हरेक वर्ष बाढीपहिरोले कृषियोग्य जमिनमा क्षति हुने गरेको छ । कृषियोग्य जमिन गुमाएर किसान सुकुम्बासी बनिरहेका छन् । तर सरकारसँग यसको कुनै पनि तथ्यांक छैन । तथ्यांक नै नभएपछि रोकथाम र प्रभावितका लागि राहतको काम हुन सकेको छैन । 

... ...

धरान उपमहानगरपालिका–६ पानबारीका मोहनप्रसाद भट्टराई सधैंझैं जेठ १७, २०८२ को बिहान दुध बेच्न धरान बजार गएका थिए । उनी घर फर्कंदा छिमेकीले विस्मात् लाग्ने खबर सुनाए, “तपाईंको खेतमा सेहरा खोला पसेको छ ।” 

उनी डाँडामाथिको घरबाट हत्तपत्त खेततिर हान्निए । अघिल्लो रात (जेठ, १६) मा ठूलो वर्षा भएको थियो । धानको ब्याड राख्ने तयारी गरिरहेको बेला खेत बगर बनेको देख्दा उनी दुःखी भए । 

पोहोर करिब ३० मुरी धान फलेको खेतमा बालुवा र ठूलाठूला ढुंगा थुप्रिएका छन् । ढुंगा कहाँबाट कसरी आए मोहनप्रसाद अचम्मित छन् । “यत्रा (दुवै हात पछाडि लगेर देखाउँदै) ढुंगा पल्टाएर ल्याएको छ, के गर्ने ? कसलाई भन्ने ? अलमलमा छु,” उनी भन्छन्, “जेठमा यस्तो बाढी आएको थाहा छैन ।” 

मोहनप्रसादको ५ जनाको परिवार कृषि कर्ममा पालिएको थियो । सेहरा खोला किनारमा करिब १० कट्ठा जग्गा सबै बगरमा परिणत भएको छ । 

बाढीले खेतबारी बगर बनाएका मोहनप्रसाद एक्ला होइनन् । कतिपय ठाउँमा बाढीले सुकुम्बासी नै बनाउने गरेको छ । त्यस्तैमध्येका एक हुन्— ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका–४ साँघु ओदक टोलका किपा शेर्पा । दुई वर्षअघि २०८० साल असार २ गतेदेखि ३ दिनसम्मको अविरल वर्षपछिको बाढीमा जमिन, घर, सम्पत्ति गुमाएका उनी भन्छन्, “मेरो सम्पत्ति मात्र हैन, बाँच्ने आधार पनि बाढीले बगायो ।” 

१० रोपनी जमिनमा अलैंची, मकै, कोदो खेती गरेर जीवीकोपार्जन गर्दै आएका उनको खेतसँगै सबै जमिन बाढीले बगाएको थियो । “कृषि गरेर जीवीकोपार्जन गर्दै आएको थिएँ, खेतबारी नै बाढीले बगाएपछि गरिखाने भाँडो नै सक्कियो,” किपा भन्छन्, के गर्नु अहिले राहतको भरमा बाँच्नुपरेको छ ।”

२०८० असारको बाढीले मैवा खोला गाउँपालिका–४ को साँघु ओदक टोलका ६२ परिवार विस्थापित भएका थिए । मैवा खोलाले उनीहरूको ८ सय ४८ रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बगाएको थियो । मैवा खोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमका अनुसार बाढीपहिरोले क्षति गरेको त्यो जमिनमा फेरि खेती गर्न असम्भव देखिएको छ ।

बाढीपहिरोले हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने गरे पनि खेतीयोग्य जमिन कति कटान भयो भनेर कुनै पनि तथ्यांक राखिएको पाइँदैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रवक्ता सुरेश सुनारले खेतीयोग्य जमिनमा भएको क्षतिको विवरण नराखिएको बताए । 

सन् २०१९ मा प्रकाशित एस्टिमेसन अफ सोइल इरोसन इन नेपाल युजिङ ए आरयूएसएलई मोडलिङ एन्ड जियोस्पटिल टूल (Estimation of Soil Erosion in Nepal Using a RUSLE Modeling and Geospatial Tool) शीर्षकको अध्ययनअनुसार नेपालमा औसतमा प्रतिवर्ष प्रतिहेक्टर २५ टन माटो कटान हुने गरेको छ । माटो कटानको दर मध्य पहाडमा उच्च छ । औसत कटान दर बाँझो जमिनमा सबैभन्दा उच्च देखिएको छ, त्यसपछि कृषि जमिन, झाडी, घाँसे मैदान र वन छन् । माटो कटान रोक्नका लागि देशको ५६ प्रतिशत भूभागमा संरक्षणको कार्यक्रम गर्न पनि अध्ययनको सुझाव छ । 

गतवर्ष वर्षा, बाढीपहिरो र डुबानले कृषि क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको तथ्यांक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । यसलाई आधार मान्दा बाढीपहिरोले भौतिक पूर्वाधारसँगै कृषि क्षेत्रमा पनि नोक्सानी गरेको देखिन्छ । 

खेतबारी पहिरोले लगेपछि पशुचौपायसमेत पाल्न नसकेको मैवा खोला गाउँपालिकाको ओदक टोलकै कार्साङ शेर्पा बताउँछन् । “दाउरा–घाँस सबै किन्नुपर्छ गाह्रो बनायो,” २०८० सालको बाढीमा २ वटा घर र ५ रोपनी जग्गा गुमाएका उनले सुनाए । 

मैवा खोला गाउँपालिका–४ नम्वर साँघु ओदक टोलका ६२ परिवार, ताम्राङ टोलका दुई र वडा नं. ३ का एक गरी ६५ परिवारले अस्थायी टहरामै जीवनयापन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५–५ लाखको दरले रकम दिने प्रक्रिया अघि बढाएको गाउँपालिका अध्यक्ष विजयप्रकाशले जानकारी दिए । 

कोशी प्रदेश सरकारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विपद्‍बाट प्रदेशमा ३ हजार ३ सय २१ घरधुरी प्रभावित भएका छन् भने ९२०.५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति भएको छ ।

कोशीमा जमिन कटान हुनेमा उदयुरको बेलका नगरपालिका पनि छ । जहाँ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७४ बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २८ बिघा १० कट्ठा र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म ४५ बिघा १५ कट्ठा जमिनमा प्रभाव परेको बेलका नगरपालिकाका विपद् व्यवस्थापन शाखाले तयार पारेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

१७ वर्षमा पनि हटेन बालुवा

कोशी फुटेर बाढी आउनुअघि र पछिको गुगलम्यापमा देखिएको दृष्य । सन् २००८ मा हरियाली देखिएको ठाउँ सन् २००९ मा  बगर बनेको थियो ।

भदौ २, २०६५ को बाढीलाई सम्झिँदा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा–४ का मोहमद नुर अहिले पनि झस्कन्छन् । कोशीको बाँध फुटेर बस्तीमा बाढी पसेको केही बेरमा हेर्दाहेर्दै उनको ५ बिघा जमिन बगर बनेको थियो । बाढीको १७ वर्ष हुँदा पनि उनको खेत अझै बालुवा नै बालुवाले भरिएको छ । 

बाढीले बगर बन्नुअघि त्यो खेतमा झन्डै तीन सय मन धान फल्थो । अहिले धान रोप्ने स्थिति छैन । उनी अहिले आफ्नो खेतमा तरबुजा र तरकारीको खेती गर्दै आएका छन् । सिँचाइ अभावले तरकारी खेती पनि सप्रिएन । नुरले भने, “तरकारी र तरबुजा खेतीबाट हात लाग्ने रकमले जेनतेन परिवारको गुजरा चल्दै आएको छ ।”

कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलसँग घटनाको डेढ दशकपछि गुनासो लिएर जिल्ला प्रशासन पुग्दा अधिकारीहरूले गुनासो नै सुन्न छाडेको अनुभव छ । उनी अब त पीडितहरूले प्रशासनसमक्ष पुग्न छाडेको बताए । 

मोहमद नयन मन्सुरी (७०) भन्छन्, “मेरो १६ बिघा जमिन बालुवाले पुरियो, १२ बिघा जमिनको बालुवा निकाले पनि ४ बिघा जमिनमा अझै पनि बालुवा निकाल्न सकिएको छैन ।” 

भदौ २, २०६५ मा सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेपछि आएको बाढीले सुनसरी, सप्तरी र भारतको बिहार क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको थियो । संघर्ष समतिका अध्यक्ष पञ्चनारायणका अनुसार सुनसरीको श्रीपुर, हरिपुर र पश्चिम कुशाहाको ७ हजार ५ सय ६३ परिवारको उठीबास लागेको थियो ।

६ हजार ८ सय बिघा जमिन कोशीको बाढीले कामै नलाग्ने गरी बालुवाले पुरिदिएको थियो । लहलह धान फल्ने खेतमा बालुवाको थुप्रो अझै छ । त्यही थुप्रोमाथि उनीहरू तरकारी र तरबुजा खेती गरेर गुजरा चलाउन बाध्य छन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायणले भने, “अझै पनि १३ सय बिघामा बालुवा छ, त्यो बालुवा भएको स्थानमा धान, गहुँ र मकै खेती लगाउन सम्भव छैन ।”

बालुवा निकालेको स्थानमा पनि सिँचाइको अभावले खेती हुन सकेको छैन । कोशी गाउँपालिका–४ जुद्धगन्जका जयदेव यादव भन्छन्, “खेतमा थुप्रिएको बालुवा आफैंले निकालेर खेती गर्दा पनि पानीको अभावले केही लाउन सम्भव छैन ।” उनले बालुवा भरिएको १२ मध्ये ६ बिघा जमिन सफा गरेर धान, मकै र गहुँ खेती सुरु गरेको थिए । तर, त्यो सप्रिएन । 

सरकारले बालुवा हटाउन सहयोग गर्ने भने पनि किसानले केही पाएका छैनन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायणका अनुसार तत्कालीन सरकारले त्यसबेला सुनसरीको दैवीप्रकोप समितिको खातामा १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । उपलब्ध रकममध्ये १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कोशी बाढीपीडितलाई बाँडेपछि रकम वितरण बन्द गरिएको थियो ।

सरकारले बीचमै रकम वितरण रोकेपछि आधाभन्दा बढीले राहत पाएका छैनन् । घरबार सबै बाढीले बगाएपछि बिचल्लीमा परेका पीडित अहिले बालुवाको थुप्रोलाई नै सम्याएर फुसका घर बनाएर बसिरहेका उनले बताए । 

सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–७ हरिनगरका नरेश मुखिया (५५) बाढीको १७ वर्षमा पनि पूर्ववत् स्थितिमा फर्किन सकेका छैनन् । घर र ६ कट्ठा जमिन गुमाएका उनी भन्छन्, “त्यो जमिनमा नदी बगिरहेको छ ।”

अर्का प्रभावित सूर्यनारायण सदा खेतीयोग्य जमिन बाढीले पुरेपछि अहिले आफूहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको बताउँछन् । “खेतीको सिजनमा भारतमा काम पाउने भएकाले हामीे रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न ठाउँमा जाँदै आउँदै गर्छौँ,” उनले सुनाए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको जर्नल अफ साइन्स, इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजिमा सन् २०२० मा प्रकाशित इम्प्याक्ट अफ लङ टर्म फ्लड-इन्डुस्ड सेडिमेन्टटेसन अन एग्रिकल्चरल ल्यान्ड : केश स्टडी अफ द २००८ कोशी फ्लड इन इस्टर्न नेपाल  (Imacts of long term flood-induced sedimentation on agrocultural land : case study of the 2008 koshi flood in eastern Nepal) शीर्षकको प्रतिवेदनका अनुसार २०६५ सालको बाढीमा कोशीको पानी बगेको ७४ प्रतिशत कृषि भूमि बालुवाले ढाकिएको थियो । कतिपय ठाउँमा ५ मिटरसम्म बालुवा जमेको थियो । साढे २ मिटरभन्दा बढी बालुवा जमेको ठाउँमा खेती हुन सकेको छैन । 

आधा मिटर मात्र बालुवा जमेको ठाउँमा भने बाढीको अर्को वर्षपछि नै खेती थालिएको थियो भने डेढ मिटरसम्म बालुवा जमेको ठाउँमा डोजर तथा ट्र्याक्टर प्रयोग गरेर बालुवा हटाई खेती गरिएको छ । 

त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले बाढीले कृषि भूमि पुरेपछिको समस्या दीर्घकालीन हुने भएकाले त्यो समस्याबाट पार पाउन दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

लालपुर्जा हातमा, जमिन खोलामा 

२०६५ सालमा मात्र होइन, कोशीको बाढीले त्यसअघि र अहिले पनि उस्तै सताउने गरेको छ । २०२५ सालको बाढीमा परेका सुनसरीका तत्कालीन बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर, प्रकाशपुर, मधुवन गाविसका ४ हजारभन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका थिए ।

त्यसैमध्येका एक प्रल्हाद थापा (६५) को २५ बिघा जमिन कोशीको पानीमुनि छ । उनी सरकारबाट राहत तथा मुआब्जा पाउने आशामा बर्सेनि जग्गाको कर तिरिरहेको बताउँछन् ।

बराहक्षेत्र नगरपालिका–७ का राजबहादुर राई हातमा लालपुर्जा भए पनि त्यो खोस्टो बराबर भएको बताउँछन् । “हातमा लालपुर्जा पर्‍यो, तर जग्गाबाट न उब्जनी लिन सकिन्छ, न त कुनै काम आउँछ,” उनी भन्छन्, “पाएको धनीपुर्जा बैंकले पनि नपत्याउने र धितो राखेर ऋण पनि निकाल्न नमिल्ने भएपछि हर्ष न विस्मत् !” उनी पनि राज्यले मुआब्जा दिने आशामा पानीमुनिको जमिनको मालपोत तिरिरहेको बताउँछन् । 

साबिक प्रकाशपुर गाविसको ४ र ५ महेन्द्रनगरको ३, ५, ६ र ९ बराहक्षेत्रको वडा नं. १, २, ३, ४, ६ र ७ मा सप्तकोशी नदीको डुबान तथा कटानपीडितको बस्ती छ । पीडित ४ हजार घरपरिवारले ४ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गाको क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेर सप्तकोशी डुबान कटान संघर्ष समिति गठन गरी पाँच दशकदेखि आन्दोलनरत छन् ।

सप्तकोशी नदीले २०२२ सालयता अहिलेको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा पर्ने साबिकको बराहक्षेत्र, प्रकाशपुर र महेन्द्रनगरमा ८ हजार ६ सय बिघा खेतीयोग्य ऊर्वर भूमि कटान गरेको प्रल्हाद बताउँछन् । 

क्षतिको कारण प्राकृतिकसँगै मानवीय पनि 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट सेवानिवृत्त कृषिविज्ञ रामबहादुर केसी प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणले खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा हुने कुल वर्षाको ८० प्रतिशत वर्षा असारदेखि असोजसम्म हुन्छ । छोटो समयमा धेरै पानी पर्नु भनेको प्राकृतिक रूपमा उच्च जोखिम रहेको उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै, पहाडी भेगमा जथाभावी डोजर चलाउँदा पनि पहिरोसँगै जोखिम बढेको उनी बताउँछन् । “अन्धाधुन्ध रूपमा डोजरले पहाडी भेगमा बाटो खोल्दा बर्खा याममा बाढीपहिरोको जोखिम बढेको छ,” कृषिविज्ञ रामबहादुर भन्छन्, “बाढीपहिरोले गेग्रानहरू थुपारेर चुरे तराई मरुभूमीकरण बन्दै छ, जमिनको ऊर्वरा शक्ति दिनप्रतिदिन घट्दै छ ।” 

स्रोत र साधनका लागि अनियन्त्रित, अवैज्ञानिक तरिकाले नदी किनारका छेउमा जथाभावी ढुंगा गिट्टीको उत्खनन् गर्दा नदीको चौडा बढिरहेको छ । यसले गर्दा नदीले जमिन कटान गर्ने, बाढी आउने र छेउछाउमा रहेको खेतीबाली उच्च जोखिममा हुने गरेका छ । 

बाढीपहिरोले खेतमा बालुवा, ढुंगा र माटो थुपारिदिएका कारण अन्नबाली रोप्न असम्भव हुने गरेको छ । बर्सेनि धान, मकै र तरकारी फलाउने उब्जाउ जमिन अहिले बालुवा, माटो र ढुंगाले ढाकिएका छन् । तर सरकारले पीडित किसानहरूको व्यथा सुन्ने वा यसका लागि दीर्घकालीन सामाधानको पहल गर्ने संकेतसम्म दिएका छैनन् । 

नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ६५ प्रतिशत कृषि पेसामा निर्भर छ । यस्ता विपद्ले कृषकको जीवनमा मात्र प्रभाव पार्दैनन्, यसले मुलुकको खाद्य सुरक्षा र नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत असर गरिरहेको उनी बताउँछन् । 

बाढीपछिको समयमा जमिनमा थुप्रिएको गेग्रान, माटो, बालुवाको मोटाइ, खनिज संरचना र कणहरूको आकार कृषि क्षेत्रमा पार्ने प्रमुख तत्त्वहरू हुन् । यी तत्त्वले कृषि उत्पादनशीलता निर्धारण गर्छ । 

जमिनको बनावट, उब्जाउ, क्षमता र किसानहरूको जीवनयापनमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याइरहेको कृषिविज्ञ रामबहादुर बताउँछन् ।
उनका अनुसार बाढीपहिरोले थुपारेको गेग्रान बालुवाको आकार हेरेर खेतबाली लाउने नलाउने निर्धारण हुन्छ । यदि थोरै बालुवा ढुंगा, माटो बाढीले थुपारेको छ भने त्यहाँ खेतबाली लगाउन सकिन्छ । तर, बढी मात्रामा गेग्रान, बालुवा छ भने त्यसलाई ऊर्वर जमिन बनाउन लामो समय लाग्ने उनले बताए । 

सानो बालुवामा तुरुन्त खेती गर्न सकिन्छ । तर, ढुंगा बालुवा धेरै छन् भने त्यसलाई हटाउन लगानी धेरै चाहिन्छ । जमिनमा बालुवा मात्र छन् भने प्रांगारिक मलदेखि रासायनिक मलसम्म लगाएर खेती लगाउन सकिन्छ । यस्ता बालुवामा लहरे फलफूल रोप्दा पनि हुन्छ, जसमा बगरेखेती हुन्छ । नदीको किनारमा बलौटे माटोमा पनि गर्न सकिने कृषिविज्ञ रामबहादुरले बताए । 

मौसमअनुसार अध्ययन मात्र भएर हुन्न, त्यसको रोकथामका लागि सरकारले प्रविधिको पनि विकास गर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा कति मानिस बस्ने, जोखिमको अवस्था हेरेर बस्ती बसाउन दिने, सरकारले अगाडि नै पूर्वतयारी गर्नुपर्छ, अर्लिवार्निङ सिस्टमका बारेमा जनसमुदायमा सचेत गराउने यस्ता कार्य गरेमा मात्र बाढीपहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

केही गर्न नसक्ने संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार 

विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना तथा यससँग सम्बन्धित कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हो । तर दशक बितिसक्दा पनि कोशी बाढीपडितलाई राहत दिने विषयमा तिनै तहका सरकार मौन छन् । 

बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीका अनुसार २५ सालमा खेतीयोग्य जमिन बगाएर नदी बगेको ठाउँका बासिन्दाले मुआब्जा पाउनुपर्ने भए पनि आफूले केही गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, “मुआब्जाका लागि स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्दैन, हामीले बारम्बार केन्द्र सरकारमा कुरा पुर्‍याए पनि कुनै पहल भएको छैन ।”

कोशी गाउ“पलिकाको अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीका अनुसार बाढीपीडितका समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहबाट मात्रै असम्भव छ । उनी भन्छन्, “कोशी बाढीपीडितलाई राहत दिन वा खेती जमिन पुनः प्रयोग गरी ऊर्वर बनाउन स्थानीय सरकारले मात्रै केही गर्न नसकिने रहेछ ।”
उनले समस्या समाधानका लागि संघीय र प्रदेश सरकारको पनि साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत रामप्रसाद तिमल्सेनाका अनुसार राहतका लागि प्रदेश सरकारसँग कुनै पनि तथ्यांक नै छैन । भन्छन्, “कोशी बाढीपीडित धेरै वर्ष अगाडिको भएकाले कुनै पनि तथ्यांक छैन, त्यसैले राहतसम्बन्धी केही पनि कार्य हुन सकेको छैन ।”

प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोद्वारा कृषियोग्य जमिनमा भएको क्षतिको तथ्यांकसँगै त्यसलाई पुनः खेतीयोग्य जमिन बनाउन प्रदेश सरकारको कुनै पनि नीति तथा योजना नरहेको उनी बताउँछन् । 

प्रदेश गठन हुनुअघिका पीडितलाई केही गर्न नसके पनि प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछिका पीडितका लागि भने तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाको काम गरिरहेको शाखा अधिकृत रामप्रसादले बताए । 

गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव डा. टोकराजका पाण्डेले कोशी बाढीपीडितको राहतसम्बन्धी कुनै पनि काम अहिले नभएको बताए ।

२०६५ साल र त्योभन्दा अगाडि कोशी बाढीपीडितका लागि केकति राहत दिएको र कति बाढीपीडित थिए भन्ने यकिन तथ्यांक पनि नभएको उनको भनाइ छ ।

के छ अबको तयारी ?

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रवक्ता सुरेश सुनारका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

भू–विज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक नियन्त्रण, बाढी तथा विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा सूचना प्रणाली, दूर संवेदन (रिमोट सेन्सिङ) प्रणाली, पूर्वचेतावनी प्रणालीलगायत आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिहरूको अध्ययन, अनसुन्धान गर्ने, गराउने र उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गर्ने, गराउने तयारी अवस्थामा प्राधिकरण छ । 

विपद्का सम्भावित घटनाका बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्वजानकारी गराउन, तत्काल सूचना संकलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्ने र खोज, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

सप्तकोशीमा बाढीको जोखिम भएमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, स्थानीय समुदाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिज्ञलगायतका सरोकारवाला संस्थालाई परिचालन गरिनेछ । 

विपद्का घटनापश्चात् मानवीय सहायताका लागि नगद तथा राहत सामग्रीको व्यस्थापन गरिरहेको प्राधिकरणका तत्कालीन प्रवक्ता सुरेशले बताए । 

कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत तथा प्रवक्ता पशुपति पोखरेलका अनुसार किसानलाई राहत, बिमा, अनुदानजस्ता कार्यक्रम गरिएको छ । 

तर, बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका खेतीयोग्य जमिनलाई कसरी पुनः खेतीयोग्य जमिन बनाउन सकिन्छ, माटोको उर्वराशक्ति बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम, सचेतना तथा पूर्वतयारी भएको छैन । 

कोशीको कटान रोक्नका लागि तारजाली र बोराबाँधको काम गर्दै आएको कोशी प्रोजेक्टअन्तर्गत बिहारको जल संसाधन विभागले नयाँ प्रविधि टेट्रापोड्स (कंक्रिटका तीनचुच्चे संरचना) लगाउने काम सुरु गरेको छ । 

बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेशका अनुसार समुद्री किनारमा लगाइने टेट्रापोड्सले कोशी नदीको किनारको खेतीयोग्य जमिन जोगाउने विश्वास छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

- कोशीले जता लखेट्छ, उतै घर सार्न बाध्य

- नदी किनारका अति सीमान्तकृत दनुवार जाति : बाढीबाट भए सुकुम्बासी

- सडक र पुल भत्किनुमा मनसुन मात्र छैन दोषी

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।