पहुँचवाला व्यक्ति संलग्न रहेका गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्न महान्यायाधिवक्ता र यो कार्यालय लागिरहेको भेटिन्छ ।
ललितपुरको महेन्द्र आदर्श माविमा ६ कक्षामा अध्ययनरत बालिका सबिना (परिवर्तित नाम) लाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सुशील चटौतलाई जोगाउन २०७८ सालमा तत्कालीन महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले दबाब दिए ।
यो मुद्दाको अभियोजनकर्ता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले मुद्दामा जाहेरी दर्ताकै प्रक्रियादेखि अभियोजनलाई कमजोर बनाई अदालतमा पेस गर्न महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयबाट दबाब आएको बताएकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको एउटा निवेदन पत्रमा उनले खम्मबहादुर खातीको सचिवालयबाट दबाब आएका कारण अन्य जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूले अभियोजन नगरेको र २६ औं दिन अभियोजन नगर्दा कार्यालयको साख जाने र मुद्दा स्वतः कमजोर हुने अवस्थालाई अन्दाज गरी जबरजस्ती करणीको मुद्दामा कानुनसम्मत अभियोजन गरेका कारण आफूलाई सरुवा गरिएको बताएकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतमा असार ९, २०७९ मा दिएको निवेदनमा उनले लेखेकी थिइन्, “पीडितको बकपत्रमा लामो प्रश्न नसोध्न महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयबाट निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्तामार्फत आएको दबाबलाई समेत अस्वीकार गरी पीडितको पक्षमा र कानुनबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गरी प्रश्न सोधेको समेतको कुराबाट विपक्षीहरू असन्तुष्ट हुनुभएको थियो ।”
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र खम्मबहादुर महान्यायाधिवक्ता थिए भने बलात्कारको आरोप लागेका सुशीलका बुबा तीर्थबहादुर र नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ व्यापारिक साझेदार हुन् । यही सम्बन्धले सुशीललाई जोगाउन खम्मबहादुरले दबाब दिएका थिए । दबाबका बीच अदालतमा पुगेको यो मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरकी न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीले चैत १५, २०७९ मा सुशीललाई दोषी ठहर गर्दै चैत २७, २०७९ मा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (ख) १८ वर्ष १ महिना कैद सजाय र पीडितलाई ८ लाख रुपैयाँ भराउने फैसला गरेकी थिइन् ।
जिल्ला अदालतले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चैत ३, २०७८ मा गराएको बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै उनीमाथि प्रतिवादी सुशीलले नै जबरजस्ती करणी गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको ठहर गरेको थियो । स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार बालिकाको यौनझिल्ली च्यातिएको थियो । मनोचिकित्सा परामर्शका क्रममा जबरजस्ती करणीपछि देखिने गम्भीर मानसिक आघातका लक्षण पनि बालिकामा देखिएको थियो ।
तर त्यसको १३ महिनापछि जेठ १, २०८१ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्यायो ।
सुशीलले आफूले बालिकालाई बलात्कार नगरेको र उनले किन त्यस्तो आरोप लगाइन् भन्ने पनि थाहा नभएको बयान दिएका थिए । उनले बयानमा भनेका छन्, “पीडितलाई मैले जबरजस्ती करणी गरेको भए घरपरिवार तथा काम गर्ने कर्मचारीसमेतले थाहा पाउने थिएँ, पीडितले मेरो विरुद्धमा उक्त कुरा के कसरी उल्लेख गरेकी हुन् मलाई थाहा छैन ।”
उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी बाटो जेन—जी आन्दोलनपछि महान्यायाधिवक्ता नियुक्त सबिता भण्डारी बरालले सदाका लागि बन्द गरिदिएकी छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत कात्तिक १६ मा नाबालिग जबरजस्ती करणीसम्बन्धी संवेदनशील मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यालयले पीडित बालिकाले मुद्दा अगाडि नबढाउन दिएको निवेदन र अनुसन्धानका क्रममा अदालतमा दिएको बयानभन्दा विपरीत गरिएको बकपत्रलाई आधार बनाइयो । तर, पीडितलाई होस्टाइल बनाइएको यथार्थलाई कार्यालयले बेवास्ता गरेको छ । जबकि वैशाख ११, २०७९ मा बालिकालाई सुशील चटौतका बुबा तीर्थराजले गाडीमा अदालत ल्याएर छोराको पक्षमा बयान दिन लगाएका थिए । जुन बयान बालिकाले त्यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा र अनुसन्धान अधिकारीलाई दिएको बयानभन्दा फरक थियो ।
चैत २८, २०७८ मा महाराजगञ्ज मेट्रो अस्पतालमा रहेकी बालिकालाई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आरोपितको परिवारले अपहरण शैलीमा लगेको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमै बालिकाकी आमाले जग्गा र पैसा दिने प्रस्ताव आएको बताएकी थिइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य तथा मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीका अनुसार सबिनाको बलत्कारको मुद्दामा सरकारी संयन्त्र सुरुदेखि नै पीडितको पक्षमा देखिएको थिएन ।
“नाबालिका जबरजस्ती करणीजस्तो संवेदनशील मुद्दामा पीडितलाई पीडक वा उनका आफन्तको उपस्थितिमा बयान गराउनु हुँदैन,” अन्सारीले भनिन्, “पीडक वा उनका आफन्तको उपस्थितिमा बयान गराउनु सबभन्दा ठूलो गल्ती हो ।”
जाहेरी दर्ता भएपछि पीडितसँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्ने अन्सारीको भनाइ छ । “नेपालमा पीडित संरक्षणको संयन्त्र कमजोर छ, न सरकारले प्रभावकारी संरक्षण दिन सक्छ, न प्रहरीले,” उनले भनिन्, “अदालतको आदेशपछि पनि पीडितको सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन, यो मुद्दामा पनि यही अवस्था देखियो ।”
नाबालिगमाथि भएको गम्भीर अपराधमा पहुँचवाला अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिने खम्मबहादुर र उन्मुक्ति नै दिने सबिता मात्र होइन, अरू महान्यायाधिवक्ताले पनि पहुँचवालालाई जोगाउने गरेको पाइन्छ । पीडितको हकहितको संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको काँधमा हुन्छ । तर आफ्नो दायित्व भुलेर कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्न महान्यायाधिवक्ता र यो कार्यालय लागिरहेको भेटिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थअनुसार गम्भीर अपराधका मुद्दामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितलाई थप पीडा दिने काम निरन्तर भइरहेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मुलुकको अभियोजन प्रणाली, कानुनी सल्लाह तथा सरकारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हो । यस कार्यालयले सरकारका तर्फबाट अभियोजन गर्ने वा नगर्ने, फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने, सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने तथा सार्वजनिक महत्त्वका मुद्दामा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्दै उपधारा २ मा ‘संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ’ उल्लेख छ ।
आफ्नै कम्पनीलाई उन्मुक्ति
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकोे मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर सबिताले आफ्नै कम्पनीलाई पनि उन्मुक्ति दिएकी छन् । नाबालिगको डिम्ब तस्करीजस्तो अपराधमा उनले असोज ३०, २०८२ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् । कानुनी जानकारहरूका अनुसार बालिका हिंसा र बेचबिखनजस्तो गम्भीर विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुका पछाडि महान्यायाधिवक्ता सबिता स्वयं हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नाबालिगको डिम्ब तस्करी गरेको भन्दै होप फर्टिलिटी सेन्टरमाथि अनुसन्धान गर्यो । होप फर्टिलिटी सेन्टर महान्यायाधिवक्ता सबिता र उनकी छोरीहरूकै लगानीको कम्पनी हो ।
“जेन–जी आन्दोलनपछि नियुक्त भएका महान्यायाधिवक्ताबाट आधारभूत कानुनी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको देखियो, यस्ता थुप्रै कामहरू महान्यायाधिवक्ताले गरिरहेका छन्, जो कानुनसम्मत छैनन्, विधिसम्मत पनि देखिँदैन ।”
उनकी छोरी डा. प्रत्युशा बराल होम फर्टिलिटीमै काम गर्छिन् । होप फर्टिलिटीको संस्थापक लगानीकर्ता डा. स्वस्ति शर्मा पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी नातेदार हुन् ।
तर सबिता भने उन्मुक्ति दिने गरेर आफूले कुनै काम नगरेको दाबी गर्छिन् । “बाहिर आएजस्तो हामीले केही गरेका छैनौँ,” उनले भनिन्, “म जोडिएको विषयमा पनि अदालतमा मुद्दा छ ।”
गैरकानुनी ढंगबाट बालिकाहरूको डिम्ब निकालेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको होप फर्टिलिटीलाई मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छिन् । सबिताले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले यसबारेमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको स्मरण गराउँदै भनिन्, “अब अदालतले जे भन्छ त्यही गर्छु ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ डिम्बसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभए पनि भ्रूण हत्या, मानव तस्करी, जबरजस्ती शारीरिक शोषणलगायतका अन्य कानुनी प्रावधानहरू आकर्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । “यस्ता कानुनहरू छन्, तर आफूलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ताज्यूले यस्तो निर्णय गरिदिनुभयो,” उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलालका अनुसार यसमा गम्भीर पक्ष के हो भने जस–जसबाट डिम्ब निकालिएको थियो, ती सबै साबालिग थिएनन् । उनीहरू नाबालिग थिए । नाबालिगको हकमा मञ्जुरी भए पनि त्यो अपराध नै हुन्छ ।
बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा यही सिद्धान्त लागू हुन्छ । “जेन–जी आन्दोलनपछि नियुक्त भएका महान्यायाधिवक्ताबाट आधारभूत कानुनी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको देखियो,” वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलालले भने, “यस्ता थुप्रै कामहरू महान्यायाधिवक्ताले गरिरहेका छन्, जो कानुनसम्मत छैनन्, विधिसम्मत पनि देखिँदैन ।”
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने निर्णय भएको अर्को उदाहरण जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा कार्यरत प्रहरी जवान सुन्तली धामी बलात्कारको घटनामा पनि हो । असोज ११, २०६४ मा कार्यालय हाताभित्रै सामूहिक रूपमा धामीमाथि बलात्कार भयो । यसमा प्रहरी सहायक निरीक्षक दानसिंह भण्डारीलगायत मुछिए । तर ६ जनाविरुद्ध सामूहिक बलात्कारमा मुद्दा रिट दायर भयो ।
पदमा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरी आफन्त, नजिकका व्यक्ति वा प्रभावशाली समूहलाई जोगाउने, र पदबाट हटेपछि तिनै व्यक्तिहरूबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक तथा व्यावसायिक लाभ लिने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन र कानुनी शासनका लागि गम्भीर खतरा हो ।
मुख्य दोषी प्रहरी निरीक्षक दानसिंह भण्डारीलगायत तीन जनामाथि मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिइयो । त्यसपछि पीडित फेरि पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगिन् ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालय अछामका नाममा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
श्रम शोषणदेखि हत्या अभियोगका मुद्दा पनि रोकिए
काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले जेठ १४, २०८१ मा बालुवाटारस्थित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको घरबाट श्रमशोषणमा परेकी बालिकाको उद्धार गर्यो । महानगरले जेठ ३० मा शर्माविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दियो । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो ।
तर, सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सदर गरिदियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत मुद्दा नचलाउन निर्देशन दिइयो । त्यतिबेला नेकपा एमालेका कानुन विभाग प्रमुख रमेश बडाल महान्यायाधिवक्ता थिए । आफ्नै पार्टीका नेता तथा सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई जोगाउन मुद्दा दबाएर गम्भीर अपराधलाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रिया थालिएको थियो ।
तर बडालले भने आफूले त्यस्तो नगरेको दाबी गरे । “मिडियामा के–के आउँछ, सबै कुरा पत्याउन लागिन्न, मैले त्यस्तो कुनै पनि निर्णय गरेको छैन,” उनले भने, “कुनै गरेको छ भने महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको निकायले गरेको होला ।”
न्याय दिनुपर्ने महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको पार्टीका सांसद्लाई जोगाउन अपराधलाई उन्मुक्ति दिने घटना यो पहिलो होइन । चैत २७, २०६४ मा रौतहटको राजपुरमा भएको बमकाण्डमा मुछिएका कांग्रेस नेता, पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई जोगाउन पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यही काम गरेको थियो ।
असार ३०, २०६५ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । हामीले यसबारेमा कुराकानी गर्न पटक पटक प्रयास गरे पनि उनीसँग कुराकानी हुन सकेन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ १६, २०६९ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई बदर गरेपछि आलमविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरीले पुन अनुसन्धान गरेपछि कात्तिक १८, २०७६ सालमा जिल्ला अदालत रौतहटमा आलमविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
वैशाख १३, २०८१ मा जिल्ला अदालत रौटहटले आलमलाई जन्मकैद सुनाएको थियो । तर गत जेठ १४ मा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले उनलाई सफाइ दियो । उनको गत कात्तिकमा निधन भइसकेको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीको मुद्दा नचल्ने निर्णय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै राहदानी कसुरको अभियोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।
चैत ६, २०७९ मा यो निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्त गरेका थिए भने रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी लिएका रवि त्यसको एक वर्षपछि त्यो नत्यागी नेपालको राहदानी पनि लिएकोमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।
रविलाई मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अहिले पनि विचाराधीन छ ।
त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतललाई जवाफ पठाउँदै रविले नेपालको राहदानी लिए पनि त्यो प्रयोग नगरेका कारण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।
न्याय प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउने काम
कानुनका जानकारहरू पहुँचवाला आरोपीहरूमाथि मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले न्याय प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउने बताउँछन् । अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको कार्यसमिति सदस्य शशी बस्नेतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको भूमिका कुनै दल, व्यक्ति वा आफन्तको संरक्षण गर्नु होइन, बरु कानुनको शासन, सार्वजनिक हित र न्यायिक मूल्यको संरक्षण गर्नु हो ।
तर पछिल्ला अभ्यासहरू हेर्दा पदको मर्यादा र संवैधानिक दायित्वलाई बिर्सेर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता, आफन्त, नजिकका व्यक्ति वा राजनीतिक संरक्षकलाई जोगाउने गरी अभियोजन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति गम्भीर रूपमा देखिन थालेको उनी बताउँछन् ।
“यस्ता कार्य बारम्बार दोहोरिनुको मूल कारण राजनीतिक नियुक्ति प्रणाली, कमजोर संसदीय निगरानी र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको अभाव हो,” उनी भन्छिन् । महान्यायाधिवक्ताले पदको दुरुपयोग गरी गरेका निर्णयलाई ‘स्वविवेकीय अधिकार’ को नाममा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले पदलाई जिम्मेवारीभन्दा माथि राखेको देखिन्छ । यस्ता कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल नखाने शशी बताउँछिन् ।
नेपालमा महान्यायाधिवक्तालाई पदको दुरुपयोग गर्न सहज हुनुको अर्को कारण स्वार्थ बाझिने कार्यमा रोक लगाउने स्पष्ट कानुनको अभाव हो । पदमा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरी आफन्त, नजिकका व्यक्ति वा प्रभावशाली समूहलाई जोगाउने, र पदबाट हटेपछि तिनै व्यक्तिहरूबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक तथा व्यावसायिक लाभ लिने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन र कानुनको शासनका लागि गम्भीर खतरा हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्तासँग राज्यका तर्फबाट निष्पक्ष रूपमा अभियोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि हाम्रो अभ्यासमा यो अधिकार निष्पक्ष रूपमा प्रयोग नभएको बताउँछन् । पहुँचवाला र राजनीतिक शक्ति भएका व्यक्तिहरू जोडिएका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता न्याय र राज्यको पक्षमा उभिनुपर्नेमा उल्टै मुद्दाविरुद्ध उभिने गरेका छन् । उनी भन्छन्, “यो महान्यायाधिवक्ताले पदको दुरुपयोग मात्र गरेका होइनन, अपराधलाई जोगाउने काम पनि गरेको हो ।”
तर सबिनाको बलात्कार मुद्दामा अरोपितलाई जोगाउन लागि परेको आरोप लागेका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर आफूले अपराधलाई जोगाउने काम गरेको मान्न तयार छैनन् । प्रधानमन्त्रीले पत्याएको व्यक्ति नै महान्यायाधिवक्ता हुने बताउँदै उनी अपराधलाई जोगाउन आफूले कुनै दबाब नदिएको बताउँछन् । “मुद्दा फैसला भएर सक्किसक्यो,” उनले भने, “एउटा मुद्दामा मेरो नाम जोडिएको थियो, यसमा मेरो धारणा केही पनि छैन ।”
संविधान र कानुनी शासनका मूल्य–मान्यतालाई नै चुनौती दिँदै अपराधलाई संरक्षण गरेर न्याय प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउने काम महान्यायाधिवक्ताले नै गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलालको आरोप छ । “दुःखद् पक्ष के छ भने, जेन–जी आन्दोलनपछि पनि यस्ता विकृत प्रवृत्तिहरूले निरन्तरता पाएका छन्,” उनी भन्छन्, “जेन–जी आन्दोलनको मूल अभिप्राय परिवारवाद, संरचनागत भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको संस्कृतिविरुद्ध थियो । तर आन्दोलनपछि नियुक्त महान्यायाधिवक्ताले पनि यही काम गरेका छन् ।”
यो सामग्री हाम्रो पुन: प्रकाशन नीति अनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ । पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।
