Navigation
कोरोना महामारीको दुष्चक्र: विपन्नकाे झनै बिजोग कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन गरिँदा विभिन्न क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी गुमाए । यसले खासगरी दिनभरि कमाउने र त्यसैले दुई छाक टार्ने वर्गलाई बिचल्ली बनायो । कोरोना भाइरसको आतंक न्यून भएसँगै उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय खुले पनि पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । Bhasha Sharma, Rudra Khadka & Tanka Dhakal Comments 12 minutes

काठमाडौं– कोरोना महामारी सुरु भएसँगै भक्तपुरको चामतीस्थित अजिमा इँटा उद्योग बन्द गरिएपछि शर्मिला विक बेरोजगार भइन् । १० महीनापछि उद्योग खुलेर उनले इँटा बोक्ने काम त पाउन थालिन् तर पहिलेजस्तो कमाइ नहुँदा कसरी गुजारा चलाउने भन्ने पिरलो हटेको छैन ।


रोल्पाको घर्तीगाउँबाट श्रीमान्सँग १४ वर्षअघि काठमाडौं छिरेकी ३२ वर्षीया शर्मिलाले पहिलोपटक यति लामो समय खाली हात बस्नुपर्‍यो । उनका श्रीमान् सुकराम त्यही उद्योगको गाडी चलाउँथे । उद्योग नै बन्द भएपछि उनको पनि आम्दानी सुक्यो । उनीहरूले कोठाभाडा मासिक ३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ, दुई सन्तानसहितको परिवारलाई खाद्यान्नलगायत महीनामा करिब १० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । ‘पहिलो बूढाबूढी भएर महीनामा ३०–३२ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँथ्यौँ । काम ठप्प भएपछि दुई छाक जुटाउनै मुस्किल पर्‍यो,’ शर्मिलाले सुनाइन् ।

भक्तपुरको भातेढिकुर क्षेत्रमा इँटा बनाउन माटो निकालिने खेत । यो वर्ष यहाँ बाली लगाइएको छ । तस्बिर : टंक ढकाल


रञ्जतकुमार चौधरी भक्तपुरकै सूर्यविनायक नगरपालिका–१० भातेढिकुरमा रहेको मैत्री हनुमान इँटा उद्योगका गाडी चालक हुन् । उनी प्राय: फुर्सदमै हुन्छन् । दाङको देउखुरीका ३५ वर्षीय चौधरीलाई राजधानी छिरेको १५ वर्षमा कामको खडेरी लागेको यसैपालि हो । ‘लकडाउन हुनुअघि महीनामा २५ हजार रुपैयाँसम्म हात पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘लकडाउनपछि केही दिनबाहेक कामै ठप्प त भएन तर कमाइ १५ हजार रुपैयाँ कटेन ।’ कमाइ खुम्चिएपछि छोराको स्कुल शुल्क तिर्न र घर खर्च चलाउन हम्मे परेको चौधरीले सुनाए ।


मैत्री हनुमान उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँ इँटा बोक्ने २१ वर्षीया सुष्मा पाकुरको कमाइ शून्य भएको थियो । त्यही बेला उनी बिरामी भइन् । अस्पतालमा जँचाउँदा टाउकामा पानी जमेको पत्ता लाग्यो । डाक्टरले शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेका छन् तर त्यसका लागि उनीसँग खर्च छैन । उनका श्रीमान् नरेशमान काम खोज्न सर्लाही पुगेका छन् । उता पनि कमाइ राम्रो हुन सकेको छैन । ‘अलिअलि भएको बचत पनि सकियो, साथीभाइसँग सापट मागेर कति दिन चल्ला र ?’ सुष्मा पिरोलिइन् ।

अजिमा इँटा उद्योगमा कोभिड महामारीअगाडि बनाइएका इाटा बोक्दै महिला मजदुरहरू । तस्बिर : टंक ढकाल


कोरोना महामारी सुरु भएसँगै लामो समय आम्दानीको स्रोत गुमाएका शर्मिला, रञ्जत र सुष्मा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन गरिँदा विभिन्न क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी गुमाए । यसले खासगरी दिनभरि कमाउने र त्यसैले दुई छाक टार्ने वर्गलाई बिचल्ली बनायो । अलिअलि बचत गर्नेहरू पनि महिनौं कामविहीन बन्दा थाप्लोमा ऋणको भारी बोक्न बाध्य भए । कोरोना भाइरसको आतंक न्यून भएसँगै उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय खुले पनि पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।


मैत्री हनुमान इँटा उद्योगमा मजदुरी गर्ने आरती प्रजापतीले अहिले फाट्टफुट्ट मात्र काम पाइरहेको सुनाइन् । ‘यतिखेर महीनामा चार/पाँच हजार रुपैयाँ हात पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना सुरु हुनुअघि २०–२५ हजार रुपैयाँ  कमाइ हुन्थ्यो ।’ ललितपुरको बुङ्मतीमा ज्यालादारी गर्ने सन्तलक्ष्मी दनुवारले कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि दिनमा सात–आठ सय रुपैयाँ कमाउँथिन् । अहिले उनको कमाइ दुई–तीन सय रुपैयाँमा सीमित छ । ‘घर चलाउनै गाह्रो परेको छ,’ उनले भनिन् ।


भक्तपुरमा ६४ वटा इँटा उद्योग छन् । ती उद्योगमा दाङ, रोल्पा, रामेछाप र काभ्रे तथा भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मजदुर काम गर्छन् । भक्तपुर इँटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नातिभाइ ह्योम्बाका अनुसार एउटै उद्योगमा सिजनका बेला औसत ५ सय मजदुरले काम पाउँछन् । ‘भक्तपुरका इँटा उद्योगमा काम गरेर गुजारा चलाउने कम्तीमा ३० हजार मजुदर गत वर्ष चैत्रयता कामविहीन भए,’ उनले भने, ‘इँटा उद्योगीलाई पनि मर्का पर्‍यो । उद्योग नचले पनि भाडा तिर्नैपर्‍यो । ऋण लिएको हुन्छ, त्यसको किस्ता र ब्याज बुझाउनैपर्‍यो ।’

ट्रिपरमा इँटा भर्नका लागि भारी लगाउँदै मजदुर महिलाहरू । तस्बिर : टंक ढकाल

 


ह्योम्बाले २०७६ चैत्रदेखि गत माघसम्म एउटा उद्योगलाई ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको जानकारी दिए । इँटा उद्योगहरू तत्काल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘इँटा बनाएर मात्र भएन, बिक्री पनि हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले माग बढ्नै सकेको छैन ।’



गरिबीको रेखामुनि थप १२ लाख


राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएका कारण थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेको देखाएको छ । यो संकटमा गरिबीको रेखामुनि धकेलिएकाको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत हो । सरकारले भने यो वर्ष ६ लाखलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकास्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि ५६ लाख (१८.७ प्रतिशत) नेपाली रहेकामा महामारीपछि यो संख्या ६८ लाख पुगेको छ ।


सर्वसाधारणले पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नुलाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दिनमा १.९० अमेरिकी डलर (करिब २ सय २२ रुपैयाँ) भन्दा पनि कम आयस्तर हुनेहरू गरिबीको रेखामुनि पर्छन् ।


केन्द्रीय तथ्यांक विभागको फागुनमा प्रकाशित विवरणअनुसार आव ०७६/७७ मा प्रतिव्यक्ति आय २५ अमेरिकी डलरले घटेको छ । आव ०७५/७५ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय १ हजार १ सय ५९ अमेरिकी डलर रहेकामा गत वर्ष १ हजार १ सय ३४ अमेरिकी डलरमा सीमित रहेको हो ।

उद्योग नचल्दा कामविहीन बनेकी आरती प्रजापती, साथी र उनको सन्तानसँग । तस्बिर : टंक ढकाल

 


जनसंख्या वृद्धिदर समान अर्थतन्त्र बढ्न सकेन भने प्रतिव्यक्ति आय र खर्चयोग्य आम्दानी घट्छ । जसले गरिबी बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । पछिल्ला दुइटा जीवनस्तर सर्वेक्षणले करिब पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा एक प्रतिशतले निरपेक्ष गरिबी घटाउन सकिन्छ भन्ने आकलन गरेका थिए ।
आयोगको अध्ययनले कोरोनाबाट आहतलाई राहत र विभिन्न क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि करिब ६ खर्ब ६५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखाएको छ । संक्रमण नियन्त्रण र राहतका लागि २ खर्ब ६९ अर्ब ९४ करोड, रोजगारी सिर्जनाका लागि ९२ अर्ब ६२ करोड, आयोजनाको निरन्तरताका लागि १ खर्ब १४ करोड ५१ लाख, नयाँ प्रणाली विकास र अवलम्बनका लागि १ खर्ब ११ खर्ब ५६ लाख र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि ७३ अर्ब ४४ करोड चाहिने अध्ययनको निष्कर्ष हो । आयोगका अनुसार अल्पकालका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब ४ करोड, मध्यकालका लागि २ खर्ब ८७ अर्ब २४ करोड र दीर्घकालका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।


राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणले लकडाउनपछि उद्योग–व्यवसायमा साढे २२ प्रतिशत रोजगारी कटौती भएको देखाएको छ । तीमध्ये दुईतिहाइ दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत थिए ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७४/७५ मा गरेको तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले १५ वर्षमाथिका २ करोड ७ लाख ४४ हजारमध्ये ७० लाख ८६ हजार जना विभिन्न संगठित क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेको देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकले लकडाउनकै अवधिमा (असार) गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा कोरोना महामारीपछि करिब १८ लाखको आम्दानीको बाटो बन्द भएको देखिन्छ ।


राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार कृषि तथा वन र माछापालनमा काम गर्ने १५ लाख २३ हजारबाहेक अधिकांश पेसामा रहेका व्यक्तिलाई महामारीले असर पारेको छ । पत्रकारसमेत महामारीबाट प्रभावित भए । कैयौंले पूरै र आंशिक रोजगारी गुमाए । केही सञ्चारमाध्यम बन्द गरिए ।

भक्तपुरको अजिमा इँटा उद्योगको खाली भट्टा । उद्योग विगत एक वर्षदेखि बन्द हुँदा भट्टा चल्न सकेको छैन । तस्बिर : टंक ढकाल

 


कृषिबाहेकका क्षेत्रमा ५१ लाख ३९ हजार जना शारीरिक श्रममा आधारित रोजगारीमा रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माण, यातायात, ढुवानी र सफाइ कामदारको जीविकोपार्जन दैनिक ज्यालामै निर्भर हुन्छ । तर नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिको संख्या ठ्याक्कै कति छ भन्ने तथ्यांक राज्यसँग छैन ।


राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा लकडाउन सुरु हुने बेला र सुरु भएपछि घर गएका मजदुरलाई कम्तीमा ६ महीनासम्म काठमाडौं प्रवेश गर्न नदिँदा धेरै व्यक्तिको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको बताउँछन् । संघीय राजधानी काठमाडौं रोजगारी सिर्जना गर्ने मुलुकको प्रमुख थलो हो । महामारीले सबैजसो व्यक्तिको आर्थिक अवस्थामा केही न केही असर गरेको भए पनि तल्लो तहका गरिबलाई जीवन धान्नै समस्या पर्‍यो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्ट आर्थिक अवस्थामा सुधार भए पनि पहिलेकै जस्तो नभएको बताउँछन् । ‘लकडाउन गर्दाको बेला भन्दा अहिले केही सुधार छ, आर्थिक गतिविधि बढेका छन् । पहिलेकै स्थितिमा पुग्न त समय लाग्छ,’ उनले भने ।


तथ्यांक विभागले फागुनमा प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.९९ प्रतिशतमा झरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को गणना हुन थालेको ६० वर्षको इतिहासमा देशको अर्थतन्त्र पहिलोपटक यति धेरै कमजोर भएको हो । पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालको जीडीपीको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । ‘पछिल्लो अध्ययनबाट कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र निकै खराब अवस्थामा पुगेको देखियो,’ आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज काडेलले भने ।


यसअघि आव ०२३/२४, ०२७/२८ र ०२९/३० मा पनि अर्थतन्त्र खुम्चिएको थियो । त्यतिबेला क्रमश: माइनस १.५७, १.६४ र शून्य दशमलव ४९ प्रतिशतले अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको विभागको तथ्यांक छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आव ०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलब दुई प्रतिशतमा झरेको थियो ।


तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले गत आर्थिक वर्षको देखि असारसम्मको अन्तिम त्रैमासभरि आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा नफर्किएकाले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको बताए । कोरोनाको प्रभाव देखिनुअघि सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखेको थियो । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि आर्थिक गतिविधि बढे पनि वृद्धिदर भने उत्साहप्रद् हुन सकेको छैन । चालु आव ०७७/७८ को पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) को आर्थिक वृद्धिदर पनि ४.६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको विभागले जनाएको छ ।

ट्रिपरमा इँटा भर्नका लागि भारी बोकेर जाँदै शर्मिला विक । उनीहरुले कहिलेकाहीँ मात्रै भारी बोक्न पाएका छन् पछिल्लो एक वर्षमा । तस्बिर : टंक ढकाल


पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले पनि पर्यटन, होटलजस्ता क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नेपाल पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकाले पर्यटक नआउँदा कृषि, यातायातसहित बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।


यस्तो बेला सरकारले जतिसक्दो बढी बजेट खर्च गर्न सक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । जति धेरै रकम खर्च गर्न सकियो उति नै गरिबको हातमा पैसा पर्ने विश्वास गरिन्छ । कतिपय मुलुकले विपन्न वर्गको हातमा सिधै रकम पुग्ने गरी कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।


नेपाल सरकारले भने यस आवमा विनियोजित पुँजीगत बजेट (करिब तीन खर्ब) मध्ये मुस्किलले २२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । ‘अन्य क्षेत्रमा समस्या भए पनि भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ।



सरकारको पहल फितलो


कोरोना महामारीले विपन्नको ढाड सेके पनि सरकारले उनीहरूलाई राहत पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेन । रोजगारी सिर्जनाका केही नीति र कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक सुमन घिमिरे रोजगारी सिर्जनाका लागि अघि सारिएका कार्यक्रम राम्रा भए पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । केही स्थानीय तहले भने कोरोना महामारीका बेला राम्रो काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘संकटमा परेकालाई संघीय सरकारको तुलनामा स्थानीय तहबाट बढी जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्‍यौँ,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापामगरले भनिन् ।

भक्तपुर भातेढिकुरस्थित मैत्री हनुमान इाटा उद्योगको खाली भट्टा र चिम्नी । तस्बिर : टंक ढकाल

 


रोजगारी गुमाएकालाई पुन: एकीकरण कार्यक्रम चलाउन श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याउने भनिए पनि त्यसले अन्तिम रूप अझै पाएको छैन । कार्यविधि स्वीकृति हुने क्रममा पुग्दा तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव बाहिरिएका थिए । नयाँ श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले आफूले कार्यविधि अध्ययन गरिरहेको बताए ।


कोरोना महामारीको मारमा परेको वर्गलाई राहत पुग्ने गरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको थियो । बजेटमा राखिएका कार्यक्रममध्ये केही सुरु गरिएका छन् । तर कैयौं स्थानीय तहले संघीय सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रममा प्रभावकारी नभएको दाबी गरेका छन् । ‘यी कार्यक्रममा नयाँपन छैन । यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन,’ धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर तथा नगरपालिका महासंघका महासचिव भीम ढुंगानाले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग, प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्छ ।’ उनले रोजगारीका कार्यक्रम पर्याप्त गृहकार्य गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।


श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । तर फागुन १५ गतेसम्म उक्त कार्यक्रमबाट २३ हजारले मात्र रोजगारी पाएका छन् । त्यो पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम अर्थात् दिनमा प्रतिव्यक्ति ५ सय १७ रुपैयाँ पारिश्रमिकका दरले ५ दिनका लागि मात्र । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले यसमा १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा भइसकेको जानकारी दिए । ‘निकासा गरिएको रकममध्ये फागुन १५ गतेसम्म ६१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ,’ उनले भने ।


संयोजक घिमिरेले आर्थिक वर्षको बीचमै कार्यविधि फेरबदल हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताए । सामान्यत: कुनै पनि कार्यक्रमको कार्यविधि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बन्नुपर्छ वा फेरबदल गरिनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हकमा संघीय सरकारले गत कात्तिक २१ गते पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि संशोधन गरियो । त्यसपछि बेरोजगारलाई रोजगारी दिएबापत ७० प्रतिशत (ज्याला) संघीय बजेट र ३० प्रतिशत (निर्माण सामग्री खरिद) स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने परिपत्र गरिएको संयोजक घिमिरेले बताए । ‘यो व्यवस्थाले पनि यो वर्ष लक्ष्यमा पुग्न निकै कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने । संघीय सरकारले नियम फेरबदल गर्नुअघि अर्थात् असारमै स्थानीय तहले बजेट तयार पारिसकेका थिए । ‘केही महानगरपालिकाबाहेक अधिकांश स्थानीय तहसँग यति ठूलो कार्यक्रम सफल पार्न बजेट भएन । गैरबजेटरी रकम चलाउन पाइँदैन,’ घिमिरेले भने । उनका अनुसार ४ सय ५० स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा बेरोजगारलाई राहत पुग्ने गरी के कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै योजना पेस गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गत वर्ष देशभरिका १ लाख ५ हजार ३५ बेरोजगारले १६ दिनका दरले रोजगारी पाएको सरकारको तथ्यांक छ । यो वर्ष रोजगारीको माग गरेका करिब साढे ७ लाख जना युवा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारका कार्यक्रमबाट कोरोना महामारीबाट पीडित भएका विपन्नलाई लाभ पुग्यो/पुगेन भन्ने तथ्याक सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘सरोकारवाला निकायबीच समन्वय हुन सके यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छन्,’ कार्यक्रम संयोजक घिमिरेले भने ।


‘आमनागरिकको मनोबलमै असर पर्‍यो’
– पुष्पराज काडेल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग


कोरोना महामारीले आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलनमा केही समस्या भए पनि अर्थतन्त्रका अरू सूचक सकारात्मक छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती, रेमिट्यान्स आप्रवाह राम्रो छ । आयात घटिरहेको छ । निर्यात बढेको छ । मुद्रास्फीति न्यून छ । कोरोना भाइरसले आर्थिक वृद्धिचाहिँ लक्ष्यअनुरूप नहुने भएको छ । कोरोना महामारीले नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा असर गरेको छ । शैक्षिक संस्था पनि प्रभावित भए । चार महीनामा कोरोना महामारी सकिएला भन्ने अनुमान थियो तर यस्तो भएन ।


१५ औँ योजनामा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो । त्यहीअनुसार काम हुनुपर्ने रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । सूचना प्रविधिलाई विशेष जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकदमै समस्या देखियो । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ ।


महामारीका बेला भौतिक पूर्वाधारका कामसमेत रोकियो । भारत, चीन, जर्मनी, फ्रान्सबाट सामान र जनशक्ति पर्याप्त आउन नसक्दा कैयौं आयोजना प्रभावित भए । तामाकोसी जलविद्युत आयोजना समयमा पूरा हुन नसक्नु पनि कोभिड नै कारक बन्यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा पनि असर पर्‍यो । योजना आयोगले १६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ बनाएको थियो । १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । जसले गर्दा विकास खर्च घट्यो । राजस्व संकलनमा कमी आयो । अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा आमनागरिकको मनोबलमा असर परेको छ ।



‘पूर्वाधार निर्माणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ’
– गुणाकर भट्ट
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक


कोरोनाले पारेको मुख्य असर आर्थिक वृद्धिमा देखिइसकेको छ । कोरानाले रोजगारीको क्षेत्रमा असर गरेको छ । राष्ट्र बैंकले असारमा ६ सय ७४ उद्योग, प्रतिष्ठानलाई नमुनाका रूपमा लिएर गरेको सर्वेक्षणमा चार प्रतिशत मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । कोरोना महामारी सुरु भएपछि ती उद्योगमा साढे २२ प्रतिशत बेरोजगार हुन पुगेको देखियो । कोरोनाले सिमान्त आय भएको वर्गलाई निरपेक्ष गरिबीमा धकेलेको अनुमान छ । कोरोनाकै कारण निरपेक्ष गरिबी कतिले बढ्यो भन्ने यकिन अध्ययन भइसकेको छैन ।


चैत्रदेखि भदौसम्म कच्चा पदार्थलगायत पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात घट्यो । यसले उत्पादनमा गिरावट आएको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल व्यवसाय प्रभावित भए । शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ ।


कोरोनाविरुद्धको खोप आइसकेकाले सबैतिर आशा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले मंसिरमा गरेको सर्वेक्षणले असारको तुलनामा अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । यसले ५४ प्रतिशत उद्योग, प्रतिष्ठान पूर्ण सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ । यस्तै ८७ प्रतिशतले रोजगारी पाइरहेको देखिन्छ ।


कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको कुरा पनि आइरहेको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्यता भएका अन्य क्षेत्र खोज्न थप मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वाधार हो । पूर्वाधारको विकासले आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउँछ । गुणस्तरीय पूर्वाधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतले लगानी बढाउन सक्ने हो भने २ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि बढाउन सकिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो अध्ययन छ ।
हामी अहिले पर्यटक भित्र्याउन सक्ने वा वस्तु निर्यात बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारमा खर्च बढाउनुपर्छ । ठूला परियोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन सकियो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उद्यमशीलता पनि विकास हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।


आयोजनाले रोजगारी मात्र सिर्जना गर्दैन । त्यसवरिपरि कसैले कुखुरा, कसैले भैंसी पाल्न थाल्छन् । कसैले पसल राख्न थाल्छन् । कामको खोजीमा अन्यत्र गएकालाई स्थानीय तहमै रोजगारी दिन सकिन्छ । पूर्वाधारमा लगानीले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यी आत्मनिर्भर बनाउन सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् । दुई छिमेकी मुलुकबाट मात्र केही पर्यटक भित्र्याउन सक्यौँ भने नेपाललाई ठूलो लाभ मिल्छ । दुई/तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा आउने धेरै पर्यटक भारत र चीनका छन् । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनको विकासलाई पूर्वाधारसँग जोड्नुपर्छ ।


पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको परिकल्पनाअनुसार पूर्वाधार विकास बैंक आइसकेको छ । त्यो बैंकले लगानी गर्न सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वाणिज्य बैंकलाई ऊर्जाको क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । कोरोना महामारीले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने रहेछ भन्ने महसुस गराएको छ ।
(कुराकानीमा आधारित)

 

Comments