, मधेशमा खानेपानीको हाहाकार भयो । 

खाने पानी नै नपाएका किसानले धान रोपाइँ हुने मुख्य समय असारमा धान रोप्ने कुरै भएन । पानीको यो बढ्दो संकटबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ९ मा हेलिकप्टरबाटै प्रभावित जिल्लाको अवलोकन गर्दै तत्काल ५ सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरे ।

तर, वातावरणविद्हरूले प्रधानमन्त्रीको घोषणाले भूजल दोहन हुने र यसले दीर्घकालमा जल–पर्यावरणमा नकारात्मक असर गर्ने भन्दै आपत्ति जनाएपछि त्यो घोषणा कार्यान्वयन भएन । 

तराई–मधेशको समस्या सतही पानीको अभाव मात्रै होइन, जमिनमुनिको पानी क्रमशः घट्दै जानु पनि हो । वीरगन्ज महानगरपालिकाका वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साहको अध्ययनले वीरगन्जकै विभिन्न स्थानमा भूजल सतह घट्दै गएको पुष्टि गरिसकेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका–१० मा २०७९ सालमा २० फिटमै पानी भेटिएको चापाकल अर्को वर्ष ३० फिटमा झरेको थियो । त्यो चापाकल २०८१ सम्म आइपुग्दा ३५ फिटमा पुगेको पाइएको राकेश बताउँछन् । उनका अनुसार यो तथ्यांकले भूजल तीव्र गतिमा ओरालो लागेको संकेत गर्छ । उनी भन्छन्, “घट्दो जलसतह भएको क्षेत्रमा थप बोरिङ दीर्घकालीन समाधान होइन ।”

जमिनमुनिको पानी घट्दै गएका कारण वीरगन्ज पारि भारतको बिहारले दुई दशकअघिदेखि अनियन्त्रित भूजल निकासीमा कडाइ गरेको छ । बिहार भूजल (विकास तथा व्यवस्थापनको नियमन र नियन्त्रण) ऐन, २००६ ले सरकारी जानकारीबिना जथाभावी बोरिङ वा ड्रिलिङ गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । सीमा पारिको भारतले जमिनमुनिको पानी निकाल्न कडाइँ गर्दा सीमा वारिका ठाउँमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीबाट आएको डिप बोरिङको प्रस्ताव पूर्वअध्ययनबिनाको देखिन्छ । 

नेताहरूका भाषण र आयोजनाका प्रस्तावमा मात्र होइन, चुनावका बेला राजनीति दल तथा उम्मेदवारले उठाउने वातावरणका मुद्दा पनि कमजोर रहने गरेका छन् । उनीहरूले केही राम्रा योजना अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार भने हुँदैन । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले आफैँले उठाएको मुद्दाविपरीत हुने गरी वातावरण विनाशका गतिविधिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्छन् । 

एक त दलहरूले पहिल्यै वातावरणका फितला मुद्दा उठाउने र उठाएका मुद्दा पनि चुनावी नारामै सीमित राख्दा वातावरण संरक्षणमा चुनौती देखिन्छ । विगतका चुनावमा जस्तै यसपालि फागुन २१ मा हुन लागेको चुनावका लागि पनि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले वातावरण संरक्षणका लागि पुरानै योजना अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार भने छैन । 

नेपाली कांग्रेसले प्रदूषणलाई पूर्णरूपमा रोकथाम गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सुनिश्चित गर्ने, वातावरणमैत्री कृषि प्रवर्द्धन गर्ने, सन् २०४५ सम्म नेट जिरो राष्ट्र बन्न पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

ग्रिन क्लाइमेट फन्डलगायतलाई परिणामुखी परिचालन गर्ने, तीनै तहका सरकारमा जलवायु शासन सुदृढीकरण गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, जलाधार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नेलगायत मुद्दा उसले उठाएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा असफल प्रायः भएको एकीकृत बस्ती विकासको योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै कांग्रेसले विपद् जोखिम मूल्यांकन र सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकास गर्ने भनेको छ । 

यस्तै, नेकपा एमालेले पानीका मुहान, ताल, नदी, सीमसार क्षेत्रलगायतका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा उपलब्ध जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्ने, जैविक विविधता, पानीको स्रोत, माटोको उर्वरता, खाद्य उत्पादन, स्थानीय जलवायु, वन जंगलजस्ता इकोसिस्टम सेवाहरूको संरक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ । 

जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका बहुआयामिक संकटापन्न अवस्था, जोखिम र क्षतिहरूको निवारण गर्ने, हिमाली जलवायुको संरक्षण र प्रवर्द्धनको नेतृत्व गर्दै पर्वतीय देशहरूको हितमा आवाज बुलन्द गर्ने, हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूसँग चपेटामा परेका देशहरूका लागि न्यायमा आधारित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पनि अन्य पार्टीले जस्तै जमिन, जल, जंगल र खनिजको विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने, बाढी, खडेरी, असिना, महामारीजस्ता जोखिमबाट संरक्षण गर्न राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गर्ने भनेर घोषणापत्रमा लेखेको छ । नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गर्नेदेखि कृषि अनुदान, नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य पूरा गर्नेलगायतको विषय उसले उठाएको छ । 

प्राकृतिक स्रोतको विनाश गर्ने योजना भनेर सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य ५ वर्षमा पूरा गर्ने भनेर नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ । 

सामान्य वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमै गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै भदौ २४, २०७६ मा परेको रिटमा सर्वोच्चले जेठ १२, २०७९ मा भएको सुनुवाइपछि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोकेर त्यसको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो । विमानस्थल बनाउन २६ लाख रूख काट्नुपर्ने, बन फँडानीपछि वन्यजन्तुको बासस्थान प्रभावित हुने र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने र वातावरणीय सन्तुलन बिगार्ने दाबी वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश र वातावरण संरक्षणकर्मीको मागमा बेवास्ता गर्दै नेकपाले निजगढ विमानस्थललाई घोषणापत्रमा राखेको छ । यसले दलहरूले चुनावका लागि घोषणापत्रमा वातावरण संरक्षण गर्ने मुद्दा चुनावी नारा मात्र बनाएको प्रस्ट हुने वातावरण अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । “घोषण पत्रमा वातावरण संरक्षणको काम गर्ने चिप्ला कुरा गर्ने, व्यवहारमा त्यसकै विरुद्धका आयोजनाहरूलाई बचाउने, संरक्षण गर्ने दलहरूको पुरानै शैली हो,” उनी भन्छन्

आफूलाई नयाँ दल दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वातावरणीय मुद्दा पनि अन्य दलको भन्दा फरक छैन । रास्वपाले ५ वर्षमा सिँचाइ तथा प्रविधिमा आधारित उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्ने, जलवायु अनुकूण्लन विकासमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउने, वन क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने उत्पादनले अर्थतन्त्रमा वृहत्तर योगदान पुर्‍याउने गरी वन व्यवसथापन र उपयोगीसम्बन्धी स्पष्ट कानुन तथा नीतिगत पुनरावलोक गर्ने घोषण गरेको छ । 

पूर्वसूचना तथा रोकथाम संरचन विकास गर्ने, चुरेलाई उच्च प्राथमिकता दिई, चुरेको ढुंगा, गिटी, बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्ने, वनको सुरक्षामा ड्रोन र स्याटेलाइट प्राविधिमार्फत निगरानी गरिने रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  यी सबै काम गर्ने भनिरहँदा कसरी गर्ने, कस्तो नीति बनाउने, कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने किसिमको योजना भने कुनै पनि दलले अघि सारेका छैनन् ।

खानेपानी उपलब्ध गर्नेदेखि वातावरणमैत्री विकास गर्ने विषयलाई सबैजसो दलले विगतमा पनि र यो पटक पनि घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । जबकि यस्ता कुरा २०७२ सालको संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ । 

दलहरूले वातावरणको रक्षा नै गर्ने भनेर खोलामा ढल नमिसाउनेदेखि बन जोगाउने, जथाभावी फँडानी रोक्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ । त, यी विषयबारे प्राकृतिक प्रकोप आएको बेलाबाहेक संसद्मा कुरै उठ्दैन । “संसद्मा जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सामान्य विषय उठाउँछन्, त्यो पनि विदेशी कार्यक्रममा सहभागी हुने लोभले,” जलवायुविज्ञ धर्मराज उप्रेती भन्छन् ।

घोषणापत्रमै सीमित वातावरणका वाचा  

नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावको घोषणापत्रमा काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख नगर क्षेत्रमा कलकारखानाबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण कम गर्नका लागि नयाँ प्रविधि तत्काल जडान गर्ने उल्लेख गरेको थियो । महत्त्वपूर्ण नदी–नाला, ताल–तलैयालाई प्रदूषणमुक्त बनाउने, प्लास्टिकको झोला प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने भन्यो । 

त्यही वर्षको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी घोषण पत्रमा नदी खोलाको मनपरी दोहन रोक्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बनाई चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने भनियो । 

२०७४ को चुनावी वाचा कार्यान्वयन नगरे पनि कांग्रेसले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा ‘एक वडा, एक खुला क्षेत्र’ को नारा नै राख्यो । सबै स्थानीय तहमा प्रदूषण मापन केन्द्रको स्थापना गर्ने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरियो । 

कांग्रेसले नै २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा फेरि पनि बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी आदि प्रकोपबाट प्रभावित स्थानीय किसानहरूलाई लक्षित गरी राहत तथा जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम ल्याउने भन्यो । त्यही वर्षको प्रतिनिधिसभा चुनावमा २०७९ को दिगो र जलवायुमैत्री कृषि विकास गर्ने भन्यो । त्यसका लागि हरित र अनुकूलित कृषि अर्थतन्त्र बनाउने वाचा गरेको कांग्रेसले यो घोषणअघि नै कृषि कानुन बनाउन पहल गर्नुपर्ने थियो । “अहिलेसम्म नेपालमा कृषि कानुन नै छैन, कानुन भए नियमावली र कार्यक्रम ल्याएर जलवायुमैत्री कृषिसँगै नयाँ प्रविधि, प्राविधिकहरू प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो,” बाली विकासविज्ञ डोलराज पाण्डे भन्छन् ।

नदी तथा खानीजन्य स्रोतको अनियन्त्रित दोहनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने २०७९ को स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेसले घोषणा गरेको थियो । तर घोषणापत्रलाई आधार मानेर चुनाव लडेका स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष सुनील खनालले पार्टीको प्रतिबद्धताविपरीतको काम गरे । उनले आँधीखोलामा चलिरहेको जथाभावी नदी उत्खननको विरोध गर्ने संरक्षणकर्मी मेघ आले र दिनकर नेपालमाथि कुटपिट गरे । 

खोला उत्खनन गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरिए/नगरिएको सूचना माग्दा नगरपालिकाले दिन नमानेको र यसबारे आवाज उठाउँदा वडाध्यक्ष सुनीलले रडले हानेर आफ्नो हात तीन ठाउँमा भाँचिदिएको र टाउको फुटाइदिएको बताए । दिनकरले कुटपिटमा संलग्न वडाअध्यक्ष सुनीललगायत ३ जनाविरुद्ध स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा मुद्दा नै हालेका थिए । सुनील धरौटीमा छुटेका छन् भने मुद्दाको फैसला आउन बाँकी छ । 

२०७९ कै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापनादेखि आवश्यक सबै स्थानमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने भनेको थियो ।

तर, यी वाचा पनि चुनावी घोषण पत्रमै सीमित भए । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा कांग्रेसकै नेतृत्व हुँदा पनि यी घोषणापत्र कार्यान्वयनको काम भएन । कांग्रेसले नै चुनाव जितेका स्थानीय तहमा प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा कडाइ गरिएन । 

नेपालमा न छुट्टै जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र नै छ, न जोखिम क्षेत्रहरूमा पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था नै । यहाँ त हिमताल विस्फोटको खतरा सूचीमा रहेका हिमाली जिल्लामा समेत पूर्वसूचना प्रणाली छैन । 

एउटा पार्टी वा एउटा नेताले मात्र चाहेर मात्रै काम गर्न सक्ने स्थिति नरहेका कारण घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिएको कांग्रेसका नेता कल्याण गुरुङ बताउँछन् । “योभन्दा दुःख लाग्छ कि हामीले भनेको कुरा आफैँले पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ,” उनी भन्छन्, “एउटा पार्टी, नेताले मात्र गरेर नहुँदो रहेछ । सबै दलहरूको साथ चाहिने रहेछ । त्यसैले अब पूरा गर्न सक्ने मुद्दा मात्र उठाऔँ भनेर पार्टीमा सुझाव दिएको छु ।”

नेकपा एमालेले पनि २०७४ सालको स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभाको चुनावी घोषणापत्रमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीको प्रयोगलाई पूर्णतः निषेध, प्रत्येक घरमा विद्युतीय चुल्हो, धूवाँमुक्त घर, वातावरणीय विनाश हुने खालका उद्योग खोल्न पूर्ण रोक लगाउनेलगायतका मुद्दा उठाएको थियो । 

नेपाललाई कार्बन न्युट्रल देश बनाउनेदेखि, एक बस्ती एक पोखरी सञ्चालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट किसानहरूलाई संरक्षण गर्न सूचना प्रणालीलगायतको आश्वासन पनि दियो । तर, यी कुनै काम पूरा नभएको र काम गर्न पहल पनि नगरेको आरोप लगाउँछन्— वातावरण तथा जलवायुविज्ञ धर्मराज उप्रेती । “चुनावमा किन सानो विषय रोज्ने, ठूलै मुद्दा उठाऔँ भनेर उठाउँछन्,” उनी भन्छन्, “काम गर्नुपर्दा अनेक बहाना देखाउने नेताको पुरानै चलन छ ।” 

नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य भारती पाठक चुनावमा घोषणा गरिएको वातावरणका मुद्दा पूरा गर्न समय लाग्ने तर्क गर्छिन् । “घोषणापत्रमा पाँच वर्षलाई योजना बनाए पनि राम्रो योजना पूरा गर्न समय लाग्छ,” उनले भनिन्, “सरकार ढल्न साथ एउटा दलले उठाएको मुद्दामा अर्को दलले अपनत्व नदिने चलनले पनि काम नभएको हो ।” 

“वातावरणका राम्रा कानुनहरू लागू गर्न, जनस्तरमा बुझाउन दलहरू चुकेका छन् ।”

भारतीले बहुमतको सरकार नहुने र सत्ता परिवर्तन भइरहनुलाई कारण देखाए पनि २०७० सालदेखि २०८० सालसम्म सबैभन्दा धेरै चार पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका छन् । 

ओली नेतृत्वकै सरकारले ताप्लेजुडको पाथीभरमा निजी कम्पनीलाई केवलकार बनाउन पुस १६, २०७५ मा अनुमति दियो । किराँतहरूले मुक्कुमुलुङ भनेर पुज्ने पाथीभरामा केवलकार बनाउँदा सांस्कृतिक र वातावरणीय असर देखिने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाए । “एमालेसँग निकट भएका व्यवसायी चन्द्र ढकालले यो केवलकार बनाउन लागेकाले एमाले नेताहरूले केवलकार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए,” केवलकार निर्माणमा रोक लगाउन माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले दायर गरेको रिटको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई भन्छन्, “निजी क्षेत्रबाट नाफा कमाउन बनाइने केवलकारलाई एमाले सरकारकै बेला राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनामा पारियो ।”

नेकपा एमालेले पनि २०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको छ । तर, त्यो कहाँ गर्ने, कहाँ बेच्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने छैन ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र (अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा) ले पनि २०७४ देखि नै वातावरणको मुद्दालाई उठाउने गरेको छ । हिमाल, हिमतालहरू र पहाडको पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन र प्रविधि परिचालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा ५ सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्ने, चुरेक्षेत्र संरक्षण गर्नेलगायतको योजना नेकपाले अघि सार्दै आएको छ । यो बिचमा यो पार्टीका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि घोषणापत्र कार्यान्वयन भएन ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनका विकास व्यवस्थापन विज्ञ रहेका पपुलर जेन्टल दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयनमा स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “दलहरूले वातावरणको मुद्दा उठाउँदा त्यसलाई पूरा गर्न के गने ? कस्तो कार्यक्रम ल्याउने ? कसरी पूरा हुन्छ ? नीति वा कार्यक्रम वा कानुन केमाथि काम गर्ने भन्ने स्पष्ट भएर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने हो ।”

२०७९ को प्रतिनिधिसभाको चुनावअघिको घोषणापत्रमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले बन पैदावार विदेशमा बिक्री गर्ने लेख्यो । र, उसले विदेशमा वन पैदावार बिक्री गर्नु पहिला नीति तथा कार्यक्रम वा छुट्टै कानुन चाहिन्छ भनेर बुझेन । वातावरण कानुन अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “घोषणापत्र बनाउँदा पनि वातावरण विषयको अध्ययन छैन । अझ, माओवादीले हरेक पालिकामा वातावरण अधिकृत राख्ने भनेको रहेछ । जबकि, यो त संविधानले नै व्यवस्था गरेको कुरा थियो ।” 

२०७९ सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेको रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा प्लास्टिकको विकल्प दिइने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जलवायु अनुसन्धान केन्द्र बनाउने, सौर्य उर्जा र वायु उर्जामा लगानी बढाइने, एक पालिका एक जैविक मल कारखाना स्थापना गरिनेलगायतका वाचा गरेको थियो । तर उसका वातावरणका मुद्दाहरू भने घोषणापत्रमै सीमित भए । रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी सरकारमा लामो समय बसेर काम गर्ने अवसर नपाएकाले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछन् ।

यो बीचमा वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, तरकारी फलफूल विषादी मापदण्ड, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनलगायत कानुन बन्ने र संशोधन पनि भएका छन् । तर, यी कानुन र नियमावली लागू भएका छैनन् । वातावरण अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “वातावरणका राम्रा कानुनहरू लागू गर्न, जनस्तरमा बुझाउन दलहरू चुकेका छन् ।”

दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका वतावरण मुद्दालाई कसरी लागू गरिन्छ भन्ने स्पष्ट योजना राखेका हुँदैनन् । वातावरण, वन, जंगल, पानी जोगाउने, अवैध उत्खनन रोक्ने, प्लास्टिक निषेध गर्नेलगायतका अनेक काम गर्ने भने पनि यी काम कसरी गर्ने भनेर पार्टीहरूले यसअघि जस्तै यो पटकको घोषणापत्रमा पनि खुलाएका छैनन् ।

के हो छुटिरहेको मुद्दा ? 

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिले हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट, खडेरी, डढेलो, बेमौसमी वर्षाका घटना बढाएको छ । जलचक्र खलबलिँदा पानीका मुहान सुक्न थालेका छन्, जसले गर्दा अहिले विश्वभर नै खानेपानीको संकट बढिरहेको छ । र, यो संकटबाट नेपाल अछुतो रहने छैन । अझै यसमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री नाघ्ने सम्भावनासँगै जलवायुजन्य घटना अझै बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । 

नेपालमा ६ हजार बढी नदीनाला छन् । यी नदीमध्ये कुनबाट मात्र विद्युत् निकाल्न मिल्ने प्रस्ट रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा जथाभावी जलविद्युत् आयोजना बनाउने काम रोकिन्छ । विकास र वातावरणको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा विपत्ति बढिरहेको छ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतलाई बचाउँदै दिगो विकासको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको वातावरण अनुसन्धाता पपुलर जेन्टल बताउँछन् । 

आफूले गरेको अध्ययनमा पछिल्ला वर्षहरूमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल सरकारकै लगानीमा बनिरहेका ७० प्रतिशतभन्दा बढी सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नभएको पाएको उनी बताउँछन् । ईआईए गर्न थाल्दा समय धेरै जाने र अनेक रोकावट आउने हुँदा ईआईए छल्ने गरिएको छ । त्यसैले वातावरण संरक्षण ऐनलाई सम्बोधन गरेर पहिला ईआईएको समय तोक्ने र त्यो समयभित्र नसके कारबाही गर्ने गरी नियम बनाउन आवश्यक रहेको वातावरण अनुसन्धाता पपुलर जेन्टलको सुझाव छ । 

दलहरूले अहिले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्को मुद्दा हो— पूर्वसूचना प्रणाली । समयमै विपद्को सूचना पाएमा जनधनको क्षति घटाउन सकिन्छ । “त्यसैले अव जलवायु परिवर्तन रोक्न कदम चालिनेछ मात्र होइन, त्यसका लागि कृषि, वन, पानी, जलविद्युत्, ऊर्जा, हरित रोजगारीलगायत क्षेत्रमा के–के काम गर्ने दलहरूले तयारी गर्नुपर्छ,” पपुलर जेन्टलले सुझाए ।

सरकारले वातावरणको हितमा ल्याएका कानुन र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस नेता कल्याण गुरुङ बताउँछन् । ४० माइक्रोेनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन र बिक्रीवितरण लगाएको रोक, बागमती नदीलाई सफा राख्न निरन्तर अभियान चलाइने घोषणा, ४३ वटा स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छैनन् । 

प्रकृति संरक्षण गर्ने कुरामा दल र सरकार निर्मम हुनुपर्छ । तराई—मधेशमा पानीको अभाव छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न, तराईमा डिप बोरिङ रोकिनुपर्ने हो । दलका घोषणापत्रमा यो विषय हुनुपर्ने हो । भूमिगतभन्दा सतही पानीबाट सिँचाइको योजना  दलहरूले दिनुपर्ने हो । तर, नयाँ पुराना सबै पार्टीहरूमा कमजोरी देखिएको कल्याण बताउँछन् । 

अन्य देशहरूले जलवायु वित्तका लागि क्षतिको विवरण पेस गर्न होस् वा अनुकूलनको योजनाको प्रमाण देखाउनका लागि क्षति र नोक्सानको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाउँछन् । तर, यो काम नेपालमा गर्न नसकेकोमा जलवायुविज्ञ धर्मराज चिन्ता व्यक्त गर्छन् । “नेपालले भोगेको जलवायुजन्य घटना, यसबाट भएको हानिनोक्सानी क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त नेपालमा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, प्रतिबद्धता पत्र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियस्तरमा विज्ञ टोली, नीति निर्माताको खाँचै छ,” उनी भन्छन्, “तर दलहरूले यस्तो गहन विषय उठाएकै छैनन् ।”

दलहरूले छुटाएको अर्को विषय हो— कानुन संशोधनमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली १६ वर्षमा १३ पटक संशोधन भयो । जेठ २३, २०७६ मा भएको सातौं संशोधनमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका निर्माण कम्पनीलाई समेत सरकारको निर्णयमा ठेक्कामा सहभागी गराउन मिल्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्था ठेकेदार–व्यवसायीअनुकूल कानुनी परिवर्तनको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारीका अनुसार नियमावली संशोधन प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नता र अपारदर्शी अभ्यासले सार्वजनिक हितभन्दा व्यवसायीको लाभ प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । “यस्तो विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीहरू सांसद भएपछि हुने यस्तै नै हो,” उनले भने । 

यो सामग्री हाम्रो पुन: प्रकाशन नीति अनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ । पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।